EPFO New Rules 2026
esakal
सुधाकर कुलकर्णी
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या (ईपीएफओ) नियमावलीत केंद्र सरकारने काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या असून, त्याची अंमलबजावणी २९ जून २०२६पासून सुरू झाली आहे. हे बदल ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२०’च्या अंतर्गत करण्यात आले आहेत. त्यानुसार ‘पीएफ’मधील कर्मचाऱ्यांचे किमान व कमाल योगदान व निधीतून रक्कम काढण्याचे नियम, किमान शिल्लक, क्लेम सेटलमेंटसाठीचा कालावधी यांमध्ये झालेल्या सुधारणा निश्चितच कर्मचाऱ्याचा हिताच्या आहेत.
केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारणांचा आपण पुढील तीन टप्प्यांत विचार करूयात.
१) पीएफ योगदान (Contribution) नियमांमधील बदल ः
अनिवार्य योगदान मर्यादा (Mandatory Cap) : नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही कर्मचाऱ्यासाठी दरमहा जास्तीत जास्त १ हजार ८०० रुपयांचे पीएफ योगदान देणे बंधनकारक असेल.
वैधानिक वेतन मर्यादा (Wage Ceiling) : पीएफ कपातीसाठी मूळ वेतनाची (Basic Salary) वैधानिक मर्यादा १५ हजार रुपये महिना अशीच ठेवण्यात आली आहे व त्यानुसार ही रक्कम १ हजार ८०० रुपये (रु. १५ हजारच्या १२ टक्के) येते. ऐच्छिक अतिरिक्त योगदान (Voluntary Contribution) जर तुमचा मूळ पगार १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त (उदा. ३० हजार रुपये) असेल, तरीही कंपनीला तुमच्या पगारातून फक्त १ हजार ८०० कापण्याचेच बंधन आहे. त्यावरील रकमेवर पीएफ कापायचा की नाही, हा पूर्णपणे कर्मचाऱ्याचा ऐच्छिक निर्णय असेल. नियोक्त्याचे (Employer) योगदान, जर कर्मचाऱ्याने १ हजार ८०० रुपयांपेक्षा जास्त पीएफ कापण्याचा पर्याय निवडल्यास नियोक्ता (कंपनी) तितकेच अतिरिक्त योगदान देण्यास बांधील नाही. कंपनी केवळ अनिवार्य १ हजार ८०० रुपयांचेच मॅचिंग योगदान देईल, उर्वरित रक्कम कंपनीच्या इच्छेवर अवलंबून असेल.
किमान योगदान (Minimum Contribution) : ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन १५ हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, त्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाचा १२ टक्के भाग पीएफमध्ये जमा करावा लागेल. (उदा. मूळ पगार १० हजार रुपये असल्यास किमान १ हजार २०० रुपये कपात अनिवार्य असेल.).
