पोरकेपणाचं पाण्यातलं प्रतिबिंब

- अतुल देऊळगावकर

बंगळूर शहरात पाण्याचा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. खरे तर पाणी हा अत्यंत मूलभूत महत्त्वाचा विषय. परंतु ना स्थानिक पातळीवर त्याची चर्चा होत, ना विधिमंडळ वा संसदेत. शहरांना व खेड्यांना जलव्यवस्थापन झेपत नाही आणि त्यात सुधारणेची इच्छा नाही. ‘जलटंचाईची आवड- टँकरांची निवड’ हे जलकार्य सदैव सिद्ध असते. आपण पाण्याला पोरकं करून टाकलं असल्याने ते आपलं प्रतिबिंब आपल्या पाण्यात दिसत आहे...

एक लाख कोटींची उलाढाल करणारी, भारतीय ‘सिलिकॉन’नगरी बंगळूर पाण्यासाठी ‘महाग’ होत चालली आहे. दिवस-रात्र छोट्या-मोठ्या टँकरांची पळापळ चाललेली असते. मार्चमधला पाच हजार लिटर पाण्याचा

भाव आहे दोन हजार रुपये! तत्काळ पाणी पोहोचवण्यासाठी पाच हजार मोजावे लागतात. एक कोटी वीस लाख लोकसंख्येच्या बंगळूरला शंभर किलोमीटर अंतरावरील कावेरी नदीतून दीड हजार फूट पाणी उपसावं लागतं.

महानगरपालिकाने समस्त नागरिकांना पाणीपुरवठा अशक्य असल्याचं सांगून टाकल्यामुळे काही भागातील लोकांना आपापली सोय करावी लागते. तीस वर्षांपूर्वी ह्या शहरात सुमारे साडेतीनहजार एकरांवर दोनशेदहा तलाव होते.

तेव्हा शंभर फूट खोलीवर पाणी लागत होतं. आता बिल्डरांच्या ‘विकासा’खाली दबले न गेलेले केवळ एकवीस तलाव जिवंत आहेत. सध्या अठराशे फूट खोल जात पाण्याच्या शोधावं लागत आहे.

बिल्डर पंथाने अल्पावधीत चारी दिशांनी ‘विकासाचा छाप’ पसरवून देशाला एकत्र ‘बांधून’ टाकलं. ‘बांधकामा’आड येणाऱ्या ओढे-नाले-तळी-नद्या यांना गाडण्याचा कार्यक्रम राबवला. श्रीनगर ते चेन्नई आणि जयपूर ते कोलकाता, कोणत्याही दिशेने गेले तरी सर्व शहरांची जलावस्था बंगळूरूच्या साच्यातलीच आहे.

देशाचे व राज्यांचे जलधोरण हे, ‘खेडी, शेती व गरीब यांची उपेक्षा करून शहर, उद्योग व धनिक यांचा ताण कमी करणे’ असेच आहे. असे असूनही गेल्या वर्षीच्या ‘वर्ल्ड वाइड फंड’ने तयार केलेल्या `जलजोखीम अहवाला’त म्हटलं होतं, ‘‘भारतातील मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे, नागपूर, इंदूर,

भोपाळ, ग्वाल्हेर, जबलपूर, बडोदा, सुरत, अहमदाबाद, लखनौ, जालंधर, दिल्ली, अलीगढ, कोलकाता, चंदीगड, अमृतसर, श्रीनगर, कोटा, विशाखापट्टणम, बंगळूर, हुबळी, कोझिकोड आणि कन्नूर ही शहरं जलतणावात आहेत.’’ तात्पर्य देशातील बहुतेक शहरं ‘जलताण’ नामक दिशाहीन नावेतून प्रवास करत आहेत.

मराठवाड्यात भेट होताच एकमेकांना ‘पाणी किती दिवसांनंतर येतं ?’ अशी विचारपूस केली जाते. जालन्यात महिन्यातून एकदा, तर छत्रपती संभाजीनगर व लातूरमध्ये आठवड्यातून एकदा पाण्याचे आगमन होत आहे. खेड्यांमध्ये ‘पाणी?

अंघोळीसाठी की पिण्यासाठी? किती किलोमीटर? तीन तास की ..? घागरीला किती रुपये?’ अशी विचारणा केली जाते. ‘पानी भरो’ मोहिमेत किती मुलींचा बळी गेला?’ असा प्रश्नच पडत नाही. (ह्या घटना.. परग्रहावरच्या.. ‘जाऊ द्या ना...!’) शहरे व खेडी ज्यांच्यावर अवलंबून आहेत त्या नद्या कशा आहेत?

याची तपासणी ‘केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ’ करत असते. २०१५ ते २०२२ ह्या काळात प्रदूषित नद्यांची संख्या १५० वरून २७९ वर नेण्यात आपण यशस्वी झालो आहोत. ( त्यामधील सर्वाधिक ४९ गलिच्छ नद्या आपल्याच राज्यातील आहेत.

महाराष्ट्रातील एकही नदी निर्धोक राहिलेली नाही.) जलस्रोतसुद्धा प्रदूषित झाले आहेत. पिण्यासाठी खात्रीलायक स्वच्छ पाणी मिळणे कठीण झाल्यामुळे रहिवाशांना शुद्धिकरणाची उपकरणे आणि बाटलीबंद पाणी घेणे भाग पडते.

आपले पाणी आपणच शुद्ध करून घेण्यासाठी विरुद्ध द्रवाभिसरण (रिव्हर्स ऑस्मोसिस) वा गाळण यंत्र बसवणे हे कर्तव्य बजावणारे नागरिक वाढत आहेत. त्यामुळे मागील वर्षी विविध तंत्रज्ञान वापरून पाणी स्वच्छ करून देणाऱ्या जल संयंत्रांची विक्री देशभरात अकरा हजार कोटींची झाली होती.

ती २०३०मध्ये ५० हजार कोटींचा पल्ला गाठेल. तसेच बाटलीतील पाणी शुद्ध आहे, ह्या आभासास वास्तव मानणे हा आता युगधर्म झाला आहे. १९९१मध्ये बाटलीतील पाण्याची विक्री दोन कोटी रुपयांची होती. ती उलाढाल गतवर्षी तीस हजार कोटींवर गेली असून २०३० मध्ये ती ऐंशी हजार कोटींना पार करेल. अशा ‘जलस्वावलंबना’तून ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका अशा स्थानिक संस्थांवरील ताण कमी होत आहे.

जगातील सिलिकॉन व्हॅली कॅलिफोर्नियाला सलग चार वर्षं दुष्काळ सहन करावा लागला, तर ऑस्ट्रेलियाला सलग नऊ वर्षं अवर्षणानं ग्रासलं होतं. या ठिकाणी जनतेचा, तज्ज्ञांचा व प्रसारमाध्यमांचा रोष व दबाव यामुळे जलव्यवस्थापनात काटेकोरपणा आणला गेला.

यातील कळीचा मुद्दा म्हणजे पाणी विषयाशी संबंधित सर्व विभागप्रमुखांना एकत्र आणून चर्चा घडवणे. उद्योग, शेती, वीज व घरगुती वापर यात पाणीबचत कशी करता येईल? यावर मंथन करण्यासाठी त्यांनी जलतज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ, उद्योगपती, व्यापारी, सार्वजनिक संस्था व वसाहती या समाजातील सर्व घटकांना एकत्र बसवून पाण्याचा ताळेबंद सादर केला.

‘कोणाला, कुठे व कशी पाणीबचत करता येऊ शकेल?’ याचं मार्गदर्शन करून प्रशिक्षण दिलं. पाण्याचा पुनर्वापर व काटकसरीचे उपाय यासाठी नवीन उपकरणं वापरली गेली. जलबचत करणाऱ्यांना करसवलत व ती नाकारणाऱ्यांना जबरदस्त दंड आकारण्यात आला.

पाण्याची काटकसर न करणाऱ्या संस्थांची मान्यता रद्द केली. अशा समग्र उपायांतून सर्व समाजाला चोख संदेश गेल्याने सगळेजण पाणी वाचवू लागले. पर्थ व काही शहरांनी पाण्याची मागणी एक कोटी लिटरने कमी करून दाखवली आहे. एकविसाव्या शतकात जलकार्यक्षमता अशी असावी लागते.

आपल्याकडे?... केंद्रीय जलसंसाधन मंत्री डॉ. चंद्रेश्वरप्रसाद ठाकूर यांनी २००० मध्ये सांगितलं होतं, ‘‘आपल्या प्रशासनाने पाण्याची अवस्था ‘द्रौपदी’सारखी करून टाकली आहे. पाणी हा विषय पाणीपुरवठा, सिंचन, उर्जा, उद्योग व पर्यावरण हे विभाग आपापल्या ‘इच्छे’नुसार हाकत असतात. ते कधीही एकत्र येत नाहीत. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमधील गटबाजी व मानापमान परंपरेमुळे तसं होणंही अवघडच आहे. त्यामुळे निर्णय व अंमलबजावणी ही अडथळ्यांची शर्यत असते.’’

जलदेवते’चं वस्रहरण

वर्षांमागून वर्षे जात आहेत. अजूनही नेत्यांना ‘जलदेवते’चं वस्रहरण रोखता येऊ नये? हवामान बदलाच्या काळात येणारं प्रत्येक वर्ष आधीच्या वर्षांपेक्षा अधिक उष्ण होत असून त्यासोबत पाण्याचं दुर्भिक्ष्य असह्य होत आहे.

त्याचवेळी पाणी वाहून आणणे, त्याचे शुद्धीकरण व पुरवठा यांवरील खर्च वाढत आहे. मात्र पाणीपट्टी देण्याची सवय कमी लोकांना आहे. वास्तविक पाण्याला मीटर बसवणे आवश्यक आहे. परंतु त्यानंतर मतदार दुरावण्याची पक्की खात्री असल्यामुळे नेते मंडळी तसं धैर्य करत नाहीत.

मतदार वा प्रसारमाध्यमं ‘आपल्या विज्ञान व तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा व आर्थिक घोडदौडीचा मागमूस जलव्यवस्थापनात का दिसत नाही?’ असा प्रश्न विचारत नाहीत. राजकीय पक्षांचे नेते ‘मतदारांच्या ‘मागणी’नुसार ‘पुरवठा’ करतात.

स्वच्छ पाणी व शुद्ध हवा यांची मागणीच नसल्याने त्यांचा विचार कसा होईल? तिकडे भविष्यकाळाचा वेध घेऊन जलशून्यता जाणून पाण्याची नासाडी रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलत आहेत. जलवाहिन्यांतील पाणी गळतीचं प्रमाण १० टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर नेण्यासाठी, त्यांची पराकाष्ठा चालू आहे.

आपल्याकडे पाणीवाटपातील ५० ते ६०टक्के गळती रोखण्याचा विचारसुद्धा शिवत नाही. स्थानिक पातळीवर सार्वजनिक चर्चा, विधिमंडळ वा संसदेत कोठेही पाणी हा मुद्दा असत नाही. शहरांना व खेड्यांना जलव्यवस्थापन झेपत नाही आणि त्यात सुधारणा करण्याची इच्छा नाही.

‘जलटंचाईची आवड- टँकरांची निवड’ असे जलकार्य सदैव सिद्ध असते. बोअरवेल, टँकर, बाटली शुद्धीकरण संयत्र व बाटली यांची समांतर जलव्यवस्था फोफावत जाते. ‘प्रवास, वीज, आरोग्य याप्रमाणे पाणीसुद्धा खासगीकरणाच्या प्रवाहातच सामील झालं असून ते अंगवळणीही पडलंय.

अनावश्यक झालेला अवयव कालांतराने गळून पडतो, ह्या सिद्धांतानुसार ‘गरीब, खेडी व शेती’ यांची वाटचाल आहे. आपण पाण्याला पोरकं करून टाकलं असल्याने ते आपलं प्रतिबिंब आपल्या पाण्यात दिसत आहे.