आरोग्य यंत्रणेचा आजार फार फार जुना…

विविध शहरातल्या रुग्णालयातले पाठोपाठचे मृत्यू हे राज्याला हादरवून टाकणाऱ्या घटना आहेत. उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूरमध्ये तीन वर्षांपूर्वी ॲाक्सिजनअभावी काही बालकं दगावली होती. तेव्हा अशा घटना मागास राज्यांमध्ये घडतात, आपल्याकडे नाहीत असं म्हटलं गेलं. आता मागास राज्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत आपला प्रवास सुरू आहे.

सार्वजनिक आरोग्य सेवेतून निवृत्त झालेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने त्यांच्याच भाषेत सांगितले, ‘गळूवर काहीच उपचार झाले नाहीत, ते पिकून गेलं आणि अखेरीस अती झालं, जखम करून फुटलं. औषधांअभावी रुग्णालयात माणसं मरणं हे शासकीय यंत्रणेने घेतलेले बळी आहेत. औषधं नाहीत म्हणून मृत्यू झाले, असा सोपा अर्थ काढणं म्हणजे वास्तवाकडे किंवा खऱ्या प्रश्नांकडे आपण डोळेझाक करत आहोत.’ आरोग्य विभागातून संचालक पदावरून निवृत्त झालेल्या त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.

दोनच वर्षांपूर्वी जगाने कोरोना महासाथीचा सामना केला. त्यामध्ये राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेने केलेल्या कामगिरीचे जागतिक आरोग्य संघटनेपासून सर्वोच्च न्यायालयाने देखील कौतुक केले. अशा राज्यातील आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यामध्ये (ठाणे, नांदेड, नागपूर) औषधाअभावी रुग्ण दगावत असतील, तर आरोग्य यंत्रणा व्हेंटिलेटर आहे, असे म्हणण्यास नक्कीच वाव आहे.

प्रथम क्रमांकाच्या राज्यासाठी अशा घटना निश्चितच भूषणावह नाहीत. या घटना याच महाराष्ट्रात घडल्यात हे वास्तव आहे आणि या पुढच्या काळातही घडण्याची दाट शक्यता असल्याचे या घटनांमागची कारणं शोधल्यानंतर प्रकर्षाने समोर येत आहे.

आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत असणारे, निवृत्त अधिकारी आणि आरोग्यसेवेमध्ये जमिनीवर काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर राज्याची आरोग्य व्यवस्थेची घडी किती विस्कटलेली आहे आणि रोग किती मुळापर्यंत पसरलेला आहे याचा पाढाच त्यांनी वाचला. औषधपुरवठा नाही आणि रुग्ण दगावला, ही तर पसरलेल्या रोगाची वरवर दिसणारी लक्षणं आहेत.

हा आजार जुना असल्यानेच सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण या दोन्ही विभागाचे तंत्र ढासळलेले आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून केवळ औषध खरेदीवर निशाणा साधला जात आहे. वेळेतच सुधारणा घडविल्या नाहीत, तर येत्या काळात हा आजार पसरेल आणि अशा घटनांची साखळी पाहायला मिळू शकते.

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा पाया भारतामध्ये ब्रिटिशांनी घालून दिला. त्या ब्रिटनमध्ये अजूनही आरोग्य व्यवस्था ही संपूर्णपणे सर्व स्तरासाठी सार्वजनिक आहे. तोच वारसा मुंबई, पुण्याला मिळाला होता. मुंबईमध्ये केईएम, जे.जे., कस्तुरबासारखी रुग्णालये उभी राहिली, ती धर्मदायाच्या माध्यमातून. नंतरच्या काळातही ब्रिटिशांनी उभारलेली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून सक्षमपणे आजही उभी राहिलेली दिसते.

मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून सुरू असलेली रुग्णालये वगळली, तर राज्य सरकार आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उभारलेली रुग्णालये असंख्य समस्यांचा सामना करताना दिसतात. हे आताच झालंय का ? तर अजिबातच नाही. हा आजार जुना आहे, पण नव्याने येणारे कुठलेच सरकार साधी मलमपट्टी देखील त्यावर करायला तयार नाही.

वर्षानुवर्षे आरोग्य क्षेत्रातील प्रश्नांचा रतीब वाढत गेला आणि ते सोडविण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीअभावी ‘पैसा’ हाच मार्ग चोखाळला गेला. त्याची बजबजपुरी इतकी झाली, की ज्यांच्यासाठी ही हजारो कोटींची यंत्रणा उभी आहे, त्यांच्यावर जिवावरच हे संकट ओढवले आहे.

महाराष्ट्राचं आरोग्यक्षेत्र कठीण परिस्थितीतून जात असल्याची टिपण्णी वर्षभरापूर्वीच एशियन डेव्हलपमेंट बँकेनं केली आहे. सार्वजनिक रुग्णालयांचे व्यवस्थापन नाही... ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या जागा रिक्त... या सगळ्यावर या अहवालात प्रकाश टाकण्यात आला आहे. २०२२ मध्ये प्रसिद्ध झालेला हा अहवाल कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केला गेला होता.

महाराष्ट्रात सरकारी आरोग्यावरील खर्च खूपच कमी आहे. आर्थिक वर्ष २०१५ ते २०२३ या आठ वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्रातील एकूण आरोग्यखर्चाच्या १७ ते २३ टक्के सरकारी आरोग्यखर्चाचा वाटा आहे, तर अखिल भारतीय सरासरी २९ ते ३२ टक्के आहे.

आर्थिक वर्ष १९९६ ते २०१७ या कालावधीत राज्याचा आरोग्यावरील खर्च जीएसडीपीच्या ०.५ ते ०.७ टक्के इतका कमी राहिला आहे, तर अखिल भारतीय सरासरी १.१ ते १.२ टक्के आहे. २०२२-२०२३ मध्ये आरोग्यावरील निधी म्हणावा त्या प्रमाणात खर्चच करण्यात आलेला नाही. आरोग्य विभागावर वर्षभरात केला जाणारा खर्च पाहता राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या मागे ७४८ रुपये तर राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या ०.३८ टक्के इतका खर्च केला जातो.

ही गंभीर बाब असल्याचे समर्थन या संस्थेने आपल्या अहवालात केले आहे. याच अहवालात जागतिक आरोग्यसेवेच्या नियमानुसार ४० लोकसंख्येमागे एक रुग्णखाट असणे आवश्यक आहे. राज्यात ४ हजार २६४ लोकांमागे एक रुग्णखाट आहे.

अपुरे डॉक्टर आणि कार्यसंस्कृतीचा अभाव

सरकारी रुग्णालयात डॉक्टरांची संख्या अपुरीच असते. परिणामी सरकारी रुग्णालयात सलग चारपाच दिवस सर्व शिफ्टवर ड्युटीवर असणारे निवासी वैद्यकीय अधिकारी दिसतात. राज्याच्या आरोग्य विभागातील एकूण मंजूर असलेल्या ५७ हजार ५२२ पदांपैकी १७ हजार ८६४ पदे रिक्त आहेत. राज्याच्या आरोग्य संचालनालयाचे दोन्ही आरोग्य संचालक हंगामी पदावर काम करत आहेत.

अतिरिक्त संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक, सहायक संचालकांची एकूण ४२ मंजूर पदे आहेत. त्यापैकी ३२ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. याचाच अर्थ ७६ टक्के पदे रिक्त आहेत. याशिवाय वैद्यकीय अधिकारी वर्ग ‘अ’ व ‘ब’ची सुमारे १२०० पदे भरलेली नाहीत. या शिवाय जिल्हा शल्यचिकित्सक व अधिकारी यांची तब्बल ४५२ पदे रिक्त आहेत.

तर विशेषज्ञांची ज्यामध्ये बालरोगतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, नेत्रचिकित्सक, कान-नाक-घसा तज्ज्ञ आदी ६७६ मंजूर पदे असून त्यापैकी ४७९ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. त्याशिवाय आरोग्य विभागातील वर्ग ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गाची सुमारे १४ हजार पदे भरण्यात आलेली नाहीत. भरतीची मोहीम हाती घेऊन ही पदे पारदर्शकपणे लवकरात लवकर भरली जाणे अपेक्षित आहे. पण त्यासाठी देखील राजकीय इच्छाशक्तीचा अभावच दिसून येतो.

वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश परीक्षा पास होऊनही सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळवणे एक मोठे आव्हान असते. त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी वर्षानुवर्षे मेहनत घेतलेली असते म्हणून सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात त्यांना प्रवेश मिळतो.

मात्र सरकारी रुग्णालयांमध्ये मिळणारा अनुभव आणि गरीब रुग्णांची सेवा करण्यातल्या आनंदावर काही वर्षांतच निब्बर झालेल्या प्रशासकीय यंत्रणेमुळे विरजण पडते. सरकारी रुग्णालयात डॉक्टर म्हणून रुजू झाल्यानंतरही नैसर्गिक न्यायाने आणि चांगले काम केल्यानंतर देखील कौतुकाचा तिथे अभाव दिसतो. आरोग्य विभागात ‘बढती आणि बदली’ हे दोन कायम कळीचे विषय ठरलेले आहेत.

अनेकदा मंत्रालयातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची तक्रार असते, की सर्वच डॉक्टरांना मुंबई-पुण्यात बदली हवी असते. कोणालाही दुर्गम भागात नंदुरबार - गडचिरोली नको असते, अशी तक्रार केली जाते. याबाबत मार्डच्या पदाधिकाऱ्यांशी बोलल्यावर त्यांनी सांगितले, यात तथ्य नाही. ज्या वेळी गडचिरोली, नंदुरबारमधून वैद्यकीय क्षेत्रात कोणी येतंच नव्हतं, त्या वेळची ही परिस्थिती आहे.

आता गडचिरोली, नंदुरबारमधून आणि आसपासचे विद्यार्थीही वैद्यकीय क्षेत्रात येताहेत. त्यांनाही त्यांच्या घराजवळ जायचं असतं. पण आपल्याकडे नंदुरबारच्या डॉक्टरला गडचिरोलीला पाठवणार, आणि गडचिरोलीच्या डॉक्टरला पार सिंधुदुर्गात पाठवले जाते. अशा प्रकारच्या बदलीसाठी देखील डॉक्टर तयार असतात, मात्र दोनतीन वर्षांनंतर त्यांना हव्या असणाऱ्या ठिकाणी विनासायास बदली मिळणे आवश्यक असते.

मात्र सात - सात वर्षे इच्छा नसणाऱ्या ठिकाणी डॉक्टरांना काम करावे लागते. बदलीसाठी जिल्ह्यापासून मंत्रालयापर्यंत खेटा घालाव्या लागतात. अनेकदा त्यांच्यासोबत त्यांचे कुटुंब नसते. त्यामुळे अर्थातच मनाविरुद्ध काम करण्याचे परिणाम कामावर देखील दिसतात. त्यामुळे दुर्गम भागात काम करण्याचे इन्सेंटिव्ह दिले जावे किंवा बढती दिली जावी.

ग्रामीण भागात किंवा दुर्गम भागात काम करणाऱ्या डॉक्टर, परिचारिकांची निवासाची व्यवस्था उत्तम असावी. अनेक ठिकाणी वीज तोडलेली असते किंवा पिण्याच्या पाण्याची देखील व्यवस्था नसते म्हणून डॉक्टर गावांमध्ये थांबत नाहीत. त्यामुळेच शासकीय बॉंड झुगारून देऊन खासगी प्रॅक्टिस करण्याची वेळ डॉक्टरांवर येते. ही वेळच येऊ नये यासाठी व्यावसायिक कार्यसंस्कृतीची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत नितांत गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

एका निवृत्त आरोग्य संचालकांनी याला दुजोरा दिला, ते म्हणाले ‘‘संपूर्ण व्यवस्थेत अनेक डॉक्टर, नर्सेस आनंदी आणि समाधानी नाहीत हे मी खात्रीने सांगतो. त्यामुळे ही यंत्रणा रामभरोसे पुढे जात असल्याने ती कधीना कधी अशाच पद्धतीने कोलमडणारच होती.

विधानसभेचे अधिवेशन बोलवावे

आपण रुग्णालयांमध्ये औषधं पोहोचवू शकत नसू तर चंद्रावर यान पाठवून काय फायदा ? नांदेड आणि कळव्यामध्ये रुग्णालयात एकाच दिवशी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घडलेले मृत्यू ही उंटाच्या पाठीवरची शेवटची काठी आहे. आरोग्याच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था या घटनांची शक्यता वारंवार वर्तवित होत्या, पण त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. मात्र अचानक अशा पद्धतीने याचा स्फोट झाला आहे.

कोरोनामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात मुंबई-पुण्यामध्ये मृत्यू झाले, यामध्ये आरोग्य यंत्रणेचे अपयश आहे. कोविडच्या अनुभवानंतर तरी आपण शहाणे व्हायला हवे होते. एकूणच आरोग्य व्यवस्थेच्या हाताबाहेर गेलेल्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकारने विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची आवश्यकता आहे. ज्यामध्ये आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या वेगवेगळ्या संस्थांना सहभागी करून घेतले, तर अशाप्रकारे निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर चर्चा होऊ शकेल.

कोरोनानंतर लोकांच्या हातात आरोग्यावर खर्च करण्यासाठी पैसे शिल्लक नाहीत. त्यामुळे खासगी रुग्णालयात उपचार परवडत नसल्याने सरकारी रुग्णालयाकडे लोकांचा ओढा वाढलेला आहे. सरकारी रुग्णालयात चांगल्या सोयी आहेत म्हणून लोक येत नाहीत, तर खासगी रुग्णालयात जाण्याचा पर्याय त्यांच्याकडे नाही. अशा परिस्थितीत असलेली आरोग्ययंत्रणा अनेक पटींनी वाढवणे आवश्यक आहे.

मात्र रुग्णालयातील बेड, डॉक्टर, परिचारिकांची संख्या वाढवणार नाही तर रुग्णालयांवरचा ताण निश्चित वाढणार. यासाठी आरोग्यावरचे बजेट दुप्पट करण्याची आवश्यकता आहेत. जागांमध्ये वाढ करण्यापूर्वी किमान रिक्त जागा तातडीने भरणे आणि मागणी तसा औषधांचा पुरवठा तातडीने केला जाण्याची आवश्यकता आहे.

- डॉ. अभय शुक्ला, जन स्वास्थ्य अभियान, राष्ट्रीय सहसंयोजक

सरकारचा आरोग्यावरचा खर्च दुप्पट हवा

मागच्या तीनचार वर्षात शासकीय रुग्णालयाकडे रुग्णांची संख्या वाढलेली दिसते, तसेच वाढीव रुग्णांचा दावाही केंद्र सरकारने केला आहे. आरोग्यावरील खर्च हा दुप्पटीने वाढवण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे मागणी वाढली असेल तर त्याप्रमाणात पुरवठा करणारी यंत्रणेच्या क्षमतेची व्याप्ती वाढविण्याची आवश्यकता आहे.

शिवाय लोकांचे आर्युमान वाढत चालले आहे. त्यामुळे वयामुळे होणारे रोग उदाहरणार्थ डायबेटीस, लकवा, कॅन्सरसारखे रोग ज्यांच्यावर महिनोनमहिने उपचार करावे लागतात. अनेकदा त्यासाठी महिनाभरापेक्षा अधिक काळ रुग्णालयात दाखल व्हावे लागते याचाही विचार करुन आपल्याला नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे.

शासकीय घोषणा आणि योजनांमुळे बहुतांश बाळंतपणे आता रुग्णालयात होतात. त्यानुरूप परिघावरील संस्था उदा. प्राथमिक आरोग्य केंद्र व तालुका रुग्णालयांची क्षमता व गुणवत्ता न वाढवल्याने सर्व रुग्ण, बाळंतपण व नवजात बालके जिल्हा रुग्णालयात केंद्रित होतात. वाढत्या लोकसंख्येला विकेंद्रित आरोग्य सेवा हवी. डॉक्टरांसोबत इतर सहाय्यकांची देखील तातडीने भरती करण्याची आवश्यकता आहे.

दोन वर्षांपूर्वी उत्तरप्रदेशमध्ये गोरखपूरला नवजात बालकं ऑक्सिजनअभावी दगावली. या घटनेला त्या रुग्णालयातील बालरोगतज्ज्ञाला आणि ऑक्सिजन पुरवठा करणार्या कंपनीला जबाबदार धरून बळीचा बकरा करण्यात आलं. एका एका बेडवर तीन तीन आजारी नवजात बालके भरती होती.

अर्थातच ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यावर देखील ताण वाढला आणि गर्दी वाढल्यामुळे ती घटना घडली होती. त्यामुळे कोणावर तरी खापर फोडण्यापेक्षा प्रश्नाच्या मुळाशी जाणे आवश्यक आहे.

- डॉ. अभय बंग, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते