युरोपसाठी वेगळे सैन्य हवे : इमॅन्युएल मॅक्रॉन 

विजय नाईक
शनिवार, 17 नोव्हेंबर 2018

दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपच्या सुरक्षेसाठी 1949 मध्ये स्थापन झालेल्या नाटोसंघटनेत 1991 मध्ये पूर्वाश्रमीच्या सोव्हिएत युनियनच्या प्रभावक्षेत्रातून मुक्त झालेले बल्गेरिया,क्रोएशिया,चेक गणराज्य, इस्टोनिया, हंगेरी, लाटविया, लिथुआनिया, मॉन्टेनिग्रो, पोलंड, रूमानिया, स्लोव्हाकिया, स्लोव्हेनिया हे देश एकामागून एक नाटोचे सदस्य बनले, ते रशियाच्या आक्रमणापासून बचाव व्हावा, यासाठी. नाटोच्या युरोपीय सदस्यानाही रशियापासून संरक्षण हवे होते.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेच्या "नाटो" (नॉर्थ ऍटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन) या संरक्षक छत्राखाली वावरणारा युरोप ते छत्र संपुष्टात आणून, युरोपचे वेगळे स्वतंत्र सैन्य निर्माण करायचे काय, याचा विचार करू लागलाय. या संदर्भात पुढाकार घेतलाय, तो फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रान यांनी. पहिल्या महायुद्धाला शंभर वर्षे पूर्ण झाली. त्या निमित्ताने पॅरिसमध्ये अलीकडे आयोजित करण्यात आलेल्या समारंभाला उपस्थित राहाण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व युरोपीय देशातील राष्ट्र प्रमुख यांचे आगमन होत असताना ""युरोपसाठी स्वतंत्र सैन्य निर्माण करण्याबाबत मॅक्रॉन यांनी केलेले वक्तव्य वादग्रस्त ठरले. ट्रम्प यांनी या वक्तव्याचे "व्हेरी इन्स्लटिंग" (अतिशय अपमानास्पद) असे वर्णन केले. मॅक्रॉन यांनी युरोपच्या रेडिओ 1 ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे, की युरोपवर "सायबर हल्ले" होत असून, लोकशाही जीवनात हस्तक्षेप होत आहे. युरोपवर चीन व रशिया एवढेच नव्हे तर अमेरिकेपासून होणाऱ्या संभाव्य आक्रमणाचा सामना करण्यासाठी युरोपला स्वतंत्र्य सैन्य निर्माण करावे लागेल. 

दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपच्या सुरक्षेसाठी 1949 मध्ये स्थापन झालेल्या नाटोसंघटनेत 1991 मध्ये पूर्वाश्रमीच्या सोव्हिएत युनियनच्या प्रभावक्षेत्रातून मुक्त झालेले बल्गेरिया,क्रोएशिया,चेक गणराज्य, इस्टोनिया, हंगेरी, लाटविया, लिथुआनिया, मॉन्टेनिग्रो, पोलंड, रूमानिया, स्लोव्हाकिया, स्लोव्हेनिया हे देश एकामागून एक नाटोचे सदस्य बनले, ते रशियाच्या आक्रमणापासून बचाव व्हावा, यासाठी. नाटोच्या युरोपीय सदस्यानाही रशियापासून संरक्षण हवे होते. विद्यमान नाटोमध्ये 29 सदस्य राष्ट्रे सदस्य असून ब्रुसेल्स (बेल्जियम)मध्ये नाटोचे मुख्यालय आहे. मूळच्या बारा सदस्य देशांपासून ते 29 सदस्यापर्यंत नाटोचा विस्तार झाला. बराक ओबामा अमेरिकेचे अध्यक्ष असेपर्यंत नाटोचे छत्र हा वादाचा मुद्दा नव्हता. परंतु, ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यापासून अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात अमुलाग्र बदल झाला असून, कोणत्या वेळी ट्रम्प काय निर्णय घेतील, याचा भरवसा उरलेला नाही. मॅक्रॉन यांच्या वक्तव्याचे ते एक कारण होय. त्याला पार्श्‍वभूमीही तशीच आहे. 

सत्तेवर येताच ट्रम्प यांनी दक्षिण कोरिया, जपान व युरोपच्या संरक्षणाची जबाबदारी अमेरिका घेण्यास तयार नाही व ज्यांना स्वरक्षणासाठी अण्सस्त्र निर्मिती करावायची असेल वा स्वतःची सैन्य निर्मिती करावयाची असेल, त्यांनी ते करावे, असे व त्या स्वरूपाची विधाने केली. त्यामुळे अमेरिकेच्या परंपरागत परराष्ट्र धोरणविषयक तज्ञांना धक्का बसल होता व तीच स्थिती मित्र राष्ट्रांचीही होती. त्यामुळे, मित्र राष्ट्रांना स्वतःची काळजी स्वतःच घ्यावी लागणार हे स्पष्ट झाले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपान व दक्षिण कोरियावरील अमेरिकेचे संरक्षण छत्र अस्तेअस्ते कमी होणार, ही शक्‍यता वाढली आहे. तसेच, इराक, अफगाणिस्तानमधूनही अमेरिकी सैन्याचा काढता पाय आहे. बराक ओबामा व अन्य पाच युरोपीय देशांनी महत्‌प्रयत्नांनी केलेला अण्वस्त्र निर्मितीला रोखणारा करारही ट्रम्प यांनी उधळून लावला. त्यामुळे, युरोपच्या अमेरिकेवरील विश्‍वासाला केव्हाच तडा गेला आहे. त्यातूनच युरोपसाठी वेगळ्या सैन्याची कल्पना पुढे आली. दरम्यान, 2014 मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करून क्रिमिया गिळंकृत केला. त्यामुळे नाटोने तत्काळ इस्टोनिया, लाटव्हिया, लिथुआनिया, पोलंड, रूमानिया व बल्गेरिया या देशात 5 हजार सैनिक धाडले. याचा अर्थ ट्रम्प काही म्हणोत, नाटोने अद्याप युरोपला "रामाराम" ठोकलेला नाही, की नजिकच्या भविष्यकाळात रामराम ठोकण्याची शक्‍यता नाही. परंतु, मॅक्रॉन यांच्या मते, युरोपला गाफील राहून चालणार नाही. 

युरोपीय महासंघात ब्रिटन वगळता 27 सदस्य देश आहेत. संघटित युरोप युनियनचे सैन्य असून त्यात 18 लाख 23 हजार सैन्य आहे. ते कोसोवो, मॅसॅडोनिया आदी ठिकाणी पाठविण्यात आले होते. त्यामुळे मॅक्रॉन म्हणतात, तसे सैन्य उपलब्ध आहे. नाटोपासून फारकत घेऊन त्याला औपचारिक स्वरूप द्यावे लागेल. पण, त्यासाठी युरोपीय महासंघात एकमत व्हावे लागेल. युरोपातील सर्वात मोठा व शक्तीशाली देश जर्मनी आहे. त्याखालोखाल ब्रिटन, फ्रान्स आदी देश आहेत. तथापि, ब्रेक्‍झिटनंतर ब्रिटन त्यातून बाहेर पडणार असून उरलेल्या युरोपला त्या विषयी निर्णय घ्यावा लागेल. दोन महायुद्धांचा अनुभव असलेला व त्यातून तावून सुलाखून निघालेल्या युरोपचे वेगळे सैन्य ही मॅक्‍र्रॉन यांची कल्पना आकर्षक असली, तरी ती व्यवहारात कशी उतरणार, असा प्रश्‍न विचारला जातो. 

रशियाला युरोपीय महासंघाचा व नाटोचा पूर्वेकडील (रशियानजिक) विस्तार अजिबात मान्य नाही. "ब्रेक्‍झिट"नंतर उरलेला युरोप किती प्रभावी व शक्तीशाली असेल, हे स्पष्ट होईल. दुसरीकडे, चीनने आखलेल्या "बेल्ट अँड रोड" सारख्या महाप्रकल्पात बव्हंशी युरोपीय देशांचा सहभाग व मान्यता आहे. ""चीन युरोपवर आक्रमण करील,"" या मॅक्रॉन यांच्या वक्तव्यावर चीनने आक्षेप घेतला असून, ""युरोपवर आक्रमण करण्याचा चीनचा कोणताही विचार नाही,"" असे चीनने स्पष्ट केले आहे. 

येत्या काही महिन्यात नाटोच्या संदर्भात ट्रम्प यांची वाटचाल कोणत्या दिशेने होते, यावर मॅक्रॉन यांच्या वक्तव्याचे गांभीर्य अवलंबून राहील. 

Web Title: Emmanuel Macron seeks to lead Europe demand speciala force