आता तरी ठोस कारवाई करा (अभय पटवर्धन)

छत्तीसगडमधल्या सुकमा जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांनी गेल्या सोमवारी (२४ एप्रिल) केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या (सीआरपीएफ) तुकडीवर निर्घृण हल्ला चढवत २३ जवानांचा बळी घेतला. नक्षलवाद्यांकडून असे हल्ले वारंवार होत आहेत. नक्षलविरोधी मोहिमेच्या प्रणालीत संपूर्णतः बदल करण्याची घोषणा या हल्ल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी केली आहे. पुढच्या तीन महिन्यांमध्ये हे बदल होतील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. आता कुणाचीही पर्वा न करता नक्षलवाद्यांवर निर्णायक कारवाई करण्याची वेळ आलेली आहे.

छत्तीसगड राज्यातल्या सुकमा जिल्ह्यात गेल्या सोमवारी (२४ एप्रिल) नक्षलवाद्यांनी घडवून आणलेला रक्तपाताचं वर्णन ‘केवळ भीषण’ असंच करावं लागेल. दुपारी एकच्या सुमाराला अंदाजे ३०० नक्षलवाद्यांनी केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या (सीआरपीएफ) तुकडीवर हा हल्ला चढवला. त्यात २६ जवान हुतात्मा, तर ४० हून अधिक गंभीर जखमी झाले. सुकमा जिल्ह्यातल्या दोरनापाल ते बासागुडा यादरम्यान रस्तेबांधणीचं काम सुरू आहे. हे काम निर्विघ्नपणे, सुरळीतपणे पार पडावं, यासाठी सीआरपीएफच्या तुकड्या या भागात तैनात आहेत.

गेल्या महिन्यात ११ मार्च रोजी याच परिसरात नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात १२ जवान मृत्युमुखी पडले होते. मात्र, त्याच दिवशी पाच राज्यांच्या विधानसभांचे निकाल असल्यानं निकालांच्या बातम्यांमध्ये हल्ल्याची ही बातमी गुदमरून गेली. प्रसारमाध्यमांमध्ये तिला पाहिजे तसं स्थान मिळालंच नाही.

गेल्या सोमवारच्या हल्ल्याची दुर्घटना चिंतागुंफा गावाजवळच्या जंगलात घडली. एवढ्या मोठ्या संख्येनं नक्षलवादी एकवटले होते, तरीसुद्धा राज्य गुप्तचर यंत्रणांना या बाबीची चाहूलही लागली नव्हती, याला काय म्हणावं? गुप्तचर यंत्रणांचं अपयशच या हल्ल्याला जबाबदार आहे, असं म्हणण्याशिवाय पर्याय नाही. सीआरपीएफच्या हालचालींविषयीची (मूव्हमेंट) ठोस माहिती मिळवून नक्षलवाद्यांनी ठरवलेल्या वेळी मोठ्या मोठ्या संख्येनं हा हल्ला घडवून आणलेला दिसतो. छत्तीसगड, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, बंगाल आणि मध्य प्रदेश या राज्यांत नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या ४४ जिल्ह्यांमध्ये पाच हजार ४१२ किलोमीटरच्या रस्तेबांधणी योजनेला केंद्र सरकारनं मंजुरी दिली असली, तरी विकासविरोधी नक्षलवादी या परिसरांमध्ये पक्के रस्ते तयार केले जाण्याच्या विरोधात आहेत. कारण, पक्के रस्ते, पक्की सडक तयार झाली, तर त्या भागाचा विकास सुरू होईल आणि त्यामुळंआपल्या संघटनेला (नेटवर्क), मोठा धक्का पोचेल, आपल्या कारवायांना खीळ बसेल अशी भीती स्थानिक नक्षलवाद्यांना वाटते. सुकमा जिल्ह्यात आणि परिसरात होऊ घातलेली रस्तेबांधणी नक्षलवाद्यांसाठी नुकसानकारक आहे. कारण, रस्ते तयार झाले तर सीआरपीएफच्या तुकड्यांचा, सुरक्षा दलांचा वावर या भागात वाढेल.  

घनदाट जंगलं, टेकड्या आणि गनिमी चकमकी घडवण्यासाठी अनुकूल असलेल्या या परिसरात पक्के रस्ते झाल्यास सुरक्षा दलं नक्षलवाद्यांच्या कारवायांना प्रभावीपणे आळा घालू शकतील. त्यांच्याविरुद्ध ‘चाप प्रणाली’चा (पिंसर ग्रिप) वापर करू शकतील. त्यासाठीच सरकारनं  इंजिराम भेजी आणि द्रोणपाल जगरगोंडा या दोन रस्त्यांचं, ‘राष्ट्रीय महामार्ग ३०’ चं आणि रायपूरला जोडणाऱ्या रस्त्याचं बांधकाम हाती घेतलं आहे. दहा वर्षांपूर्वी सुरू झालेलं हे काम भूसुरुंगामुळं आणि अन्य शक्तिशाली स्फोटांमुळं, तसंच या प्रकारांना घाबरून ठेकेदारांनी काम करण्यास दिलेल्या नकारामुळं अतिशय संथ गतीनी सुरू आहे. हे सगळे रस्ते बांधून पूर्ण झाल्यावर या परिसरात शाळा, दवाखाने आणि इतर अत्यावश्‍यक जीवनस्रोत निर्माण होतील व स्थानिक वन्य जमातींना नक्षलवाद्यांच्या कचाट्यातून बाहेर काढणं सरकारला सहज शक्‍य होईल. ११ मार्चला नक्षलवाद्यांनी इंजिराम भेजी मार्गावर आणि २४ एप्रिलला द्रोणपाल जगरगोंडा मार्गावर छुपे हल्ले चढवले.

गेल्या सोमवारी झालेल्या हल्ल्याच्या दिवशी सकाळी साडेआठच्या सुमाराला सीआरपीएफची ७४ वी तुकडी रोजच्याप्रमाणे रस्ता मोकळा करण्यासाठी दुर्गापाल तळावरून निघाली. चिंतागुंफा या ठिकाणी गेल्यावर त्या तुकडीचे दोन गट करण्यात आले. त्या दुर्गम भागात रस्तेबांधणी करणाऱ्या कामगारांच्या सुरक्षेची जबाबदारी या तुकडीवर होती. चिंतागुंफाला ही कंपनी पोचताच नक्षलवाद्यांनी गावकऱ्यांना या तुकडीविषयीची माहिती (संख्या, शस्त्रास्त्रं आणि तुकडीची सज्जता) आणण्यासाठी पुढं पाठवलं. त्याच वेळी ३०० नक्षलवाद्यांनी ४०-५० जणांचे गट केले आणि चिंतागुफा, बुर्कापाल, भेजी या परिसरातल्या उंच टेकड्यांवर हे गट दबा धरून त्या पवित्र्यात (ॲम्बुश पोझिशन) बसले. सीआरपीएफचे जवान त्यांच्या हल्ल्याच्या टप्प्यात (किलिंग झोन) येताच सगळ्यात पहिल्यांदा नक्षलवाद्यांनी अंदाजे १० किलो वजनाच्या इम्प्रोवाइज्ड्‌ एक्‍स्पोजिव डिव्हाइसचा (आयईडी) स्फोट केला. काय घडत आहे हे समजण्याच्या आधीच पर्यावरणानुकूल पोशाखातल्या (कॅमोफ्लॅज्ड्‌ युनिफॉर्म) नक्षलवाद्यांनी एके ४७ रायफलींमधून आणि रॉकेटलाँचरद्वारे बेछूट मारा सुरू केला. रॉकेट लाँचरमुळं असंख्य जवान जखमी झाले. दोन्ही बाजूंनी मोठा गोळीबार झाला. नक्षलवाद्यांची संख्या सीआरपीएफ जवानांच्या तिप्पट होती आणि अन्य सज्जताही मोठी होती. शिवाय, त्यांना स्थानिकांची मदतही (लोकल सपोर्ट) होती. साहजिकच ही एक असमतोल चकमक ठरली.

स्थानिक रहिवाशांचा वापर नक्षलवाद्यांनी मानवी ढालीच्या (ह्यूमन शिल्ड) रूपात केल्यामुळं सीआरपीएफच्या जवानांना प्रत्युत्तरादाखल गोळीबार करताना  काळजीपूर्वक आणि जपून करावा लागला. सीआरपीएफच्या एका जखमी अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, ‘आम्ही मोठ्या धडाडीनं नक्षलवाद्यांचा सामना केला आणि अनेक नक्षलवाद्यांना ठार केलं. मात्र, नक्षलवाद्यांनी छुप्या हल्ल्यासाठी ज्या पद्धतीनं जागा निवडल्या (डिप्लॉय) होत्या, त्यावरून असं लक्षात येतं, की स्थानिक रहिवाशांनी रात्री गावात, शेतात शस्त्रास्त्रं लपवून ठेवली असावीत आणि हल्ला करण्याच्या ठिकाणी नक्षलवादी पोचण्याच्या आधी सकाळी त्यांच्याकडं ती शस्त्रास्त्रं दिली असावीत.’  

दुर्दैवाची गोष्ट ही, की या परिसराची खडान्‌ खडा माहिती असणाऱ्या छत्तीसगडच्या स्थानिक पोलिस यंत्रणेनं सुरक्षा दलांना अजिबात मदत केली नाही. अशा मोहिमांमध्ये सुरक्षा दलांना मदतीशिवायच उतरावं लागतं. सीआरपीएफच्या प्रत्येक छावणीमध्ये स्थानिक पोलिसांचा समावेश असणारी पोलिस चौकी असावी आणि त्यांनी संबंधित परिसराची माहिती देऊन या दलांना मदत करावी, अशी मागणी सरकारकडं अनेकवेळा करण्यात आलेली आहे. मात्र, या मागणीवर कुठलीच कार्यवाही होत नाही. प्रत्येक हल्ल्यानंतर अशाच स्वरूपाच्या मागण्या करण्यात येतात. प्रत्येक वेळी होकार मिळतो; पण निष्कर्ष कुठलाच निघत नाही! मोहिमांच्या वेळी सुरक्षा दलांच्या मदतीला स्थानिक रहिवासीही येत नाहीत की स्थानिक पोलिसही येत नाहीत.

२४ एप्रिलच्या निर्घृण हल्ल्याआधीही नक्षलवाद्यांनी सीआरपीएफवर ताडमेटला इथं ०६ एप्रिल २०१० (७६ जवान मृत) रोजी, २९ जून २०१० रोजी धौराई, नारायणपूर (२६ जवान मृत) इथं, २५ मे २०१३ ला दर्भा घाटी (जवान व राजकीय नेते मिळून एकूण २७ मृत) इथं आणि ११ मार्च २०१७ ला याच परिसरात (१२ जवान मृत) हल्ले केले होते.  बस्तरमध्ये तैनात असलेले सीआरपीएफ जवान नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यांना अशा प्रकारे बळी का पडतात, आधुनिक शस्त्रं जवळ असतांनादेखील नक्षलवाद्यांच्या प्रत्येक हल्ल्यात एवढ्या मोठ्या संख्येनं जवान हुतात्मा का होतात आणि प्रत्येक वेळी राज्यकर्ते तेच ते बोलून पुढं काहीच कारवाई का करत नाहीत, याचा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. २४ एप्रिलच्या या छुप्या हल्ल्यामागं नक्षलवादी म्होरक्‍या हिदमा हा होता. गुगलवरच्या नकाशात या परिसराचा ‘ग्राउंड ले आउट’ पाहिल्यावर असा अंदाज करता येतो, की सीआरपीएफला ‘एस शेप ॲम्बुश’मध्ये यायला भाग पाडून हिदमा आणि त्याच्या साथीदार नक्षलवाद्यांनी दिवसाढवळ्या हा निर्घृण हल्ला घडवून आणला. शिवाय, नक्षलवाद्यांनी आधुनिक शस्त्रास्त्रंही मोठ्या प्रमाणात लुटून नेली आहेत. या हल्ल्यामुळं  ‘रेड कॉरिडॉर’ लढाईसंदर्भात सीआरपीएफच्या व पोलिस दलांच्या कार्यप्रणालीमधल्या त्रुटी आणि असफलता पुन्हा एकदा स्पष्ट झाल्या. अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता ते जवानांची स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजरकडं (एसओपी) डोळेझाक या बहुचर्चित त्रुटींमुळं २६ जवानांना आपले प्राण हकनाक गमावावे लागले. प्रशासन व सुरक्षा दल मात्र आधीच्या घटनांपासून कुठलाही बोध न घेता नाहीत, की त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्नही करताना दिसत नाहीत.

या त्रुटी कोणत्या प्रकारच्या होत्या ते पाहूया.
१) २४ एप्रिल रोजीचा हल्ला जवान दुपारचं जेवण करत असताना झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, जवान दोन मोठ्या गटांमध्ये खाली बसून एकत्र भोजन करत होते. खरं तर भोजन करताना त्यांनी चार किंवा पाच जवानांचा एक याप्रमाणे लहान लहान गट तयार करून प्रत्येक गटासाठी एक शस्त्रसज्ज जवान रक्षणासाठी तैनात करायला पाहिजे होता. याला ‘पाळीपाळीनं अन्नग्रहण’ अशी संज्ञा आहे. या परिसरात गस्त घालताना दोन जवानांमध्ये सुरक्षित अंतर ठेवावं लागतं. जेव्हा एक ‘कॉलम’ कूच करतो, त्या वेळी एक ‘क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्‍यूआरटी) त्यांच्याबरोबर असावी लागते. मात्र, चिंतागुंफामध्ये याची वानवा होती, असं वाटतं.

२) कमांडंट (सीओ) ते प्लॅटून कमांडरस्तरीय सीआरपीएफ अधिकाऱ्यांच्या सामरिक नेतृत्वाबद्दल संरक्षणतज्ज्ञ असमाधानी आहेत. अधिकारी एसओपीचं सदैव उल्लंघन कसं काय करू शकतात? जवानांना एकत्र बसून भोजन करू देणाऱ्या, क्‍यूआरटी बरोबर न ठेवणाऱ्या किंवा नक्‍शलबहुल क्षेत्रात स्वतः बेसावध राहत, जवानांनी सावधानता अंगीकारावी, असा आग्रह न धरणाऱ्या सीआरपीएफ अधिकाऱ्यांबद्दल काय बोलावं, असा प्रश्‍न पडतो. एक मोठी चूक यात सरकारचीदेखील आहे. गेले जवळपास ५० दिवस ‘डायरेक्‍टर जनरल, सीआरपीएफ’ या पदावर कोणाचीही नियुक्ती झालेली नाही. अशा प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे सुरक्षा दलाच्या मनोबलावर गंभीर परिणाम नक्कीच झाला असणार.

३) सगळ्याच नक्षलप्रभावी राज्यांमध्ये राज्य पोलिस दल आणि सीआरपीएफ/इतर निमलष्करी दलं यांच्यात समन्वयाचा संपूर्णतः अभाव दिसून येतो. याला प्रामुख्यानं प्रशासन जबाबदार आहे. नक्षलवाद्यांविरुद्धचा लढा ही केवळ केंद्र सरकारचीच जबाबदारी नसून ही मोहीम निमलष्करी दल, पोलिस व राज्य प्रशासनाच्या एकत्रि कारवाईमुळं व त्यांच्यातल्या सर्वंकष समन्वयानंच साध्य होऊ शकते.
सीआरपीएफला सर्वतोपरी साह्य करण्याची ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिली आहे व नक्षलविरोधी मोहिमेच्या प्रणालीत संपूर्णतः बदलाची घोषणाही त्यांनी केली आहे. पुढच्या तीन महिन्यांमध्ये हे बदल होतील, असंही त्यांनी सांगितलं.
आता कुणाचीही पर्व न करता नक्षलवाद्यांचा नायनाट करायलाच हवा.

पुढच्या महिन्यात ८ मे रोजी दिल्लीत नक्षलप्रभावी १० राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक होणार आहे. त्या बैठकीत या प्रश्‍नावर चर्चा होईल. आता या वेळी तरी सरकार काही ठोस उपाय करते की परत ‘ये रे माझ्या मागल्या’चीच री ओढली जाईल, हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.