अच्छे दिन यायलाच हवेत ! (डॉ. यशवंत थोरात)

डॉ. यशवंत थोरात ythorat@gmail.com
रविवार, 4 फेब्रुवारी 2018

सन १९५० मध्ये ठरवलेली गरिबीची व्याख्या जी जगण्यासाठीच्या किमान बाबींवर आधारित आहे, ती आता बदलावी लागेल. जो जगू शकत नाही त्याला गरीब म्हणायचं, की ज्यांना किमान सुसंपन्न आयुष्य जगणं शक्‍य नाही, त्यांचाही त्यात समावेश करायचा, हे ठरवण्याची वेळ आता आली आहे. ज्यांना अन्न, वीज, घर, पिण्याचं पाणी, स्वच्छता, आरोग्यरक्षण, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षा या जगण्यासाठीच्या किमान आठ गोष्टी मिळत नाहीत, त्यांना आपण गरीब म्हणून घोषित करायला हवं.

सन १९५० मध्ये ठरवलेली गरिबीची व्याख्या जी जगण्यासाठीच्या किमान बाबींवर आधारित आहे, ती आता बदलावी लागेल. जो जगू शकत नाही त्याला गरीब म्हणायचं, की ज्यांना किमान सुसंपन्न आयुष्य जगणं शक्‍य नाही, त्यांचाही त्यात समावेश करायचा, हे ठरवण्याची वेळ आता आली आहे. ज्यांना अन्न, वीज, घर, पिण्याचं पाणी, स्वच्छता, आरोग्यरक्षण, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षा या जगण्यासाठीच्या किमान आठ गोष्टी मिळत नाहीत, त्यांना आपण गरीब म्हणून घोषित करायला हवं.

सकाळी व्हरांड्यात चहा घेताना हा विषय निघाला. ‘सप्तरंग’मधल्या माझ्या लेखाचा उल्लेख करून माझी पत्नी उषा म्हणाली ः ‘‘यशवंत, तू खरंच चांगलं लिहितोस.’’  चमकून मी पश्‍चिम दिशेला बघितलं. सूर्य चुकून पश्‍चिमेला तर उगवला नाही ना, याची मला खात्री करून घ्याची होती!
‘‘तू चांगलं लिहितोसच; पण त्याचबरोबर तुझा एक खास वाचकवर्गसुद्धा आहे. तू निर्भिडपणे आपली मतं मांडतोस, असा या वाचकांचा विश्वास आहे.’’ लग्नानंतरच्या ४४ वर्षांत पहिल्यांदाच उषाकडून कौतुक? आपलं नशीब बदलतंय का? त्याला जोडूनच ती म्हणाली ः ‘‘पण यशवंत...’’ तिच्या या ‘पण’ शब्दानं मला धोक्‍याची जाणीव झाली.
 
उषा म्हणत होती ः ‘‘तू लिहितोस चांगलं; पण निव्वळ घडून गेलेल्या गोष्टींबद्दल लिहिण्यापेक्षा विचार करणाऱ्या लोकांच्या मनात सध्या घोळणाऱ्या गोष्टींबद्दल तू का लिहीत नाहीस?’’
‘‘म्हणजे कुठल्या गोष्टींबद्दल?’’ मी विचारलं.
‘‘म्हणजे सध्याच्या अर्थव्यवस्थेतल्या वाढत्या असमानतेबद्दल किंवा देशाच्या घटनेतल्या मूलभूत मुद्द्यांशी तडजोड केली जात असल्याची जी भीती लोकांच्या मनात आहे त्याबद्दल किंवा भीमा कोरेगावसारख्या घटनेकडं दुर्लक्ष करण्याच्या मानसिकतेविषयी किंवा किमान राजकारणात बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराविषयी तरी तू लिहायला हवंस. ही यादी न संपणारी आहे,’’ ती म्हणाली.
‘‘असेल...पण या विषयांवर अधिकारवाणीनं लिहिणारे अनेकजण आहेत, मग मी का लिहू?’’
‘‘बरोबर आहे; पण भूतकाळातली उदाहरणं देत लोकांच्या मनातली खळबळ साध्या भाषेत व्यक्त करण्याची तुझी हातोटी त्यांच्याकडं नाही,’’ उषा मुद्दा सोडत नव्हती. आम्ही काही क्षण गप्प होतो.
उषा म्हणाली ः‘‘तू प्रखर लिहीत नाहीस, याचा अर्थ तुला त्या गोष्टी लिहिल्यामुळं होणाऱ्या परिणामांची तर भीती वाटत नाही ना?’’
‘‘म्हणजे मी भित्रा आहे, असं तुला म्हणायचंय का?’’ आक्षेप घेत मी विचारलं.
‘‘तसं नाही; पण तुझ्या सदराचं नाव ‘मनःपूर्वक’ असं आहे. त्याचा अर्थ ‘मनापासून’ असा होतो. मला फक्त एवढंच म्हणायचंय, की तुझ्या लिखाणातून तुझ्या मनातल्या भावना तू निर्भीडपणे मांडतो आहेस का, ते एकदा तपासून पाहा...’’
नेहमीप्रमाणेच तिच्या म्हणण्यात तथ्य होतं. तिनं जो प्रश्न उपस्थित केला होता तो धैर्याचा होता. खूप वर्षांपूर्वी लष्करी अधिकारी असलेल्या माझ्या वडिलांना मी विचारलं होतंः ‘‘लढाईच्या वेळी तुम्हाला कधी भीती वाटली नाही का?’’
‘‘प्रत्येक वेळी वाटली होती,’’ ते म्हणाले.
‘‘तुम्हाला शूर म्हणायचं की नाही मग?’’
‘‘तू धैर्य कशाला मानतोस, यावर ते अवलंबून आहे. धैर्य म्हणजे भीतीचा अभाव असं मला वाटत नाही,’’ ते म्हणाले.
‘‘तसं कसं?’’ म्हणालो ः ‘‘पावनखिंडीत शत्रूला रोखून धरताना बाजी प्रभूंना भीती वाटली होती का’’?
‘‘ते मी कसं सांगू शकणार? त्यांना भीती वाटली असेल आणि मग तिच्याशी झगडून त्यांनी तिच्यावर मात केली असेल, कुणी सांगावं? माझ्या बाबतीत तर असंच घडलं. हे बघ यशवंत, भीती ही शारीरिक बाब नाही, मानसिक बाब आहे. भीती शरीराला वाटत नसते. ती मनाला वाटत असते. रणांगणावरचं शौर्य समजायला सोपं आहे; पण आयुष्याच्या रणांगणावर वेळोवेळी आपल्याला जी नैतिक भीती वाटत असते, तिच्यावर विजय मिळवणं अवघड आहे.’’
उषाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मला वडिलांचे ते शब्द आठवले. ती मला विचारत होती, की सरकारबरोबरचा किंवा प्रस्थापित अधिकाऱ्यांबरोबरचा वादग्रस्त विषयांबाबतचा संघर्ष टाळणं हे तर माझं भूतकाळातल्या घटनांबाबत लिहिण्यामागचं कारण नव्हतं?ती म्हणाली ः ‘‘प्रत्येकालाच तुझं म्हणणं पटणार नाही; पण एकदा बोलायचं ठरवलं, की मग वादग्रस्त लोक ज्यावर तीव्र प्रतिक्रिया देतील, अशा विषयांपासून तुला पळून जाता येणार नाही. ‘जे वास्तवाच्या आधारानं चालतात त्यांना त्याच मार्गानं पुढं जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो; मग तो मार्ग कुठंही जावो किंवा त्याचे काहीही परिणाम होवोत,’ असं कुणीतरी म्हटलंच आहे. त्र, एक लक्षात ठेव, की रागानं किंवा मनात किल्मिष ठेवून जे सत्य बोललं जातं, ते समजूतदारपणे किंवा प्रेमानं बोललेल्या सत्यापेक्षा नेहमीच कमी प्रभावी असतं.’’

त्या दिवशी रात्री मी नीट झोपू शकलो नाही. आयुष्यात आपल्यावर सर्वाधिक परिणाम कशाचा झाला, असा विचार माझ्या मनात सारखा येत होता. स्वाभाविकपणेच केंद्रीय बॅंकेत काम केल्यामुळं तिथल्या कार्यपद्धतीचा माझ्यावर बराच परिणाम झाला होता; पण शेतकरी कुटुंबातून आल्यामुळं, केवळ नशिबाचा भाग म्हणून जे लोक गरीब कुटुंबात जन्म घेतात, त्यांच्यासाठी काय करायचं? हा एक असा प्रश्न होता की ज्यानं मला आयुष्यभर त्रास दिला. माझा बहुतांश कार्यकाळ या न त्या कारणानं ग्रामीण जीवनाभोवतीच व्यतीत झाला. कॉलेजमध्ये आणि नंतरही माझ्या विचारसरणीवर मार्क्‍सचा आणि कल्याणकारी राज्याच्या तत्त्वज्ञानाचा बऱ्यापैकी प्रभाव पडला होता. गरिबीविरुद्धच्या युद्धात आम्ही सहभागी होतो; पण गेल्या काही वर्षांत या युद्धातला जोश आटला होता. अर्थव्यवस्था खुली झाल्यानंतर ही भाषा बदलली. आम्हाला आता असं सांगण्यात येत होतं, की आपल्या आणि इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांची प्रगती कुणी थांबवू शकत नाही.  सन २०४२ पर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्था दुप्पट होईल. ही वाढ आशिया खंडातल्या उदयोन्मुख आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमुळं होईल. येत्या २५ वर्षांत या अर्थव्यवस्थांचा जागतिक उत्पन्नात लक्षणीय वाटा असेल. त्यामुळं जागतिक सत्तासमतोलावर मोठा परिणाम होईल. सन २०५० पर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्थेतला २० टक्के वाटा मिळवून चीन जगातली सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. १५ टक्के वाटा असलेला भारत हा जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा देश बनेल. जर मूलभूत आर्थिक सुधारणा केल्या गेल्या तर, आर्थिक स्थैर्य निर्माण केलं गेलं तर, आर्थिक संरक्षण देण्याच्या मोहाला विरोध केला गेला तर, विकासाभिमुख योजना राबवल्या गेल्या तर आणि राजकीय आणि आर्थिक संस्थांचा गुणात्मक दर्जा वाढला तर हे होऊ शकेल.

भारतीय मतदारांच्या विवेकबुद्धीचं कौतुक करणाऱ्या राजकीय विश्‍लेषकांनी या अंदाजाला दुजोराच दिलेला आहे. भारतात आता लोकशाही स्थिरावलेली आहे आणि लोकशाही हा भारतात नैसर्गिक पर्याय बनलेला आहे,  असं मत या विद्वान मंडळींनी व्यक्त केलेलं आहे. आर्थिक उदारीकरणासाठी टाकलेल्या पावलांचं कौतुक करताना अर्थतज्ज्ञ म्हणतात ः‘सन १९९०-९१ पासून आपण साधारणपणे योग्य मार्गावर आहोत. जर आपण प्रशासन अधिक कार्यक्षम बनवलं तर, भ्रष्टाचाराला आळा घातला तर आणि स्वार्थी व ‘भाई-भतीजा’वादी राजकारणाला तिलांजली दिली तर मग जगात कुणीही आपल्याला रोखू शकणार नाही.’

हे एक सुंदर स्वप्न आणि अजोड युक्तिवाद आहे, यात संशय नाही; पण दुर्दैवानं त्याची आणखी एक काळी बाजू आहे, जी आपले सगळे प्रयत्न व्यर्थ ठरवू शकते. वाढीचं व्यवस्थापन कसं करायचं, हे खरं आव्हान नाहीच, तर या वाढीबरोबर सामाजिक समता कशी आणायची, हे खरं आव्हान आहे. कारण, आमचा देश अजूनही अनेक विसंगतींनी भरलेला आहे. एका बाजूला आम्ही आर्थिक क्षेत्रात एक जागतिक शक्ती म्हणून मानले जातो, तर दुसऱ्या बाजूला पाणी, स्वच्छता, ऊर्जा आणि आरोग्यासारख्या मूलभूत सोई लोकांना उपलब्ध नाहीत. परिणामी, या आर्थिक प्रगतीचे फायदे खऱ्या अर्थानं गरिबांपर्यंत पोचले नाहीत. एका बाजूला आमचं म्हणणं आहे, की जनतेला रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या नव्या उद्योजकवर्गाचा उदय झाला आहे, तर दुसरीकडं लाल फितीमुळं आमच्या देशात नवीन उद्योग सुरू करणं आणि चालवणं ही अजून तारेवरचीच कसरत आहे. प्रगत देश आमच्याकडं ‘गुंतवणुकीची संधी’ म्हणून पाहतात; पण गुंतवणुकीसाठी योग्य वातावरण निर्माण करण्यात आमच्या सरकारला पुरेसं यश येत नाही. त्यामुळं ‘चकाकणारा इंडिया’ आणि ‘गरीब भारत’ यांच्यातली दरी कशी सांधायची हा प्रश्न आजही आमच्यापुढं आहे आणि राहणार. यावर मात करण्यासाठी आपण कशावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे ते ठरवायला हवं. अधिकृत आकडेवारीनुसार, १९९४ मध्ये आपल्या देशातले ४५ टक्के लोक दारिद्य्ररेषेखाली होते. सन २०१२ मध्ये ही संख्या २७ टक्के झाली. म्हणजे साधारणपणे २७ कोटी लोक दारिद्य्ररेषेखाली होते. अगदी स्वातंत्र्यापासून आपण गरिबीविरुद्ध लढत आहोत. सुरवातीला गरिबीचा प्रश्न अतिशय गंभीर होता; पण लागोपाठच्या सरकारांनी केलेल्या विविध प्रयत्नांमुळं आता हे प्रमाण कमी झालं असलं, तरी गरिबी अद्याप कायम आहेच.

दुसरं कडवट सत्य म्हणजे, आपल्या अर्थव्यवस्थेत उत्पन्नाबाबत अस्वीकारार्ह अशी विषमता आहे. जागतिक पाहणीवर आधारित अशा ‘ऑक्‍सफाम’च्या अहवालानुसार, आपल्या अर्थव्यवस्थेची रचना अशी आहे की तीमध्ये एकीकडं काही थोड्या श्रीमंत लोकांकडं जास्तीत जास्त संपत्ती जमा होते आणि दुसरीकडं तर असंख्य लोकांना जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. देशाची अर्थव्यवस्था ही मूठभर नशीबवान लोकांसाठी नव्हे, तर सर्वांसाठी असली पाहिजे, हे आपल्या अर्थव्यवस्थेचं मुख्य मार्गदर्शक तत्त्व आहे; पण प्रत्यक्षात तसं घडतंय का? आकडेवारी असं सांगते की देशातल्या अतिश्रीमंत अशा एक टक्का लोकांकडं ५३ टक्के संपत्ती आहे. श्रीमंत अशा पाच टक्के लोकांकडे ६८.६ टक्के संपत्ती एकवटली आहे. १० टक्के श्रीमंत लोकांकडं ७६.३ टक्के संपत्ती एकवटली आहे. याचा अर्थ वरच्या पातळीवरच्या  १० टक्के लोकांकडं ७६ टक्के संपत्ती आहे, तर गरिबांकडं अवघी चार टक्के संपत्ती आहे. आपल्याला हे दिसून येत नाही. कारण, शहरी मध्यमवर्गाच्या उत्पन्नाची आणि उपभोगाची पातळी वाढली आहे. वाढत्या विषमतेला जर आळा घातला नाही तर दारिद्य्रनिर्मूलनाची गती कमी होईल. आर्थिक प्रगतीचा वेग टिकवता येणार नाही. लोकांमधली आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्यविषयक विषमता अनेक पटींनी वाढेल आणि जिचा आपल्याला अतिशय अभिमान वाटतो ती लोकशाहीच संकटात येईल. आपली गरिबीची स्थिती आणि आपली संपत्ती व उत्पन्न यातली तफावत यावर आपण पुन्हा एकदा लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे, असं मला प्रकर्षानं वाटतं. त्यामुळं आता १९५० मध्ये ठरवलेली गरिबीची व्याख्या जी जगण्यासाठीच्या किमान बाबींवर आधारित आहे, ती बदलावी लागणार. जो जगू शकत नाही त्याला गरीब म्हणायचं, की ज्यांना किमान सुसंपन्न आयुष्य जगणं शक्‍य नाही, त्यांचाही त्यात समावेश करायचा, हे ठरवण्याची वेळ आता आली आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर ज्यांना जगण्यासाठीच्या अन्न, वीज, घर, पिण्याचं पाणी, स्वच्छता, आरोग्यरक्षण, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षा या किमान आठ गोष्टी मिळत नाहीत, त्यांना आपण गरीब म्हणून घोषित करायला पाहिजे.

यासंदर्भात अभ्यास करणाऱ्या ‘मॅकेन्झी’ या जागतिक सल्लागार कंपनीनं म्हटलंय, की हे निकष लावायचे झाले तर भारतातली गरिबांची संख्या ही दुप्पट म्हणजे ६८ कोटी किंवा लोकसंख्येच्या  ५६ टक्के होईल हे खरं आहे; पण यामुळं आपल्याला या प्रश्नाकडं पूर्वीच्या निकषांपेक्षा अधिक उदात्त दृष्टीनं बघता येईल आणि त्या दिशेनं पाऊल उचलता येईल. ही प्रक्रिया अतिशय खर्चिक आहे आणि त्यासाठी २०२५ पर्यंत आपल्याला राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या चार टक्के रक्कम खर्च करावी लागेल असा अंदाज आहे. केवळ सरकारी सवलती वाढवून किंवा कागदी नोटा छापून हा खर्च भरून येणार नाही. त्यासाठी खरी गरज आहे ती रोजगार निर्माण करणारं धोरण राबवण्याची, विकासाभिमुख गुंतवणुकीची, शेती-उत्पादन वाढवण्याची आणि सार्वजनिक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची. त्यासाठी कृषीव्यतिरिक्तच्या क्षेत्रात एक कोटी १५ लाख रोजगार निर्माण करावे लागतील. औद्योगिक क्षेत्रात हा रोजगार निर्माण करून त्यात नव्या कामगारांना सामावून घ्यावं लागेल. शिवाय, त्याच वेळी कृषी उत्पादनात परंपरागत दोन टक्‍क्‍यांऐवजी विकसित देशांप्रमाणे ५.५ टक्के वाढ करावी लागेल. बांधकाम आणि वाहतूकक्षेत्रात; विशेषत: रेल्वे, रस्ते आणि बंदरांच्या विकासावर अधिक भर द्यावा लागेल. कारण भारताला ज्या रोजगारवाढीची गरज आहे, त्यापैकी ७५ टक्के रोजगार औद्योगिक क्षेत्रातून निर्माण होतो आणि त्यापैकी पाच कोटी रोजगार येत्या दशकात निर्माण करण्याची क्षमता एकट्या बांधकाम क्षेत्रात आहे. शेवटी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या प्रमाणात सरकारी खर्च वाढला पाहिजे आणि त्यातून आरोग्य, स्वच्छता, पिण्याचं पाणी आणि अन्य मूलभूत सोईंमध्ये एकाच वेळी वाढ झाली तर गरिबांना त्या सोईंचा खरा फायदा मिळेल.

विषमतानिर्मूलन हे मोठं आव्हान आहे. आर्थिक विषमतेत सातत्यानं होणारी वाढ ही ‘परमेश्वरी ईच्छे’नं होत नसते. तो आपल्या धोरणाचा परिणाम आहे. करआकारणी आणि सार्वजनिक खर्च ही दोन क्षेत्रं अशी आहेत की ज्यांच्या धोरणात बदल केल्यानं आर्थिक समानता निर्माण होऊ शकते. प्रागतिक करआकारणीत उद्योगांना आणि श्रीमंत व्यक्तींना सरकारला अधिक कर द्यावा लागेल आणि त्याचा वापर समाजाच्या कल्याणासाठी होईल. सरकारच्या धोरणाप्रमाणे करसंकलन हे प्रागतिक किंवा प्रतिगामी भूमिका वठवू शकतं. शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा यावरचा सार्वजनिक खर्चही महत्त्वाचा असतो. सार्वजनिक सेवा आणि सामाजिक सुरक्षा यावरील खर्चामुळं सामाजिक समता निर्माण होते असे पुरावे आहेत. शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षा यावर सरकार किती खर्च करतं आणि या खर्चाची पातळी किती आधुनिक आहे, हे निकष महत्त्वाचे आहेत. या दोन्ही निकषांवर भारताची स्थिती वाईट आहे. भारतातलं करसंकलन राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १६.६ टक्के आहे. प्रत्यक्षात भारताची करसंकलन क्षमता ५३ टक्के आहे. करआकारणीची पद्धत फारशी प्रागतिक नाही. सार्वजनिक खर्चाबाबतची भारताची स्थिती अधिकच वाईट आहे. भारतात राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तीन टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च होते, तर १.१ टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च होते. जर भारतानं वाढती विषमता रोखली तर २०१९ पर्यंत नऊ कोटी लोकांची  अती गरिबी देशाला रोखता येईल.

जगातल्या अन्य देशांप्रमाणे आपणही २०३० पर्यंत टिकाऊ विकास साधण्याचं उद्दिष्ट ठरवलं आहे. त्यावर्षी अती गरिबी नष्ट करण्याचा आपला संकल्प आहे; पण जोपर्यंत आपण प्रथम विषमतेतली वाढ रोखत नाही आणि नंतर ती कमी करत नाही, तोपर्यंत दारिद्यरेषेखाली जगणाऱ्या ३० कोटी लोकांना गरिबीतून मुक्त करण्याचं आपले स्वप्न हे दिवास्वप्नच राहील. त्यासाठी राजकीय निर्णयशक्ती आणि प्रशासकीय निर्धार असणं महत्त्वाचं आहे. हे आव्हान अतिशय कठीण आहे. सध्याच्या सरकारला जनतेनं लोकसभेत आणि अनेक राज्यांमध्ये निर्णायक बहुमत दिलं आहे. त्यामुळं ‘अच्छे दिन’चं आश्‍वासन प्रत्यक्षात येण्यास एवढा विलंब का लागत आहे, हे विचारण्याचा लोकांना हक्क आहे. लोकांना एकापाठोपाठ एक दिमाखदार कार्यक्रम करणारं किंवा निव्वळ आश्वासनं देणारं सरकार नको आहे. प्रत्यक्षात एकापाठोपाठ एक अशी ठोस कृती करणारं सरकार लोकांना हवं आहे. लोकांना ‘अच्छी रात’ देणारं सरकार नको आहे. लोकांना ‘अच्छे दिन’ देणारं सरकार हवं आहे. लोकांना असा भारत हवा आहे, जिथं त्यांचा माथा उन्नत होईल आणि गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांनी पाहिलेलं ते स्वप्न अनुभवायला मिळेल.

टागोर यांच्या या कवितेचा सुरेख अनुवाद माझे मित्र डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी केला आहे. ती कविता इथं देणं उचित ठरेल.
भयशून्य चित्त जेथे, उन्नत सदैव माथा
मम देशही जागृत होवो, या मुक्त स्वर्गी आता!
हो अनिर्बंध हे ज्ञान, न संकुचिताची व्यथा
गर्भातुनी सत्याच्या ये शब्दांनाही सुंदरता
अविरत परिश्रमांनी परिपूर्ण ती कुशलता
रूढींना नाही थारा, विचारी अखंड निर्मलता
तव प्रेरणेमुळेही नव उन्मेषी व्यापकता
मम देशही जागृत होवो, या मुक्त स्वर्गी आता!

Web Title: dr yashwant thorat write article in saptarang