डॉक्टरांच्या हक्काचा जाहीरनामा

- डॉ. शिवकुमार उत्तुरे

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशात प्रथमच डॉक्टरांचा दबाव गट स्थापन करण्यात आला आहे. ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. उद्योग क्षेत्रांतील संघटना स्वतःच्या दबाव गटाच्या माध्यमातून सरकारकडून मागण्या मान्य करून घेत असतात. मग डॉक्टरांचा दबाव गट का नको? आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठविण्याचे काम दबाव गटातर्फे सुरूच राहणार आहे.

प्रत्येक निवडणुकीत राजकीय पक्षांचा एक जाहीरनामा असतो. आपण जिंकून आलो तर मतदारांसाठी काय करणार, याची आश्वासने जाहीरनाम्यात असतात. विविध उद्योग क्षेत्रांतील संघटना आपला दबाव गट तयार करून सरकारकडून मागण्या मान्य करून घेत असतात. मात्र, आतापर्यंत वैद्यकीय क्षेत्राने आपल्या गरजा आणि मागण्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कधीच मांडल्या नाहीत.

त्यामुळे यंदा लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर डॉक्टरांनी आपला आरोग्य जाहीरनामा तयार केला आहे. डॉक्टरांची देशव्यापी संघटना असलेल्या ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने (आयएमए) त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून वैद्यकीय व्यवस्थेला भेडसावणाऱ्या काही समस्यांचा डॉक्टरांनी त्यात समावेश केला आहे.

डॉक्टरांवर होणारे सततचे हल्ले, सरकारी आरोग्य विम्याअंतर्गत उपचारांचा खर्च आणि आयुर्वेदाला आधुनिक औषधांशी जोडण्याचे प्रयत्न त्वरित थांबवण्याबाबतच्या मागण्यांचा त्यात समावेश आहे. राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसह उमेदवारांनाही संघटनेतर्फे जाहीरनामा दिला जात आहे.

स्थानिक पातळीवर असणाऱ्या समस्या तीव्रतेने सांगणारा जाहीरनामा डॉक्टरांनी उमेदवाराला दिला आहे. नियम आणि कायदा बनवूनही त्याची अंमलबजावणी कठीण होऊन जाते. उमेदवारांची भेट घेऊन त्यांना डॉक्टरांनी बनवलेला जाहीरनामा दिला जात आहे. जोपर्यंत डॉक्टर स्वत: आरोग्य क्षेत्रात भेडसावणाऱ्या समस्यांविषयी भाष्य करणार नाहीत तोपर्यंत उमेदवारांनाही कळणार नाही.

उमेदवार जर निवडून आले तर ते कायदे बनवण्यासाठी सक्षम होतात. त्यामुळे आरोग्य क्षेत्रात जे बदल त्यांना करायचे आहेत, त्यानुसार त्यांच्याकडे सर्व कागदपत्रे तयार असतील. त्यानुसार ते बदल करतील. आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर मतदान करणार नाही, असा मुद्दाच नाही आणि त्यासाठी डॉक्टरांचा दबाव गट वापरला जाणार नाही. उमेदवारांना समस्या समजावून सांगण्यासाठी त्याचा वापर केला जाईल.

आता डॉक्टरांचा दबाव गट निर्माण करण्याची गरज का भासली, असा प्रश्न उपस्थित होतो. ‘आयएमए’ एक त्रिस्तरीय समिती आहे. एक स्थानिक पातळीवर ‘आयएमए’ पद्धती असते. दुसरी राज्यस्तरीय आणि तिसरी आंतरराष्ट्रीय स्तरीय अशा तीन गटांत ती विभागली गेली आहे. एका महत्त्वाच्या चर्चेतून तीन ते चार महिन्यांपूर्वी दबाव गट तयार करण्याची कल्पना सुचली. त्यानंतर त्यावर काम सुरू झाले.

स्थानिक पातळीवर आरोग्य क्षेत्रात असणाऱ्या समस्या आम्हाला अनुभवातून जास्त माहिती आहेत. निवडणुकांच्या माध्यमातून सरकारकडे त्या समस्या मांडण्याची संधी होती. नियम आणि कायद्यात हवे असणारे बदल त्यातून सरकारपुढे मांडता येणार आहेत. ‘आयएमए’चे भारतात मॉडर्न मेडिसीनचे ३ लाख ९० हजार सदस्य आहेत.

महाराष्ट्रात एकूण २२० शाखा आहेत. भारतात १७०० शाखा आहेत. सर्व सदस्य प्रत्येक उमेदवाराला भेटून त्यांना जाहीरनामा देऊन त्यांच्या समस्यांविषयी चर्चा करणार आहेत. आता खासगी वैद्यकीय क्षेत्र ७० टक्के असून ३० टक्के फक्त सरकारी आहे.

लोकसभा निवडणूक असल्याने ज्या तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक आरोग्य समस्या आहेत, तिथल्या पदाधिकाऱ्यांवर उमेदवारापर्यंत पोहोचण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. पक्ष कोणताही असो, प्रत्येक उमेदवाराला भेटून त्यांना जाहीरनामा देण्याला आमचे प्राधान्य आहे. त्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

मॉडर्न मेडिसीन, आयुर्वेद आणि होमिओपॅथी अशी तीन वेगवेगळी क्षेत्रे आहेत. तिघांचेही स्वत:चे वेगळेपण आहे. शिवाय, रुग्णाला उपचारपद्धती निवडण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे तिन्ही पद्धती जोडण्याचे प्रयत्न त्वरित थांबवले पाहिजे. डॉक्टरांवर सातत्याने हल्ले होतात. १८ राज्यांमध्ये त्या संदर्भातील कायदे आहेत. महाराष्ट्रातही २०१० मध्ये डॉक्टरांच्या हल्ल्याविरोधात कायदा आणला गेला.

मात्र, २०१० ते आतापर्यंत एकाच केसमधील आरोपीला शिक्षा झाली. महिन्याला किमान दोन ते तीन मारहाणीच्या घटना घडतात. त्यामुळे आता एक सेंट्रल कायदा असला पाहिजे. पूर्वी भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) कलम होता. आता तो भारतीय न्याय संहिता कलमामध्ये विलीन केला जाणार आहे. जर त्यात डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी मेडिकल प्रोटेक्शन कायदा आला तर त्यांच्यावरील हल्ले आपसूकच थांबतील.

क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कलमात असणाऱ्या तरतुदी अवघड आहेत. गावपातळीवर जी रुग्णालये आहेत, ज्यांच्या खाटांची संख्या ५० पेक्षा कमी आहे त्यांची फक्त नोंदणी करावी. जे घातक कायदे आहेत ते त्यांना लागू करू नयेत. कारण, जर अशा रुग्णालयांना कलमांमध्ये अडकवले तर तिथले डॉक्टर्स खासगी रुग्णालयांमध्ये जाऊन काम करतील. आरोग्य क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांवर लागणारा जीएसटी वगळणे आवश्यक आहे.

आता २८ टक्के जीएसटी उपकरणांवर लागू केला गेला आहे. मधुमेह चाचणीच्या उपकरणांवर १८ टक्के जीएसटी लावला आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील महत्त्वाच्या उपकरणांवर सरासरी १८ ते २८ टक्के जीएसटी लागू केला गेला आहे. आरोग्य विम्यावरही १८ टक्के जीएसटी आहे. म्हणजे उपचारांचा खर्च खिशाला परवडणारा नसल्याने सरकारला अपेक्षेपेक्षा जास्त जीएसटीचा परतावा मिळत आहे.

रुग्णाला डॉक्टरांची तक्रार करायची असल्यास त्यांना अनेक पर्याय आहेत. रुग्ण मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया, ग्राहक न्यायालय, मानवी हक्क आयोग, दिवाणी न्यायालय किंवा फौजदारी न्यायालयात तक्रार करू शकतात. अनेकदा रुग्ण फौजदारी न्यायालयात जातात, पण कोणत्याही डॉक्टरचा त्या रुग्णाला मारण्याचा हेतू कधीच नसतो. त्यामुळे कायद्यात घोर निष्काळजीपणाचा मुद्दा नमूद करणे आवश्यक आहे.

त्यातून डॉक्टरांचा नुकसानभरपाई विमादेखील वाढत चालला आहे. प्रोफेशनल इंडेम्निटी (पीआय) अशी एक विमा योजना आहे जी वैद्यकीय व्यावसायिकांना कायदेशीर खर्चाच्या बाबतीत रुग्णांच्या नुकसानभरपाईच्या दाव्यांपासून आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित ठेवते. कायदेशीररीत्या हानीसाठी दायित्वांमधून सूट मिळते. म्हणजे रुग्णाला काही हानी झाल्यास ५० लाख ते एक कोटीपर्यंत नुकसानभरपाई डॉक्टरांना द्यावी लागते.

त्यामुळे डॉक्टरवर नेमक्या कोणत्या कृतीमुळे फौजदारी गुन्हा दाखल केला जातो आहे ते योग्यरीत्या तपासले गेले पाहिजे. अशा केसमध्ये अनेकदा डॉक्टरांनी त्यांची प्रॅक्टिस सोडली आहे. आधीच डॉक्टरांची कमतरता आहे. त्यामुळे गुन्हा नोंद होण्याच्या भीतीपोटी डॉक्टरांनी प्रॅक्टिस सोडली तर उपचार करणार कोण, असा प्रश्न निर्माण होतो.

‘पीएमजेवाय’ योजनेत सर्वाधिक शासकीय रुग्णालये नोंदली गेली आहेत. जेव्हा मी जे. जे.मध्ये होतो तेव्हा अशा शस्त्रक्रिया मोफत व्हायच्या. आताही मोफत होतात, पण ज्या सुविधांसाठी किंवा शस्त्रक्रियेसाठी रुग्णाला खासगी रुग्णालयात जावे लागते, तिथे त्यांना भुर्दंड भरावा लागतो. त्यामुळे जास्तीत जास्त खासगी रुग्णालये अशा योजनांमध्ये नोंदली गेली पाहिजेत.

सरकारने खासगी रुग्णालयांमध्ये शस्त्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या खर्चाचा एक ठराविक दर निश्चित केला पाहिजे. जेणेकरून रुग्णालय चालवणे सोपे होईल आणि रुग्णांना आर्थिक अडचण होणार नाही. सरकारी रुग्णालयातील १०० टक्के पदे भरली गेली पाहिजेत. सरकारी रुग्णालयांमध्ये जर रुग्णाला खासगी रुग्णालयांसारखीच उपचार पद्धती मिळाली तर तो कधीच खासगी रुग्णालयात जाणार नाही. आरोग्याचा अर्थसंकल्प वाढवत नाही, दिलेला निधीही वापरत नाही... मग अशाने आरोग्य सेवा सुधारणार कशी?

अमेरिकेत जर आरोग्य क्षेत्रासंबंधी एखादा नवा कायदा येणार असेल तर आधी अमेरिकन मेडिकल असोसिएशनचे सदस्य तिथे उपस्थित असतात. त्यांच्याकडून सर्व माहिती घेतली जाते. त्यावर विचारमंथन केले जाते. म्हणजेच जेव्हा एखादे कलम वा कायदा लागू होणार असेल तेव्हा आम्हाला सदस्य म्हणून बोलावले तर आम्ही आणखी चांगल्या पद्धतीने येणाऱ्या अडथळ्यांवर तोडगा काढू शकतो. फक्त निवडणुकांपुरताच जाहीरनामा आम्ही तयार केलेला नाही. त्यापुढे जाऊन आमच्या कोणत्या मागण्यांवर वा समस्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल तेदेखील तपासले जाईल. जेणेकरून आणखी चांगल्या पद्धतीत आरोग्य क्षेत्र सुधारणे शक्य होईल.

utture@yahoo.com

(लेखक इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे सदस्य आणि जे. जे. रुग्णालयाचे माजी प्राध्यापक आहेत.)