‘ब्रेक्‍झिट’ तडीस नेण्यासाठी कौल

ब्रिटनमध्ये सत्तारूढ हुजूर पक्षच नव्हे, तर सर्व जनतेच्याच गळ्याभोवती ‘ब्रेक्‍झिट’चा फास बसला होता. गेली साडेतीन वर्षे जणू श्‍वास कोंडला होता. त्यामुळेच, पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या नेतृत्वाविषयी खात्री व विश्‍वासार्हता संशयास्पद असतानाही मतदारांनी त्यांच्या पक्षाला भरघोस यश दिले. स्कॉटलंड आणि उत्तर आयर्लंड वगळता इंग्लंड व वेल्समधील मतदारांनी पक्षनिष्ठा बाजूला ठेवून हुजूर पक्षाला मतदान केले. मार्गारेट थॅचर यांच्यासारखा विजय मिळाल्याने जॉन्सन खूष असले, तरी ‘ब्रेक्‍झिट’ची अवघड खिंड त्यांना ओलांडायची आहे. त्यांना पुढील वाटाघाटीत मिळणाऱ्या यश-अपयशानंतरच ‘ब्रेक्‍झिट’ हा शाप की वरदान, हे ठरणार आहे. २०१६ मधील ‘ब्रेक्‍झिट’च्या सार्वमतात अनुकूल भूमिका घेणाऱ्या मजूर पक्षाला त्यांचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांच्या संदिग्ध भूमिकेचा फटका बसला. अमेरिकेसह अनेक विकसित देशांतील कष्टकरी कनिष्ठ वर्ग हलाखीत आहे. नव उदारमतवादाने श्रीमंतांना गबर बनविले, तर दुबळ्यांना हताश. अशा स्थितीत जॉन्सन यांचे ‘ग्रेट ब्रेक्‍झिट डन’ व कॉर्बिन यांचे ‘मेनिफेस्टो ऑफ होप’ या दोन धोरणांत मतदारांनी हुजूर पक्षावर विश्‍वास ठेवला. जॉन्सन यांनी उत्तर व मध्य इंग्लंडमधील मजूर पक्षाच्या बालेकिल्ल्याला खिंडार पाडल्यानंतर तेथील कष्टकरीवर्गाला सावरण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. जॉन्सन यांच्या हुजूर पक्षाला थॅचर यांच्या कठोर नव उदारमतवादाची पार्श्‍वभूमी आहे. मात्र, आजच्या परिस्थितीला तोच वारसा कारणीभूत आहे, हे लक्षात घेता जॉन्सन यांनी ‘अल्ट्राराइट’च्या ऐवजी ‘सेंटर’ला झुकणारी धोरणे स्वीकारणे अपरिहार्य ठरेल.

एवढा मोठा व निर्णायक कौल मिळाल्यानंतर जॉन्सन अपेक्षापूर्ती करणार काय, हा कळीचा प्रश्‍न राहील. त्यांच्या पूर्वसुरी थेरेसा मे यांचे ‘ब्रेक्‍झिट’ कराराचे तीन मसुदे ब्रिटिश संसदेने (हाउस ऑफ कॉमन्स) फेटाळले होते. पक्षात गंभीर मतभेद होते. परराष्ट्रमंत्री असलेल्या जॉन्सनसह अनेक मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. या पार्श्‍वभूमीवर जॉन्सन यांच्याकडे सरकारची धुरा आल्यावर त्यांनी संसद संस्थगितीचा बुलडोझर चालविला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची कृती घटनाविरोधी ठरविली. या घडामोडींकडे युरोपीय महासंघाचे बारीक लक्ष होते. थेरेसा मे आणि जॉन्सन यांच्या प्रयत्नांना महासंघाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. आताही जॉन्सन यांच्या मोठ्या विजयानंतर महासंघाचे अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल यांनी, ‘महासंघाचे उर्वरित २७ सदस्य देश डोळे झाकून ‘ब्रेक्‍झिट’ प्रस्ताव स्वीकारणार नाहीत. करार पूर्णत्वाला जायचा तर ब्रिटनने महासंघाच्या निकषांचा आदर केलाच पाहिजे,’ असे बजावले आहे. जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या प्रतिक्रियाही ‘ब्रेक्‍झिट’ प्रक्रियेतील अडथळे सूचित करणारे आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मतदारांना स्वप्ने दाखविणे आणि ती प्रत्यक्षात उतरविणे, यात मोठे अंतर असते. त्यासाठी त्या नेत्याची नियत, निष्ठा, प्रामाणिकपणा वादातीत असावा लागतो. ज्यांचा इतिहास लबाडीचा आहे, ज्यांची विश्‍वासार्हता संशयास्पद आहे; त्यांना उत्तुंग आसनावर बसविण्यात अपेक्षाभंगाचा धोका असतो. अमेरिकेतील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपासून रशियावर हस्तक्षेपाचे आरोप होत आहेत. जर्मनी, फ्रान्समधील निवडणुकीतही तसे आरोप झाले होते. व्लादिमीर पुतीन यांना रशियाला गतवैभव प्राप्त करून देण्याचा ध्यास लागला आहे. बोरिस जॉन्सन आणि निगेल फराज यांनी ‘ब्रेक्‍झिट’ मोहीम हाती घेतली. त्यांना फंडिंग कोणी केले, या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळालेले नाही. ब्रिटनला युरोपीय महासंघापासून वेगळे पाडून दोन्हींना कमजोर करण्यात रशियाचा फायदा होता. ‘ब्रेक्‍झिट’ला अनुकूल अशी सोशल मीडियात जी मोहीम राबविली गेली, तिच्या मागे कोण होते, याची माहिती ब्रिटिश जनतेला मिळालेली नाही. ब्रिटिश राजकारणात रशियाच्या हस्तक्षेपाबाबतचा संसदीय अहवाल जॉन्सन यांनी दडपला. ब्रिटिश संसदेच्या गुप्तचरविषयक सुरक्षा समितीने, तसेच सुरक्षा दलाने या अहवालाची छाननी करून तो जाहीर करण्यास अनुमती दिली होती. जॉन्सन यांनी तो रोखणे अभूतपूर्व, असमर्थनीय होते. एखादा नेता वा पक्ष मोठा विजय मिळवितो तेव्हा निर्माण झालेल्या उन्मादी वातावरणात पडद्याआडची काळी बाजू दडपली जाते. बोरिस जॉन्सन व एका रशियन हेराच्या संबंधांचे प्रकरण उजेडात आले तेव्हा ते दोघे मित्र असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला. जॉन्सन यांची ‘ब्रेक्‍झिट’ मोहीम कोणाच्या पैशावर चालली, याची चर्चाही दडपण्यात आली. मजूर पक्षाचे नेते कॉर्बिन यांनीच नव्हे, तर काही तटस्थ निरीक्षकांनीही याकामी विरोधकांना दडपण्याच्या मोहिमेत ब्रिटनमधील वजनदार प्रसारमाध्यमांनी भूमिका बजाविल्याचा आरोप केला आहे.

ब्रिटिश संसदीय लोकशाहीला दीर्घ परंपरा आहे. महायुद्धोत्तर काळात मार्गारेट थॅचर यांच्यापासूनची पंतप्रधानांची परंपरा डोळ्यांखालून घातली असता, नेत्यांचे दोन प्रकार ठळकपणे दिसतात. थॅचर यांचा कडवेपणा त्यांचे उत्तराधिकारी जॉन मेजर यांच्यात नव्हता. मेजर यांना पराभूत करणारे मजूर पक्षाचे टोनी ब्लेअर ‘न्यू लेबर’चे लेबल घेऊन रिंगणात उतरले होते. परंतु, त्यांची धोरणे रोनाल्ड रेगन-मार्गारेट थॅचर यांच्या नव उदारमतवादाचे निर्माण झालेले खळगे बुजवू शकली नाहीत. इराकचे सद्दाम हुसेन यांना संपविण्याच्या जॉर्ज बुश यांच्या मोहिमेत सामील होताना ब्लेअर यांनी ब्रिटनची गुप्तचर संस्था ‘एम. आय.-६’चा वापर करीत ब्रिटिश संसदेची दिशाभूल केली. इराकची राखरांगोळी झाल्यावर उपरती होऊन त्यांनी माफी मागितली. अविकसित देशाच्या नेत्याकडून असा प्रकार झाला असता, तर पाश्‍चात्त्य सत्तांनी युद्ध गुन्हेगारीच्या खटल्याची मागणी केली असती.

ताज्या निवडणुकीत स्कॉटलंडमध्ये हुजूर व मजूर, या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना चितपट करून स्कॉटलंड नॅशनलिस्ट पार्टी या प्रादेशिक पक्षाने ५९ पैकी ४८ जागा जिंकून स्वातंत्र्यासाठी दुसऱ्या सार्वमताची मागणी केली आहे. ‘जॉन्सन यांच्या पक्षाचा आम्ही स्कॉटलंडमध्ये पराभव केल्याने ते आमचे प्रतिनिधी नाहीत,’ असे या पक्षाच्या नेत्याने म्हटले आहे. संभाव्य ‘ब्रेक्‍झिट’ करारात आयर्लंड आणि उत्तर आयर्लंड यांची सीमा बंद झाल्यावर होणाऱ्या आर्थिक हानीमुळे उत्तर आयर्लंडमधून फुटीरतावाद नव्याने डोके वर काढणार आहे. उत्तर आयर्लंडमध्ये विभाजनवादी शिन-फिन पक्षाला सात, तर ब्रिटनचा घटक राहू इच्छिणाऱ्या युनियनिस्ट पार्टीने आठ जागा जिंकल्या आहेत. क्‍लिंटन यांच्या मध्यस्थीने ‘गुड फ्रायडे’ करार झाल्यानंतरही ‘शिन-फिन’च्या सात सदस्यांनी संसदेच्या सदस्यत्वाची शपथ घेतली नव्हती. स्कॉटलंडमध्ये सार्वमताच्या मागणीला धार आल्यास उत्तर आयर्लंड अस्थिर होणे अपरिहार्य ठरेल. ‘ब्रेक्‍झिट’च्या मोहिमेची अंतिम परिणती ग्रेट ब्रिटनच्या विभाजनात होईल, असा निरीक्षकांचा अंदाज आहे.

राजकीय व्यवस्थेत पुढच्या फळीत प्रस्थापित होण्याचा ध्यास असलेल्या नेत्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचाही अभ्यास आवश्‍यक असतो. देहबोली हा माणसाच्या व्यक्तिमत्त्वाचा आरसा असतो. हा नेता काय बोलतो, कसे बोलतो, त्याची चाल, त्याची वेशभूषा, त्याचे मुद्दे आणि शब्दांची निवड, त्याचा पूर्वेतिहास आणि त्याची विश्‍वासार्हता तटस्थपणे पाहणे आवश्‍यक असते. ‘टेलिग्राफ’ दैनिकाचा ब्रसेल्सचा प्रतिनिधी असताना जॉन्सन यांना युरोपीय महासंघाची कार्यपद्धती व नोकरशाहीविषयी तिडीक वाटू लागली. नंतर ‘टाइम्स’मध्ये बातमीदार असताना ‘फेक स्टोरी’मुळे त्यांना नोकरी गमवावी लागली. लंडनमध्ये झालेल्या ऑलिंपिकच्या वेळी लंडनचा महापौर म्हणून जॉन्सन यांनी चमकोगिरी करून देशपातळीवर जाण्याची पार्श्‍वभूमी तयार केली. त्यांचा पोकळपणा दिखाऊपणाच्या आवरणात झाकला गेला. पण, आता ‘ब्रेक्‍झिट’च्या परीक्षेत त्यांचा कस लागणार आहे.