वणव्याचे इशारे (अग्रलेख)

काश्‍मीरमध्ये चूड घेऊन मोकाट सुटलेल्या शक्तींमुळे केवळ सरकार, सुरक्षा दलाचेच नुकसान होणार नसून, मोठा फटका काश्‍मिरी जनतेलाच बसणार आहे. देशविरोधी शक्तींचे इरादे हाणून पाडण्यासाठी त्या जनतेशी संवाद साधायला हवा. 

जम्मू-काश्‍मीरमधील सर्वसामान्य नागरिकांचे मूलभूत प्रश्‍न आणि राजकीय आकांक्षा यांना लोकशाही प्रक्रियेतून प्रतिसाद द्यायचा आणि हिंसक मार्गांनी फुटीरतेच्या कारवाया करणाऱ्यांना वेगळे पाडून त्यांचा कठोरपणे बीमोड करायचा, या द्विस्तरीय भूमिकेतून काश्‍मीरमधील परिस्थिती हाताळण्याचा केंद्रातील सरकारांचा प्रयत्न राहिला आहे; मग सत्ता कोणाचीही असो. त्याच्या अंमलबजावणीत कमी-जास्त होत असले, तरी धोरणात्मक व्यूह तोच आहे. पण त्यावरच घाव घालण्याचा प्रयत्न भारतविरोधी शक्तींनी जोरात सुरू केला आहे, असे दिसते. जम्मू-काश्‍मीर खोऱ्यात पुन्हा उफाळलेल्या हिंसाचाराच्या ज्वाला ही याच प्रयत्नांची परिणती आहे, हे लक्षात घेऊन त्याची गंभीर दखल घ्यावी लागेल. ‘हिज्बुल मुजाहिदीन‘ या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्‍या बुऱ्हाण वाणी (वय 22) सुरक्षा दलांकडून मारला गेल्यानंतर अनेक तरुण रस्त्यांवर उतरले आणि हिंसाचाराचा वणवा राज्याच्या अनेक भागांत पसरला. पोलिस आणि जवानांना लक्ष्य करण्यात आले. वन खात्याचे कार्यालय जाळण्याचा प्रयत्न झाला, पोलिसाला जीपसह ‘झेलम‘मध्ये बुडविण्यात आले आणि ठिकठिकाणी दगडफेक करण्यात आली. पोलिस आणि लष्कराविषयी केवढा राग खदखदत आहे, याचे प्रत्यंतर या घटनांमधून आले. तसे ते अधूनमधून येत असते; परंतु या वेळी त्याची व्याप्ती चिंता करावी एवढी वाढलेली दिसते. पूलवामा, अनंतनाग किंवा कुलगाम या जिल्ह्यांतील जो भाग एरवी शांत मानला जातो, तेथेही हिंसाचाराचा भडका उडाल्याचे दिसले. पूलवामा येथे काश्‍मिरी पंडितांच्या काही घरांना आगी लावण्यात आल्या. विभाजनवाद्यांचा विखारी अजेंडा कसा पुढे रेटला जात आहे, हे त्यातून दिसले. त्याचा मुकाबला करण्यात कुठे कच्चे दुवे राहत आहेत, हे पाहणे अत्यावश्‍यक आहे. सुरवातीला ज्या द्विस्तरीय धोरणाचा उल्लेख केला, त्यातील काश्‍मिरी लोकांची मने जिंकणे किंवा त्यांचा विश्‍वास संपादन करणे, हा भाग अर्थातच महत्त्वाचा आहे. विकासप्रक्रियेची गती आणि त्याच्या जोडीला प्रभावी संवाद या दोन मार्गांचा त्यासाठी अवलंब करावा लागेल. पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) व भारतीय जनता पक्ष यांच्या आघाडी सरकारने अद्याप तरी त्या दिशेने ठोस पाऊल उचलले आहे, असे म्हणता येणार नाही. विरोधी पक्षही राजकीय लाभासाठी आगीशी खेळ करण्याला मागे-पुढे पाहत नसल्याने स्थिती आणखी चिघळते. ‘आपल्याला सध्याच्या व्यवस्थेत न्याय मिळणे अशक्‍य आहे‘ या प्रचाराला यातूनच बळ मिळते. साहजिकच दहशतवाद्यांना आणि देशविरोधी शक्तींना वेगळे पाडून त्यांचा कठोर बंदोबस्त करण्याच्या प्रयत्नात गुंतलेल्या सुरक्षा दलांचे काम त्यामुळे कठीण होत आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे राज्य सरकारचे काम; परंतु शांतता आणि सलोखा राखण्यासाठी ‘हुरियत कॉन्फरन्स‘ला साकडे घालण्याची वेळ मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांच्यावर येत असेल, तर परिस्थिती बिघडल्याचा आणखी कोणता पुरावा द्यायला हवा? राज्य सरकारमधील विसंवाद हाही सरकारच्या प्रभावी कामगिरीतील अडथळा आहे. परिणामतः काश्‍मीरच्या प्रश्‍नावरून जास्तीत जास्त रान उठविण्यासाठी टपून बसलेले डोके वर काढतात. त्यातील पहिला अर्थातच पाकिस्तान. ‘बुऱ्हाण वाणी याची सुरक्षा दलांनी हत्या केली असून काश्‍मीरमध्ये मानवी हक्‍कांची सरसकट पायमल्ली होत आहे‘ असा आरोप त्या देशाने भारतावर केला आहे. ज्या देशात मुलकी सरकारला त्याचे काम करू दिले जात नाही, दहशतवादी कृत्य करणाऱ्यांपुढे सरकार नांगी टाकते आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटला जातो, त्या देशाने मानवी हक्कांची भाषा करावी, यासाठी अगदी मुरलेला कोडगेपणाच हवा. पाकिस्तानकडे तो आहे, याविषयी दुमत होणार नाही. हिंसाचार झाला की ‘हुर्रियत‘च्या नेत्यांनाही कंठ फुटतो. ‘भारतातील निवडणुका या केवळ प्रशासकीय सोय म्हणून घेतल्या जातात. त्यामुळे त्यात होणाऱ्या मतदानाला महत्त्व देण्याची गरज नाही,‘ हे मिरवाईझ उमर फरूक यांचे ताजे विधान ‘हुर्रियत‘चे मानस स्पष्ट करणारे आहे. इथल्या लोकशाही प्रक्रियेलाच प्रश्‍नांकित करण्याचा हा सगळा खटाटोप आहे. इस्लामी मूलतत्त्ववादाने पछाडलेल्या दहशतवादी गटांच्या कारवायांमुळे परिस्थिती आणखी बिकट होत आहे. काश्‍मीरला पुन्हा मागे नेण्याचा हा कट हाणून पाडण्यासाठी त्यामुळेच सर्वंकष प्रयत्नांची गरज आहे. 

काश्‍मीरमध्ये हिंसाचाराला पायबंद घालण्याचे काम ज्याप्रमाणे चालू आहे, त्याप्रमाणेच अफवांपासून ते खोट्या प्रचारापर्यंतच्या अनेक गोष्टींचा सामना करण्यासाठी ठोस व्यूहनीती आखावी लागेल. संपर्क-संवाद कौशल्याची खरी कसोटी येथे आहे. राजकीय पक्षांनी खरे तर या कामाला वाहून घ्यायला हवे. याचे कारण चूड घेऊन मोकाट सुटलेल्या शक्तींमुळे केवळ सरकार, सुरक्षा दल किंवा देशाचेच नुकसान होणार नसून, सर्वांत जास्त फटका काश्‍मिरी जनतेलाच बसणार आहे. या धोक्‍याची जाणीव करून देण्याला अग्रक्रम द्यायला हवा. असा परिणामकारक संवाद देशविरोधी शक्तींचे इरादे निष्प्रभ करू शकेल.