|
कंपनी करासंबंधीच्या घोषणांमुळे कॉर्पोरेट क्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण असले, तरी बाजारपेठेला या उपाययोजनांमुळे तत्काळ उभारी मिळेल आणि वस्तूंची मागणी वाढेल, ही शक्‍यता कमी आहे. करसवलतीने कंपन्यांचा ताळेबंद सुधारेल. मात्र याचवेळी सरकारला करापोटी मिळणाऱ्या जवळपास 1.48 लाख कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागेल. वित्तीय तूट नियंत्रणासाठी सरकारला वर्षअखेरपर्यंत कल्याणकारी योजना आणि आणि अनुदानावरील खर्चासाठी काटकसर करावी लागेल.
कंपनी करकपातीने बाजारातील पुरवठ्याला बळ मिळेल, मात्र आता वस्तू आणि सेवांची मागणी वाढवण्यासाठी निर्णय घेणे आवश्‍यक आहेत. अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक या दोघांनी पुरवठा आणि मागणी यांच्यातील अडथळे दूर करण्याला प्राधान्य देणे आवश्‍यक आहे. त्यापैकी पुरवठ्याला चालना देणाऱ्या घोषणा आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केल्या. यामुळे दीर्घकाळापासून आटलेला गुंतवणुकीचा प्रवाह पुन्हा सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे. पुरवठ्याशी निगडित केलेल्या सुधारणा या मध्यम आणि दीर्घकालीन उपाययोजना असतात. सरकारची करकपातीची घोषणादेखील त्याच दिशेने उचललेले पाऊल आहे. याचे सुपरिणाम पुढील दोन ते तीन वर्षांनंतर दिसून येतील. खरेतर या घोषणेला उशीर झाला, असे म्हणता येईल. पाच जुलैला सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात ही घोषणा अपेक्षित होती, मात्र त्या वेळी अधिभार घोषित केला, त्यामुळे दोन महिने भांडवली बाजारातील गुंतवणुकीला मोठा फटका बसला. मात्र उशीरा का होईना सरकारने आता योग्य दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे.
करकपातीनंतर कॉर्पोरेट करप्रणाली सुटसुटीत झाली आहे. नव्याने उद्योग सुरू करणाऱ्यांसाठी हा निर्णय आत्मविश्‍वास वाढवणारा ठरेल. बड्या कॉर्पोरेट्‌सची कामगिरी उंचावेल आणि ताळेबंदही सुधारेल. कंपन्या गुंतवणूकदारांना लाभांश देऊ करतील, त्यामुळे बाजाराची स्थिती काही अंशी सुधारू शकते. शिवाय स्थानिक कंपन्यांमधील गुंतवणुकीला चालना मिळेल. या बदलामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळेल, रोजगाराला आणि आर्थिक कामांना चालना मिळेल. वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवणे कठीण असले तरी चालू वर्षात विकासदर 6.3 टक्के राहील. मात्र याचवेळी क्षेत्रनिहाय सुधारणांचा कार्यक्रम राबवावा लागेल. रिझर्व्ह बॅंकेकडून आणखी एक ते दोन वेळा व्याजदर कपात केली जाऊ शकते. पतधोरणातील व्याजदर कपातीचा लाभ बॅंका कितपत ग्राहकांना देतात, त्यावरून बाजारातील मागणीला बळ मिळणार आहे.
अर्थव्यवस्थेतील सध्याची मंदी ही 2012-13 च्या तुलनेत वेगळी आहे. सध्या बाजारातील एकूणच खप प्रचंड कमी झालेला आहे. मागणी कमी झाल्याने वाहन, गृहनिर्माण, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, "एफएमसीजी' आदी क्षेत्रांना मंदीची झळ बसली आहे. ज्यामुळे नजीकच्या काळात नव्याने होणाऱ्या गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो. केवळ कंपनी करात कपात न करता व्यापक करकपात आवश्‍यक होती. ज्यात अर्थव्यवस्थेतील जास्तीत जास्त घटकांना करकपातीचा लाभ मिळाला असता आणि त्यांची कामगिरी उंचावली असती, असे वाटते. करकपातीमुळे 1.48 लाख कोटींचा कर महसूल (जीडीपीच्या 0.7 टक्के) बुडणार आहे. मात्र त्याची भरपाई सरकारने अनुदानकपातीने केली तर विकासदरावर या निर्णयाचा फारसा परिणाम जाणवणार नाही. रिझर्व्ह बॅंकेकडून अतिरिक्त निधी सरकारला उपलब्ध होणार आहे. त्याशिवाय पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेत शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण अद्याप पूर्ण न झाल्याने त्यासाठीच्या तरतुदीतून काही बचत ("जीडीपी'च्या तुलनेत 0.2 टक्के) होऊ शकते.
तूट नियंत्रणाला प्राधान्य देत सरकारने काटकसरीवर भर दिला, तर कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांना अनुदानासाठी प्रतीक्षाही करावी लागेल. या सर्व शक्‍यता पुढील सहा महिन्यांत केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक कशाप्रकारे समन्वयातून काम करतील, त्यावर अवलंबून आहेत.
|
