गणित दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीचं...

देशात दूध व दुग्धजन्य पदार्थाच्या आयातीबद्दल मागील आठवड्यात विविध नेत्यांची मतं वेगवेगळ्या टीव्ही चॅनलवरून व वर्तमानपत्रांमधून आपल्याला बघायला व वाचायला मिळाले. सरकारी पातळीवरूनही खुलासे माहिती देण्यात आली. त्यामुळे ग्राहकांच्या व शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये भरपूर प्रश्न निर्माण झाले. दूध व दुग्धजन्य पदार्थ यांच्या आयातीला परवानगी दिल्यास शेतकऱ्यांची नुकसान होईल का? दुधाचे दर पडतील का? जर आयात केली नाही तर दूध व दुधाच्या पदार्थांचे किमती वाढतील का? त्यामुळं ग्राहकाचं बजेट कोलमडणार का? या सर्व प्रश्नांची उत्तर काय त्याचा मागोवा आपण घेऊया.

देशातील लाखो दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दुग्धव्यवसाय हे उपजीविकेचे प्रमुख साधन आहे आणि सरकारच्या सर्व योजना/कार्यक्रमांचे उद्दिष्ट ते अधिक बळकट करणे आहे. १९९८ पासून भारत जगामध्ये दुधाच्या उत्पादनात प्रथम स्थानावर आहे. त्यावर्षी दुधाचे उत्पादन ७५ दशलक्ष टन होते. २०२१-२२ दरम्यान, दुधाचे उत्पादन २२१ दशलक्ष टन झाले. परंतु, गेल्या वर्षी ते केवळ दोन टक्क्यांनी वाढून २२५ दशलक्ष टन झाले. यापैकी ४० टक्के दुधावर प्रक्रिया दूध सहकारी संस्था व खाजगी कंपन्या करतात, ३० टक्के दूध शेतकरी स्वतः साठी वापरतात व उर्वरित दूध असंघटित क्षेत्र विक्री करते. उन्हाळ्यामध्ये गायी-म्हशींची दूध उत्पादकता २०-३० टक्के कमी होते. हिवाळ्यामध्ये त्यांची दूध

उत्पादकता ३०-४० टक्क्यांनी वाढते. १९९७ मध्ये दरडोई दुधाची उपलब्धता २१० ग्रॅम प्रतिदिन होती जी गेल्यावर्षी ४४० ग्रॅम प्रतिदिन झाली आहे.

डेअरी उद्योगाची पुरवठा साखळी कोरोना महासाथीमुळे विस्कळीत झाली होती. त्या काळातील लॉकडाऊनमुळे कृत्रिम रेतन आणि प्रजनन कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीवर परिणाम झाला. ज्यामुळे उत्पादकता वाढू शकली नाही. गेल्या तीन वर्षात चारा व पशुखाद्याच्या किमती वाढल्यामुळे दूध उत्पादन खर्च वाढला आहे. कोरोनाच्या महासाथीनंतर डेअरी क्षेत्रातील गुंतवणूक सुद्धा कमी झाली आहे. मागील वर्षी १.८९ लाख गुरे लंपी त्वचारोगामुळे (LSD) मरण पावली होती. सुरवातीला गाईंना लंपी त्वचारोग झाला.

सुरुवातीला पंजाब, राजस्थान, गुजरात आणि नंतर महाराष्ट्रामध्ये या रोगाचा प्रसार झाला. हा विषाणूजन्य रोग असल्यामुळे निरोगी जनावरांमध्ये लसीकरण खूप मोठ्या प्रमाणात मागच्या वर्षी करण्यात आले. संकरित गाईंमध्ये हा रोग कमी आढळला. परंतु देशी गाईंमध्ये हा रोग जास्त प्रमाणात आढळला. मच्छर व इतर कीटकांमुळे हा रोग एका जनावरापासून दुसऱ्या जनावराकडे पसरतो. परंतु जनावरांपासून माणसांमध्ये हा रोग पसरत नाही, त्यामुळे या रोगाबद्दल माणसाने भीती बाळगण्याचे कारण नाही. गेल्या वर्षी या रोगामुळे दूध उत्पादकता कमी झाली व त्यामुळे ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान म्हणजे ज्या काळत दरवर्षी दूध वाढतं ते या कालावधीत वाढलं नाही.

गुजरात कोऑपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशनने (GCMMF), अमूल दुधाच्या किमती वाढवल्या आहेत. अमूल दूध हे डेअरी क्षेत्रात आघाडीवर असल्याने, इतर सर्व सहकारी संस्था व खाजगी कंपन्या अमूलनं सुरू केलेल्या दरवाढीचे अनुकरण करतात. राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाची (NDDB) पूर्ण मालकीची उपकंपनी आणि दिल्ली - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) मधील आघाडीची दूध पुरवठादार मदर डेअरीने गेल्या वर्षी दुधाच्या दरात पाचव्यांदा वाढ केली होती.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या व्याजदर निर्धारण समितीने म्हटले आहे की दुधाच्या वाढलेल्या किमतीमुळे महागाई वाढली आहे. उपलब्ध डेटा दर्शवितो की किरकोळ किमती गेल्या वर्षभरात १५ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ आवश्यक असल्यामुळे जरी किमती थोड्याफार प्रमाणात वाढल्या तरी त्यांच्या वापरामध्ये फारसा बदल होत नाही.

भारतात दूध महागाई कशी रोखता येईल? देशांतर्गत उत्पादकता वाढवणे किंवा आयातीद्वारे देशांतर्गत पुरवठा वाढवणे हे दोन मार्ग आहेत. परंतु दुभत्या गुरांची उत्पादकता वाढवणे, जी इतर प्रतिस्पर्धी देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे, हा मध्यम ते दीर्घकालीन उपाय आहे. कमी उत्पादकतेच्या मागे, भारतातील चारा टंचाई ही समस्या आहे. आपल्या देशामध्ये वीस कोटी गायी व दहा कोटी म्हशी आहेत परंतु फक्त दहा कोटी जनावरांपासून आपल्याला दूध मिळते त्यामुळे ॲनिमल ब्रीडिंग वर लक्ष देण्याची गरज आहे त्यासाठी सेक्स सॉर्टेड सीमेन (वीर्य) व एम्ब्रॅयो ट्रान्सफर (IVF) यासारख्या टेक्नॉलॉजीचा उपयोग आपल्या शेतकऱ्यांनी करायला सुरुवात केलेली आहे.

प्रत्येक गाईला दिवसाला दहा ते पंधरा किलो हिरवा चारा व चार ते पाच किलो सुका चारा देणे गरजेचे आहे गाय जेवढे दूध देते त्याच्या अर्ध्‍या प्रमाणात तिला पशुखाद्य देणे आवश्यक आहे. हिरवा चारा - सुका चारा –पशुखाद्य - यांचं एकत्र मिश्रण करून जर गाईला खाऊ घातलं तर त्याचा पचन चांगलं होते त्या व्यतिरिक्त दुधामध्ये अँटिबायोटिक अवशेष, ऍफ्लाटॉक्सिन अवशेष येऊ नयेत यासाठी शेतकऱ्यांनी काय काळजी घेतली पाहिजे याबाबत त्यांचे शेतकऱ्यांचे नियमित प्रशिक्षण पशुसंवर्धन विभाग व पशुवैद्यकीय महाविद्यालये करत असतात. भेसळ का करू नये? याचे प्रशिक्षण सुद्धा शेतकऱ्यांना दिले जाते. दूध काढण्याचे उपकरण वापरल्यामुळे दुधाची गुणवत्ता चांगली ठेवता येते.

भारतामध्ये ५५ टक्के दूध हे म्हशींपासून मिळते. हे पूर्णपणे A-२ दुध आहे. गाईंपासून आपल्याला ४५ टक्के दूध मिळते. त्यामध्ये ५० टक्के दूध हे A२ व ५० टक्के दूध A१ आहे. भारतामध्ये A१ आणि A२ दूध सर्व ग्राहकांसाठी सुरक्षित आहे. पण ज्यांना A२ विकत घ्यायचे आहे त्यांच्यासाठी मार्केटमध्ये A२ दुधाचा पर्याय उपलब्ध आहे. काही स्टार्टअप कंपन्या A२ दूध ८० ते १२० रुपये प्रति लिटर विकत आहेत. काही कंपन्या देशी गाईच्या दुधापासून बनवलेले तूप सुद्धा दोन हजार ते चार हजार रुपये प्रति लिटर विकत आहेत.

२०१८ मध्ये, FSSAI ने राष्ट्रीय दूध सुरक्षा आणि गुणवत्ता सर्वेक्षणासाठी ५० हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या एकराशे तीन शहरांमधून ६ हजार ४३२ दुधाचे नमुने गोळा केले. सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की दुधाचे फक्त १२ नमुने भेसळयुक्त होते ज्यामुळे असे दूध मानवी वापरासाठी असुरक्षित होते. सहा नमुन्यांमध्ये हायड्रोजन पेरॉक्साईड, तीन डिटर्जंट, दोन युरिया आणि एका नमुन्यात न्यूट्रलायझर आढळून आले.

दुधाच्या १२ भेसळयुक्त नमुन्यांपैकी नऊ तेलंगणातील, दोन मध्य प्रदेशातील आणि एक केरळमधील आहे. ही चिंतेची बाब असली, तरी देशात दुधात मोठ्या प्रमाणात भेसळ असते या सामान्य समजापासून आकडेवारीतली निष्कर्ष बरेच दूर आहेत. सर्वेक्षणाचे निकाल हे स्पष्टपणे दर्शवतात की भारतात विकले जाणारे दूध वापरासाठी मोठ्या प्रमाणात सुरक्षित आहे.

सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशात दुधाचा पुरेसा पुरवठा आहे. स्किम्ड मिल्क पावडरचा (SMP) पुरेसा साठा सुद्धा आहे. गेल्या वर्षी आपण सहा हजार टन लोणी व दहा हजार टन तूप, निर्यात केले. निर्यात डेटाचे परीक्षण दर्शविते की कमी मालवाहतुकीच्या खर्चामुळे मोठी निर्यात बांगलादेशात झाली होती. परंतु दुग्धजन्य पदार्थांच्या बाबतीत, विशेषतः लोणी व तूप इत्यादींचा साठा मागील वर्षीच्या तुलनेत कमी आहे.

यावर्षी दुधाची मागणी ८-१० टक्क्यांनी वाढली आहे. पण दुधाचे उत्पादन स्थिर राहिल्यामुळे देशांतर्गत पुरवठा सुधारण्यासाठी केंद्र सरकार लोणी आणि तुपाची मर्यादित प्रमाणात आयात करण्यास परवानगी देण्याचा विचार करत आहे. दक्षिणेकडील राज्यांमधील दुधाच्या साठ्याचे मूल्यांकन केल्यानंतर सरकार आवश्यक असल्यास, लोणी आणि तूपाची आयात करण्यासाठी हस्तक्षेप करू शकते. यावर कोणतीही सबसिडी दिली जाणार नाही आणि आयात केलेल्या उत्पादनांच्या विक्रीच्या किंमती देशांतर्गत उत्पादित वस्तूंपेक्षा स्वस्त नसतील कारण सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करेल.

नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड (NDDB) द्वारे ते आयात केले जाईल आणि सहकारी संस्था त्यांच्या स्वतःच्या नेटवर्कद्वारे विकतील, याआधी भारताने २०११ मध्ये दुग्धजन्य पदार्थांची आयात केली होती. यामुळे ग्राहकाला लोणी व तुपासारखे दुग्धजन्य पदार्थ योग्य किमतीत विकत मिळतील व शेतकऱ्यांना दुधाचे दर व्यवस्थित मिळतील. मर्यादित प्रमाणात आयात केल्यामुळे दुधाचे दर पडणार नाहीत याची काळजी सरकार घेईल.

( लेखक हे दुग्धव्यवसाय क्षेत्राचे जाणकार अभ्यासक व पशुपोषण तज्ञ आहेत. ते कंपाउंड लाईव्हस्टॉक फीड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष होते.