कॅनडाचे दरवाजे भारतीयांसाठी खुले

नादीर पटेल हे कॅनडाचे भारतातील उच्चायुक्त. त्यांचे कुटुंब मूळ गुजरातच्या कच्छचे. थोडीफार कच्च्छी भाषा अजूनही त्यांना येते. दोन वर्षांपूर्वी त्यांची नियुक्ती भारतात झाली. भारतीय वंशाच्या दिल्लीत नेमणुका झालेल्या तीन राजदूतांपैकी ते एक. त्यापैकी अमेरिकेचे राजदूत रिचर्ड वर्मा यांनी डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यावर आपल्या पदाचा राजीनमा दिला. उरलेल्या दोन राजदूतांपैकी उच्चायुक्त पटेल हे एक व ऑस्ट्रेलियाच्या उच्चायुक्त श्रीमती हरिंदर सिद्धू या दुसऱ्या. गेल्या आठवड्यात 'इंडियन असोसिएशन ऑफ फॉरेन अफेअर्स करस्पॉंडन्टस (आयएएफएसी)' या संस्थेने नादीर पटेल यांना वार्तालापासाठी आमंत्रित केले होते. भारतात येण्यापूर्वी पटेल हे शांघायमधील कॅनडाच्या दूतावासात कौन्सुल जनरल होते. तत्पूर्वी ते कॅनडाचे व्यापार व वाहतूक मंत्री होते. माहिती तंत्रज्ञान, नियोजन, अर्थ आदी खात्यात त्यांनी महत्वाच्या जबाबदारी सांभाळल्या. कॅनडाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा मंडळाचे प्रमुख कार्याधिकारी म्हणूनही कामगिरी बजावली. 

''भारत व कॅनडा यांचे संबंध गेल्या अनेक वर्षांपासून मैत्रिपूर्ण आहेत. ते अधिक वृद्धींगत करण्याचे काम मी करतोय,'' असे ते म्हणाले. सुमारे शंभर वर्षात जगातील अनेक देशात पोटापाण्यासाठी, व्यवसाय व शिक्षणसाठी गेलेले असंख्य भारतीय आज अमेरिका, ब्रिटन, मलेशिया, सिंगापूर, फिजी, दक्षिण आफ्रिका, युगांडा, केनिया, सुरीनाम, त्रिनिदाद व टोबॅगो, वेस्ट इंडीज आदी देशातून जसे निरनिराळ्या क्रीडा,व्यवसाय,कलाक्षेत्रात चमकत आहेत, तसेच त्यांनी राजकारणातही जम बसविला आहे. त्यांनी त्या त्या देशांच्या आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रात भरीव कार्य केले आहे. 

पटेल यांच्या मते कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन त्रुड्यू यांच्या मंत्रिमंडळात पन्नास टक्के महिला आहेत. तर भारतीय वंशाच्या संसद सदस्यांची संख्या 19 वर पोहोचली असून, केंद्रीय मंत्रिमंडळात भारतीय वंशाच्या चार मंत्र्याचा समावेश आहे. त्यापैकी व्हॅंकूव्हर दक्षिण मतदार संघातून निवडून आलेले हरीसिंग सज्जन संरक्षण मंत्री असून, येत्या 18 एप्रिल रोजी ते भारताला भेट देणार आहेत. कॅनडाचे संरक्षण मंत्री बनणारे ते पहिले शीख होत.

''येत्या वर्षाच्या अखेरीस अथवा 2018 त्या पहिल्या काही महिन्यात पंतप्रधान त्रुड्यू भारताला भेट देण्याची शक्‍यता आहे,'' अशी माहिती पटेल यांनी दिली. 2016 व आजवर कॅनडाच्या सात मंत्र्यांनी भारताला भेटी देऊन निरनिराळ्या क्षेत्रातील सहकार्यावर चर्चा केली. माजी पंतप्रधान स्टीफन हार्पर यांच्या कारकीर्दीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅनडाला भेट दिली होती, तेव्हा झालेल्या समझोत्यानंतर कॅनडातर्फे भारतातील अणुभट्ट्यांना युनरेनियमचा पुरवठा सुरू झाला आहे. गेल्या दोन वर्षात दुतर्फा व्यापाराचे प्रमाण 16 टक्‍क्‍यांनी वाढले आहे. सध्या उलाढाल सुमारे सहा अब्ज कॅनडियन डॉलर्स आहे. परंतु, व्यापारवृद्धीस भरपूर वाव आहे.

पटेल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे एक हजार कॅनडियन कंपन्या भारताशी तर दीडशे भारतीय कंपन्या कॅनडाबरोबर व्यापार करीत असून, त्यापैकी कॅनडाच्या 380 कंपन्यांची कार्यालये भारतात आहेत. कॅनडाहून भारताला सर्वात महत्वाची डाळींची चाळीस टक्के निर्यात होते. मेट्रोसाठी लागणारे डबे बम्बार्डियर या कॅनडीयन कंपनीतर्फे पुरविले जात आहेत. पटेल यांच्यामते दिल्लीतील कॅनडाची वकिलात ही जगातील सर्वात मोठी आहे. या व्यतिरिक्त कॅनडाची आठ कौन्सुलेट्‌स भारतात आहेत. 

भारत व कॅनडा दरम्यान मतभेद आहेत, ते दोन प्रमुख मुद्यांवरून. कॅनडाने अद्याप भारताला आर्क्‍टिक कौन्सिलचे (उत्तर धृवीय मंडळ) सदस्यत्व दिलेले नाही. त्याबाबत भाष्य करण्यास पटेल यांची तयारी नव्हती. दुसरे म्हणजे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा मंडळातील भारताच्या कायमच्या सदस्यत्वाच्या दाव्याला कॅनडाने पाठिंबा दिलेला नाही. याबाबत बोलताना पटेल म्हणतात, की सुरक्षा मंडळातील भारताच्या हंगामी सदस्यत्वाला कॅनडाचा पाठिंबा आहे. परंतु, कायम सदस्यांची संख्या वाढल्यास विशेषाधिकाराचा प्रश्‍न अधिक गुंतागुंतीचा होईल. राष्ट्रसंघात सुधारणा व्हावयास हव्या, याला कॅनडाचा पाठिंबा आहे. 

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प आल्यानंतर एच 1 बी व्हिसाबाबत होऊ घातलेल्या बंधनांमुळे भारतीयांचा ओघ काही प्रमाणात कॅनडाकडे वाढेल, याची कल्पना असल्याचे ते सांगतात. कॅनडातील भारतीय वंशाच्या लोकांची संख्या तब्बल 12 लाख झाली असून, त्यापैकी 5 लाख पंजाबी व शीख, सुमारे 3 लाख गुजराती व उरलेले अन्य भाषिक भारतीय आहेत. सुमारे 1 लाख भारतीय विद्यार्थी कॅनडात शिक्षण घेत आहेत. व्हॅंकुव्हरमध्ये शीखांची संख्या सर्वाधिक आहे. तथापि, ''खालिस्तानी मोहिमेला कॅनडा सरकार कोणतेही प्रोत्साहन देत नाही. उलट, अशा तत्वांवर आम्ही नजर ठेवून असतो,'' असे ते सांगतात. काही महिन्यापूर्वी पंजाबचे नेते कॅप्टन अमरिंदर सिंग तेथे आले होते. त्यांना निवडणूक प्रचार करण्याची परवानगी हवी होती. परंतु, कॅनडाच्या धोरणानुसार ती देणे शक्‍य नव्हते. ''कॅनडाची अर्थव्यवस्था, व्यापार व राजकारण या क्षेत्रात भारतीयाची भरीव कामगिरी आहे. त्यामुळे त्यांना समाजात चांगले स्थान आहे. कॅनडाचे दरवाजे भारतीयांना सतत खुले आहेत.'' 

ट्रम्प सत्तेवर आल्यावर त्यांनी अमेरिका-कॅनडा व मेक्‍सिको दरम्यान असलेला नॅफ्टा (नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड ऍग्रीमेन्ट) कराराचा पुनऱ्विचार करण्याचे ठरविले आहे, याबाबत विचारता, '' या कराराचा तिन्ही देशांना लाभ झाला आहे. कॅनडाचा अमेरिकेबरोबरचा व्यापार दिवसाकाठी 2.3 अब्जर डॉलर्सचा आहे. म्हणूनच, कराराचा फेर आढावा घेण्यापूर्वी अमेरिकेला अनेकदा त्यावर विचार करावा लागेल,'' असे पटेल म्हणाले. 

पटेल यांनी गेल्या वर्षी डॉ एपीजे अब्दुल कलाम मार्गावरील त्यांच्या निवासस्थानी भोजनाला आमंत्रित केले होते. ते भोजन अनोखे होते. त्यावेळी त्यांनी प्रसिद्ध भारतीय शेफ संजय कपूर, एक महिला शेफ व दोन कॅनडियन शेफ्सना भारतीय व कॅनडियन पदार्थांचे 'फ्यूजन' करून रुचकर पदार्थ आमंत्रितांना खिलवायचे ठरविले. त्याला मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्यात दोन्ही देशातील फळे, भाज्या, डाळी एकत्र करून या नामवंत आचाऱ्यांनी रंगीबेरंगी चविष्ट पदार्थ बनविले. त्या प्रसंगी भाषण करताना पटेल म्हणाले होते, ''शिष्टाईचा मार्गही पोटातून जातो, हे मला ठाऊक आहे. म्हणूनच मी 'फ्यूजन फुड'ची कल्पना राबविली. या शिष्टाईला मी 'कलिनरी डिप्लोमसी' म्हणतो. या शिष्टाईचे प्रयोग मी अधुनमधून करीत असतो. तिला चांगला प्रतिसाद मिळतोय,'' अशी टिप्पणीही त्यांनी 'आयएफएसी'बरोबर झालेल्या वार्तालापादरम्यान केली.