कागदावरची हमी गावात आणताना

- दीपाली गोगटे, medeepali@gmail.com

रोजगार हमी प्रसाराच्या टप्प्यात महत्त्वाचा कार्यक्रम होता नमुना चार भरण्याचा. कायदा सांगतो, कामाची मागणी केलेल्या प्रत्येकाला काम मिळेलच. त्यामुळे मागणी करणं गरजेचं होतं. त्यासाठी लोकांना महत्त्वाच्या तरतुदींची माहिती देणं आणि त्यांना मागणी करण्यासाठी प्रोत्साहित करणं गरजेचं होतं. त्यासाठी रोजगार मेळावे अनेक गावांमध्ये आयोजित केले. गावात कधीही गेल्यास बायाच भेटायच्या. आमची गोष्ट त्या ऐकून घ्यायच्या. त्यांच्याशी संपर्क करून त्यांचे मेळावे घेऊन नमुना चार भरणे ही कल्पना रोजगार हमीच्या व्यापक जागृतीसाठी कळीची ठरली.

अनेक वर्षं रोजगाराची नस सापडत नव्हती. रोजगार मिळायला नेमकं काय करावं लागतं हे माहीत नव्हतं. चळवळीच्या शिबिरातून ही कोंडी अचानक फुटली. पहिलं शिबिर झालं २००९ च्या उन्हाळ्यात. रोजगार कसा मिळवायचा हे माहिती झालं तरी पहिली दोनतीन वर्षं चुकत, धडपडतच गेली. प्रत्येक गोष्ट करून बघताना नवी अडचण यायची. कधी कुठला फॉर्म नाही मिळायचा. कधी नेमक्या कोणत्या अधिकाऱ्याला गवसायचे... म्हणजे कायद्याने संबंधित बाबीसाठी जबाबदार अधिकारी म्हणून कुणाला नेमले आहे, हे शोधेपर्यंत वेळ जायचा. पहिल्या तीन वर्षांत हे स्थैर्य आले. कार्यकर्त्यांनी आपापल्या ग्रामपंचायतीतल्या पाड्यात करून दाखवले.

आता अनेक लोकांपर्यंत विषय न्यायचा तर भरपूर लोकांना निवासी शिबिराला बोलवू अशा विचारातून कार्यकर्त्यांनी गावोगावी संपर्क सुरू केला. आजपर्यंत स्वतःच्या गावांचा अनुभव होता. काही ओळखीच्या गावांमध्ये जाऊन सांगण्याचाही अनुभव होता. त्याआधारे बाकीचे गाववाले आपल्या कथा ऐकून जग कसं बदलायचं हे निदान ऐकायला तरी येतील, अशा आमच्या बालसुलभ उत्साहावर या अनुभवानं पाणी घालून शांत केलं. शिबिराकडे कुणी म्हणजे कुणीही फिरकलं नाही. चार दिवस गावोगावी फिरून प्रचार केला तो निवडणूक प्रचारासारखा बिनचेहऱ्याचा प्रचार झाला. काही काळ सुन्नतेत गेला खरा. पुढचेही अनेक दिवस लोकांनी पाठ फिरवण्याची जरा दहशतच बसली, पण यातूनच शोधाशोधीला सुरुवात झाली.

पुढच्या काळात लोकजागृतीची साधनं काय असावीत, त्याचा प्रभाव वाढण्यासाठी किती वेळेला संपर्क व्हायला हवा, लोकांना देण्याचे कार्यक्रम काय असायला हवेत... अशा अनेक मुद्यांवर चळवळ अनुभवातून शिकत गेली. शिबिरांसाठी नेमकी लोकं हेरता यायला लागली. त्यांच्याशी केवळ प्रशिक्षणाच्या प्रचारापुरता नाही तर वर्षभराचा संपर्क ठेवल्याने मग शिबिराला हे गावस्तरावरचे कार्यकर्ते यायला लागले. त्याने शिबिरांचे परिणाम अधिक सखोल झाले. वर्षभरातून दोन दिवस एकत्र राहण्याला बाकीच्या वर्षभरातल्या सतत संपर्काची-कार्यक्रमांची जोड मिळाली.

रोजगार हमी प्रसाराच्या पुढच्या टप्प्यात हाती लागलेला महत्त्वाचा कार्यक्रम होता नमुना चार भरण्याचा. कायदा सांगतो, कामाची मागणी केलेल्या प्रत्येकाला काम मिळेलच. त्यामुळे मागणी करणं गरजेचं होतं. त्यासाठी लोकांमध्ये जाऊन त्यांना रोजगार हमी कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींची माहिती देणं आणि त्यांना मागणी करण्यासाठी प्रोत्साहित करणं यासाठी रोजगार मेळावे अनेक गावांमध्ये आयोजित केले. एकंदर गावाचा विचार करता गावोगावचे महिलांचे बचत गट ही एक संघटित जागा होती. गावात कधीही गेल्यास बायाच भेटायच्या. आमची गोष्ट ऐकून घ्यायच्या. त्यांच्याशी संपर्क करून त्यांचे मेळावे घेऊन नमुना चार भरणे ही कल्पना रोजगार हमीच्या व्यापक जागृतीसाठी कळीची ठरली.

बाया सर्व गोष्टी शक्यतो जोडीने करायच्या. कुठल्याही कार्यालयात अधिकाऱ्यांच्या भेटीला बोलावल्यावर गटानं यायच्या. त्यांना एकट्यानं कुठं जायची भीती वाटायची, त्याचाच आम्ही सकारात्मक उपयोग करून घेतला. गावातील पुरुष मंडळी एकेकटी मोटारसायकलवर भुर्कन यायची आणि जायची. गावाला काम मिळायचं, पण काम काय करून मिळवलं याचा पत्ता लागायचा नाही. त्यामुळं पुढच्या वर्षी काम मिळवायचं तर परत त्याच व्यक्तीवर अवलंबून राहायला लागायचं.

बाया या कामात उतरल्या तेव्हा मात्र त्यांनी मागणी केल्याची, त्यानंतर काम मिळाल्याची गावात चर्चा झाली. ज्या तालुक्याला गेल्या नाहीत त्यांनाही बातमी समजली. कागद भरला की सर्वांना काम मिळते, हा मोठा शोध अनेकांपर्यंत झिरपला. आता कुणाचं नाव कामावर लागण्याच्या यादीत म्हणजेच मस्टरला येणं ही बाब कुणाच्या मर्जीवर अवलंबून नाही, तर आपल्या हातात आहे. लोकांना त्यांच्या सामर्थ्याची जाणीव करून देणारे हे पहिले वळण ठरले.

काम वेळेवर नाही मिळालं, सलग नाही मिळालं तर कायद्यानं बेरोजगार भत्ता मिळण्याची तरतूद ठेवली आहे, हे माहीत होणंही महत्त्वाचं होतं. याबाबत प्रशासन बेरोजगार भत्त्याची प्रक्रिया सुरूच न करता काम देऊन विषय मिटवणं हा मार्ग स्वीकारते. तडजोडीचा असला तरी हा मार्ग लोकं मान्य करतात. कारण मजुरीच्या २५ टक्के बेरोजगार भत्त्यापेक्षा आणि तो तुटपुंजा भत्ता हातात पडेपर्यंत काही वर्षं वाट बघण्यापेक्षा प्रशासनाने पुरवलेले काम घेऊन बेरोजगार भत्त्याची मागणी सोडून देणे हाच शहाणपणा ठरतो.

पाचेक वर्षांपूर्वी अख्खा उन्हाळा वाट पाहून काम न मिळाल्याने अखेर बेरोजगार भत्त्यासाठी देवीच्या पाड्यातल्या महिलांनी पंचायत समितीत ठाण मांडले. त्या दिवशी बाया घरी पोचायच्या आत पंचायत समितीतून तांत्रिक अधिकारी कामाच्या जागेची पाहणी करण्यासाठी गावात पोचला होता. दुसऱ्या दिवशी काम सुरू झाले ते तीन मस्टर म्हणजे पुढचे १८ दिवस सुरू राहिले.

त्यानंतर गेल्या पाच वर्षांत बरेच पाणी वाहून गेले. जशी कामाच्या मागणीचा नमुना-चार लोकांना पाठ झाला तसेच बेरोजगार भत्त्याचा अर्जही पाठ झाला. पिंपळपाडा, नवापाडा, आरुण्याचा पाडा, बाळकापरा, जाधवपाडा अशा कित्येक पाड्यांनी हे साधन अनेकदा वापरले.

प्रशासनाने संबंधित गावांच्या तक्रारी समजून त्यांना काम पुरवले; मात्र कित्येकदा लोकांच्या असहायतेचा फायदाही घेतला गेला. ‘बेरोजगार भत्त्याचे शस्त्र उपसणे नित्याचे होणे’ ही यातली खरी शोकांतिका आहे. काम पुरवले नाही तरी आपल्यावर कोणतीही जबाबदारी नाही, असा त्याचा अर्थ काढणे म्हणजे फायदा घेणे. रोजगार सेवकांची संख्या वाढवणे, संबंधित यंत्रणांनी कामाचे पुरेसे आराखडे करून घेणे, त्यानुसार कायद्याने दिलेल्या कालमर्यादेत अंदाजपत्रक बनवणे, सर्व प्रशासकीय बाबी पूर्ण करणे, तालुका स्तरावर सर्व यंत्रणांमध्ये समन्वय असणे ही कामे सतत आदल्या दिवशीच्या परीक्षेच्या तयारीप्रमाणेच वर्षानुवर्ष चालली आहेत. तहान लागली की विहीर खणायला घ्यायचे. मोर्चे आले, आपापल्या वरच्या-वरच्या साहेबाने विचारले, तक्रारी झाल्या की हलायचे ही सवय कधी जाणार हाच कळीचा प्रश्न आहे.

पावसाळ्याचे चारपाच महिने जेव्हा सर्व शेतकरी आपापल्या कामात व्यग्र असतात, तेव्हा अनेक पूर्वतयारीची कामे आटोपता येऊ शकतात, पण रोजगार हमीला सतत आपत्तीशी जोडले तर मालमत्ता निर्मितीची कामे बाजूला राहतात. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची ज्येष्ठ पुढाऱ्यांच्या नावाने जाहिरात होते; पण त्यातून आमच्या छोट्या पाड्यावर राहणाऱ्या शेतकऱ्याचा गोठा पूर्ण होण्याला हातभार लागत नाही. उलट रस्त्याच्या कडेला माती टाकून तो रुंद करण्यासारखी दरवर्षी तात्पुरता रोजगार देणारी कामे होत राहतात. कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. लाखो मजूर कामावर लागल्याचे आकडे दिसतात. ते खरेही असतात, पण दीर्घकालीन विचार करता परिणामशून्य असतात. त्यासाठी चळवळीने केलेले प्रयत्न पुढील भागात...

(लेखिका ‘वयम्’ चळवळीच्या कार्यकारी प्रमुख आहेत.)