माफी मिळणे हा मूलभूत हक्क नाही

- न्या. अभय ठिपसे

मोठ्या गुन्ह्यांच्या शिक्षेत दोषी ठरलेल्या आरोपीला माफी मिळणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार नाही; मात्र त्याच्या माफीच्या अर्जावर कायद्यानुसार विचार होणे, हा त्याचा मूलभूत हक्क आहे.

दोषी व्यक्तींना माफीचा मूलभूत हक्क आहे का, असा कायदेशीर प्रश्न नुकताच उपस्थित झाला आहे. यासंदर्भात कायद्यात वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. ढोबळमानाने असे सांगता येईल की, सध्याच्या कायद्यातील आणि राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार प्रत्येक दोषी व्यक्तीला माफी मिळणे, हा त्याचा मूलभूत अधिकार नाही; मात्र त्याने माफीचा अर्ज केल्यावर सरकारला त्यावर साधक-बाधक विचार करून होकारार्थी किंवा नकारार्थी, असा काहीतरी निर्णय घ्यावाच लागतो. त्याचा अर्ज अनिश्चित काळ प्रलंबित ठेवला जाऊ नये, तसेच सरकारने सारखेच प्रकरण असलेल्या दोन आरोपींमध्ये माफी देण्याबाबत भेदभावही करू नये, असेही कायद्याचे तत्त्व आहे.

एखादा गुन्हा घडल्यावर पोलिस त्याचा तपास करतात आणि त्याच्यावर खटला चालतो. ती व्यक्ती दोषी आढळल्यास न्यायालय त्याला शिक्षा देते. त्यानंतर न्यायालयाचे काम संपते. या शिक्षेची अंमलबजावणी राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार करते. कोणत्याही प्रकरणात आरोपीची शिक्षा माफ करण्याचे किंवा कमी करण्याचे किंवा वेगळ्या प्रकारची शिक्षा देण्याचे अधिकार सरकारला आहेत.

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ७२ नुसार राष्ट्रपतींना शिक्षा माफ करण्याची किंवा शिक्षा कमी करण्याची किंवा वेगळी शिक्षा देण्याचे (फाशीऐवजी जन्मठेप) अधिकार आहेत; तर अनुच्छेद १६१ नुसार राज्यपालांनादेखील हे हक्क आहेत. या दोघांच्या अधिकारांमध्येही किरकोळ फरक आहेत. हे हक्क राज्यघटनेने दिले असल्यामुळे ते कायद्यानुसार काढता येत नाहीत.

सामान्यतः मंत्रिमंडळाने शिफारस केल्याशिवाय ती प्रकरणे राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे जात नाहीत. मंत्रिमंडळाचा निर्णय राज्यपाल-राष्ट्रपतींवर बंधनकारक आहेच, असे नाही; मात्र मंत्रिमंडळाची शिफारस फेटाळण्यासाठी राष्ट्रपती-राज्यपालांनी विशेष कारण असले पाहिजे.

सीआरपीसीच्या कलम ४३२ नुसार अटींशिवाय किंवा काही अटींवर कोणाही आरोपीची शिक्षा माफ करण्याचे अधिकार सरकारला आहेत. ज्या राज्यात आरोपीवर खटला चालला व ज्या राज्यातील न्यायालयाने त्याला शिक्षा दिली, त्या सरकारला हे अधिकार आहेत. माफी देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला सीआरपीसीच्या कलम ४३३ व ४३३ (ए) नुसारही आहेत. गुन्ह्यासंबंधित कायदा केंद्र सरकारच्या अधिकार क्षेत्रात येत असेल, तर माफीचा अधिकार केंद्राला आहेत. इतर प्रकरणात हे अधिकार राज्य सरकारला आहेत.

सीआरपीसीच्या कलम ४३२ (७) नुसार जेथे शिक्षा झाली त्या राज्याला माफी देण्याचा अधिकार आहे. एका खटल्यात गुन्हा एका राज्यात घडला, मात्र काही विशिष्ट परिस्थितीमुळे तो खटला दुसरा राज्यात चालवण्यात आला. त्यामुळे कोणत्या राज्याला माफी देण्याचा अधिकार आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आला. विशिष्ट परिस्थितीतच तो खटला दुसऱ्या राज्यात चालला; अन्यथा तो पहिल्या राज्यातच चालवला गेला असता. त्यामुळे पहिल्या राज्यानेच माफीचा निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

कलम ४३२ (२) नुसार शिक्षा झालेल्या आरोपीने किंवा त्याच्या नातलगांनी शिक्षा कमी करण्यासाठी, सवलत देण्यासाठी, रद्द करण्यासाठी किंवा ती बदलण्यासाठी अर्ज केला, तर ज्या न्यायालयाने ही शिक्षा दिली आहे, त्याचा अहवाल सरकारने मागवायला हवा. तसेच त्या प्रकरणी अपील झाले असेल, तर फक्त अपिली कोर्टाचा अहवाल मागवायला हवा. न्यायालयाचे अहवाल मागवणे सरकारवर बंधनकारक आहे; मात्र त्यांचे मत ऐकावेच, असे बंधन सरकारवर नाही; पण सामान्यतः न्यायालयाच्या शिफारशीविरोधात सरकारने जाऊ नये, असाही संकेत आहे.

माफी मिळणे हा मूलभूत हक्क आहे का, या मुद्द्यावर आता आपण चर्चा करूया. कायद्यापुढे सर्वजण समान असल्याने यासंदर्भात सरकारची मनमानी चालत नाही; मात्र आरोपींमध्येही सुयोग्य वर्गीकरण (भेदाभेद) केले, तर त्यास राज्यघटनेची मंजुरी आहे. उदाहरणार्थ, प्रथमच गुन्हा करणारा गुन्हेगार, सराईत गुन्हेगार यात जसा भेद होऊ शकतो, तसेच एकच खून करणारा गुन्हेगार आणि एकावेळी दहा खून करणारा गुन्हेगार यातही भेद होऊ शकतो.

वेगळ्या गुन्ह्यांमध्ये जन्मठेप झालेल्या दोन आरोपींच्या प्रकरणाची व्याप्ती वेगवेगळी असते, त्या गुन्ह्याची डिग्री वेगळी असते. संघटित गुन्हे टोळीने केलेल्या गुन्हा, वारंवार केलेला गुन्हा, यापूर्वी शिक्षा झालेला गुन्हेगार यांच्या प्रकरणात माफी देताना वेगवेगळा निर्णय होऊ शकतो.

कलम ४३३ (ए) अनुसार आरोपीला जन्मठेप झाली असेल तर सलग चौदा वर्षे शिक्षा भोगल्यानंतरच राज्य सरकार त्याला माफी देऊ शकते, त्यापूर्वी माफी देता येत नाही. अर्थात जन्मठेप किंवा फाशी अशी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्येच १४ वर्षांनंतर माफी देण्याचे बंधन आहे.

सरकारी पैशाचा अपहार किंवा विश्वासभंग या गुन्ह्यातही जन्मठेपेची शिक्षा आहे; पण फाशीची नाही. त्यामुळे त्यात चौदा वर्षांच्या आधी माफी देता येते. सध्याच्या धोरणानुसार बलात्कार करून खून केला असेल, तर सामान्यतः त्या गुन्हेगाराला माफी मिळत नाही.

गुन्हा घडला त्यावेळच्या तरतुदीनुसार माफी मिळू शकत असेल, पण नंतरच्या तरतुदीनुसार माफी शक्य नसेल, तर गुन्हेगाराला माफी देताना कुठल्या तरतुदींचा विचार करावा, असा प्रश्न येतो. अशा परिस्थितीत गुन्हेगाराला फायदेशीर ठरेल अशा तरतुदींचा विचार करून माफीबाबत ठरवावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

गुन्हेगाराने केलेल्या माफीच्या अर्जावर सरकारने विचार करणे, हा त्या गुन्हेगाराचा मूलभूत हक्क आहे; मात्र त्याला माफी दिलीच पाहिजे, हा गुन्हेगाराचा मूलभूत हक्क होऊ शकत नाही. फक्त त्या गुन्हेगाराचा माफीचा अर्ज प्रलंबित ठेवू नये, त्याच्यावर काहीतरी होकारार्थी किंवा नकारार्थी निर्णय घ्यावा, अशी तरतूद आहे; अन्यथा तो गुन्हेगार न्यायालयात दाद मागू शकतो.

सारख्या बाबतीत दोन गुन्हेगारांमध्ये माफी देताना भेदभाव केला, तर सरकारने त्याचे सबळ कारण द्यायला हवे. अगदी सारख्या प्रकरणात दोघांमध्ये भेदभाव होऊ नये. तसेच प्रत्येक प्रकरणात माफी द्यावीच, असाही नियम नाही. तो सरकारचा निर्णय किंवा त्यांचा हक्क आहे. मोठ्या गंभीर गुन्ह्यात माफीचा अर्ज सरकार फेटाळू शकते. सरकारने संबंधित नियम न पाळता गुन्हेगाराला माफी दिली किंवा शिक्षेत सवलत दिली, तर त्याला कोणीही न्यायालयात आव्हान देऊ शकतो.

संबंध नसलेली सर्वसामान्य व्यक्तीदेखील त्यास आव्हान देऊ शकते किंवा गुन्ह्याचा फटका ज्याला बसला आहे अशी व्यक्तीही (बळी व्यक्ती) त्याला आव्हान देऊ शकते. अर्थात अशा बळी पडलेल्या व्यक्तीच्या अर्जाला जास्त महत्त्व येते. अशा प्रकरणात सरकारने एकच निकष लावणे महत्त्वाचे असते. त्यात न्यायालयाने दिलेले मत, बळीवर गुन्ह्याचा झालेला परिणाम, गुन्हेगाराची परिस्थिती आदींबाबत विचार करणे आवश्यक आहे. माफी देणे हे सरकारवर बंधनकारक नाही, सरकारला ते प्रकरण अयोग्य वाटले, तर सरकार माफीचा अर्ज नाकारू शकतो.

माफीचा साक्षीदार

सध्याच्या कायद्यात, खटला चालू असतानाच दोन प्रकारे आरोपीला माफी किंवा शिक्षेत सवलत मिळू शकते. माफीचा साक्षीदार आणि प्ली बार्गेनिंग हे ते दोन प्रकार आहेत. सीआरपीसीच्या कलम ३०६ आणि ३०७ नुसार आरोपीला माफीचा साक्षीदार हा दर्जा न्यायालय देते. सरकार किंवा पोलिस हा दर्जा देऊ शकत नाहीत. ठराविक मोठ्या प्रकरणातच माफीचा साक्षीदार करण्याची तरतूद आहे.

सत्र न्यायालयात खटला सुरू असून ज्या प्रकरणात किमान सात वर्षे शिक्षा होऊ शकते अशाच प्रकरणात आरोपी हा माफीचा साक्षीदार होऊ शकतो. जेव्हा एखाद्या प्रकरणात अनेक आरोपी असतात व सबळ पुरावा नसतो, तेव्हा एखाद्या आरोपीला माफी देऊन पुरावा मिळवण्यासाठी त्याला माफीचा साक्षीदार केले जाते. अशा वेळी तो आरोपी सरकारी साक्षीदार बनतो आणि स्वतःचा गुन्ह्यातील सहभाग कबूल करतो.

त्यामुळे त्याला त्याची शिक्षा मिळत नाही; मात्र माफीचा साक्षीदार उलटला किंवा तो खोटं बोलला तर सरकारी वकिलाच्या शिफारसीनुसार त्याच्यावर मूळ गुन्ह्याचा खटला सुरू होतो. अनेकदा एखाद्या आरोपीला माफीचा साक्षीदार करण्याची पोलिसांची शिफारस सत्र न्यायालयाने फेटाळलीदेखील आहे. एका प्रकरणात दोन आरोपी होते व एका आरोपीला पोलिसांनी माफीचा साक्षीदार केल्यावर, मलाही माफीचा साक्षीदार करा, असा अर्ज दुसऱ्या आरोपीने केल्याचा वाद माझ्या स्मरणात आहे.

प्ली बार्गेनिंग हे कलमही (चॅप्टर २१ ए) सीआरपीसीमध्ये २००६ मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. अशी संकल्पना युरोप-अमेरिकेत पुष्कळदा वापरली जाते. उदाहरणार्थ, एखाद्याने रागाच्या भरात हत्या केली; मात्र त्याचा हत्येचा हेतू नव्हता. अशा वेळी आरोपी तो आरोप मान्य करून त्याचा गुन्हा खालच्या स्तराला नेऊ शकतो.

तेव्हा त्याला त्याच गुन्ह्याची शिक्षा दिली जाते. मात्र प्ली बार्गेनिंग हा प्रकार भारतात फारसा यशस्वी झाल्याचे दिसत नाही. कारण या प्रकारात गुन्ह्यासाठी जी कमाल शिक्षा असेल त्याच्या जास्तीत जास्त एक चतुर्थांशपर्यंतच शिक्षा कमी करावी, अशी तरतूद आहे. उदाहरणार्थ वीस वर्षांची शिक्षा असेल, तर प्ली बार्गेनिंगनंतर पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा देता येते;

मात्र भारतात सध्या मुळातच कमाल शिक्षेच्या एक चतुर्थांशच्या आसपास शिक्षा न्यायाधीश ठोठावतात. त्यामुळे प्ली बार्गेनिंग न केल्यास जास्त शिक्षा मिळेल, ही भीती आरोपीला नसते. शिवाय आरोपींना पूर्णपणे शिक्षेतून मुक्ती हवी असते. अशा वेळी प्ली बार्गेनिंगमुळे शिक्षा होणार, हे निश्चित असल्यामुळे आरोपी खटला चालवून पूर्णपणे सुटायचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे प्ली बार्गेनिंग हे भारतात फारसे यशस्वी ठरले नाही.

(लेखक मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आहेत.)

शब्दांकन : कृष्ण जोशी