प्रवाहाबरोबर आणि प्रवाहाविरुद्ध... (महेश झगडे)

खरं म्हणजे, बदल्या रद्द करण्याचा आग्रह पालकमंत्री धरू शकले असते किंवा ग्रामविकास मंत्र्यांना सांगून शासनस्तरावरून ते बदल्यांच्या आदेशाला स्थगितीही देऊ शकले असते. त्यांनी यापैकी काहीही केलं नाही. यावरून एक बाब सुनिश्‍चित झाली आणि ती ही की अधिकाऱ्यांचा उद्देश निकोप असेल तर राजकीय हस्तक्षेप होण्याची शक्‍यतादेखील कमी असते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

प्रशासनात काही प्रथा चुकीच्या असतात असं अनेकदा आढळून येतं. मात्र, त्याच प्रथा योग्य आहेत असं वातावरण तयार झालेलं असतं. सर्वच प्रशासकीय घटक त्या वातावरणाशी इतके एकरूप झालेले असतात की त्यात वस्तुस्थितीचाच बळी जातो! याउलट एखाद्यानं वस्तुस्थितीनुरूप कामकाज करायला सुरुवात केली तर तो इतरांना ‘प्रलयंकारी’ वाटतो! यावरून प्रशासनात ‘प्रवाहाविरुद्ध जाणारे अधिकारी’ आणि ‘प्रवाहाबरोबर जाणारे अधिकारी’ असे दोन गट ढोबळमानानं पडतात. वास्तविकतः ‘प्रवाह’ आणि ‘प्रवाहाविरुद्ध’ या दोन शब्दांची समाजात गफलत होताना दिसते.

संविधान (राज्यघटना), कायदे यांचं पालन करून सर्वव्यापक जनहित सांभाळणं हा खरं पाहता अपेक्षित ‘प्रवाह’ आहे आणि त्याविरुद्ध किंवा त्याला किंमत न देता काम करणं म्हणजे ‘प्रवाहाविरुद्ध जाणं’ असं असणं अभिप्रेत आहे. तथापि, यंत्रणेचं कामकाजच असं झालं आहे, की ‘कायदेकानून पाळून काम करणं हे धाडसाचं आणि प्रवाहाविरुद्ध जाणं’ असा समज झालेला आहे! मी स्वतःपुरता तरी संविधान, लोकहित इत्यादींची जपणूक करून प्रशासकीय कामकाज करणं हाच खरा प्रवाह समजून सुरवात केली आणि त्यात शेवटपर्यंत बदल केला नाही. हे सर्व आठवण्याचं कारण म्हणजे, जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून प्रवाहाबरोबर किंवा प्रवाहाविरुद्ध अशा स्वरूपाचे जे अनेक प्रसंग आले त्यांपैकी एक-दोन नमूद करणं आवश्‍यक वाटतं.

मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी विविध कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसमवेत सातत्यानं संवाद ठेवला तर वातावरण सौहार्दाचं राहतं हा माझा खासगी क्षेत्रातील कंपनीमधला अनुभव होता आणि शासनात काम करतानाही मी तशाच संवादाची प्रथा ठेवली. या संघटनांशी, विशेषतः शिक्षकांच्या संघटनेशी, संवाद ठेवणं अत्यावश्‍यकच असतं. कारण, शैक्षणिक कामाव्यतिरिक्त इतर कामं, (उदाहरणार्थ : निवडणूक, जनगणना) अशा बिगरशैक्षणिक कामांमध्येही त्यांचा सहभाग मोठा असतो. कारण, त्यांची संख्याही मोठी असते. माझे त्यांच्या प्रतिनिधींशी चांगले संबंध होते आणि ते आणखीच दृढ होत गेले. कारण, त्यांचे जे छोटे-मोठे प्रश्न वर्षानुवर्षं प्रलंबित होते, त्यांपैकी बहुतेक प्रश्‍न मी तातडीनं तडीस नेले होते. त्यांना हा अनुभव नवीन होता आणि त्यामुळे त्यांचं माझ्याबद्दलचं मत चांगलं झालं होतं.

अर्थात, त्यांचे सेवाविषयक प्रश्‍न आणि ते करत असलेले शैक्षणिक कामकाज या दोन स्वतंत्र बाबी होत्या. माझ्या दृष्टीनं शिक्षकांचं काम हे शासनातलं किंवा सामाजिकदृष्ट्याही सर्वात महत्त्वाच्या कामांपैकी एक असतं. कारण, भावी पिढ्या सक्षम कशा होतील यासंदर्भातली जबाबदारी त्यांच्यावर असते. पुढील पिढ्यांचं भविष्य उज्ज्वल घडवायचं असेल तर प्रथम सर्व मुलं-मुली शाळेत जातील आणि कुणीही शाळाबाह्य राहणार नाही याचीही जबाबदारी शिक्षकांवर असते. त्या वेळी इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शाळाबाह्य मुलांचं प्रमाण तसं कमी असल्यानं त्याबाबतीतही शिक्षकांच्या कामकाजावर आक्षेप घेण्याचं कारण नव्हतं. 

या जिल्ह्याचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांच्या मानानं लोकसंख्यावाढीचा तिथला दर कमी होता आणि त्यामुळे परिणामतः विद्यार्थी-पटसंख्यावाढीचाही दर कमी होता. काही अपवादात्मक ठिकाणी तर शाळाखोल्या वाढवण्याच्या गरजेपेक्षा त्या रिकाम्या दिसून येत. सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरील शाळेत तर एकच विद्यार्थी होता; पण तरीही शाळा सुरू ठेवण्यात आलेली होती. संख्यात्मक दृष्टीनं मी जरी शिक्षण विभागाबाबत समाधानी असलो तरी शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत मात्र मी पूर्णपणे असमाधानी होतो. खातेप्रमुख म्हणून जे शिक्षणाधिकारी होते त्यांना तसं मी बोलून दाखवत असे. त्या वेळी त्यांचं साचेबंद उत्तर तयार असे : ‘‘साहेब, शैक्षणिक गुणवत्ता चांगली आहे; पण तुमच्या त्याबाबतच्या अपेक्षाच जास्त असल्यानं तुम्हाला असं वाटतं.’’ 

हे शिक्षणाधिकारी स्वतः लेखक होते आणि त्यांची शिक्षणाबाबतची कळकळ दिसून येत होती; पण त्यांचं गुणवत्तेबाबतचं आकलन मला कधीच पटलं नाही. खरं म्हणजे, आपल्याकडची शैक्षणिक गुणवत्ता जागतिक स्पर्धेच्या पार्श्‍वभूमीवर मला अद्यापही सुमार वाटते.

वरील परिस्थितीत मी जेव्हा दौऱ्यावर जात असे तेव्हा शाळांना आवर्जून भेटी देऊन विद्यार्थी आणि शिक्षक या दोघांच्याही क्षमतेबाबतची चाचपणी करत असे. काही काही वेळा तर ही शैक्षणिक गुणवत्तेची पातळी पाहिल्यावर मन उद्विग्न होण्यासारखी परिस्थिती होती. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी आणि विद्यार्थी अधिक सक्षम होण्यासाठी मी एक उपाय योजला. 

एका गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना त्याविषयी मी काही मार्गदर्शनपर सूचना केल्या आणि त्यांनुसार सामान्यज्ञान आणि ‘क्रिएटिव्ह थिंकिंग’ वाढीस लागावं यासाठी अत्यंत सुटसुटीत असं पहिली ते पाचवीकरिता वेगळंच सिलॅबस तयार केलं आणि ते शासनाच्या अधिकृत सिलॅबसबरोबर शिकवायला सुरवात केली. बहुतेक शिक्षकांनी त्याला चांगला प्रतिसाद दिला असला तरी काही तुरळक; पण ‘ताकदवान’ शिक्षकांनी त्याला आक्षेप घेतला. ‘हे अधिकृत सिलॅबसव्यतिरिक्त असं सिलॅबस आहे व ते बेकायदेशीर असून शिक्षकांनी ते शिकवू नये’ अशा स्वरूपाची मोहीम त्यांनी चालवली.

हे सर्व सुरू असताना विचलित करणाऱ्या काही गोष्टी काही ठिकाणी माझ्या दृष्टोत्पत्तीस  दौऱ्यांदरम्यान येत होत्या. त्यातली महत्त्वाची गोष्ट होती ती म्हणजे रजा न घेताच शिक्षक शाळेत अनुपस्थित असायचे...यासंदर्भात गावकऱ्यांकडे चौकशी केली तेव्हा कळलं, की काही शिक्षक वर्गात न शिकवता अन्य व्यवसाय करतात किंवा गावातल्या स्वतःच्या शेतीवरच असतात. परिणामी, जो अधिकृत अभ्यासक्रम होता तोही पूर्ण होत नसे. एकदा तर हद्दच झाली. चौथीच्या वर्गातील काही मुलांना तर स्वतःचं नावही व्यवस्थित लिहिण्यात अचडणी येत असल्याचं आढळून आलं.

विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेविषयी शिक्षकांना विचारलं असता ‘खालील वर्गातील शिक्षकांनी शिकवलं नाही,’ असं सांगून ते आपली जबाबदारी झटकत असत. मात्र, एकशिक्षकी शाळेत तर अशी जबाबदारी झटकण्याचा मार्गच उपलब्ध नसायचा...मग असा वेळी ‘पालक मुलांना शाळेत पाठवत नाहीत’ ही सबब सांगितली जायची. यासंदर्भातही मी चौकशी केली असता वास्तव वेगळंच असल्याचं समोर आलं. शिक्षक वर्षानुवर्षं तिथंच असले तरी शाळेत मात्र नियमितपणे येत नसत!

यावरून, शैक्षणिक गुणवत्ता तर दूरचीच गोष्ट; पण काही ठिकाणी जुजबी शिक्षण देण्याविषयीचीसुद्धा हेळसांड शिक्षकांकडून केली जात होती ही बाब स्पष्ट झाली.
यासंदर्भातली कारणमीमांसा शिक्षणाधिकाऱ्यांना विचारली असता त्यांनी जरा आढेवेढे घेत आणि चाचरतच सांगण्याचा प्रयत्न केला. काही शिक्षक वर्षानुवर्षं एकाच गावात राहिलेले असल्यानं त्यांची गावकऱ्यांशी इतकी आपुलकी आणि जवळीक निर्माण झालेली असते की ते शाळेत उपस्थित राहिले नाहीत तरी किंवा त्यांनी शिकवलं नाही तरी पालक काही बोलू शकत नव्हते किंवा त्यांच्याविषयीची तक्रार करू शकत नव्हते, असं शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सांगितलं. शिवाय, एकाच ठिकाणी राहिल्यानं छोटा-मोठा व्यवसाय किंवा शेतीमध्येही त्यांचा जास्त वेळ जायचा. काहींबाबत तक्रारी आल्या तरी त्यांची बदली होत नसल्यानं, विनाकारण आपल्याच मुलांना त्रास होईल, या भीतीनं पालक तक्रारी करत नसत. या गोष्टी वर्षांनुवर्षं होत राहिल्यानं त्या गावकऱ्यांच्याही अंगवळणी पडल्या होत्या. शिवाय, स्थानिक राजकीय नेतृत्वाशीही शिक्षकांचे संबंध सलोख्याचे झाल्यानं बदली होण्याचा प्रश्‍नच येत नव्हता, मात्र, या सर्व प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांचं नुकसान होतं हे शिक्षणाधिकाऱ्यांनीही अप्रत्यक्षपणे मान्य केलं. यावर ‘बदल्या करणं’ हा तोडगा आहे असं मी सुचवताच, 

विजेचा धक्का बसावा तसे ते दचकले आणि ‘शिक्षकांच्या बदल्यांच्या मोहोळात हात घालून नये व शुक्लकाष्ठ मागं लावून घेऊ नये’ असा त्यांनी मला, त्यांच्या वयाचा उल्लेख करून, वडीलधारेपणाचा सल्ला दिला. शिक्षकांच्या बदल्या हा त्यांच्या दृष्टीनं बंद झालेला विषय होता व तो पुन्हा उकरून काढू नये, असं त्यांचं म्हणणं होतं. त्यांच्या या उत्तरानं मी समाधानी होण्यापेक्षा जास्तच अस्वस्थ झालो. अर्थात, यावर त्वरित तोडगा काढण्याबाबतच्या विचारांनी अधिक गती घेतली.

शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत शासनाचं काय धोरण आहे, काही शासननिर्णय किंवा नियम आहे का व असल्यास संबंधित कागदपत्रं मला देण्यात यावीत असं मी शिक्षणाधिकाऱ्यांना सांगितलं.  कागदपत्रांच्या प्रती माझ्याकडे येण्यापूर्वीच शिक्षक संघटनेचे प्रतिनिधी माझ्याकडे आले. इकडच्या तिकडच्या बाबींवर चर्चा झाल्यावर त्यांनी मला भेटण्याचा उद्देश सांगितला आणि ‘तुम्ही शिक्षकांच्या बदल्यांचा खरोखरच विचार करत आहात का? आणि करत असल्यास तो किती अयोग्य आहे’ असं सांगितलं. शिवाय, बदल्या केल्यास जिल्ह्यातील शिक्षणक्षेत्रातील वातावरण - जे सध्या चांगलं आहे - कसं प्रदूषित होईल हेही सांगितलं. मी फक्त ऐकून घेतलं. काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही. एक बाब मात्र स्पष्ट होती. शिक्षक बदल्यांच्या ठाम विरोधात होते आणि माझ्यांतर्गत काम करत असलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यात पडायचं नव्हतं. दुसरी बाब ही स्पष्ट झाली, की मी थोडीही चर्चा केली तरी ती संघटनांपर्यंत पोचते!

शासनाच्या बदल्यांच्या धोरणाच्या, शासननिर्णयांच्या प्रती मला यथावकाश मिळाल्या. त्यात धोरण अगदी सुस्पष्ट होतं. नियमित बदल्या करणं बंधनकारक होतं. शासनानं बदल्या बंधनकारक केल्या होत्या तरी शासनाचा आदेश धुडकावून आणि विद्यार्थ्यांचं नुकसान करून बदल्या न करण्याची परंपरा सिंधुदुर्गमध्ये सुरू होती.
शैक्षणिक सत्र संपल्यानंतर, शासनाच्या धोरणानुसार, कोणत्याही परिस्थितीत बदल्या करायच्या याचा मी मनोमन ठाम निर्णय घेतला.  बदल्यांची चर्चा मी तात्पुरती पूर्णतः बंद केली. त्यामुळे, संघटनेच्या प्रतिनिधींसमवेत झालेल्या चर्चेनंतर, बदल्या न करण्याचा माझा निर्णय झाला असावा, असा सर्वांचा समज होण्याइतपत वातावरण तयार झालं.

एके दिवशी मी शिक्षणाधिकाऱ्यांना बोलावलं. सर्व शिक्षकांची ते एकाच गावात किती वर्षं आहेत त्याची उतरत्या क्रमानं - म्हणजे एकाच गावातील जास्तीत जास्त वास्तव्यापासून ते कमीत कमी वास्तव्यापर्यंत अशी - यादी तयार करण्याच्या सूचना त्यांना दिल्या. ही यादी केवळ रेकॉर्डला असावी म्हणून मी तसं सांगत आहे हेही मी स्पष्ट केलं! यादी यथावकाश तयार झाली. यादी ‘शॉकिंग’ होती. वर्षानुवर्षं शिक्षक त्याच गावात होते व तसं असल्यानं बहुतेक शिक्षक बदलीस पात्र होते. मात्र, एका वर्षात एका संवर्गात फक्त २० टक्केच बदल्या करण्याचं धोरण असल्यानं जवळजवळ २०० पेक्षा जास्त शिक्षकांच्या बदल्या होऊ शकत होत्या. मला आता निश्‍चित आठवत नाही; पण या २०० पेक्षा जास्त शिक्षकांच्या उतरत्या क्रमानं बदल्या करायच्या झाल्या तर जे २६ वर्षांपेक्षा एकाच ठिकाणी कार्यरत होते त्यांच्या बदल्या होणार होत्या.

शासनाचं नियमित बदल्यांचं धोरण धाब्यावर बसवून, २६ वर्षांपेक्षा जास्त काळ शिक्षक एकाच गावात होते, ही बाब केवळ धक्कादायकच नव्हती, तर माझ्यापूर्वी कार्यरत असणाऱ्या सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेविषयी आणि संविधानबद्दलच्या त्यांच्या बांधिलकीविषयीच शंका निर्माण करणारी होती. अर्थात, शासनाच्या पातळीवरूनदेखील त्याला आक्षेप घेतला गेल्याचं दिसून येत नव्हतं. ही घटना विशद करण्याचं हेच कारण आहे. शासनानं एखादा लोकाभिमुख निर्णय घेतला आणि त्याची अंमलबजावणी झाली नाही तर ही बाब लोकहिताविरुद्ध असूनदेखील तिच्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करण्याची जी प्रशासकीय संस्कृती राज्यात फोफावली होती तोच ‘प्रवाह’ आणि अंमलबजावणी करणं म्हणजे ‘प्रवाहाविरुद्ध पोहणं’ असा प्रघात पडला होता! हे राज्यातील जनतेचं दुर्दैव आहे.

वार्षिक परीक्षा संपल्यावर शैक्षणिक वर्षाच्या अखेरीनंतर एक दिवस बसून बदल्यांचा आदेश मी निर्धारित केला. एरवी शांत असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात या आदेशामुळे भूकंप झाल्यासारखं वातावरण निर्माण झालं! शिक्षकसंघटना प्रचंड आक्रमक झाल्या व ‘आदेश रद्द करावा’ असा दबाव माझ्यावर टाकायला सुरुवात झाली. ‘मी असा निर्णय घेणं योग्य नाही’ इथपासून ते ‘आम्हाला न विचारता हा निर्णय घेतलाच कसा?’ असा प्रश्न उपस्थित करत जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला, तसंच ‘आजच निर्णय रद्द करून जिल्ह्यातील वातावरण शांत करावं’ असाही पवित्रा त्यांनी घेतला. जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत त्यांना मी स्पष्टच सांगितलं, ‘विद्यार्थ्यांची खालावलेली शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी असे एकत्रितपणे तुम्ही कधी आजपर्यंत माझ्याकडे आला नाहीत किंवा तितक्‍या पोटतिडकीनं प्रश्‍न मांडला नाहीत. कारण, शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या संघटना नाहीत किंवा दबावगट नाहीत. तुम्ही बदल्या रद्द करण्याचा जो दबाव आणत आहात तो केवळ शिक्षकांच्या संघटना आहेत आणि त्यांचा दबावगट आहे म्हणून.’ त्यांना मी हेही सांगितलं, की ‘विद्यार्थ्यांसाठी शासनाचं बदल्यांचं धोरण, हाच ‘दबावगट’ आहे आणि मी फक्त तोच ‘दबाव’ मान्य करतो; अन्य नाही.’ बदल्यांचा आदेश रद्द झाला तर नाहीच; शिवाय, माझा तसा मानसही नाही हे पुरेपूर कळून चुकल्यावर मग शिक्षकसंघटनांनी त्यांचं पुढील अस्त्र बाहेर काढलं. त्यांनी माझ्याविरुद्ध मोर्चा काढला. तो शिक्षकांचाच मोर्चा असल्यानं त्याला चांगला प्रतिसाद होता. माझ्या करिअरमधला माझ्याविरुद्धचा हा पहिला मोर्चा होता. माध्यमांनी त्या मोर्चाला मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी दिली. जिल्ह्यातील वातावरण तापू लागलं; पण माझ्या निर्णयात बदल होणार नाही हे पाहून मग संघटनेनं ‘पालकमंत्र्यांना हस्तक्षेप करायला लावायचा’ असं ठरवून बदल्या रद्द करून घेण्यासाठी त्यांच्याकडे जाण्याचा पवित्रा घेतला. त्यांना पालकमंत्र्यांनी वेळ दिल्यानंतर मलाही पालकमंत्र्यांनी मुंबईला याचसंदर्भात बोलावून घेतलं. त्यांना सर्व विषय माहीत होता. 

या पालकमंत्र्यांच्या अनेक वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणजे, जिल्ह्यातील इत्थंभूत माहिती तिच्या सर्व कंगोऱ्यांसह त्यांच्यापर्यंत विनाविलंब  पोचलेली असायची. त्यांनी माझ्याकडून विषय समजून घेतला म्हणण्यापेक्षा त्यांनी बदल्यांविषयीची माझी भूमिका समजून घेतली. त्यांना मी फक्त तीन गोष्टी सांगितल्या. एक, शैक्षणिक गुणवत्तेबाबतचे दुष्परिणाम, शासनाचं धोरण आणि जे २६ वर्षांपेक्षा जास्त काळ एकाच ठिकाणी कार्यरत आहेत अशाच शिक्षकांच्या बदल्या करण्याचा विचार. हे पालकमंत्री जिल्ह्याच्या विकासाबाबत केवळ आग्रहीच नव्हे तर अत्यंत संवेदनशीलही असायचे. अर्थात, माझं म्हणणं त्यांना सकृद्दर्शनी पटलेलं दिसलं तरी शिक्षक संघटनांची ताकद आणि स्वतःचेच जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी यांचा आग्रह 
हेदेखील एक सत्य होतं. त्यानंतर आमची चर्चा झाली व ‘बदल्या रद्द करायच्या किंवा नाही याचा निर्णय तुम्ही घ्या’ असं सांगून त्यांनी चर्चा संपवली. माझ्यानंतर त्यांनी संघटनेला बोलावून घेतलं आणि ‘हा निर्णय मी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर सोपवला आहे,’ असं त्यांनी संघटनेला सांगितलं. 

खरं म्हणजे, बदल्या रद्द करण्याचा आग्रह पालकमंत्री धरू शकले असते किंवा ग्रामविकास मंत्र्यांना सांगून शासनस्तरावरून ते बदल्यांच्या आदेशाला स्थगितीही देऊ शकले असते. त्यांनी यापैकी काहीही केलं नाही. यावरून एक बाब सुनिश्‍चित झाली आणि ती ही की अधिकाऱ्यांचा उद्देश निकोप असेल तर राजकीय हस्तक्षेप होण्याची शक्‍यतादेखील कमी असते.

आता हा विषय संपला आहे असं मला यानंतर वाटलं. मात्र, ‘बदल्या रद्द केल्या जाण्याचा आदेश दिला जाऊनही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्या रद्द न केल्यानं त्यांचीच आता जिल्ह्याबाहेर बदली होण्याची शक्यता आहे,’ अशी बातमी एका वर्तमानपत्रानं प्रसिद्ध केली. मात्र, माझी बदली काही झाली नाही. शेवटी, संघटनांनी माझ्या आदेशाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात पिटिशन दाखल केली. पिटिशन दाखल होतानाच्या वेळेसच माझा न्यायालयात एकच पवित्रा होता व तो म्हणजे, ‘मी बदल्यांचा आदेश रद्द करू शकतो; पण त्यापूर्वी शासन-आदेश रद्द झाला पाहिजे.’ त्यावर ‘बदल्यांचा शासननिर्णय रद्द करण्याचा प्रश्‍नच येत नाही,’ अशी भूमिका शासनानं घेतली. न्यायालयात नेमकी या मुद्द्याची चर्चा होत असताना माझे वकील इतरत्र गेलेले असल्यानं मला ती बाजू दोन-चार वाक्यांत मांडावी लागली. प्रकरण स्पष्टच होतं. त्यामुळे ‘तुम्ही पिटिशन मागं घ्या, अन्यथा आम्ही ती डिसमिस करतो,’ असं न्यायालयानं संघटनांना स्पष्टच सांगितलं. संघटनांनी पिटिशन मागं घेतली.

यथावकाश, सर्व शिक्षक बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले. एखादा प्रशासकीय निर्णय जनहितार्थ घेतल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी - कितीही अडथळे आले तरी - न डगमगता करण्याची मानसिकता आवश्‍यक असते, हा यामधून मला भविष्यासाठी धडा होता.

आता त्यानंतर पुलाखालून खूप पाणी वाहून गेलं आहे. शिक्षकांच्या बदल्या अत्यंत पारदर्शकपणे ऑनलाईन होण्याचा हा काळ आहे. अर्थात, शैक्षणिक गुणवत्ता हा प्रश्‍न अद्याप अधांतरीच आहे.