अस्थैर्यातून उजव्या शक्तींना बळ

स्पेनमध्ये दहा नोव्हेंबरला झालेल्या निवडणुकीनंतरही तेथील राजकीय कोंडी कायम आहे. एप्रिल २०१९ मध्ये कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते. त्यामुळे पंतप्रधान पेड्रो सांचेझ यांनी नव्याने निवडणूक घेतली. त्यांच्या सोशॅलिस्ट पार्टीचे बळ तीनने घटून १२० झाले. चार वर्षांतली ही चौथी निवडणूक. ३५० सदस्यांच्या संसदेत सरकार स्थापनेसाठी १७६ जागांची किमान गरज. पाब्लो इग्लेसियास यांच्या ‘युनायटेड कॅन पार्टी’ला बरोबर घेऊन ते सरकार स्थापन करू शकतात. याचे कारण दोन्ही पक्ष समाजवादी-डाव्या विचारसरणीचे आहेत. या निवडणुकीवर कॅटलोनियामधील विभाजनवादी आंदोलनाची दाट छाया होती. स्पेनमधील या संपन्न प्रांताला स्वतंत्र व्हायचे आहे. त्यासाठी त्याने २०१७ मध्ये ‘सार्वमत’ घेतले होते. मध्यवर्ती सरकारने ते बेकायदा ठरवून कॅटलानवादी नेत्यांवर खटले भरले होते. त्यातील बारा जणांना न्यायालयाने तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. या निर्णयाच्या विरोधात कॅटलोनियाची राजधानी बार्सिलोना व इतर शहरांत लाखोंची निदर्शने झाली. या विभाजनवादाचा सर्वाधिक लाभ ‘वॉक्‍स’ (आवाज) या कडव्या उजव्या पक्षाला झाला. एप्रिलमधील त्यांच्या जागा २४ होत्या. त्या आता ५२ झाल्या. ‘पॉप्युलर पार्टी’ या जहाल गटाने २०१४ मध्ये हा पक्ष स्थापन केला. कॅटलोनियातील विभाजनवादाविरोधात घेतलेल्या कट्टर विरोधी भूमिकेबरोबरच स्त्रीमुक्ती, स्थलांतर, समलैंगिकांचा विवाह, या मुद्द्यांवर हा पक्ष विरोधात होता.

- 'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

स्पेन ही युरोपीय संघातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असूनही २००८च्या मंदीत ग्रीस, पोर्तुगाल, इटलीसारखाच पोळला होता. युरोपीय संघाला ब्रेक्‍झिटमुळे तडा गेला असून, इटलीमधील उजवा गटही बाहेर पडण्याचा इशारा देत आहे. युरोपीय संघात उत्तर गटात संपन्न जर्मनी, नेदरलॅंड, ऑस्ट्रिया, फिनलंड, फ्रान्सचा समावेश होता; तर ग्रीस, पोर्तुगाल, इटली व स्पेन हे आर्थिक ताकदीबाबत कमजोर देश दक्षिणेत येतात. २००८च्या आर्थिक मंदीत जर्मनी, फ्रान्स आदींनी दक्षिण युरोपला मदतीचा हात दिला होता. मात्र, येथील राजकारणी बेजबाबदार आहेत, बॅंकिंग सुधारणा केल्या जात नाहीत. येथून नऊ लाखांवर लोकांना उत्तरेत रोजगारासाठी जावे लागले. त्यातच पश्‍चिम आशियातून लाखोंच्या संख्येने स्थलांतरित आल्याने पेच वाढला आहे.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेचे तेव्हाचे परराष्ट्रमंत्री मार्शल यांच्या योजनेनुसार पश्‍चिम युरोपची आर्थिक घडी बसविण्यासाठी कार्यक्रम राबविण्यात आला होता. युद्ध आणि वैराच्या जागी शांतता व सहकार्याद्वारे पश्‍चिम युरोप सावरला, समृद्ध झाला. अमेरिकेच्या प्रेरणेनेच युरोपीय आर्थिक समुदाय व नंतर युरोपीय संघ स्थापन झाला. एकेकट्याला दुःख व दैन्याचा मुकाबला करावा लागतो, तर समूहात सौख्य व सुरक्षा असते, याचा अनुभव पश्‍चिम युरोपने घेतला. २००८च्या आर्थिक मंदीत ग्रीस, पोर्तुगाल, इटली, स्पेनला सावरून घेण्यात आले. स्पेनमधील कॅटलोनिया प्रांताने मात्र याच्याशी फारकत घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्पेनच्या अवघ्या सात टक्के भूभागावरील या प्रांताची आर्थिक ताकद मोठी आहे. तेथे बेरोजगारी कमी आहे. बार्सिलोना हे व्यापार व पर्यटनासाठी महत्त्वाचे शहर आहे. या प्रांताला स्वायत्तता असली, तरी ते समाधानी नाहीत.त्यातून सार्वमताचा घाट घातला गेला.परिणामी उर्वरित स्पेनमध्ये कटुता वाढली. त्याचा फायदा टोकाच्या उजव्या शक्तींनी घेतला. स्पेनप्रमाणेच इटली, ऑस्ट्रिया, फ्रान्समध्येही उजव्या शक्ती प्रबळ झाल्या. त्यांच्यात युरोपीय संघापासून फारकत घेण्याचा विचारही बळावत चालला आहे. एखादा देश व त्यातील प्रांत इतर घटकांशी देवाणघेवाणीद्वारे संपन्न होऊ शकतात, त्यांच्यातील संबंध परस्परपूरक असणे, ही त्याची पूर्वअट असते. या भावनेतून केवळ स्पेनमध्येच नाही; तर ब्रिटन, कॅनडा आदी अनेक देशांत तडा जाताना दिसतो. २०१६मध्ये ब्रेक्‍झिटचे सार्वमत झाले. तीन वर्षे उलटली, तरी ही प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. ब्रिटिश समाजातच दरी निर्माण झाली. स्कॉटलंड, उत्तर आयर्लंड आणि वेल्स या घटक प्रांतात विभाजनवादी स्वर उठू लागले आहेत. अस्मिता, स्वतंत्र अस्तित्वाच्या मुद्द्यावर राजकारणी उत्तेजित नागरिकांची दिशाभूल करतात. त्यातून देशाच्या ऐक्‍याला तडे जातात. याचे भान विकसित म्हणवून घेणाऱ्या देशातही दिसत नाही.

जगावर दोन महायुद्धे लादणारे युरोपीय देशच होते. ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन, डच, स्पॅनिश, पोर्तुगिजांच्या उत्तर व दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका, आशिया खंडात वसाहती होत्या. जपाननेही चीनवर साम्राज्य गाजविले होते. वैज्ञानिक संशोधन, तंत्रज्ञानाची प्रगती, औद्योगिकरण व व्यापाराच्या बळावर त्यांनी ताकद मिळविली होती. त्यात वसाहतींच्या शोषणाचा वाटा सर्वाधिक होता. संपन्नतेत त्यांना वाटेकरी नको आहेत. त्यातून स्थलांतरितांच्या विरोधात मोहिमा सुरू झाल्या. पाश्‍चात्त्य देशांनी, जागतिक बॅंक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यासारख्या वित्तसंस्थांद्वारे विकसनशील देशांना आर्थिक साह्य वा कर्जे देताना अनेक अटी लादल्या. ऋणको देशांना कल्याणकारी योजनांना कात्री लावण्यास भाग पाडण्यात आले. बहुराष्ट्रीय कंपन्या, वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांनी विकसित देशांसाठी तेच धोरण राबविण्यास सुरुवात केली. त्यातून आर्थिक विषमता निर्माण झाली. आपले-परके भावना वाढीस लागली. स्थलांतरितांना ओझे मानले जाऊ लागले. आपल्याच भावडांप्रती दुजाभाव वाढू लागला. आर्थिक परिस्थिती हाताबाहेर गेली, तरी राजकीय स्थैर्यही संकटात आले. युरोपमधील अनेक देशांमध्ये पारंपरिक राजकीय पक्ष कमजोर होत गेले. संकुचित विचारांचे नवे पक्ष फोफावण्यास सुरुवात झाली. कोणत्याही एका पक्षाला स्वतःच्या बळावर सरकार स्थापणे अशक्‍य झाले. जर्मनी, ब्रिटन, ऑस्ट्रिया, स्पेन, इटली आदी अनेक देशांत हेच चित्र आहे. वेगवेगळ्या शासनप्रणालींपैकी अध्यक्षीय व्यवस्थेत राजकीय स्थैर्याची हमी असते, या समजाला तडे जाताना दिसतात. अनेक देशांत अध्यक्षांविरोधात आंदोलने होत आहेत. संसदीय लोकशाहीसाठी ब्रिटनचे अनुकरण आशिया व आफ्रिका खंडात कमीअधिक फरकाने झाले. या मागास देशात हा प्रयोग फसल्याची अनेक उदाहरणे पुढे आली. तेच चित्र कॅनडा, ब्रिटन, जर्मन, स्पेन, ऑस्ट्रियासारख्या देशांत दिसू लागले आहे. देशातील अर्थव्यवस्थेची सूत्रे सरकारांकडून बहुराष्ट्रीय कंपन्या व वित्तीय संस्थांकडे गेल्याने लोकप्रतिनिधी व राजकीय पक्ष कमजोर होत गेले आहेत. महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सामाजिक सुरक्षा हे प्रश्‍न जटिल बनले आहेत. सर्वसामान्य माणूस असहाय बनला आहे. राजकीय पक्षांचे ‘कॉर्पोरेटीकरण’ झाले असून, ते जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात, हा आभास ठरला आहे. आपले दोर नेमके कोणाच्या हाती हे संसदेवर निवडून येणाऱ्यांनाही सांगता येत नाही. लोकांचे सरकार असलेल्या लोकशाहीचा सांगाडा उरला आहे. राजकीय नेते, नोकरशाही, न्यायव्यवस्था यात आपले कोणी उरले नाही, ही असहायता निर्माण झाली आहे. त्यातून औदासीन्य, उद्वेग व हरल्याची भावना निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीचा लाभ उठवून जगात ठिकठिकाणी संकुचित उजव्या शक्ती बळ वाढवत आहेत. त्याचा अनुभव आपणही घेत आहोत.