प्राचीन काशी होणार आधुनिक

गंगा नदीच्या किनारी वसलेल्या भगवान विश्‍वनाथाच्या प्राचीन वाराणसी नगरीत झालेला बदल तुम्हाला पाहायचा असेल तर दगड-विटांच्या राडारोड्यातून तुम्हाला चालावे लागेल. तेथील भिंती पाहा; वाचू मात्र नका. कारण त्यावर वाचायला काहीच नाही. तेथे पडलेल्या अवशेषांवर नजर टाका. त्यात दरवाजे, खिडक्‍या, कपाटे अशा कित्येक वापरातील वस्तू नजरेस पडतील. जर तुम्हाला विमानातून येथे थेट खाली सोडले तर कोणत्या तरी विचित्र कलाकृतीच्या मध्ये उभे आहात, असा भास तुम्हाला होईल किंवा येथील एकमेकांना चिकटलेल्या गोष्टी पाहून ‘ये फेव्हिकॉल का जोड है, तुटेगा नही’, ही जाहिरात तुम्हाला आठवेल.

वाराणसीत नेमके काय चालू आहे, हे समजावे म्हणून हे सांगण्याचा मी प्रयत्न करतोय. येथे ११.४ एकर क्षेत्रावर ३०० घरे, मंदिरे व अन्य इमारती उभ्या आहेत. त्या एकमेकांना इतक्‍या खेटून आहेत की कालांतराने त्या एकसंध वाटू लागतात. इमारतीला लागून वाराणसीतील प्रसिद्ध अथवा कुप्रसिद्ध अरुंद गल्ल्या-बोळ आहेत. हे बोळ इतके अरुंद आहेत की, मध्यम बांध्याच्या दोनच व्यक्ती तेथून एकावेळी कशाबशा जाऊ शकतात.

वाराणसीत चहुबाजूंनी दाटीवाटीने वेढलेल्या इमारतींच्या पसाऱ्यात काशीविश्‍वेश्‍वराचे मंदिर शोधून काढावे लागते. पण आता हा सारा इतिहास आहे.

सुलभ दर्शनासाठी...
वाराणसीत येणाऱ्या भाविकांना विश्‍वनाथाचे दर्शन सुलभतेने व्हावे व अगदी गंगेच्या घाटावरूनही मंदिराचे दर्शन व्हावे, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचा लोकसभा मतदासंघ असलेल्या वाराणसीत ‘काशीविश्‍वनाथ कॉरिडॉर’ या प्रकल्पाचा घाट घातला आहे. यासाठी गिचमीडीत उभ्या असलेल्या इमारती उतरविण्यात आल्या आहेत. येथेच औरंगजेबाने उभारलेली मशिदही आहे. तिला काहीही धोका नाही. तिच्याभोवती ३० फूट उंचीचे मजबूत पोलादी खांब असून, केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या जवानांचा सशस्त्र पहारा तेथे असतो, अशी माहिती काशीविश्‍वनाथ मंदिर विकास प्राधिकरणाचे (केव्हीडीए) मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल सिंह यांनी मला दिली.

सनातन्यांचा विरोध
गंगेच्या घाटावरून मंदिराचे दर्शन अथवा मंदिरातून घाटाचे दर्शन व्हावे, यासाठी किनाऱ्यावरील ३०० मीटरचा भाग स्वच्छ करण्यात आला आहे. याविरोधात अंजुमन इंतेजामिया मशिदीच्या वतीने काही स्थानिक मुस्लिम नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ती फेटाळली. मात्र या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी खरा अडथळा आहे तो वाराणसीतील सनातनी हिंदूंचा. मंदिराचे नीलकंठ द्वार ते मणकर्णिका घाटाला जोडणाऱ्या अरुंद गल्लीतून चालत जात आम्ही प्रसिद्ध स्थानिक लेखक, पत्रकार व विचारवंत त्रिलोचन प्रसाद यांची भेट घेतली. ते संतप्त दिसत होते. जे अपरिवर्तनीय आहे, ते बदलण्याचे धाडस कोणी केले? त्यांनी आमचा वारसा, जे काही पवित्र होते ते धुळीस मिळविले. कोट्यवधींचा चुराडा झाला. आयुष्यच कुंठीत झाले आहे, असे काही ते बोलत होते. मोदींनी मात्र पुनर्विकासासाठी ४.६ हेक्‍टर क्षेत्रावरील २९६ इमारती पाडण्याचा धोका पत्करला आहे. धोका म्हणण्याचे कारण म्हणजे ब्राह्मण समाजाचे प्राबल्य असलेल्या या भूमीतील परंपरावादी, सनातनी मंडळींचा या योजनेत अडसर होता. या भागातून स्थलांतरित केलेल्यांपैकी ९० टक्के ब्राह्मण आहेत.

वाराणसीत पौरोहित्य करणाऱ्यांप्रमाणेच राजकीय पंडितांची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे. यापैकी बहुतेक जण छातीठोकपणे सांगतात की, ‘मोदी-योगी यांच्या या दुःसाहसामुळे त्यांना ६० ते ७५ हजार मते गमवावी लागणार आहेत.

योजनेची कार्यवाही
‘सीईओ’च्या कार्यालयातील माहितीनुसार या योजनेसाठी ६०० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. उत्तर प्रदेश विधानसभेत नवीन कायदा केल्यानंतर जुन्या इमारती ताब्यात घेण्यात आल्या. इमारतीच्या मालकांना त्या भागातील प्रचलित दरापेक्षा दुप्पट दर दिला असून ते याबद्दल समाधानी असल्याचे जाणवते. त्यांना २०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम देण्यात आली आहे. या इमारतींमध्ये भाडेतत्त्वावर राहणाऱ्यांना भाडेकरू कायद्याच्या अधिकारात आणखी १५ कोटी दिले आहेत. आता मंदिर परिसरात फक्त १२ मालकांच्या इमारती आहेत. जुने बांधकाम पाडण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी मोदी यांच्या हस्ते ‘कॉरिडॉर’चे भूमिपूजनही झाले आहे. आणखी एक-दोन वर्षांत याचे काम पूर्ण होईल.

दरम्यान, ज्या इमारती, घरे पाडण्यात आली त्याखाली ४३ मंदिरे सापडली आहेत. या मंदिरांवर बांधकाम करून म्हणजेच अतिक्रमण करून ही घरे पूर्वी बांधली होती. 

मोदींचे वेगळेपण
मोदी यांनी खासदारकीच्या पाच वर्षांच्या काळात ‘स्वच्छ, आधुनिक व सहज साध्य वाराणसी’साठी पत्करलेला धोका योग्य आहे का? हा मुद्दा आहे. भारतात शहरांच्या मध्य वस्तीचा विकास करणे हे खूप मोठे आव्हान आहे.

आपल्या बहुतेक नेत्यांना या धोक्‍याची कल्पना असते. तरी बदलाचा जे प्रथम प्रयत्न करतात ते एक तर अनियंत्रित सत्ताधीश असतात. दुसरे म्हणजे त्या-त्या समाजाचे धार्मिक नेते असतात, ज्यांना कोणीही प्रश्‍न करीत नाहीत. बोहरी समाजाचे धार्मिक नेते सय्यदना हे यातील दुसऱ्या गटात येतात. मुंबईतील भेंडी बाजारच्या पुनर्विकासासाठी चार हजार कोटींची योजना त्यांनी हाती घेतली. या सर्वांत मोदी हे कायद्याच्या चौकटीत राहून व सामोपचाराने निर्णय घेणारे पहिलेच नेते आहेत.

मोदी यांच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या बांधिलकीवर नेहमीच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जाते. तसेच त्यांच्या ‘सब का साथ, सब का विकास’ या घोषणेतील फोलपणाही उघडकीस आणला गेला आहे, तरीही काही महत्त्वाच्या वेळी हिंदूंच्या सामाजिक रूढी-परंपरांना मोदी यांनी आव्हान दिले आहे हेही आपण लक्षात घेतले पाहिजे. ‘स्वच्छ भारत आणि खुल्या शौचालयविरोधातील मोहीम ही त्याची उदाहरणे आहेत. आणखी एक सध्या विस्मृतीत गेलेले काम म्हणजे गुजरातमधील सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमण करून बांधलेली मंदिरे हटविण्याची मोहीम त्यांनी हाती घेतली होती. यात त्यांना विश्‍व हिंदू परिषदेची नाराजी ओढवून घ्यावी लागली होती. आता ‘काशीविश्‍वनाथ कॉरिडॉर’साठी त्यांनी वाराणसीतील सनातनी ब्राह्मणांशी ‘पंगा’ घेतला आहे.

प्राचीन वाराणसी
वाराणसीबाबत अनेक विद्वान आणि नामवंतांनी अजरामर लेखन केले आहे. यात अमेरिकन लेखक मार्क ट्‌वेन याने म्हटले आहे की, बनारस इतिहासापेक्षा प्राचीन आहे, परंपरांपेक्षा जुने आहे, अगदी पौराणिक कथांपेक्षाही जुने आहे. हे सर्व एकत्रित केले तरी त्यापेक्षा दुपटीने बनारस प्राचीन आहे. पण या शहराचे सध्याचे गलिच्छ आणि गबाळे रूपही कायम राहावे, असे वाटते का? हे पवित्र तीर्थक्षेत्र, प्राचीन नगर चांगले व स्वच्छ असणे हे नक्कीच हितावह आहे. मंदिराच्या भोवतालच्या जमीनदोस्त केलेल्या रिक्त केलेल्या नव्या भिंती वाचताना ट्‌वेनही आश्‍चर्यचकित होईल. कारण त्यावर बदलाची भाषा असेल.

(अनुवाद - मंजूषा कुलकर्णी)