शिक्षण मुक्त असावं, बंदिस्त नसावं!

बालक-पालक - शिवराज गोर्ले, प्रेरक साहित्य लेखक
‘ओझ्याविना शिक्षण’ या गाजलेल्या अहवालात प्रा. यशपाल म्हणतात, ‘शाळेतून मुलांच्या गळतीचं मुख्य कारण म्हणजे शालेय अभ्यासाचा निरर्थकपणा. कुतूहल, चौकस वृत्ती हा जसा जगातल्या सगळ्या मुलांचा नैसर्गिक गुण असतो, तसा शाळेत जाणं हा नसतो! किंबहुना शाळांच्या बंदिस्तपणाला विरोध करणं, हा मुलांचा स्वभाव असतो, तर तो विरोध मोडून काढणं हा शाळांचा स्वभाव असतो.’ 

उत्साहानं सळसळणाऱ्या मुलांना शाळेतल्या बाकांवर बसवून निरुपयोगी विषयांचा अभ्यास करायला लावणारी शाळा निखालस वाईट. निव्वळ आज्ञाधारक मुलं ज्यांना हवी असतील, त्यांच्या दृष्टीनं ती शाळा चांगली, कारण अशी मुलं पुढे समाजात फिट्ट बसतात, नीलनं म्हटलं आहे. 

खरं तर मुलांना शिकायला आवडतं. पण, शालेय जाऊन शिकायला मात्र आवडत नाही. याचं कारण म्हणजे वर्गपद्धती. रोज मुलांनी एकाच बाकावर बसून शिक्षण घ्यायचं. वर्गातल्या बाकांमुळं मुलांच्या हालचालींनाही वाव नसतो. कसलंच स्वातंत्र्य नसल्यामुळं मुलं शिकण्याचा कंटाळा करतात. शिकवणारा एक शिकणारे अनेक आणि शिकायचं तेही एकच हा विचार आता कालबाह्य, अशास्त्रीय ठरला आहे. मुलांना त्यांच्या कलानं शिकण्याचं स्वातंत्र्य द्यायला हवं. 

महाराष्ट्रात आता शिक्षणाच्या मूलभूत हक्काचा कायदा आला आहे. त्या संदर्भातही प्रा. रमेश पानसे म्हणतात, ‘या कायद्याने विद्यार्थ्याला शिकण्याचा हक्क मिळाला आहे, तशीच त्याला शिकण्याची सक्ती झाली आहे. पण त्यासाठी शाळेत जाण्याची सक्ती करण्याचं कारण नाही. सरकारनं प्राथमिक शिक्षणाच्या म्हणजे शाळेच्या आठवी इयत्तेच्या अखेरीस एक सार्वजनिक परीक्षा घ्यावी. कुणी कुठेही नि केव्हाही शिकावं. ही आठवी अखेरीची किंवा प्रचलित दहावी अखेरची परीक्षा देऊन उत्तीणं व्हावं.

विद्यार्थी शिकला असल्याची ही पावती ठरू शकेल. उगीच प्रत्येकाला शाळेत जाण्याची, तीही सरकारी शाळेत जाण्याची सक्ती करू नये. अशा शाळेत अनेक वर्षे जाऊनही शिकणे होतच नाही, असा अनुभव सार्वत्रिक आहे.

त्यापेक्षा शाळेबाहेर घरी वा अन्य पर्यायी व्यवस्थांमधून मुलांनी शिकायला कोणतीच हरकत असता कामा नये. केंद्र सरकारनेही अशीच भूमिका घेतली आहे. खरं शिक्षण हे विद्यार्थिकेंद्री असायला हवं. वर्ग पद्धतीत ते घड्याळ केंद्रित होतं - हे सत्य आता मान्य करायला हवं.