स्वत:च्या माहितीबद्दल भान ठेवा !

काही दिवसांपूर्वी फेसबुकवर एका मित्राची तक्रार वाचली. तो त्याच्या घरी घरातल्यांच्याबरोबर नवीन होम थिएटर घेण्याबद्दल चर्चा करत होता, त्याचा मोबाईल खिशामध्येच होता. मोबाईलवर फेसबुक, व्हॉट्सअँप किंवा इतर कोणतेही सोशल मीडिया अँप चालू नव्हते. काही वेळानं मोबाईलवर फेसबुक चालू केले तर त्यावर वेगवेगळ्या कंपनीच्या होम थिएटरच्या जाहिराती आल्या. असे कसे होऊ शकते? त्याने जरा याबद्दल अधिक माहिती घेण्याचं प्रयत्न केला तेव्हा त्याला समजले कि आपण अनावधानाने अनेक मोबाईल अँप्सना आपल्या प्रायव्हसीची परवानगी देतो त्यामध्ये काही अँप किंवा इनरनेट ब्राउझर जसे की गूगल ऑटोमॅटिक मोबाईलचा मायक्रोफोन चालू ठेवते आणि काही ठरावीक शब्दांची माहिती सोशल मीडियाला किंवा जाहिरात कंपनीनं पुरवते. आणि अशा प्रकारे सोशल मीडिया आपल्या खाजगी जीवनात डोकावते. फक्त उत्पादन कंपन्याच नाही तर वेगवेगळ्या देशातील राज्यकर्ते किंवा सरकारे सुद्धा अशा प्रकारे सर्वसामान्य लोकांच्या खाजगी आयुष्यात डोकावत आहेत. 

इंग्लंड मधील ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या इंटरनेट इन्स्टिट्यूटनं २०१९-२० या वर्षातील सोशल मीडियाचा अभ्यास करून एक रिपोर्ट या वर्षाच्या सुरुवातीला जाहीर केलाय. या रिपोर्टनुसार जगातील अनेक देशांतील राज्यकर्ते आणि सरकारी यंत्रणा यांनी खाजगी कंपन्यांची मदत घेऊन सोशल मीडियाचा गैरवापर एक ठरावीक प्रोपगॅडा चालवण्यासाठी किंवा इतर देशांची बदनामी करण्यासाठी केला. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

काय आहे हा अहवाल
जगातील जवळपास ८१ देशांनी २०१९-२० मध्ये सोशल मीडियाचा वापर करून खोटी माहिती प्रसारित केली किंवा अपप्रचार केला आहे. यावर सरासरी एका देशानं १० मिलियन डॉलरएवढे खर्च केले आहेत. वर्ष २०१७ मध्ये ९ देशांनी खासगी कंपनीच्या साहाय्यानं असा प्रयत्न केला होता, २०१८ ला २१, २०१९ ला २५ तर २०२० मध्ये ४८ देशांनी अपप्रचार करण्यासाठी खाजगी कंपन्यांची मदत घेतली. जगभरात सध्या ६५ अशा खाजगी कंपन्या आहेत ज्या सोशल मीडिया वर अपप्रचार करण्यासाठी मदत करतात. 

या ८१ देशांमध्ये अमेरिका, रशिया, चीन, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अनेक युरोपियन देश आणि भारताचासुद्धा समावेश आहे. यामधील ९० टक्के देशांनी सोशल मीडियाचा वापर करून आपल्या प्रतिस्पर्धी देशांविरोधात चुकीची माहिती देण्याची मोहिम सुरू केली, तर ९४ टक्के देशांनी खाजगी कंपनीची मदत घेऊन आपल्या विरोधकांबद्दल खोटी माहिती पसरवली. 

सप्तरंगमधील आणखी लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा.

४८ टक्के देशांतील राज्यकर्त्यांनी लोकांचे दोन वेगवेगळ्या वैचारिक गटात ध्रुवीकरण केले. अशा प्रकारे प्रतिस्पर्धी देशांविरोधात चुकीची माहिती देण्याची मोहिम सुरू करण्यामध्ये रशिया, इराण, तुर्कस्थान सर्वात आघाडीवर आहेत. सर्वच देशांनी खाजगी कंपनीच्या साहाय्याने सायबर आर्मी तयार केली आहे, अशा प्रकारची सायबरआर्मी तीन प्रकारची आहे.

काही देशांनी मोठ्या प्रमाणात लोकांना भरती करून तसेच मोठं बजेट खर्च करून खोट्या माहितीचे युद्ध केले आहे. या देशांनी त्या त्या देशातील खाजगी न्यूज मीडियाचा सुद्धा खोटी माहिती पसरवण्यासाठी वापर केला आहे. अशी मोठी सायबरआर्मी तयार करणाऱ्या देशांमध्ये ऑस्ट्रेलिया, चीन, इजिप्त, भारत, इराण, इराक, इस्त्राईल, म्यानमार, पाकिस्तान, रशिया, सौदी अरेबिया, युक्रेन, संयुक्त अरब अमिराती, ब्रिटन, अमेरिका यांचा समावेश होतो. काही  देशांनी मध्यम स्वरूपाची सायबर आर्मी तयार केली असून कायमस्वरूपी कर्मचारी नोकरीला ठेवले आहेत. यामध्ये त्यांनी एक अधिक सुसंगत धोरण तयार केले आहे. यामध्ये ऑस्ट्रिया, ब्राझील, इथिओपिया, जॉर्जिया, हंगेरी, इंडोनेशिया, उत्तर कोरिया, पोलंड, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, तुर्कस्थान या देशांचा समावेश होतो. तिसऱ्या प्रकारात  छोट्या-छोट्या सायबर संघांचा समावेश आहे ते फक्त निवडणुका किंवा काही ठरविक प्रचारादरम्यान सक्रिय असतात आणि पुढील निवडणूक होईपर्यंत सक्रिय नसतात. तसेच या देशांची सायबरआर्मी देशांतर्गतच  कार्य करते, यांचे परदेशात कोणतेही ऑपरेशन किंवा इतर देशांविरुद्ध कोणताही खोटा प्रचार नसतो. या देशांमध्ये अर्जेंटिना, कोलंबिया, जर्मनी, घाना, ग्रीस,  इटली,  नेदरलँड्स, ओमान, कतार, दक्षिण आफ्रिका, स्पेन, सुदान, स्वीडन, ट्युनिशिया, उझबेकिस्तान आणि झिंबाब्वे यांचा समावेश होतोय. 

खाजगी कंपनीची सायबर आर्मी खोटी माहिती पसरवण्यासाठी विविध प्रकारच्या संवाद पद्धतींचा वापर करते. याची चार प्रकारात विभागणी केली आहे. यामध्ये सुरवातीला प्रतिस्पर्धी देशाविरुद्ध किंवा राजकीय पक्षविरुद्ध संवादाची रणनीती तयार केली जाते. त्यांनतर  फेक किंवा खोटी माहिती या सायबर आर्मीची मीडिया टीम कुशलतेने हाताळते. त्यानंतर बनावट बातम्या, वेबसाइट्स, डॉक्टर्ड मेम्स, प्रतिमा, क्रिएटिव्ह व्हिडिओ ऑनलाइन पसरवले जातात. या पद्धतीचा वापर जगातील सत्तर देशांनी केला आहे. दुसर्‍या प्रकारांमध्ये काही ठरावीक लोकांच्या समूहाबद्दल किंवा राजकीय प्रेरणेने रणनीती तयार केली जाते. अशा समूहाबद्दल सोशल मेडिया वर फेक प्रोफाइल तयार करून खोटी माहिती किंवा त्यांच्याबद्दलच्या खोट्या कथा पसरवल्या जातात. 

२०१९ या वर्षात ब्रिटनमधील निवडणुकीत याचा वापर केला गेला होता, तर काही दिवसांपूर्वी कॅनडा मधील एका खाजगी कंपनीने इक्वेडोर देशामध्ये राजकीय सल्लागारचे काम केले, आणि तेथील ठरविक इक्वाडोर आणि लॅटिन नागरिकांच्या समूहाला लक्ष्य केले. तिसऱ्या प्रकारामध्ये सायबर आर्मी  ट्रोलिंग, डॉक्सिंग किंवा ऑनलाइन छळ करणे, राजकीय हल्ला करण्यासाठी ट्रोल्स पुरवणे, विरोधक, सामाजिक कार्यकर्ते किंवा सोशल मीडियावरील पत्रकार यांच्याविरोधात खोटी माहिती पसरवणे अशी रणनीती असते. जवळपास साठ देशांमध्ये अशा प्रकारची यंत्रणा उभी केल्याचे या अहवालामध्ये नमूद केलंय. या ट्रोल आर्मीमध्ये तरुण मुले आणि काही कॉलेज विद्यार्थी यांना सुद्धा समाविष्ट करून घेतलंय. चौथ्या प्रकारांमध्ये काही ठराविक लोकांविरुद्ध किंवा विरोधी विचार व्यक्त करणाऱ्या पत्रकाराविरुद्ध समूहानं अचानक सोशल मीडिया वर ट्रोलिंगचं आक्रमण केलं जातं. यासाठी ट्विटर आणि फेसबुकचा सर्वात जास्त वापर करण्यात आलाय. 

अशा प्रकारचा प्लॅटफॉर्म खाजगी कंपन्यांच्या माध्यमातून राबवून सोशल मीडियाचा होणार गैरवापर लक्षात आल्यानांतर, सोशल मीडिया कंपन्यांनी त्याची विश्वासाह्यर्ता राखण्यासाठी यावर कारवाई सुद्धा केली आहे.  जानेवारी २०१९ ते नोव्हेंबर २०२० या काळात  जगभरात १०,८९३ फेसबुक खाती, १२,५८८ फेसबुक पृष्ठं, ६०३ फेसबुक गट, १,५५६ इन्स्टाग्राम खाती आणि २,९४,०९६  ट्विटर खाती कायमची बंद केली आहेत किंवा त्याना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वरून काढून टाकलंय.  

ऑक्सफर्ड विद्यपीठाच्या इंटरनेट विभागाने हा अहवाल कोणत्याही एका देशाविरुद्ध किंवा व्यक्तिसमूहाविरुद्ध पूर्वग्रहदूषित भावनेतून तयार केलेला नाही. अहवाल करण्यासाठी त्यांनी चार पद्धती वापरलेल्या आहेत:

जगभरातील मीडिया मध्ये येणाऱ्या बातमीचे एक पद्धतशीर सामग्री विश्लेषण तयार करून सायबर आर्मीच्या कार्यपद्धती कशा चालतात यावर अहवाल केला. जगभरातील लॊकांच्यात सोशल मीडिया वर असणारा वावर आणि फेक प्रोफाईल यांचा वैज्ञानिक अभ्यास करून  अहवाल तयार केला.
जगातील वेगवेगळ्या देशांचे चालणारे जिओ-पॉलिटिक्स आणि त्याचवेळी सोशल मीडिया वर त्याची उमटणारी प्रतिक्रिया याचा पण अभ्यास केला; आणि वेगवेगळ्या देशातील सोशल मीडिया तज्ञांशी सल्लामसलत करून खोटी माहिती कशी कमीत कमी वेळेत पसरवली जातेय याचासुद्धा अभ्यास केला.

सोशल मीडियावर लोकांच्या मतांचे हेरफेर सर्वच जगभरातील सर्वच देशांच्या लोकशाहीसाठी एक गंभीर धोका आहे. जगभरातील मागील काही वर्षातील परिस्थितीचा अभ्यास आणि परीक्षण केल्यावर असं दिसून येतेय की अनेक देशातील सरकार आणि राजकीय संघटना सोशल मीडिया हाताळणाऱ्या खाजगी कंपन्यांना हाताशी धरून खोटी आणि आपल्या प्रतिस्पर्ध्याची बदनामी करणारी माहिती पसरवत आहेत. खाजगी एजन्सीज कशाप्रकारे आपल्या माहितीचा गैरवापर करतात किंवा माहिती विकून लोकांच्या भाषण आणि अभिव्यक्त होण्याच्या स्वातंत्र्ययावर दबाव आणतात हे सुद्धा अलीकडच्या काळात वाढले आहे. आपल्याकडे आपल्या स्वतःच्या वैयक्तिक माहितीबद्दल लोकांना काळजी नसते आणि याचाच फायदा अशा काही खाजगी एजन्सीज पैसे मिळवण्यासाठी करतात. याबद्दल आपल्याकडे जागरूकता होणे महत्वाची आहे.

Edited By - Prashant Patil