बँकिंग व्यवस्थेतील भुयारे (अग्रलेख)

बॅंकांच्या अर्थकारणाला पडलेली खिंडारे बुजविण्यासाठी भांडवल पुरविणे हा कायमस्वरूपी उपाय होऊ शकत नाही. त्याऐवजी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना खरीखुरी स्वायत्तता देणे, कालानुरूप कायदे बनविणे, न्यायव्यवस्था सक्षम करणे, महत्त्वाचे आहे.

अनेक बॅंकर, सर्वसामान्य करदाते नागरिक यांचा जीव टांगणीला लावून विजय मल्ल्या हा कर्जबुडवा उद्योगपती लंडनमध्ये सुखैनैव राहात आहे. अधूनमधून लंडनच्या न्यायालयात त्याला हजेरी लावावी लागते. तशी ती तो लावतो आणि त्यानिमित्ताने प्रसारमाध्यमांपुढे आपण कसे निर्दोष आहोत, याची कैफियतही मांडतो. प्रसिद्धीचे झोत मिरवताना अपराधी भावनेचा लवलेशही त्याच्या चेहऱ्यावर दिसत नाही. पंजाब नॅशनल बॅंकेला कोट्यवधी रुपयांना गंडा घातल्याचा आरोप असलेला नीरव मोदीदेखील जगात सफर करीत असून, एका निसर्गसुंदर देशात आश्रय मिळविण्याचा त्याचा प्रयत्न असफल झाल्याचे वृत्त आहे. तरीही भारतीय कायदा यंत्रणांचा हात त्याच्यापर्यंत अद्यापही पोचू शकलेला नाही. आर्थिक व्यवहारातील अप्रामाणिकपणा, जबाबदारी झटकणे, नियत साफ नसणे यांची प्रतीके म्हणून आजतरी या दोघांकडे पाहिले जात आहे. पण त्याहीपेक्षा गंभीर आणि महत्त्वाची बाब ही, की या दोघांचे पसार होणे हे भारतातील संस्थात्मक यंत्रणांच्या भुसभुशीतपणाची लक्तरे वेशीवर टांगणारे आहे.

प्रमुख राजकीय पक्ष त्यांच्या पळून जाण्याच्या मुद्यावर जो आट्यापाट्यांचा खेळ खेळत आहेत, तो अद्यापही आपण झालेल्या घटनांमधून काहीच शिकलो नसल्याचे दाखवत आहे. मल्ल्याने पत्रकारांना सांगितले, की लंडनला जाण्यापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची आपण भेट घेतली होती. करचुकव्यांचे, कर्जबुडव्यांचे, काळे धन जमविणाऱ्यांचे निर्दालक असल्याचा गाजावाजा सरकारने सातत्याने केल्यामुळे मल्ल्याच्या निवेदनानंतर साहजिकच जेटली अडचणीत आले. संसदेच्या परिसरात त्याने धावती भेट घेतल्याचा जेटली यांचा युक्तिवाद होता. त्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मल्ल्या-जेटली भेटीचे आपण ‘चष्मदीद गवाह’ आहोत, असे सांगून मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. हे कवित्व असेच आणखी काही काळ चालू राहील; कोणाच्या काळात कर्जबुडवे पळाले आणि कोणत्या सरकारच्या काळात कर्जांची खिरापत वाटली गेली, या मुद्यांवरून ‘यूपीए’ आणि ‘रालोआ’ एकमेकांवर तोफा डागत राहतील; परंतु यातून मूळ प्रश्‍न सुटण्याचे काय? प्रत्येक आर्थिक गुन्ह्याची कायदेशीर तड लावत आणि त्यानंतर व्यवस्था सुधारत जाणे हे आपल्याला अद्याप जमलेले नाही, हे खरे दुखणे आहे आणि त्याचा अलीकडच्या काळातील सर्वात मोठा फटका म्हणजे राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या बुडीत कर्जाचा प्रश्‍न. संसदीय स्थायी समितीसमोर रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी नुकतीच जी साक्ष दिली आणि समितीकडे जे निवेदन सादर केले, त्यात आपल्या व्यवस्थेतील त्रुटी, छिद्रे आणि पळवाटा दाखवून दिल्या आहेत, एवढेच नव्हे तर त्या बुजविण्याचे मार्गही सांगितले आहेत. ‘पंतप्रधान कार्यालया’कडे काही बड्या कर्जबुडव्यांची नावे आपण कळविली होती; पण त्याचे पुढे काय झाले, हे अद्यापपावेतो आपल्याला कळलेले नाही, हे त्यांचे निवेदन बरेच बोलके आहे. हे कोणत्या पंतप्रधानांच्या काळात केले, हे त्यांनी निर्दिष्ट न केल्याने आणखी एक वाद टळला खरा; पण लागेबांधे, वशिलेबाजी आणि व्यक्तिसापेक्ष निर्णय या आपल्याकडील कारभाराच्या वैशिष्ट्यांवर त्यांनी झगझगीत प्रकाश टाकला आहे.

 ‘मुद्रा’ आणि अन्य योजनांद्वारे लघू व मध्यम उद्योजकांना सध्या जी कर्जे वाटण्यात येत आहेत, त्याच्या बाबतीतही सावधानता बाळगायला हवी, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. थोडक्‍यात राजकीय उद्दिष्टांचे साधन म्हणून बॅंकांकडे पाहिले, की काय होते, याचा विदारक अनुभव घेऊनही त्यापासून काही बोध घेतलेला दिसत नाही. कालानुरूप कायदे बनविणे, न्यायव्यवस्था सक्षम करणे, राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना खरीखुरी स्वायत्तता देणे, या मूलभूत बदलांना राजकीय चर्चाविश्‍वात ठळक स्थान मिळायला हवे. तसे झाले तर त्या दिशेने कृती घडण्याची आशा बाळगता येईल. बॅंकांच्या अर्थकारणाला पडलेली खिंडारे बुजविण्यासाठी भांडवल पुरविण्याचा उपाय हा कायमस्वरूपी उपाय नव्हे. आर्थिक व्यवहारांत, विशेषतः बॅंकिंग व्यवहारात आर्थिक शिस्त आणि उत्तरदायित्व निर्माण करणे हे मोठे आव्हान आहे. कर्ज पुनर्रचनेच्या नावाखाली बुडित कर्जाचा आकडा लपवून ठेवणे म्हणजे शरीरातील एखादे दुखणे लपवून उसना आव आणण्यासारखे असते. त्यातून परिस्थिती आणखीनच बिघडत जाते. राजन यांनी याबाबतीत धरलेला पारदर्शित्वाचा आग्रह योग्यच आहे. मात्र सध्याच्या राजकीय कोलाहलात विवेकाचा आवाज ऐकू येईनासा झाला आहे. जोवर हे चित्र बदलत नाही, तोवर मल्ल्या, नीरव मोदी आदींचे नवनवे अवतार तयार होत राहतील आणि ते कायद्याच्या कचाट्यातून निसटत राहतील.