बुडीत, थकीत आणि निद्रित! (मर्म)

बॅंकिंग क्षेत्रातील बुडीत आणि थकीत कर्जांच्या प्रश्‍नाने गंभीर स्वरूप धारण केल्याची चर्चा देशभर सुरू असतानाच उद्योगपती विजय मल्ल्या गेल्या वर्षी लंडनला पसार झाले. आर्थिक बेशिस्त आणि गैरव्यवहारांच्या विरोधात बाह्या सरसावून बोलणाऱ्या केंद्रातील सत्ताधारी भाजपनेत्यांची त्यामुळे चांगलीच पंचाईत झाली. मल्ल्यांच्या किंगफिशर एअरलाइन्सने "स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया'सह 17 बॅंकांचे सात हजार कोटी रुपये थकवले आहेत. "मल्ल्यांकडून कर्जफेड होत नसल्याने जोपर्यंत कर्जवसुली होत नाही, तोपर्यंत मल्ल्या यांना परदेशात जाण्याची परवानगी देऊ नये', अशी मागणी त्या वेळी विविध बॅंकांतर्फे स्टेट बॅंकेने "कर्ज पुनर्प्राप्ती न्यायाधीकरणा'कडे केली होती. असे असूनही मल्ल्या देशाबाहेर सटकल्याने विरोधकांनी सरकारला या प्रश्‍नावर धारेवर धरले, तेव्हा "आम्ही मल्ल्याला भारतात आणू आणि पै न पै वसूल करू', असा निर्वाळा सरकारकडून दिला जात होता; पण याबद्दल सरकार खरोखरच गंभीर आहे का, असा प्रश्‍न लंडनमधील न्यायालयीन सुनावणीच्या कामकाजावरून निर्माण झाला आहे. "ब्रिटनने मल्ल्याला भारताच्या स्वाधीन करावे', अशी विनंती केंद्र सरकारने ब्रिटनला केली खरी; त्यानंतर याविषयी निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयात खटलाही सुरू झाला, मात्र या प्रकरणाचा तत्परतेने पाठपुरावा भारताकडून झालेला दिसत नाही. मल्ल्यांना चार डिसेंबरपर्यंत सशर्त जामीन मिळालेला असून, स्वतःवरील सर्व आरोप त्यांनी फेटाळून लावले असल्याने भारताने या खटल्यात आपली बाजू पूर्ण तयारीनिशी मांडणे ही बाब महत्त्वाची होती. निर्णायक स्वरूपाचे पुरावे अद्याप भारताकडून मिळालेले नसल्याने ब्रिटनमध्येही "तारीख पे तारीख' असा प्रकार सुरू झाला आहे. आता अंतिम सुनावणीसाठी पुढच्या वर्षीपर्यंत थांबावे लागण्याची शक्‍यता आहे. एकूण सहा महिन्यांचा अवधी मिळूनही मल्ल्या यांच्यावरील आरोपांना पुष्टी देणारे पुरावे सादर का होऊ शकले नाहीत, असा प्रश्‍न याठिकाणी उपस्थित होतो. वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांनीही एवढा विलंब का, असा प्रश्‍न करताना एखाद्या गोष्टीला प्रतिसाद देण्यात भारतीय तत्पर आहेत का, असा खोचक सवाल केला. ती आपल्या एकूण कार्यपद्धतीवरचीच टिप्पणी आहे. ती अन्याय्य आहे, असे वाटत असेल तर सरकारने कृतीनेच त्याचे उत्तर द्यायला हवे.