भारत 'शक्ती'शाली (अजेय लेले)

भारताच्या इतिहासात ता. 27 मार्च या दिवसाचं महत्त्व आहे. या दिवशी डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम प्रक्षेपक-तळावरून झेपावलेल्या क्षेपणास्त्रानं अवकाशात भारताच्याच उपग्रहाचा अचूक वेध घेतला आणि भारताचं "मिशन शक्ती' यशस्वी झालं. "संरक्षण व विकास संशोधन संस्थे'नं (डीआरडीओ) ही मोहीम पार पाडली. प्रामुख्यानं ती तंत्रज्ञान विकासाची मोहीम असली, तरी त्यामुळं देशाच्या संरक्षणसिद्धतेचं एक पाऊल पुढं पडलं आहे. हे "मिशन शक्ती' नक्की काय आहे, त्यामुळं काय साध्य झालं आहे, अंतराळसुरक्षा या विषयाचे नवे आयाम काय असतील आदी सर्व गोष्टींबाबत ऊहापोह.

भारताच्या इतिहासात ता. 27 मार्च या दिवसानं खास असं स्थान मिळवलं आहे. देशाच्या संरक्षणाची भविष्यवेधी दृष्टी असलेल्या डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या नावानं उभारण्यात आलेल्या प्रक्षेपक तळावरून झेपावलेल्या क्षेपणास्त्रानं अवकाशात उपग्रहाचा अचूक वेध घेतला आणि भारताचं "मिशन शक्ती' यशस्वी झालं. "संरक्षण आणि विकास संशोधन संस्थे'नं (डीआरडीओ) ही मोहीम पार पाडली. प्रामुख्यानं ती तंत्रज्ञान विकासाची मोहीम असली, तरी त्यामुळे देशाच्या संरक्षणसिद्धतेचं एक पाऊल पुढं पडलं आहे, यात शंका नाही. या चाचणीसाठी ज्या उपग्रहाची निवड करण्यात आली, तो भारताचाच उपग्रह होता. जे निकष ठरवण्यात आले होते, त्या सर्व निकषांवर ही चाचणी पूर्णपणे उतरली आणि तिनं इतिहास घडवला.

उच्च तांत्रिक क्षमता आणि कमालीची अचूकता या चाचणीसाठी आवश्‍यक होती. भारतीय क्षेपणास्त्रविकास कार्यक्रमाची परिपक्वता यात सिद्ध झाली. जमिनीवरून उड्डाण केलेलं क्षेपणास्त्र अवकाशात जाऊन उपग्रहाचा लक्ष्यभेद करतं, हा या चाचणीचा अगदी सोपा अर्थ. नेमका कोणता उपग्रह आपल्या क्षेपणास्त्रानं पाडला, याविषयी अद्याप अधिकृत माहिती उपलब्ध झालेली नाही. परंतु, भ्रमणकक्षा आणि इतर घटकांचा विचार करता हा "आर' मायक्रोसॅट उपग्रह असावा. भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेनं (इस्रो) 24 जानेवारी रोजी तो अवकाशात पाठवला होता. प्रक्षेपणाच्या त्या मोहिमेला "पीएसएलव्ही सी-44' मिशन म्हणून ओळखलं जातं. संभाव्य लक्ष्य या हेतूनंच तो अवकाशात पाठवण्यात आला होता, हे आता स्पष्ट झालं आहे. या लक्ष्याचा भेद घेणारं क्षेपणास्त्र "कायनेटिक किल व्हेईकल' (केकेव्ही) म्हणून ओळखलं जातं. या मोहिमेत शस्त्र म्हणून कोणताही बॉम्ब वापरला जात नाही, तर धातूचा तुकडा वापरलेला असतो. अत्यंत वेगानं तो उपग्रहावर जाऊन आदळतो. त्या आघातातून उपग्रहाचे अक्षरशः तुकडे होतात. "मिशन शक्ती'मध्ये ज्या उपग्रहावर मारा करण्यात आला, त्याचं साधारण तीनशे तुकड्यांत विघटन झालं. हे तुकडेही अवकाशात फिरत राहतात आणि साधारण एक-दोन महिन्यांच्या कालावधीत ते वातावरणात प्रवेश करतात. पृथ्वीपासून तीनशे किलोमीटर अंतरावर ही चाचणी झाली असल्यानं याही बाबतीत तसंच घडेल. कमी उंचीवर ही चाचणी झाली असल्यानं गुरुत्वाकर्षणामुळं हे तुकडे लवकरच पृथ्वीच्या वातावरणात शिरतील. पृथ्वीच्या वातावरणात येत असतानाचं तापमान 2 ते 3000 अंश सेंटिग्रेड एवढं प्रचंड असतं.

भारतानं या चाचणीद्वारे जे साध्य केलं, तसं यापूर्वी अमेरिका, रशिया आणि चीन यांनाच साधलं आहे. त्यापैकी अमेरिका व रशिया यांनी शीतयुद्धाच्या काळात या चाचण्या केल्या; पण त्यानंतरच्या अनेक दशकांमध्ये उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्राविषयी फारशी चर्चा झाली नाही. याचं कारण म्हणजे अशा चाचण्यांमधून जो कचरा निर्माण होईल, त्यानं अवकाशातही प्रदूषण होईल, हे तर लक्षात आलं होतच; शिवाय भेदलेल्या उपग्रहाचे तुकडे अवकाशात फिरत असताना अन्य एखाद्या उपग्रहावर आदळण्याचा धोका होता. त्या काळात अमेरिका व रशिया यांनीच अवकाशात वेगवेगळे उपग्रह पाठवले होते. यापैकी एखाद्या उपग्रहाचं नुकसान होण्याचा धोका होता. त्यामुळं उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्राच्या चाचण्या या आपल्यापैकीच कोणाचं तरी नुकसान करतील, हेही ठाऊक असल्यानं अशा आणखी चाचण्या घेण्याचं दोघांनीही टाळलं. शीतयुद्ध संपल्यानंतर अशा चाचण्यांचं स्ट्रॅटेजिक महत्त्वही संपुष्टात आलं. त्यानंतर मध्ये मोठा कालावधी गेला. जानेवारी 2007मध्ये मात्र अनपेक्षित घटना घडली. ती म्हणजे चीननं केलेली उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी. वास्तविक चीननं अशी चाचणी घेण्यासाठी कोणतंही ठोस कारण नव्हतं. हवामानविषयक माहिती मिळविण्याच्या उद्देशानं चीननं अवकाशात पाठविलेल्या 750 किलो वजनाच्या उपग्रहाला चीनच्या क्षेपणास्त्रानं पाडलं. या चाचणीनंतर अवकाशात प्रचंड कचरा निर्माण झाला. पृथ्वीच्या जवळच्या कक्षेतून भ्रमण करणाऱ्या अनेक उपग्रहांसाठी त्या तुकड्यांचा धोका आहे. ज्यांना धोका आहे, अशा उपग्रहांत चीनच्या अनेक उपग्रहांचाही समावेश आहे. तरीही चीननं ही चाचणी घेतली होती. भारताच्या चाचणीचं वैशिष्ट्य हे आहे, की कमीत कमी प्रदूषण होईल, अशा रीतीनं भारतानं ही चाचणी घेतली. त्यासाठी दीर्घकाळ प्रयोग आणि संशोधन चालू होतं. अवकाशात प्रदूषण करणाऱ्या कचऱ्याबाबत संयुक्त राष्ट्रांनी जी मार्गदर्शक संहिता आखून दिली आहे, त्याचा भारत समर्थक तर आहेच; पण हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सातत्यानं मांडणाऱ्या देशांतही भारताचा समावेश आहे.

भारतानं केलेली चाचणी ही प्रामुख्यानं आपल्या तांत्रिक क्षमता सिद्ध करण्याच्या हेतूनं केलेली होती, हे या पार्श्‍वभूमीवर महत्त्वाचं. विशेषतः चीन आपल्या तांत्रिक क्षमता ज्या वेगानं वाढवत चालला आहे, ते लक्षात घेता भारताला हे शक्तिप्रदर्शन करणं आवश्‍यक होतं. गेल्या काही दशकांत भारतानं अवकाश संशोधन कार्यक्रमात लक्षणीय प्रगती केली आहे. सध्या भारताचे एकूण 49 उपग्रह अवकाशात आहेत. त्यांच्या सुरक्षेसाठी भारताला सावध राहावं लागणार आहे. या उपग्रहांना धोका निर्माण करणारा कोणताही प्रयत्न हाणून पाडला जाईल, असा इशाराच भारतानं चाचणीद्वारे दिला आहे. त्या अर्थानं प्रतिरोध (डिटरन्स) हाही त्याचा उद्देश असल्याचं दिसतं.
या चाचणीचे काही आनुषंगिक सकारात्मक परिणामही आहेत. अवकाश संशोधन व मोहिमांच्या क्षेत्रात यापुढं भारताच्या म्हणण्याला गांभीर्यानं घेतलं जाईल.

मूठभरांच्या मक्तेदारीला धक्का
अवकाश क्षेत्रातल्या कोणत्याही समस्येशी संबंधित वाटाघाटींमध्ये अमेरिका, रशिया आणि चीनच्या बरोबरीनं भारतालाही निमंत्रित केलं जाईल. आजवर आण्विक शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीतले पाच बडे देशच सगळं काही ठरवत आले आहेत. अण्वस्त्रप्रसारबंदी करारानुसार (नॉन प्रोलिफिरेशन ट्रिटी) अण्वस्त्र बाळगण्याचा अधिकार फक्त या पाच राष्ट्रांना आहे. जगातल्या इतर देशांना दुय्यमत्व देणारा हा पक्षपाती करार आहे. हे दुय्यमत्व अवकाशात तरी आपल्या वाट्याला येऊ नये, याची तजवीज आता भारतानं केली आहे, असं उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्राच्या चाचणीबाबत निश्‍चितच म्हणता येईल. हे केवळ भारताच्या हिताचंच आहे, असं नाही तर इतरही राष्ट्रांच्या हिताचं आहे. अवकाशाशी संबंधित सारे निर्णय केवळ अमेरिका, रशिया आणि चीननं घेणं यात व्यापक हित नाही. अवकाशातल्या निःशस्त्रीकरणासाठीच्या वाटाघाटी ठराविक देशांनी करायच्या आणि इतरांनी फक्त माना डोलवायच्या हे चित्र चांगलं नाही. त्या बंदिस्तपणाला भारतानं काही प्रमाणात तरी धक्का दिला असल्याचं दिसतं. आपल्या चाचणीचं व्यूहरचनात्मक आणि राजनैतिकदृष्ट्या महत्त्व असं व्यापक आहे. त्याला विविध परिमाणं आहेत.
"संरक्षण विकास व संशोधन संस्थे'नं (डीआरडीओ) चाचणीसाठी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र संरक्षण कार्यक्रमातील दूरच्या पल्ल्याचा इंटरसेप्टर उपयोगात आणला. पृथ्वीच्या वातावरणातल्या आणि वातावरणाबाहेरच्या अशा दोन्ही ठिकाणी आपल्या तळावर मारा करण्यासाठी पेरलेली क्षेपणास्त्रं हुडकून ती उद्‌ध्वस्त करणं हा "बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र संरक्षण कार्यक्रमा'च्या शस्त्रप्रणालीचा उद्देश आहे. त्या दृष्टीनंदेखील उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्र चाचणीचं महत्त्व वादातीत आहे. माहीतगारांकडून असं सांगण्यात येतं, की चीननं 2007मध्ये जी चाचणी केली, त्याआधी अशा चाचणीचे प्रयत्न केले होते. पाचव्या प्रयत्नांत त्या देशाला यश आलं.

अन्य पर्यायांचं काय?
अर्थात एखादा उपग्रह निकामी करण्यासाठी केवळ "केव्हीके' पद्धतीचा वापर होतो, असं नाही. लेसर तंत्रज्ञानाचा वापर करूनही एखादा उपग्रह तात्पुरता किंवा कायमचाही निकामी करता येतो. सायबर आक्रमणातूनही अशी कारवाई करता येऊ शकते; पण अशा प्रकारचं तंत्रज्ञानानही भारत विकसित करत आहे काय? अशा प्रकारचा काही कार्यक्रम भारतानं हाती घेतला आहे किंवा नाही, याविषयी अधिकृतरीत्या काही सांगण्यात आलेलं नाही; पण वेगानं हलणारं लक्ष्य भेदणं खूपच जिकिरीचं आणि जोखमीचं असतं. तो विचार करता अशा प्रकारची तंत्रज्ञानं आकर्षक वाटतात, हे खरंच आहे. उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्र बनवणं, प्रत्यक्ष सोडणं यासाठी जो प्रचंड खटाटोप करावा लागतो, तो या अन्य पर्यायांमध्ये करावा लागत नाही. कम्प्युटर व्हायरसच्या माध्यमातून शत्रूदेशाच्या उपग्रहावर मारा करण्याचं तंत्र खर्चात बचत करणारंही ठरलं असतं, हेही खरंच. परंतु, तरीही भारतानं उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्र चाचणी केली, याचं कारण अशा प्रकारच्या चाचणीतून जगाला जो संदेश द्यायचा आहे, तो अन्य मार्गांनी देता आला नसता. ही चाचणी म्हणजे भारताकडे वाकड्या नजरेने पाहण्यापूर्वी दहावेळा विचार करावा लागेल, असा इशारा देणारी आहे आणि म्हणूनच तिचं महत्त्व ऐतिहासिक आहे.