दारूधोरणाच्या निमित्तानं...

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेवरून गेला आठवडाभर देशभरात सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यात जुंपली आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या ऐन रणधुमाळीत मुख्यमंत्रिपदावरच्या राजकीय नेत्याला अटक होण्याची दुर्मिळातली दुर्मिळ अशी ही घटना.

‘केंद्रात-राज्याच एकच पक्ष’ अशा विचारपद्धतीनं काम सुरू असण्याचा हा काळ. याच काळात विरोधी पक्ष सत्तेवर असणाऱ्या राज्यातल्या मुख्यमंत्र्याला अटक होण्यानं राजकारण ढवळून निघणं स्वाभाविक आहे. आरोप-प्रत्यारोप, मतं-मतांतरं नैसर्गिक आहेत.

ते सध्या सुरूही आहे. निवडणुकीचा ज्वर चढू लागला असताना अशा चर्चा-उपचर्चांमध्ये शिरणं म्हणजे कर्कश आवाजानं भरलेल्या अंधाऱ्या गुहेत प्रवेशण्यासारखं. ते टाळून निरीक्षण केलं तर काय दिसतं हे महत्त्वाचं.

आवाज कशाचे, कुणाचे आहेत आणि गुहेची नेमकी लांबी-रुंदी-खोली काय आहे हे समजून घेणं महत्त्वाचं. ते अशासाठी की, त्यातून केवळ एका राज्याच्याच नव्हे तर, देश म्हणून आखल्या जात असलेल्या अनेक धोरणांच्या भविष्याचा अंदाज घेता येईल.

केजरीवाल आणि त्यांच्या आधी मार्च २०२३ मध्ये अटक झालेले दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर सक्तवसुली संचालनालयानं (ईडी) आरोप केले आहेत. या आरोपांच्या मुळाशी दिल्ली सरकारचे अबकारी करधोरण आहे.

दिल्लीच्या हद्दीतल्या दारूवर कोणत्या प्रकारे कर लावायचा यासंबंधाचं हे धोरण. ते जाहीर झालं नोव्हेंबर २०२१ पासून. कोणत्याही धोरणावर टीका-टिप्पणी होत असतेच. तशी या धोरणावरही झाली. विषय दारूचा असल्यामुळे टीकेला सामाजिक आरोग्याचा मुद्दाही जोडला गेला.

धोरणांवर अधिकाधिक चर्चा झाली तर त्यातली आधीची गृहीतकं बदलता येतात. सुधारणा करून नवं धोरण अमलात आणलं जातं. धोरणांवर सगळ्या दृष्टिकोनातून चर्चा होणं जनतेच्या हिताचं असतं. केवळ राजकीय दृष्टीनंच धोरणांकडं पाहिलं तर राजकारण साध्य होतं; पण नागरिकांच्या हाती मात्र काही लागत नाही. दिल्लीच्या प्रकरणावरून नेमकं हेच समोर येत आहे.

दिल्ली सरकारचं अबकारी कराचं धोरण नेमकं कुठं चुकलं, कुठं सुधारणा शक्य होत्या किंवा असं धोरण हवंच होतं का अशा अंगानं चिकित्सा होण्यापेक्षा धोरणावरून राजकारण सुरू झालं. मूळ विषय बाजूला पडला. राजकारणातल्या कुरघोड्या आणि खोड्यांमध्ये धोरणाची वाताहत झाली. कोणत्याही धोरणाची अशी परिणती होणं हे राज्य म्हणूनही चांगलं नाही आणि देश म्हणूनही चांगलं नाही.

देशाच्या, राज्याच्या विकासात धोरणाचं महत्त्व मोठं असतं. महाराष्ट्र हे देशातलं अग्रेसर राज्य ठरण्यामागं धोरणांची भूमिका मध्यवर्ती आहे. एखादा प्रकल्प हाती घेणं, प्रकल्पातून शिकणं आणि त्यातून धोरण निर्माण करणं ही प्रक्रिया सर्वत्र दिसते.

उदाहरणार्थ : औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्रानं १९६२ मध्ये ‘महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळा’ची (एमआयडीसी) स्थापना केली. ठाण्यातल्या ‘वागळे इस्टेट’पासून ते आजच्या ‘हिंजवडी माहिती तंत्रज्ञान पार्क’पर्यंतची सारी प्रगती १९६२ च्या निर्णयापासून सुरू झाली. ठाण्यातला उद्यमशील ‘वागळे इस्टेट’ हा भाग ‘एमआयडीसी’चा भाग ठरवला गेला आणि तिथं सरकारनं उद्योजकांना पूरक व्यवस्था उभी केली.

ही व्यवस्था जसजशी यशस्वी होत गेली तसतशा प्रत्येक जिल्ह्यात ‘एमआयडीसी’ उभ्या राहिल्या. ‘एमआयडीसी’ स्वतंत्रपणे आणि गरजेनुसार उभ्या राहत होत्या; तथापि, औद्योगिक क्षेत्रासाठी म्हणून एकच एक धोरण नव्हतं.

ते १९९३ ला आकाराला आलं. तोपर्यंतच्या प्रयोगांमधून महाराष्ट्र बरंच काही शिकला होता. औद्योगिक विकासाचा प्रादेशिक असमतोल स्पष्ट दिसत होता. ‘एमआयडीसी’चा प्रयोग यशस्वी होता; तथापि राज्यासाठी म्हणून सरसकट एकच धोरण असायला हवं होतं.

ते १९९३ मध्ये निर्माण करताना प्रादेशिक समतोल, लघु-मध्यम उद्योगांना प्राधान्य, मागास भागामध्ये अधिकाधिक उद्योगांसाठी प्रयत्न असे अनेक उपाय योजले गेले. उद्योग हा विषय अनेक सरकारी खात्यांमध्ये विभागला गेला होता. परवान्यांपासून ते उत्पादनांपर्यंतच्या नियम-अटींमध्येच उद्योजक हरवून जात होता.

जाचक नियम धोरणात्मकदृष्ट्या शिथिल केले गेले. महाराष्ट्रातला आधीच स्थिरावलेला उद्योग आणखी बहरत गेला. धोरण ठरवणं, धोरणाला पूरक कायदे तयार करणं, धोरणातल्या त्रुटी सुधारत ते कालसुसंगत बनवणं ही प्रक्रिया असते. या प्रक्रियेतून जाणारी धोरणं दीर्घकालीन असतात. महाराष्ट्रानं हे सिद्ध करून दाखवलं.

उद्देश स्पष्ट हवेत

धोरणं आखताना उद्देश स्पष्ट असावे लागतात. एखाद्या प्रश्नाची दीर्घकालीन सोडवणूक हा प्रमुख उद्देश असतो. उदाहरणार्थ : जगभरातल्या शहरांमध्ये हवाप्रदूषणाची समस्या गेल्या दोन दशकांत तीव्र झाली. हवाप्रदूषणाच्या कारणांमध्ये जवळपास तीस टक्के वाटा वाहनांचा असल्याचं संशोधनातून समोर आलं. वाहनं बंद करणं निव्वळ अशक्य. वाहन-उद्योगावर बंधनं लादणं उद्यमशीलतेला घातक.

एकीकडं प्रदूषित हवा, दुसरीकडं विकासाचा मार्ग यातून, किमान कार्बन-उत्सर्जन करणाऱ्या वाहनांचे पर्याय तपासायला सुरुवात झाली. इथेनॉलमिश्रित वाहनांपासून ते इलेक्ट्रिक वाहनांपर्यंतचे प्रयोग झाले.

त्यातल्या यशस्वी होत गेलेल्या प्रयोगांवर धोरणनिर्मिती व्हायला लागली. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचं धोरण भारतानं स्वीकारलं. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळून प्रदूषण कमी होत असल्याचं पाहून त्यासाठी स्वतंत्र धोरण आखण्यात आलं. पर्यायांवर प्रयोग, प्रयोगांचं यश यातून वाहनांसाठी, इंधनासाठी नवी धोरणं आकाराला आली.

धोरणाचा प्रवास ‘वरून खाली’ असा होतो. भारताच्या आणि महाराष्ट्राच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं तर, धोरण दिल्लीत किंवा मुंबईत ठरतं आणि तिथून ते गावपातळीपर्यंत येतं. प्रश्नांचा, समस्यांचा प्रवास ‘खालून वर’ असा असतो. गावांच्या, शहरांच्या पातळीवरचे प्रश्न असतात. त्यांची व्याप्ती धोरणनिर्मितीला प्रोत्साहन देते. अनेकदा क्लिष्ट, तांत्रिक मुद्द्यांवरच्या धोरणांचा प्रवास ‘वरून’च होतो.

उदाहरणार्थ : खाणकाम, ‘२जी स्पेक्ट्रम’ इत्यादी धोरणांवरून राजकीय वादळं उठली, तेव्हा सर्वसामान्य लोकांना या धोरणांचा पत्ताच नव्हता. लोककल्याणकारी राज्यात कोणत्याही धोरणाचं अंतिम उद्दिष्ट जनकल्याण असलं तरी साऱ्याच धोरणांसंदर्भात, सामान्यांचा नफा-तोटा काय याचा पुरेसा अंदाज घेतला जातोच असं नाही. केजरीवाल यांना अटक झाल्यानंतर दिल्लीच्या दारूच्या धोरणावर जितकी चर्चा झाली, तितकी ती आधी का झाली नाही, याच्या कारणांच्या शोधात गेलं तर हीच प्रक्रिया सापडेल.

सत्याचा विसर पडला

‘चाहूलखुणा’च्या ता. २४ मार्च २०२४ च्या लेखात. लॅपटॉप-धोरण मागं घेतल्याच्या परिणामांवर भाष्य करताना मांडलेला मुद्दा पुन्हा एकदा सांगायला हवा. धोरणनिर्मितीवर जसा प्रश्नांचा-समस्यांचा दबाव असतो, तसाच लाभार्थी उद्योगांचाही असतो.

एखादं धोरण एखाद्या विशिष्ट उद्योगक्षेत्राला लाभदायी ठरणारं असू शकतं आणि त्यासाठी त्या क्षेत्रातले बडे उद्योग धोरणासाठी अथवा बदलासाठी दबाव आणू शकतात. याला ‘लॉबिंग’ म्हणतात. लॅपटॉप-धोरण बदलण्यासाठी दबाव आल्याचं स्पष्ट झालं होतं. दिल्लीतल्या प्रकरणातही लॉबिंगचा आरोप होतो आहे.

न्यायालयात त्याची छाननी होईल. तथापि, धोरणांवर कुठल्याही लॉबीच्या आधी सामान्य नागरिकाचा अधिकार असतो हे लोकशाही-व्यवस्थेतलं एकमेव सत्य आहे. या सत्याचा विसर पडल्याची फळं राज्यकर्त्यांना भोगावी लागलीत असा इतिहास आहे. भविष्यातल्या धोरणकर्त्यांनाही हाच इतिहास लागू होणार आहे.