वर्गाविना शिक्षणातलं वर्गविभाजन !

एखाद्या लाटेप्रमाणे काळही बदलतो. तो आत्ता शांत, स्थिर असेल तर पुढं उसळी घेतो. जगामध्ये कोरोनामुळं एका वर्षातच एवढी उलथापालथ झालीयं, की अजून परिणामांचंही पूर्ण आकलन व्हायचं आहे. उदा. या गंभीर आजारातून बरं झाल्यावर शरीर - मनावर झालेले परिणाम.  

लॉकडाउन जाहीर झाल्यानंतर शाळाही बंद करण्यात आल्या. अजूनही शाळांचे दरवाजे खुले झालेले नाहीत. त्यामुळं, वाया जाणारे शैक्षणिक वर्ष ऑनलाइन वर्गांच्या माध्यमातून भरून काढण्यात आले. त्यासाठी हजारो शिक्षकांना रात्रंदिवस कॅमेरासमोर कसे शिकवायचे, हे शिकावं लागलं. 

पालकही आपल्या लाडक्या मुलाला किंवा मुलीला ऑनलाइन शिक्षणाचे धडे मिळवून देण्यासाठी डिजिटल उपकरणे उपलब्ध करून देताना मेटाकुटीला आले. विद्यार्थ्यांनाही ऑनलाइन वर्गाचं तंत्र तत्काळ आत्मसात करावं लागलं. या वर्गातली हजेरी, अध्ययनाकडं लक्ष देणं व शाळेत न जाता कसं शिकायचं, हेही त्यांना शिकावं लागलं. काही विशिष्ट वर्गातील लोकांकडून आनंदासाठी वापरले जाणारे इंटरनेट गरीब मुलालाही आपले शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठीची आवश्यक बाब ठरली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

खरं तर अशा प्रकारचं आयुष्य कधीच कुणी अनुभवलं नव्हतं आणि संपूर्ण जग कधीही अशा पद्धतीनं एकाच समान पातळीवर आलेलं नव्हतं. पथदिव्याखाली अभ्यास करत मुले मोठी झाली आणि शिक्षकच गैरहजर असणाऱ्या शाळांत गेली. इतर अनेक हक्कांप्रमाणेच शिक्षणाचा हक्कही प्रत्यक्षातील परिणामांसह प्रजासत्ताकाचा गौरव करत राहिला. पंतप्रधानांच्या केंद्रित परिवर्तनाच्या धोरणानुसार एका डीटीएच वाहिनीसह पीएम ई-विद्या प्लॅटफॉर्म उपलब्ध झाला. इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या प्रत्येक वर्गासाठी एक वाहिनी याप्रमाणे समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत पोचण्यासाठी हा उपक्रम सुरू झाला. मुळात तो इंटरनेटपासून वंचित असलेल्या लोकांसाठी होता.  

हेही वाचा : महात्मा गांधींचा 'ग्राम स्वराज्य', आधुनिक भारताचा डीएनए!

मात्र, कोणत्याही थेट शिक्षणाच्या पद्धतीमध्ये ही डिजिटल दरी मिटविणे शक्य आहे का? मग ते कितीही प्राथमिक का असेना? बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना योग्य प्राथमिक शिक्षण न मिळाल्याने हे अंतर पडले आहे. ते त्यांच्या उर्वरित आयुष्यातील विकलांगतेचा एक प्रकारचा न दूर करता येणारा प्रकार तर ठरणार नाही ना?

शिक्षणावर आता बाजारपेठीय शक्तींनी  ताबा मिळवलायं. १९९० च्या दशकात सुरू झालेल्या खासगी संगणक शाळा आता मुख्य प्रवाह ठरल्या आहेत. त्यानंतर, आता ब्रॅंडेड अभ्याक्रमही आला, ज्यामध्ये  चित्रपटांमध्ये काम करणारे लोकप्रिय नट  जाहिरातीद्वारे उच्चभ्रू कुटुंबातील मुलांना सृजनशील व कल्पनारम्य शिक्षण देण्याचे स्वप्न दाखवत होते. याउलट, लाखो गरीब कुटुंबातील मुलांकडे साधे पुस्तक किंवा वहीसुद्धा नव्हती.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

मुद्दा हा आहे की, नोकऱ्यांच्या बाजारात ही सर्व असमानता मोठ्या प्रमाणात उघड होईल. तिथे काही उमेदवार नोकरीच्या प्रतीक्षेतील वय वाढलेल्या उमेदवारांवर मात करतील. हे वय वाढलेले उमेदवार गोंधळलेल्या अवस्थेत मोठे झालेले असतात, ते पद्धतशीरपणे वंचित ठेवणाऱ्या यंत्रणेचे बळी ठरतात. या त्या उमेदवारांचा यात काहीच दोष नसतो.  

बुद्धिमंतांची शैक्षणिक परंपरा 
लोकमान्य टिळक यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, मुलांना केवळ लिहायला-वाचायला शिकवणे म्हणजे शिक्षण नव्हे. ‘बोले तैसा चाले’, या उक्तीनुसार लोकमान्यांनी १८७९ मध्ये आपले कायद्याचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर, पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालयात गणिताचे अध्यापन सुरू केले. भौतिकशास्त्रज्ञ चंद्रशेखर व्यंकट रमन, जीवशास्त्रज्ञ जगदीश चंद्र बोस, गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन आणि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आईनस्टाईन यांच्याबरोबर काम केलेल्या सत्येंद्र नाथ बोस यांनी आपापल्या क्षेत्रात जागतिक दर्जाची प्रतिभा गाठली. एवढेच नव्हे तर, भारतीय बुद्धिमंतांच्या बुद्धिमत्तेचे प्रतिबिंब भारतीय राज्यघटनेतही उमटलेले दिसते. आपल्या राज्यघटनेत वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि  शोध घेण्याची उत्सुकता आणि सुधारणेला मूलभूत कर्तव्याचे स्थान (कलम ५१ ए (एच)) दिले आहे. तरीही, बहुसंख्य भारतीयांना चित्रपटगृहात अवघ्या ५२ सेकंदांच्या राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ उभे राहताना त्रास होतो. त्यांच्याकडे तीन तास चित्रपट पाहण्यासाठी मात्र वेळ असतो. त्यात, सर्वोच्च न्यायालयानेही जानेवारी २०१८ मध्ये चित्रपटगृहांत राष्ट्रगीत दाखविणे ऐच्छिक असल्याचा निर्णय दिला. आता तर कोरोनाच्या साथीने शिक्षणाचा हक्कही जवळपास ऐच्छिक बनवलायं. त्याचाही भूतकाळात घडलेली व आता न बदलता येणारी गोष्ट समजून स्वीकार केला जातोय.

शिक्षणाचे शस्त्र
वैज्ञानिकदृष्ट्या, कोरोनाचा विषाणू कोणताही भेदभाव करणारा नाही. तो मनुष्यांना त्यांचा धर्म, लिंग, वय, संपत्ती आणि सामाजिक प्रतिष्ठा आदी काहीही असले तरी संसर्ग करतो. कोरोनाने सर्वप्रथम, जगातील विकसित देशांवर परिणाम घडविला नाही का? श्रीमंत लोकांना त्याचा अधिक फटका बसला नाही का? निवडणुकांच्या सभांसाठी जमलेले हजारो जण कोरोनाच्या संसर्गापासून वाचले. उच्चभ्रू, अभिजात वर्गाला मात्र त्याचा संसर्ग झाला. त्याचप्रमाणे, जैविक परिणामापेक्षाही त्याचा  अर्थव्यवस्थेवरचा परिणाम अधिक घातक नव्हे का?

लॉकडाउनच्या काळात महामार्गांवर आपल्या चिमुकल्यांना कडेवर घेऊन चालणारे कामगारांचे तांडे अवघ्या देशाने पाहिले. त्यांनी हा विषाणू आर्थिकदृष्ट्या अधिक संहारक असल्याचेच सिद्ध केले. मजुरांच्या स्थलांतराची ही समस्या निर्माण झाल्यावर अत्यंत आव्हानात्मक वाटत होती. तिच्यावर मात करणे अतिशय अवघड वाटत होते. लॉकडाउन उठविल्यानंतर मात्र ती अदृश्यच झाली. जणू काही घडलेच नसल्याच्या थाटात जीवनप्रवाह पुढे सुरू राहिला.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

सरकारने  नोकऱ्या गमावलेल्या स्थलांतरित मजुरांचे मूल्यमापन केले आहे का, बेरोजगारीमुळे शेकडो किलोमीटर घराच्या ओढीने चालत जाणाऱ्या व रस्त्यावरच मृत्युमुखी पडलेल्या मजुरांच्या कुटुंबीयांची काही काळजी घेतली का, आदी प्रश्न संसदेत उपस्थित झाले. त्यावर केंद्रीय कामगार मंत्र्यांनी अशा प्रकारची कोणतीही माहिती जमा करण्यात आली नसल्याचे सभागृहाला लिखित उत्तराद्वारे सांगितले. त्यामुळेच, सर्व शक्यतांचा विचार करता, हातांमध्ये स्मार्टफोन नसणाऱ्या व ‘हाय बॅंडविथ’ नसणाऱ्या लाखो मुलांनी गमावलेल्या शिक्षणाबद्दलही कुठलीच माहिती उपलब्ध नसेल. त्यांच्या पालकांनाही चित्रपटातल्या ताऱ्यांनी जाहिरात केलेले हे नवीन शैक्षणिक साहित्य घेणे परवडत नसेल. तरीही, ही मुले इतर मुलांसोबत सारख्याच परीक्षांना बसतील, एकसारखीच प्रश्नपत्रिका सोडवतील. त्यावरही कधीच चर्चा होणार नाही. नेल्सन मंडेला यांनी सांगितलेले प्रसिद्ध वाक्य आठवते.‘शिक्षण हे सर्वाधिक शक्तिशाली शस्त्र आहे, जे तुम्ही जग बदलण्यासाठी वापरू शकता.’ पण खरा मुद्दा हा आहे की, जग कुणाला बदलायचे आहे ? सत्ता उपभोगणाऱ्या आणि विशेषाधिकार प्राप्त झालेल्यांना ते बदलावेसे तरी का वाटेल? आणि समस्येकडे दुर्लक्ष करणे हाच समस्या सोडविण्याचा सर्वांत सोपा मार्ग नसतो का? प्रत्येक चित्रपटगृहामध्ये नेहमीच बाल्कनी आणि ड्रेस सर्कल असते. त्यामुळे, सध्याच्या ‘ओटीटी’च्या काळात काही वर्गांमधील हा फरक सुरू राहिला तर त्यात चुकीचे तरी काय?

(अनुवाद : मयूर जितकर)