धर्मनिंदाविषयक दुरुस्तीचा धोकादायक खेळ

धर्मनिरपेक्ष संविधानाची शपथ घेऊन देश व राज्याची सूत्रे स्वीकारणारे विसंगत वर्तन करीत आहेत. पंजाब सरकारने मांडलेला धर्मनिंदा कायद्यात दुरुस्तीचा प्रस्ताव हे त्याचेच निदर्शक आहे. अशा प्रकारातून उदारमतवादाचाच नव्हे, तर लोकशाही स्वातंत्र्याचाही संकोच होत आहे, ही चिंतेची बाब आहे.

धर्मकेंद्री राजकारण समाजात परस्परांमध्ये द्वेष व अराजक फैलावते. त्याच वेळी देशाला कमजोर करून विनाशाकडे नेते. पाकिस्तान हे त्याचे ठळक उदाहरण. स्वातंत्र्यापासूनच पाकिस्तानने इस्लामचा उद्‌घोष करीत आपले अस्तित्व ठसविण्याचा प्रयत्न केला. त्याविरुद्ध भारताला घडविणाऱ्यांनी सर्वसमावेशक धोरणाचा अंगीकार केला. परंतु, आता उलट्या दिशेने प्रवास सुरू झाल्याचे चित्र दिसत आहे.
रा. स्व. संघ आणि त्याच्या अंगांनी हिंदूकेंद्री भूमिका रेटली. केंद्रात, तसेच अनेक राज्यांत सत्ता आल्यानंतर त्यांच्या धोरणांना गती आणि धार आली आहे. त्याचा मुकाबला कसा करायचा याबाबत गांधी- नेहरूंचा वारसा सांगणाऱ्या काँग्रेस पक्षाचा गोंधळ उडालेला दिसतो. ऐंशीच्या दशकात हिंदुत्ववाद्यांनी अयोध्येचा मुद्दा हातात घेतला. त्याला शह म्हणून राजीव गांधींनी वादग्रस्त वास्तूचे दरवाजे उघडून पूजेसाठी सुविधा उपलब्ध करून दिली. शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निष्प्रभ करणारी घटनादुरुस्ती करून हिंदुत्वाला आणखी संधी दिली. पुढे नरेंद्र मोदींकडे देशाची सूत्रे आल्यानंतर एकेक राज्य गमावणाऱ्या काँग्रेसच्या नव्या नेतृत्वाने गुजरात, कर्नाटकातील निवडणुकीदरम्यान हिंदू मंदिरांना भेटी सुरू केल्या. पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी आता कैलास मानसरोवरच्या यात्रेला जाऊन २०१९ मधील ‘युद्धा’साठी मोदींविरोधात उसने बळ आणू पाहत आहेत. पंजाबात आधीच्या अकाली दल - भाजप सरकारने २०१६ मध्ये संमत केलेल्या धर्मनिंदा कायद्यातील दुरुस्तीच्या पुढे आणखी एक पाऊल टाकत नवा प्रस्ताव दाखल करून काँग्रेसच्या कॅ. अमरिंदरसिंग सरकारने धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यांना बगल दिली आहे. भारतीय संविधानाने धर्मनिरपेक्ष मूल्ये, मानवी हक्क, व्यक्तीचे स्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांवर सोपविली आहे. जनतेत वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजविण्याचे कर्तव्यही सांगितले आहे. परंतु, भाजपला रोखण्याच्या नादात धार्मिक अंगाने कुरघोडीचे राजकारण करीत काँग्रेस पक्ष त्यांच्या जाळ्यात सापडताना दिसत आहे. पंडित नेहरू, डॉ. आंबेडकरांना व्यापक जागतिक भान असल्याने त्याचे प्रतिबिंब देशाच्या संविधानात पडले आणि धर्मनिरपेक्ष पायावर लोकशाही संस्थांची पायाभरणी झाली. धर्मकेंद्री राजकारणाने या पायावरच आघात सुरू केले आहेत.

विधानसभा निवडणुकीच्या आधीच्या काळात पंजाबात बेरोजगारी, अमली पदार्थांचा विळखा व ‘फूड कार्पोरेशन’च्या काही हजार कोटींच्या धान्याचा अपहार हे तीन मुद्दे प्रकाशसिंग बादल यांच्या सरकारची डोकेदुखी ठरले होते. पंजाबात काँग्रेस आणि अकाली - भाजपची आलटून पालटून सरकारे येण्याची परंपरा बादल यांनी लागोपाठ दुसऱ्यांदा विजय मिळवून थोपविली होती. पण २०१६ मध्ये परिस्थिती बिकट होती. अशा परिस्थितीत शिखांच्या धर्मभावनेला हात घालण्याचा प्रयत्न झाला. जून २०१५ मध्ये दोन ठिकाणी शिखांचा पवित्र धर्मग्रंथ गुरू ग्रंथसाहिबच्या पावित्र्यभंगाच्या घटना घडल्या. त्यात गुरुद्वारातील काही घटकांचाच हात असल्याचा व हे सत्ताधाऱ्यांचेच कारस्थान असल्याचा संशय होता. प्रक्षुुब्ध शीख समाजाचे धरणे आंदोलन झाल्याने दोन ठिकाणी पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यानंतर पंजाबात हिंदू, मुस्लिम व ख्रिस्ती धर्मग्रंथांच्या विटंबनेची १६२ प्रकरणे घडली. बादल सरकारने याबाबत चौकशी समिती नेमली. दरम्यान, २०१६ मध्ये सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस सरकारने या समितीचा अहवाल फेटाळून माजी न्यायमूर्ती रणजितसिंग यांचा नवा चौकशी आयोग नेमला. ताज्या अहवालात गोळीबार प्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अमरिंदरसिंग यांनी धर्मनिंदा अथवा धर्मग्रंथाची विटंबना याबाबत नवी दुरुस्ती विधानसभेत आणली आहे.

बादल सरकारने २०१५ मधील घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर धर्मनिंदेसंदर्भात विधेयक संमत करून केंद्राकडे पाठविले होते. त्यात गुरू ग्रंथसाहिबच्या विटंबनेबद्दल जन्मठेपेची, तर इतर धर्मग्रंथांच्या विटंबनेबद्दल दहा वर्षांच्या कारावासाची तरतूद होती. भारतीय दंड संहितेमध्ये २९५ अ, अ हे कलम जोडण्यासाठी हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात आला. परंतु, केंद्रीय गृहखात्याने धर्माधर्मांत पक्षपात करणारी ही तरतूद असल्याचे कारण देऊन तो परत पाठविला. अमरिंदरसिंग यांच्या सरकारने नवा प्रस्ताव आणून धर्मग्रंथांची विटंबना व धार्मिक भावना दुखावण्याबद्दल जन्मठेपेची तरतूद केली आहे. दंड संहितेमधील कलम २९५ मध्ये दोन वर्षे कारावासाची तरतूद आहे. धर्मनिंदेचा कायदा ब्रिटिश इंडियात १९२० च्या दशकात लागू झाला, तर पुढे स्वतंत्र भारतात धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या वक्तव्यांवर १९५० मध्ये बंधने आणण्यात आली.
कलम २९५ मधील दुरुस्ती सुचविणाऱ्या विधेयकाचे समर्थन करताना मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग यांनी राज्यात धार्मिक सलोखा टिकवणे हा एकमेव हेतू असल्याचे म्हटले होते. परंतु, ही दुरुस्ती मोघम व संदिग्ध शब्दांत असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. पाकिस्तानात धर्मनिंदा कायद्याचा वापर धार्मिक अल्पसंख्याकांबरोबरच राजकीय विरोधकांना खच्ची करण्यासाठी झाला आहे. तेथे तर आपण निरपराध असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवरच आहे. पाकिस्तानातील पंजाब प्रांताचे गर्व्हनर सलमान तसीर यांनी धर्मनिंदा कायद्यावर टीका केल्याने त्यांच्याच शरीररक्षकाने त्यांची हत्या केली होती. तेथील दुबळे, असहाय लोक धर्मनिंदा कायद्याचे बळी ठरले आहेत. आता पंजाबातही प्रस्तावित दुरुस्तीचा गैरफायदा घेतला जाण्याची शक्‍यता असल्याने उदारमतवादी वर्गाने आक्षेप घेतले आहेत. कॅ. अमरिंदरसिंग हे काँग्रेसमध्ये वजनदार नेते आहेत. त्यांचे स्थान, प्रतिमा ही पक्षश्रेष्ठीवर अवलंबून नाही. बेरोजगारी, अमली पदार्थांचा धोका कमी करण्याबाबत निवडणूक प्रचारात दिलेली आश्‍वासने त्यांना आवाक्‍याबाहेरची वाटू लागली असावीत. त्यामुळेच अकाली दल-भाजप आघाडी सरकारच्या काळातील भय, असुरक्षेचे राजकारण ते अंगीकारताना दिसतात. भाजपप्रणीत बहुसंख्याकांच्या अतिरेकी राष्ट्रवादाचा उन्माद चालू असताना काँग्रेसच्या एका मुख्यमंत्र्यांचे हे पाऊल आश्‍चर्यकारक आहे.

मुस्लिमांसाठी पाकिस्तान, तर शिखांसाठी ‘खलिस्तान’ का नको, अशी मागणी फाळणीच्या वेळी झाली होती. मास्टर तारासिंग वगैरेंची काँग्रेस नेत्यांनी समजूत घातली. नंतर शिखांची बहुसंख्या असलेल्या पंजाबी सुभ्याची मागणी रेटण्यात आली. त्यातून पंजाबचे विभाजन होऊन पंजाब, हरियाना व हिमाचल प्रदेश अशी तीन राज्ये अस्तित्वात आली. १९७१ मध्ये बांगलादेश अस्तित्वात आल्यानंतर अकाली दलाने आनंदपूर साहिब प्रस्ताव संमत करून शिखांसाठी पंजाबला अधिक अधिकार मागितले. त्याला शह देण्यासाठी काँग्रेसचे झैलसिंग यांनी जर्नेलसिंग भिंद्रनवालेला हाताशी धरून अकाली दलाला कमजोर करण्याचा प्रयत्न केला. दरबारसिंगसारखे काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री त्यातील धोका ओळखून झैलसिंग यांना विरोध करीत होते. अकाली दलाच्या धार्मिक अजेंड्याला रोखण्यासाठी तोच मार्ग अवलंबिण्याची चूक काँग्रेसप्रमाणेच देशासाठीही महाग ठरली. आता कॅ. अमरिंदरसिंग धर्मनिंदाविषयक दुरुस्तीचा धोकादायक खेळ करीत आहेत. त्यांचे हे पाऊल देशाचे संविधान व काँग्रेसच्या धर्मनिरपेक्ष लोकशाही मूल्यांशी विसंगत आहे. धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधानाची शपथ घेऊन देश व राज्याची सूत्रे घेणारे बिनदिक्कतपणे विसंगत व्यवहार करीत आहेत. त्यातून उदारमतवादाचाच नव्हे, तर लोकशाही स्वातंत्र्याचाही संकोच होत आहे, ही चिंतेची बाब आहे.