निसर्गाधिष्ठित विकासच तारणार

-अतुल देऊळगावकर

पुढील २५ वर्षांत पर्यावरण हा संपूर्ण विकासातील महत्त्वाचा मु्द्दा असणार आहे. निसर्गाधिष्ठित विकास ही एकमेव गोष्ट पृथ्वीला तारणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून समाजाच्या एकूण जडणघडणीत पर्यावरणाला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले असून, पुढील २५ वर्षांचा विचार करता ते मानवी जीवनाचा एक अविभाज्य भाग होणार असल्याचे दिसून येते.

भौतिक प्रगती करत असताना निसर्गाचा विचार केला गेला नाही, तर येत्या काळात नैसर्गिक परिस्थिती अतिशय भयानक राहणार असल्याचे दिसून येते. यासाठी विकास की निसर्ग असे दोन पर्याय ठेवून चालणार नसून, निसर्गाधिष्ठित विकास ही एकमेव गोष्ट पृथ्वीला तारणार आहे.

‘वर्ल्ड एअर क्वालिटी’च्या अहवालानुसार, जगातील अतिप्रदूषित ३० शहरांमध्ये आपल्या देशातील २२ शहरांचा समावेश आहे. हवेच्या प्रदूषणामुळे २०१९ मध्ये साधारणपणे १७ लाख मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे.

‘लॅन्सेट प्लॅनेटरी हेल्थ’ या वैद्यकीय क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या मासिकाच्या म्हणण्यानुसार, भारतातील दर आठवा मृत्यू हा विषारी हवेमुळे होतो. यामध्ये हृदय, मज्जासंस्था, फुफ्फुस या संबंधी होणाऱ्या आजारांप्रमाणेच कर्करोग होण्यासही विषारी हवा जबाबदार असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले आहे. भारतातील प्रमुख शहरांतील हवेचा दर्जा सरासरी १५० ते २०० इतका आहे. ही हवा ‘रोगट’ या प्रकारात मोडते.

पुढील २५ वर्षांत देशातील प्रमुख शहरे ‘हरित’ बनवायची असल्यास, म्हणजे त्यांचा हवेचा दर्जा ० ते ५० मध्ये ठेवायचा असेल, तर त्यासाठी सर्वच पातळ्यांवर आत्यंतिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार, २००९ मध्ये देशातील प्रदूषित नद्यांची संख्या १५० होती, जी २०१९ मध्ये ३०० इतकी झाली आहे. यामध्ये सर्वाधिक नद्या महाराष्ट्रातील आहेत.

देशात दरवर्षी किमान १० लाख एकर जंगल नष्ट होत असल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे. एकंदरीत वरील सर्व गोष्टींचा साकल्याने विचार करता, आपल्या देशातील व राज्यातील पर्यावरणासंबंधीची सध्याची स्थिती अतिशय गंभीर असल्याचे दिसून येते.

भौतिक विकास करत असताना, निसर्गाचे अर्थशास्त्र लक्षात घेऊन विकास केल्यास तो चिरस्थायी स्वरूपाचा ठरू शकतो; अन्यथा सध्या आपल्याला भेडसावणाऱ्या पर्यावरणीय समस्यांमध्ये वाढ होणार हे निश्चित. यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेणे आवश्यक आहे. ज्यामध्ये सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अर्थशास्त्र आणि निसर्ग यांचा समग्र विचार करायला हवा.

प्रत्येक शेत बनेल ऊर्जेचे केंद्र

समाजातील शेतकरी आणि आदिवासी हे दोन घटक निसर्गाशी मोठ्या प्रमाणावर निगडित आहेत. पर्यावरणीय समस्यांवर उपाययोजना करताना, त्यामध्ये शेतकऱ्यांचे योगदान वाढविणे क्रमप्राप्त आहे.

यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना वृक्षलागवडीसाठी अनुदान देणे गरजेचे आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याने वृक्षलागवड केल्यास, कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मोठा हातभार लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे, या माध्यमातून प्रत्येक शेत हे ऊर्जेचे केंद्र बनेल.

कार्बन उत्सर्जन ही समस्या सध्या गंभीर अवस्थेत असून, येत्या काळातही ती उग्र रूप धारण करणार असल्याचे दिसून येते. जागतिक पातळीवर २०५० पर्यंत तर आपल्या देशाच्या पातळीवर २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्याबाबतचे धोरण ठरविण्यात आले आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करायचे असल्यास, त्यासाठी वृक्षलागवड हा एकमेव पर्याय आहे.

यामध्ये नागरिकांच्या सामूहिक प्रयत्नांबरोबरच शासकीय पातळीवरही एकात्मिक धोरण निश्चित करणे अतिशय गरजेचे आहे. या सर्व उपाययोजनांना प्राधान्य देऊन त्याचा गांभीर्याने विचार केला, तरच आपण पुढील पिढ्यांना चांगले पर्यावरण देऊ शकू; अन्यथा त्यांना यापेक्षाही भयानक परिस्थितीला सामोरे जावे लागले नाही तरच नवल!

(शब्दांकन - अजिंक्य गटणे)