जैतापूरला फुकुशिमाचा सांगावा

- डॉ. प्राक्तन वडनेरकर

गेल्या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात जपानने प्रक्रिया केलेलं रेडिओॲक्टिव्ह पाणी समुद्रात सोडायला सुरुवात केल्यामुळे स्थानिक मासेमाऱ्यांना उपजीविकेवर होणाऱ्या परिणामांची भीती वाटत आहे. सरकार हे विष समुद्रात का सोडत आहे, असा त्यांचा सवाल आहे. याचबरोबर जपानजवळील दक्षिण कोरिया आणि चीन या राष्ट्रांनी आक्षेप घेतला आहे. दक्षिण कोरियाने तर जपानमधून येणाऱ्या माशांवर बंदी लादली आहे. जैतापूरला येऊ घातलेल्या अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी फुकुशिमाचा हा सावध करणारा सांगावा आहे.

जगातील सर्वांत मोठा, सात कोटी भारतीयांना विजेचा पुरवठा करणारा आणि आठ कोटी टन कार्बनपासून सुटका करणारा जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प आपल्या कोकणामध्ये येऊ घातला आहे. या जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला असणारा स्थानिकांचा आणि पर्यावरणवाद्यांचा विरोध आपण सगळेच जाणतो. या प्रकल्पाला विरोध म्हणजे विकासाला विरोध, असे अनेक नेत्यांनी आजवर ठासून सांगितले आहे.

यावर प्रकल्पाचे विरोधक जपानमधील फुकुशिमा अणुऊर्जा प्रकल्पात सन २०११ मध्ये निर्माण झालेल्या संकटाची आठवण या प्रकल्पाच्या समर्थकांना करून देतात. या आठवड्यात हा फुकुशिमा अणुऊर्जा प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा चर्चेत आला आहे, तो का ते बघू.

सन २०११ मध्ये ११ मार्चला जपानजवळील पॅसिफिक महासागरात ९.० रिश्टर स्केलचा भूकंप झाला. त्यामुळे समुद्रात त्सुनामीची निर्मिती होऊन, त्याने जपानमधील फुकुशिमा भागात मोठे नुकसान केले. असे म्हणतात की, या त्सुनामीच्या लाटा १३-१४ मीटर इतक्या उंच होत्या. त्या दिवशी फुकुशिमा शहरात मोठ्या प्रमाणावर समुद्राचे पाणी शिरले. घर आणि वाहने वाहून गेली. जवळपास २० हजार लोक मृत्युमुखी पडले. त्याचबरोबर किनारपट्टीवर असलेल्या फुकुशिमा अणुऊर्जा प्रकल्पाचे मोठे नुकसान झाले. हे आपण सर्वांनीच टीव्हीवर पाहिले आहे. 

या प्रचंड मोठ्या त्सुनामीमुळे प्रकल्पातील इमर्जन्सी जनरेटरचे नुकसान झाले. त्यामुळे अणुऊर्जा प्रकल्पातील सर्वात महत्त्वाच्या असणाऱ्या रिॲक्टरला थंड करणारी व्यवस्था कोलमडली. मग काय, त्यानंतर प्रकल्पातील सहापैकी तीन न्यूक्लियर रिॲक्टर्स वितळले. या रिॲक्टर्समधून न्यूक्लियर वेस्ट बाहेर येऊन रेडिओॲक्टिव्ह प्रदूषण त्या प्रकल्पात झाले. या अपघातामुळे फार मोठे संकट जागाच्या समोर उभे राहिले.

फुकुशिमाची आताची आव्हाने

आण्विक आपत्ती काय असते, हे जपानने १९४७ मध्ये हिरोशिमा-नागासाकीमध्ये अनुभवले होते. त्यामुळे त्याची भीषणता ते जाणून होते. यावर पावले उचलत, फार कमी वेळात जपानी प्रशासनाने जवळपास एक लाख नागरिकांना रेडिएशनपासून वाचवण्यासाठी सुरक्षित ठिकाणी हलविले. सरकारने आण्विक आणीबाणी घोषित केली; पण त्याने धोका टळला नव्हता. प्रकल्पातून रेडिओॲक्टिव्ह प्रदूषण झाले होते आणि ते अजून वाढण्याची शक्यता होती म्हणून हा प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

यासाठी सर्वात आधी आवश्यक होते ते, कूलिंग सिस्टिम बिघडल्याने वितळलेले रिॲक्टर्स थंड करणे. त्यामुळे तेथील टोकियो इलेक्ट्रिक पॉवर कंपनीने समुद्राचे पाणी प्रकल्पात पंप करायला सुरुवात केली. ही अणुऊर्जा प्रकल्प बंद करण्यासाठी जगभरात वापरली जाणारी सामान्य पद्धत आहे. आता विषय असा आहे की, हे पाणी रिॲक्टर थंड करण्यासाठी वापरले गेले आहे, म्हणजे ते रेडिओॲक्टिव्ह आहे. मग ते पाणी समुद्रात परत सोडता येत नाही. यावर उपाय म्हणून जपानमधील सरकारने हे रेडिओॲक्टिव्ह पाणी, २०११ पासून मोठमोठ्या टाक्यांमध्ये साचवून ठेवण्यास सुरुवात केली.

आता दुसरे महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे या पाण्यावर प्रक्रिया करून, त्याला रेडिओॲक्टिव्ह मुक्त करणे. पाणी साचवून ठेवायलाही मर्यादा आहेत. कारण हे पाणी काही थोडे-थोडके नाही. २०११ पासून दीड मिलियन टन पाणी म्हणजे जवळपास ५०० ऑलिम्पिक स्वीमिंग पूल भरतील इतके हे पाणी त्यांनी एक हजार वेगवेगळ्या टाक्यांमध्ये भरून ठेवले आहे.

या पाण्यावर जपानने Advanced Liquid Processing System(एएलपीएस) प्रकारची प्रक्रिया करण्याचे ठरविले. एएलपीएसच्या माध्यमातून जवळपास ६२ रेडिओॲक्टिव्ह प्रकारचे पदार्थ वेगळे करता येतात; पण याला मर्यादादेखील आहेत. या पद्धतीमध्ये पाण्याच्या आण्विक रचनेजवळपास जाणारा ट्रिटियम हा रेडिओॲक्टिव्ह पदार्थ पाण्यातून वेगळा करता येत नाही. कारण तसे तंत्रज्ञान अजून तरी उपलब्ध नाही. म्हणून सरकारने हे पाणी समुद्राच्या पाण्याने डायल्युट करण्याचे ठरवले, जेणेकरून ट्रिटियमची तीव्रता कमी होऊन ते समुद्रात सोडणे सुरक्षित होईल.

यावर माझ्यासाख्या पर्यावरणवाद्यांना नेहमी पडणारा प्रश्न म्हणजे, जर हे पाणी इतके सुरक्षित आहे आणि International Atomic Energy Agency (आयएईए) हे अनेक प्रयोग आणि तपासणीनंतर खात्रीने सांगते आहे, तर यासाठी पाण्याचे बाष्पीभवन करणे किंवा भूगर्भात साचवणे यांचा विचार का केला गेला नाही? किंवा हे प्रक्रिया केलेले पाणी समुद्रात सोडणे व्यवस्थापनाला का जास्त सोयीचे वाटले? याचे उत्तर कदाचित या क्षेत्रातील अभ्यासक जास्त चांगल्या प्रकारे देऊ शकतील; पण वरकरणी इथे या रेडिओॲक्टिव्ह प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा निसर्गावर होणाऱ्या परिणामांबाबत एकमत आणि खात्री नाही, असे दिसते.

हे ट्रिटियम नैसर्गिक पाण्यामध्ये थोड्या प्रमाणावर असते. याचा वापर संशोधनात किती प्रमाणावर भूजल येत आहे किंवा धरणातून किती पाणीगळती होत आहे, हे शोधण्यासाठी केला जातो. फुकुशिमामधील प्रक्रिया करून सोडलेल्या पाण्यातील ट्रिटियमचे प्रमाण हे दीड हजार becquerels per litre (Bq/L) इतके कमी आहे. जागतिक आरोग्य संस्थेच्या पिण्याच्या पाण्याबाबत असलेल्या मर्यादेपेक्षा (२० हजार Bq/L) हे पाणी खूप कमी कॉन्सन्ट्रेशनचे आहे.

हे प्रमाण फार कमी असून याचा समुद्रातील जीवसृष्टीवर काही परिणाम होणार नाही, असे अनेक शास्त्रज्ञ म्हणतात. काही तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार ट्रिटियमच्या बाबतीत अनेक प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत. त्यामुळे काय सुरक्षित आहे, हे सांगणे अवघड आहे. ग्रीनपीस संस्थेच्या अभ्यासकांनुसार ट्रिटियमचा वनस्पती आणि प्राण्यांच्या प्रजनन क्षमतेवर आणि डीएनएवर डायरेक्ट परिणाम होतो.

म्हणजेच या प्रक्रिया केलेल्या पाण्याला समुद्रात सोडण्याबाबत शास्त्रज्ञांमध्ये एकमत नाही. आयएईएकडे जरी काही मानके असतील, तरी त्याचा निसर्गावर शून्य परिणाम होईल, याची खात्री देता येत नाही. जर दुर्दैवाने भविष्यात या आण्विक प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा निसर्गावर वाईट परिणाम झाला, तर परतीचा मार्ग नाही.

या ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात, जपानने हे प्रक्रिया केलेले रेडिओॲक्टिव्ह पाणी समुद्रात सोडायला सुरुवात केली आहे. मासेमार लोकांचे आयुष्य सागरावर अवलंबून असते, त्यामुळे स्थानिक मासेमाऱ्यांना त्यांच्या उपजीविकेवर होणाऱ्या परिणामांची भीती वाटत आहे. स्थानिक मासेमाऱ्यांच्या, म्हणण्यानुसार सरकार हे विष समुद्रात का सोडत आहे? अनेक स्थानिकांचे तर म्हणणे आहे की त्यांना व्यवस्थापनाने विश्वासातसुद्धा घेतले नाही.

याचबरोबर जपानजवळील दक्षिण कोरिया आणि चीन या राष्ट्रांनी यावर आक्षेप नोंदवला आहे. दक्षिण कोरियाने तर जपानमधून येणाऱ्या माशांवर बंदी लादली आहे. असेच काहीसे म्हणणे आहे हाँगकाँगमधील सरकारचेसुद्धा. जपानच्या चुकीच्या नीतीची किंमत आम्ही का मोजावी, हा तो मुद्दा आहे. भले यामागे आंतरराष्ट्रीय राजकारण असले, तरी परिणाम याचे मात्र निसर्गाला आणि स्थानिक मासेमाऱ्यांनाच भोगावे लागणार आहेत.

कोकणच्या जैवसमृद्ध किनारपट्टीवर येऊ घातलेला जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प हा फुकुशिमा प्रकल्पापेक्षा फार मोठा आहे. फुकुशिमा अणुऊर्जा प्रकल्प हा ५५०० मेगावॉट क्षमतेचा होता, तर येऊ घातलेला जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प जवळपास ९९०० मेगावॉट क्षमतेचा असणार आहे. कदाचित तो जगातील सर्वात मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प असेल.

समुद्राचे पाणी सहज उपलब्ध असल्यानेच हा प्रकल्प आपल्या कोकणातील जैतापूरला आला आहे. जैतापूर समुद्रापासून २४ मीटर उंचावर असल्याने सुरक्षित आहे, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. २००४ मधील हिंद महासागरातील त्सुनामीमध्ये पूर्व किनारपट्टीवरील कल्पकम अणुऊर्जा प्रकल्प व्यवस्थित चालू राहिला. याचेही अनेक जण उदाहरण देतात. आजचे निसर्गचक्र गुंतागुंतीचे आहे. तो आम्हाला पूर्ण समजतो हे म्हणणे चुकीचे आहे. निसर्ग आणि हवामानबदल हा कायनेमॅटिक झाला असून, कोणती आणि किती मोठी नैसर्गिक आपत्ती येईल, हे कोणीच सांगू शकत नाही.

पुढील तीस वर्षे हे, फुकुशिमामधील प्रक्रिया केलेले पाणी समुद्रात सोडल्याने निसर्गावर काय परिणाम होईल, हेदेखील अनिश्चित आहे. तसे नाही झाले, तरी तोवर लोकांच्या डोक्यात ते इतके पक्के झाले असेल, की कोणी ते मासे खाण्याची तयारी दाखवणार नाही. लोक ते विकत घेणार नाहीत. कोणी त्या पाण्यात पोहायला जाणार नाही. मग स्थानिकांनी पोटं कशी भरायची? प्रत्येक गोष्टीची भरपाई पैशाने होत नसते. हे झाले छोट्याशा आणि प्रगत जपानचे. भारतासारख्या विकसनशील आणि जास्त घनतेच्या देशात असं काही झाला तर? या फुकुशिमा अणुऊर्जा प्रकल्पातील अपघाताने जैतापूरवासीयांच्या मनात शंकेची पाल सतत चुकचुकत राहणार, हे नक्की.

(लेखक ऑस्ट्रेलियात पर्यावरण शास्त्रज्ञ आहेत.)