हलगर्जी विमान कंपन्यांची

- प्रसाद कानडे

यंदाचा हिवाळी हंगाम विमान कंपन्या व प्रवाशांसाठी तसा भाजून काढणाराच ठरला. दिल्लीत दाट धुकं पडल्याचं निमित्त झालं अन् विमानफेऱ्यांचं वेळापत्रक पुरतं कोलमडलं. विमानतळावर वाढत जाणारी गर्दी, प्रवाशांची होणारी चिडचिड, विमान कंपन्यांची वाढत जाणारी मुजोरी, हा सगळाच प्रकार संताप आणणारा होता.

विमानाला उशीर झाल्यानं विमान कंपनीचा निषेध नोंदवीत प्रवाशांनी चक्क धावपट्टीवरच मांड ठोकून जेवण केलं. तर दुसरीकडं दिल्लीहून गोव्याला हनिमूनसाठी जाणाऱ्या दांपत्याला १२ तासापेक्षा अधिक वेळ विमानात बसावं लागलं, पोटात काही नाही.

उड्डाणाचं कोणतंही चिन्ह नाही. संतापलेल्या तरुणानं वैमानिकावरच हल्लाबोल केला. देशातील विमान क्षेत्रात ही दोन टोकाची प्रतिक्रिया पाहायला मिळाली. यातून विमान कंपन्यांनी धडा घेण्याची खरी गरज आहे.

विमानानं प्रवास करणारा प्रवासी हा काही एसटी वा रेल्वेनं प्रवास करणाऱ्या प्रवाशासारखा किरकोळ कारणांसाठी हातघाईवर येणारा नाही. प्रवाशांच्या हक्कासाठी ‘डीजीसीए’ (नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय) नं काही नियम ठरवून दिले आहेत. मात्र केवळ नफेखोरीसाठी विमान कंपन्या त्या नियमांकडं दुर्लक्ष करीत व्यवसाय सुरू ठेवण्यातच धन्यता मानतात.

देशांतर्गत प्रवासासाठी विमानानं प्रवास करणाऱ्याच्या संख्येत मागील दहा वर्षात वाढ होत आहे. देशात महिन्याला सुमारे दीड कोटी प्रवासी विमानानं प्रवास करतात. प्रवाशांच्या संख्येत वाढ होत आहे. विमानतळांची संख्या देखील वाढत आहे.

मात्र विमानांच्या संख्येत वाढ होत नाही. देशात या घडीला १४९ विमानतळ आहेत. २०३० पर्यंत ही संख्या दोनशेचा आकडा गाठेल. मात्र देशातील विमानांची संख्या ७१३ इतकीच आहे. २०२३ मध्ये सुमारे १६ कोटींहून अधिक प्रवाशांनी विमानानं प्रवास केला आहे.

प्रवाशांच्या संख्येत वाढ होत असताना त्या तुलनेत ना विमानतळावर प्रवाशांना सुविधा मिळत आहे, ना विमान कंपन्यांकडून चांगली सेवा पुरवली जात आहे. कॅंपिंगची पद्धत बंद झाल्यानं तिकिटांचा दर ठरविण्याचा अधिकार विमान कंपन्यांना मिळाला. त्यामुळं तिकिटांच्या दरात वाढ झाली पण प्रवाशांच्या हिताकडं दुर्लक्षच होत राहिलं.

प्रवाशांच्या हिताची जपणूक व्हावी या करिता ''डीजीसीए'' (नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय)नं विमान सेवा देणाऱ्या कंपन्यांसाठी ''सीएआर'' (सिव्हिल एव्हिएशन रेग्युलेशन) लागू केले. विमान कंपन्यांसाठी ही एक नियमावली आहे.

ज्यात विमानाला उशीर झाला अथवा विमान रद्द झालं तर विमान कंपन्यांनी काय केलं पाहिजे हे स्पष्ट सांगितलं आहे. तसंच प्रवाशांचे अधिकार काय ? या बाबत देखील मार्गदर्शक तत्त्वं ठरविण्यात आली आहेत. पण विमान कंपन्या सर्रास याकडं दुर्लक्ष करतात.

विमानाला उशीर झाल्यास...

विमानाचं उड्डाण ज्या वेळी आहे, त्याला सहा तासापेक्षा अधिक उशीर झाल्यास संबंधित विमान कंपनीनं दुसऱ्या विमानात सोय करावी अथवा तिकिटाची पूर्ण रक्कम प्रवाशांना परत करावी.

विमानाला उड्डाणाच्या वेळेनंतर २४ तासापेक्षा जास्त उशीर झाल्यास संबंधित विमान कंपनीनं प्रवाशांच्या राहण्याची सोय हॉटेलमध्ये करणं अनिवार्य आहे. ते देखील मोफत.

विमानाचं उड्डाण जर रात्री आठ ते पहाटे तीन दरम्यान असेल अन त्या विमानाला सहा तासापेक्षा अधिक उशीर झाला तर तेव्हादेखील संबंधित विमान कंपनीनं प्रवाशांची राहण्याची सोय हॉटेलमध्ये करणं आवश्यक आहे. ही सेवा देखील मोफत आहे. या बदल्यात विमान कंपनी प्रवाशांकडून एक रुपया देखील घेऊ शकत नाही.

ज्या विमानांचे ब्लॉक टाइम (फ्लाइंग टाइम) अडीच तासापेक्षा जास्त आहे. त्या विमानास दोन तासापेक्षा अधिक उशीर झाल्यास प्रवाशांना

मोफत नाश्ता वा जेवण देण्याची जबाबदारी संबंधित विमान कंपनीची आहे.

ज्या विमानांचे ब्लॉक टाइम अडीच तास ते पाच तास आहे. त्याला तीन तासापेक्षा अधिक उशीर झाला असेल तर मोफत नाश्ता व जेवण मिळेल.

चार तास किंवा त्याहून जास्त उशीर झाल्यास तेव्हा देखील विमान कंपनी प्रवाशांना मोफत नाश्ता व जेवण देणं अनिवार्य आहे.

विमान रद्द झाले तर ...

विमान कंपनी प्रत्यक्ष उड्डाणाच्या दोन आठवड्यापूर्वी विमान रद्दची घोषणा केली असेल त्यावेळी विमान कंपनीनं दुसऱ्या विमानाची सोय करावी अथवा प्रवाशांच्या तिकिटाची पूर्ण रक्कम प्रवाशांना परत करणं अपेक्षित आहे.

जर २४ तास आधी विमान रद्द झाल्याची माहिती न दिल्यास तर प्रवाशांना तिकिटाची संपूर्ण रक्कम परत करणं, शिवाय त्यामुळं कनेक्टिंग विमान चुकलं तर प्रवाशांना त्या तिकिटाची देखील पूर्ण भरपाई देणं अनिवार्य आहे.

ज्या विमानाचा ब्लॉक टाइम १ तास आहे. तेव्हा विमान कंपनी पाच हजार रुपये अथवा प्रवासाचं बेसिक भाडं व इंधन चार्ज मिळून तयारी होणारी रक्कम या दोन्हीपैकी एक रक्कम प्रवाशांना भरपाई म्हणून विमान कंपनीनं देणं बंधनकारक आहे.

ज्या वेळी विमान रद्दची माहिती दिली गेली नसेल तेव्हा हा नियम लागू होतो. त्या परिस्थितीत प्रवाशांना माहिती दिली आहे. हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी विमान कंपनीची असेल.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे तिकीट बुक करताना प्रवाशांनी आपला मोबाईल क्रमांक अथवा इमेल आयडी देणं आवश्यक आहे. ज्या प्रवाशांनी आपला संपर्क क्रमांक दिला नसेल त्या परिस्थितीत विमान कंपनी कसलाही परतावा देण्यास जबाबदार नसेल.

या परिस्थितीत विमान कंपन्यांला सूट :

भूकंप, पाऊस, पूर, धुके आदी नैसर्गिक आपत्ती. देशांतर्गत कलह, बॉम्बस्फोट, सरकारनं काही निर्बंध घातले असल्यास तसेच संप,आंदोलन अशी परिस्थिती निर्माण झाली असल्यास या परिस्थितीत जर विमानाला उशीर झाला अथवा रद्द झालं, तर विमान कंपनीला दोषी धरता येणार नसल्याचं ‘डीजीसीए’ नं स्पष्ट केलं आहे. अशा परिस्थितीत प्रवाशांना कोणत्याच प्रकारची नुकसान भरपाई मिळणार नाही.

प्रवाशांचा संताप का अनावर होतोय

दहा वर्षांपूर्वी विमानानं प्रवास करणारा एक ठरावीक वर्ग होता. मात्र आता तसं राहिलेलं नाही. मध्यमवर्गीयदेखील आता विमानानं प्रवास करीत आहेत. परिणामी प्रवाशांच्या संख्येत वाढ होत आहे. पूर्वी विमानकंपनी प्रवाशांना विमानातच मोफत अल्पोपाहार देत.

मात्र आता तशी परिस्थिती राहिलं नाही. प्रवाशांना विमान उशीर झाल्यावर नियमाप्रमाणं जेवण देणं गरजेचं आहे. मात्र विमान कंपन्यांकडून अशा प्रकारची सेवा दिली जात नाही. तसंच प्रवाशांना सन्मानजनक वागणूक अथवा त्यांना आवश्यक असणारी माहिती दिली जात नाही. परिणामी प्रवाशांचा संताप अनावर होत जात आहे