मजबूतांची मजबूरी... (श्रीराम पवार)

भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात पक्षाची निवडणुकीची दिशा स्पष्ट झाली. ‘२०१९ में फिर मोदी सरकार’ असा नारा पक्षानं दिला आहे. तो देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्यासह विविध नेत्यांनी लावलेला सूर, तसेच एकापाठोपाठ एक असे सरकार घेत असलेले निर्णय पाहता निवडणुकीसाठी हा पक्ष काय घेऊन लोकांसमोर जाऊ पाहतो आहे हे स्पष्ट होत आहे.

पाच वर्षं सत्ता चालवल्यानंतरही त्याआधीच्या दहा वर्षांत काही झालं नाही, हाच प्रचाराचा सूर असेल आणि विरोधकांना विकासविरोधी, हिंदूविरोधी, देशविरोधी ठरवत ‘त्यांची आघाडी म्हणजे कडबोळं’ आणि ‘भाजपच कणखर सरकार देऊ शकतो,’ असं सांगत ‘मजबूत सरकार की मजबूर सरकार?’ अशी मांडणी केली जाते आहे. निवडणुका जवळ येतील तशी याची धार वाढतच जाईल. 

भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या अधिवेशनात पक्षानं लोकसभा निवडणुकीचा शंख फुंकला आहे. सन २०१४ मध्ये पूर्ण भरातल्या भाजपनं आणि नरेंद्र मोदींचं नेतृत्व यांनी काँग्रेसचा दणदणीत पराभव केला होता. त्या वेळचं वातावरण आता बदललं आहे. ते काँग्रेससाठी अगदीच अनुकूल नसलं तरी भाजपसाठीही तेवढं अनुकूल उरलेलं नाही, म्हणूनच लोकसभेच्या लढाईत अमित शहांना पानिपतचं तिसरं युद्ध दिसायला लागलं आहे. मुद्दा स्पष्ट आहे, भाजप म्हणजे मराठ्यांचं सैन्य आणि विरोधक हे अब्दालीचं सैन्य असं त्यांना ठसवायचं आहे. ध्रुवीकरणाचा हा खेळ आता बहरायला लागेल. विरोधकांना राष्ट्रविरोधी ठरवणं, हिंदूविरोधी दाखवणं हा त्याचा एक भाग आणि दुसरीकडं आपला गाभ्याचा मतदार दुरावू नये यासाठी राममंदिरासह ठरलेले मुद्दे उपस्थित करतानाच खुल्या गटातल्या गरिबांसाठी आरक्षणाचं गाजर ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर समोर आणलं गेलं आहे. तसंच ‘आमच्याकडं मोदी असल्यावर अन्य कुणाची गरज काय’ हा आवेश आवरत घटकपक्षांच्या सन्मानाची भाषा सुरू झाली आहे. मागच्या निवडणुकीत कुठंच न दिसलेल्या अटलबिहारी वाजपेयींची आठवण निघणं, साक्षात मोदींनी लालकृष्ण अडवानींचा हात हातात घेऊन त्याची प्रसिद्धी होईल याची काळजी घेण्यासारखं ‘मार्गदर्शक मंडळ’ नावाच्या समृद्ध अडगळीत टाकलेल्यांचं कौतुक, पक्ष सामूहिक नेतृत्वावर चालतो याचं स्मरण हे सारं बदलत्या हवेचं लक्षण. नेमक्‍या याच वेळी उत्तर प्रदेशात ‘बुवा-बबुवा’ अर्थात अखिलेश- मायावती यांच्यात समझोता होऊन भाजपसमोर लक्षणीय आव्हान उभं राहत आहे. ते भाजपसाठी आहेच; पण काँग्रेसलाही विरोधातले प्रदेशसिंह मानायला तयार नाहीत याचंही ते द्योतक आहे. सन १९९० च्या दशकात बाबरी मशीद पाडल्यानंतरच्या हिंदुत्ववाद्यांच्या भरातही मंडलवाद्यांना समाजवादी पक्ष-बहुजन समाजवादी पक्ष यांच्या आघाडीतून कमंडलवाद्यांनी उत्तर प्रदेशात झटका दिला होता, त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार काय यावर लोकसभेतल्या सत्तेचं गणित ठरणार आहे. ही आघाडी जाहीर होत असतानाच दोन्ही पक्षांतल्या नेत्यांवर बेकायदा खाणकामासाठीच्या जुन्या प्रकरणात सीबीआयची कारवाई सुरू झाली. असले योगायोग आता अनेक पाहायला मिळतील. 

पंतप्रधानांनी निवडणुकीचा माहौल सेट केला,’ असं भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर सांगितलं जाऊ लागलं. असाच त्यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीनंतरही गाजावाजा सुरू झाला होता. हे खरं आहे की गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री असताना निवडणुकीची दिशा ठरवणारा कार्यक्रम नेहमीच मोदी यांनी ठरवला. इतरांना त्यामागं फरफटत जावं लागलं. ही मोदींची खासियत आहे. त्यांनी विरोधकांना घेरावं, आरोपांनी घायाळ करावं आणि त्यावर खुलासे करण्यातच सारी ताकद खर्ची पडावी असं लोकसभा निवडणुकीतही झालं. हीच वाटचाल नंतरच्या अनेक विधानसभा निवडणुकांत कायम राहिली. याला दणका बसला तो मोदींच्या घरच्या मैदानावर गुजरातमध्ये. तिथं निवडणूक जिंकली तरी त्यासाठी भाजपला आणि मोदी-शहा जोडीला सारं काही पणाला लावावं लागलं होतं आणि निवडणुकीच्या प्रचारमुद्द्यांवर पहिल्यांदाच मोदीविरोधक प्रभाव टाकत होते. मोदींना उत्तरं द्यावी लागत होती. हेच पुढं कर्नाटकात घडलं आणि अलीकडंच झालेल्या पाच राज्यांत तर हे अधिकच गडद झालं. या पार्श्‍वभूमीवर लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा प्रचाराचे मुद्दे ठरवण्याची धडपड भाजप करतो आहे. ही धडपड एवढ्याचसाठी की जे मागच्या निवडणुकीत सहज शक्‍य होतं, त्यासाठी आता भलतेच सायास करावे लागताहेत. वृत्तवाहिनीची मुलाखत असो की राष्ट्रीय कार्यकारिणीतलं भाषण, पाच राज्यांतल्या निवडणुकांनी परिणाम घडवल्याचं स्पष्ट दिसतं. राजकीय नकाशातला एक लक्षणीय भाग मोदींच्या भाजपच्या हातून निसटला, एवढाच हा परिणाम नाही, तर त्यानं लोकसभेसाठी एक अस्वस्थता आणली आहे. तीच विरोधकांना बळ देणारी आहे. त्यामुळं मोदी-शहांनी विरोधकांनाच सगळ्या प्रश्‍नांसाठी कितीही दोष दिला तरी, आता तुम्ही काय केलं, हे सांगायची वेळ आहे आणि विरोधात राहून आरोपांच्या फैरी झाडत निवडणुकीचा अजेंडा ठरवणं जितकं सोपं असतं तितकं ‘आम्ही कामं केली’ असं सांगत करता येत नाही. बहुसंख्याकवादी अजेंडा, ध्रुवीकरणाचा मंत्र, ‘आम्ही देशभक्त, इतर विरोधी’ या प्रकारची मांडणी, त्यातूनच आक्रमकपणे सुरू झाली आहे. मोदी-शहांना खरा धोका दिसतो आहे तो विरोधक एकत्र आले तर काय हाच. हे एकत्र येणं कसं, कुणाचं किती परिणामकारक यावर निवडणुकीची दिशा ठरणार आहे. मोदी यांना ‘सारे मला विरोध करताहेत, त्यांना देशाचा विकास नको आहे,’ अशी मांडणी लोकांना खपवायची आहे. यासाठी ‘मजबूत सरकार विरुद्ध मजबूर सरकार’ असली कसरत सुरू झाली आहे. मोदींच्या भाषणाच्या दिवशीच उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव आणि मायावती यांनी आघाडीची घोषणा केली. उत्तर प्रदेशातून भाजपनं ८० पैकी ७१ (आघाडीसह ७३) जागा जिंकल्या आहेत. 

नवी आघाडी हे सारं गणितच बिघडवून टाकणारी ठरू शकते, म्हणूनच विरोधातल्या आघाड्यांची विश्‍वासार्हता संपवण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल. यासाठीच मोदी सांगत होते ः ‘आघाड्या पूर्वी विचारांवर व्हायच्या, या वेळी देशात पहिल्यांदाच एका व्यक्तीविरुद्ध (अर्थाच मोदी यांच्या विरोधात) सारे एकत्र येताहेत, ते कोणत्याही विचारांवर नाहीत.’ मोदींना रोखणं हा विरोधी आघाडीचा उघड अजेंडा आहे. तो अखिलेश यादव यांनी स्पष्टपणे सांगितलाही आहे. यात निरनिराळ्या विचारांच्या छटा असणारे एकमेकांचे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी एकत्र येताहेत हेही खरं आहे. मात्र, ‘भाजपनं आघाडी केली की ती विचारांवर असते आणि इतरांनी केली की संधिसाधूपणा’ ही मांडणीच फोल, दिशाभूल करणारी आणि निखळ प्रचारी आहे. भाजप आणि काश्‍मीरचा पीडीपी यांच्यात कसलं विचाराचं साम्य होतं किंवा रामविलास पासवान यांच्या पक्षात, अगदी रामदास आठवले यांच्या पक्षात आणि भाजपमध्ये कसलं वैचारिक साम्य आहे? आघाड्या निवडणुकीच्या मैदानात सत्तेसाठीच 

तयार होत असतात. त्यांना विचारांचा वगैरे मुलामा द्यायचा असतो. हेच देशाच्या राजकारणात होत आलं आहे. गेल्या निवडणुकीत बिहारमध्ये नितीशकुमार हे मोदींना विरोध म्हणून एनडीएतून बाहेर पडले होते, तेव्हा तो वैचारिक विरोध म्हणून खपवायचा प्रयत्न झाला. सत्ता मिळूनही लालूप्रसाद यादव यांच्याशी जमेना तेव्हा ते त्याच मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपशी घरोबा करते झाले, तेव्हा कसला विचार होता? ईशान्येत भाजपनं ज्या आघाड्या केल्या आहेत, त्यांत कसला विचार आहे? हेच मग अखिलेश-मायावती यांनाही लागू पडतं, चंद्राबाबू नायडू-काँग्रेसला लागू पडतं, देवगौडा आणि काँग्रेसनं एकत्र येण्यालाही लागू पडतं. काँग्रेससोबत जाताना जातीयवादाला विरोधाची फोडणी द्यायची, भाजपसोबत जाताना भ्रष्टाचार, घराणेशाहीला विरोधाचा तडका द्यायचा हा प्रादेशिकांचा खेळ त्यांचं अस्तित्व टिकवण्यासाठीच असतो. पाच राज्यांतल्या निवडणुकांनी या साऱ्यांना पुन्हा अस्तित्व दाखवायची संधी आल्यासारखं वाटतं आहे. निवडणुकीत जिंकणं आणि त्यासाठी राजकीय पाठबळाचं योग्य गणित बांधणं हा राजकीय व्यवस्थापनकौशल्याचा भाग बनतो आहे. त्यात विचार शोधायचं काही कारण नाही, असंच अलीकडचा आपला राजकीय इतिहास सांगतो. मोदी जेव्हा ‘इतिहासात पहिल्यांदाच सारे विरोधक एका व्यक्‍तीच्या विरोधात एकत्र येताहेत, असं सांगत आपली रेघ मोठी दाखवायचा प्रयत्न करतात तेव्हा ते हे विसरतात की हीच मांडणी इंदिरा गांधीही करत असत. ‘मी म्हणते ‘गरिबी हटाव’, विरोधक म्हणतात ‘इंदिरा हटाव’ ’ हा त्यांचा नाराच होता. तेव्हा केंद्रात कुणी बळकट झालं की राज्याराज्यात विरोधकांनी एकत्र येणं, त्यांना शह द्यायचा प्रयत्न करणं यात नवं काही नाही. पूर्वी हा बिगरकाँग्रेसवाद होता, आता तो बिगरभाजपवाद बनतो आहे. या लढाईत भाजपला साथीदार सांभाळतानाच तयार होणाऱ्या नव्या आघाड्या आणि त्यातून होणारं मतपेढ्यांचं संभाव्य एकत्रीकरण यांचं आव्हान उघड आहे. अखिलेश-मायावतींच्या एकत्र येण्यावर मोदींनी आगपाखड करणं यातूनच येतं. शहांनी भाषणाचा बराच वेळ या आघाडीची अर्थहीनता समजावून सांगण्यात घालवणं, हे आव्हान किती मोठं आहे, हेच दाखवतं आणि उत्तर प्रदेशात रामबाण म्हणून वापरायच्या योगींनाही ही आघाडी भ्रष्ट, अपवित्र, जातीयवादी ठरवावीशी वाटते, त्यामागंही कारण हेच आहे. याच बसपशी अनेकदा भाजपनं घरोबा केलाच होता तेव्हा जातीयवाद, भ्रष्टाचार कुठं होता? 

मात्र, ‘केवळ आम्ही मजबूत सरकार देतो, इतर देतील ते आघाड्या म्हणजे मजबूर सरकार’ ही मांडणी लोकांना कितपत मान्य होईल हा प्रश्‍नच आहे. याचं कारण आघाडीचं सरकार आणि देशासमोरच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर निर्णय होणं, काही खरंच कणखर, दीर्घ परिणाम घडवणारी भूमिका घेणं याचा काही संबंध नसतो हे अनेकदा सिद्ध झालं आहे. देशाचं अर्थकारण कायमचं बदलणारं उदारीकरणाचं-खासगीकरणाचं धोरण ज्यांनी आणलं, त्या नरसिंह राव सरकारला बहुमत नव्हतं. मनमोहन सिंगांच्या ज्या यूपीए १ सरकारच्या काळात देशाचा विकासदर सर्वाधिक राहिला, अमेरिकेला आपल्या अटींवर अणुकारार करावा लागला आणि त्यांनतरच्या २००९ च्या निवडणुकीतल्या विजयानंतर ‘सिंग इज किंग’चा जल्लोष केला गेला ते सरकार आघाडीचंच होतं किंवा वाजपेयींच्या ज्या सरकारनं आर्थिक आघाडीपासून परराष्ट्र धोरणापर्यंत काही वेगळं, लक्षणीय करायचा प्रयत्न केला ते सरकारही आघाडीचंच होतं. त्यालाही ममता, समता जयललिता यांनी घेरलेलंच होतं. त्यामुळं आघाडीच्या सरकारमध्ये काम होत नाही, विकास होत नाही, केवळ बहुमताचंच सरकार विकास घडवतं हा दावा न टिकणारा आहे. बहुमताच्या मोदी सरकारला मनमोहन सिंग सरकारच्या सरासरी विकासदराची बरोबरी करता आली नाही, हे वास्तवच नाही काय? 

या अधिवेशनातून समोर आलेलं एक ठळक प्रचारसूत्र म्हणजे ‘यूपीएची दहा वर्षं वाया गेली, त्याआधी एनडीएचं जे सरकार होतं, ते तसंच सुरू राहिलं असतं तर प्रगतीची उड्डाणं झाली असती.’ खुद्द मोदी यांनीच दहा वर्षं वाया गेल्याचा सिद्धान्त मांडल्यानं तो आता भाजपचे पुढारी गावगन्ना मांडतील, यात शंकेचं कारण नाही. यानिमित्तानं का होईना, याआधीही एनडीएचं सरकार होतं, त्यांनीही काही केलं होतं, सगळं २०१४ नंतरच झालं नाही इतकं तरी किमान मान्य केलं गेलं. आता मुद्दा त्याआधीच्या भाजपच्या मते वाया गेलेल्या दहा वर्षांचा. कोणत्याही सरकारच्या कामांवर पूर्ण संतुष्ट असं वातावरण कधीच नसतं. यूपीए २ भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी घायाळ झालेलं, धोरणलकव्याच्या प्रचारानं ग्रासलेलं सरकार होतं. तरीही अणुकरारापासून ‘मनरेगा’पर्यंत आणि ‘आधार’पासून जीएसटीच्या पायाभरणीपर्यंत अनेक कामं त्या सरकारच्या काळातही झाली. सर्वाधिक वेगानं गरिबीनिर्मूलन त्याच काळात झालं, हे आकडेवारीनं सिद्ध झालं आहे. कामं होणं आणि ती झाल्याचं लोकांना पटणं या वेगळ्या बाबी आहेत. काही झालंच नाही, हे सांगणं तद्दन प्राचारी थाटाचं आहे. भाजपलाही मागच्या पाच वर्षांत काय केलं हे सांगताना, विरोधकांच्या ‘हा काळ वायाच गेला’ यासारख्या प्रचाराला सामोरं जावं लागणारच आहे. लोकसभेच्या तोंडावर हे असंच घडणार. मात्र, त्यांच्याकडून काही झालं नाही, होत नाही यासाठी तर लोकांनी तुम्हाला बहुमतानं सत्तेवर बसवलं. आता त्यांच्या त्या काळातच आधार शोधण्यापेक्षा आपण काय केलं यावर भर द्यायला हवा; पण त्या कामगिरीचे कितीही गोडवे गायले तरी ते निवडणुकांत पुरेसं नाही. या कामगिरीवर प्रश्‍न विचारले जाणार आणि त्याला प्रतिसादही मिळतो आहे, हे पाच राज्यांत दिसल्यानंतर आधीच्या सत्ताधाऱ्यांवर आगपाखड हाच मार्ग उरतो. 

एक खरं की पाच राज्यांतल्या पराभवानंतर भाजपनं दुरुस्तीची मोहीम हाती घेतली आहे. आपल्या मूळ मतपेढीला चुचकारणारे निर्णय सुरू झाले आहेत. त्यासाठीच्या भूमिका आक्रमकपणे मांडल्या जाऊ लागल्या आहेत. काँग्रेसला मधल्या काळात बळ मिळतं आहे. त्याचं एक कारण म्हणजे, या पक्षानं ‘अल्पसंख्याकांचं तुष्टीकरण करणारा म्हणून बहुसंख्याकांना दुखावणारा पक्ष’ ही प्रतिमा मागं टाकण्याचा केलेला प्रयत्न. भाजपचा सामाजिक आधार प्रामुख्यानं वरिष्ठ जाती, ओबीसी समुदायात आहे. यातल्या वरिष्ठ जातसमूहांची नाराजी खासकरून हिंदी पट्ट्यात दिसू लागली आहे. याचा लाभ काँग्रेसला होऊ शकतो. या पार्श्‍वभूमीवर खुल्या गटातल्या गरिबांसाठी दहा टक्के आरक्षणाची घोषणा केंद्रानं केली आहे. तिला महत्त्व आहे. मागच्या निवडणुकीत आरक्षणाच्या आश्‍वासनांवर कडाडून हल्ला करणाऱ्या मोदी आणि सहकाऱ्यांना त्याचाच सहारा निवडणुकीच्या तोंडावर घ्यावा लागतो आहे. अर्थात असले आक्षेप आले तरी त्याचा लाभ मूळ मतपेढी घट्ट करण्यासाठी होईल, हाच पक्षाचा होरा असणार. शबरीमलापासून ते नागरिकत्व विधेयकापर्यंत स्पष्टपणे अशीच आपल्या मतपेढीला आवडणारी भूमिका घेतली जाते आहे. दुसरीकडं काँग्रेससह प्रमुख विरोधक यात चाचपडताना दिसताहेत. 

एका बाजूला ‘माझा काँग्रेसनं छळ केला’ अशी भावनिक आवाहनं, निवडणुकीला ‘पानिपतंच युद्ध’ बनवून विरोधकांना ‘अब्दालीचं सैन्य’ ठरवण्याची चाल, दुसरीकडं दहा टक्के खुल्या गटातल्या गरिबांसाठीच्या आरक्षणासारखे उपाय, सोबत जीएसटीत एकापाठोपाठ एक असे बदल, सवलती देणं, ‘मोदी-शहा कोणतीही निवडणूक सहज जिंकू शकतात’ हा समज बाजूला ठेवत सामूहिक नेतृत्वाचं कौतुक करणं ही सारी मागच्या निवडणुकीत प्राधान्यानं विकासावरच बोलणाऱ्या ‘मजबूतांच्या मजबूरी’ची लक्षणं नव्हेत काय? अर्थात निवडणुकीत महत्त्व असतं ते आपली भूमिका पटवण्याला आणि हवं तसं आकलन तयार करण्याला. यासाठीचे प्रयत्न किती परिणाम करणार हे दिसेलच....घोडामैदान दूर नाही!

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित 
‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ आणि ‘संवादक्रांती’ ही पुस्तके उपलब्ध. 

श्रीराम पवार
'सप्तरंग'मधील लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा