मुक्त शाळेच्या दिशेनं (डॉ. वसंत काळपांडे)

महाराष्ट्र सरकारनं ओपन एसएससी बोर्ड सुरू करायचा निर्णय घेतला आहे. त्या निमित्तानं "होमस्कूलिंग'च्या परंपरेचीही एक प्रकारे सुरवात होणार आहे. परदेशांमध्ये "होमस्कूलिंग'ला औपचारिक शाळांइतकंच महत्त्व असताना महाराष्ट्रातही वेगळ्या प्रकारच्या मुक्त शाळेच्या संकल्पनेचं बीज रुजत आहे. या नव्या निर्णयामुळं काय बदल होतील, विद्यार्थ्यांना त्याचे काय फायदे किंवा तोटे होतील, पालकांवरची जबाबदारी वाढेल की कमी होईल, या परंपरेचे धागे पुढं कुठपर्यंत जाऊ शकतील आदी गोष्टींबाबत ऊहापोह.

महाराष्ट्र सरकारनं केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात ओपन एसएससी बोर्ड सुरू करण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला. सन १९८६च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शालेय स्तरावर मुक्त शिक्षणव्यवस्था निर्माण करण्यावर दिलेला भर लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनं १९८९ मध्ये राष्ट्रीय मुक्त शालेय शिक्षण संस्था या स्वायत्त मंडळाची स्थापना केली. त्यापूर्वी ही संस्था सन १९७९ पासून केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा एक विभाग म्हणून राष्ट्रीय मुक्त शाळा या नावानं सुरू होती. या व्यवस्थेतून मिळालेल्या प्रमाणपत्रांना देशातील सर्वच शिक्षण मंडळांची दहावी आणि बारावी या दोन्ही स्तरांवर समकक्षता मिळाली. गेल्या तीस वर्षांत मुक्त शाळा योजनेला वाढता प्रतिसाद मिळत आहे. अनेक राज्यांनी यापूर्वीच केंद्र सरकारच्या धर्तीवर स्वत:च्या मुक्त शाळा सुरू केल्या. देशाच्या राज्यांची विविधता लक्षात घेता ते गरजेचंही होतं. 

महाराष्ट्रानं मुक्त शाळेचा निर्णय घ्यायला उशीर केला काय? सन १९८६चं राष्ट्रीय धोरण जाहीर झाल्यानंतर महाराष्ट्रात मुक्त शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घ्यायला बत्तीस वर्षं का लागली?

खरं म्हणजे औपचारिकेतर शिक्षणाचे वेगवेगळे प्रयोग करणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र केवळ अग्रेसरच नाही, तर देशाला नेतृत्व देणारं राज्य आहे. सन 1832मध्ये महात्मा जोतिबा फुले यांनी मुंबईतल्या गिरणी कामगारांसाठी पहिली रात्रशाळा सुरू केली. आज राज्यात सुमारे दोनशे रात्रशाळा सुरू आहेत. या शाळांचे निकाल कमी असतात म्हणून त्या बंद कराव्यात, असा आग्रह धरणाऱ्या शिक्षणतज्ज्ञांना माजी शिक्षण संचालक वि. वि. चिपळूणकर जे उत्तर द्यायचे ते खूपच मार्मिक आहे. ते म्हणायचे ः ""दिवसभर कष्ट केल्यानंतर हातात थोडाफार पैसा खुळखुळत असणाऱ्या या थकलेल्या तरुण जीवांना तो वाईट व्यसनांवर उडवण्याचा मोह न होता शाळेत येऊन शिकावंसं वाटतं, यासारखी अभिमान वाटण्यासारखी दुसरी गोष्ट कोणती असू शकते? खरं तर या मुलांनी रोज रात्री शाळेत एक फेरफटका मारला, तरी एसएससी बोर्डानं त्यांना परीक्षा पास झाल्याचं सर्टिफिकेट द्यायला पाहिजे!'' आजही मुंबई, नागपूर, पुणे अशा मोठ्या शहरांत सुमारे दोनशे रात्रशाळा सुरू आहेत. नियमित शाळेच्या वेळेबाहेर विद्यार्थ्यांच्या सोयीच्या वेळेत त्यांना झेपेल एवढ्याच कालावधीत चालणाऱ्या या रात्रशाळा हे औपचारिकेतर शिक्षणाचं देशातलं पहिलं मॉडेल होतं. 

ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ जे. पी. नाईक यांचा अनौपचारिक शिक्षणाचा कार्यक्रम देशभर प्रसिद्धच आहे. राष्ट्रीय पातळीवर सर्व शिक्षा अभियानाखाली या कार्यक्रमाला "शिक्षण हमी योजना' या नावानं देशभर उठाव मिळाला. महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना, साखरशाळा अशा नावांनी या योजना महाराष्ट्रात चांगल्या रीतीनं सुरू होत्या. पुढं सन 2010 पासून शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या या योजना बंद झाल्या. शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यानंतर शिक्षणाच्या अनेक क्षेत्रांत देशाला नेतृत्व देणारं, वेगवेगळ्या कल्पना सुचवणारं महाराष्ट्र राज्य फक्त केंद्र सरकारच्या योजना आणि आदेश अडखळत चालवणारं एक राज्य बनलं. 

असं असलं, तरी मुक्त शाळेच्या बाबतीत राज्यात निर्णय घ्यायला जो उशीर झाला त्याची पार्श्वभूमी वेगळी आहे. सन 1965च्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अधिनियमाच्या अठराव्या कलमात राज्य मंडळानं करायच्या विविध कर्तव्यांची यादी दिलेली आहे. या कर्तव्यांत मध्येच एक बाब नव्यानं समाविष्ट करण्यात आली; ती पुढीलप्रमाणं ः "खुला शालेय पाठ्यक्रम धरून वेगवेगळ्या माध्यमांद्वारे टपाली आणि इतर अनौपचारिक पाठ्यक्रम चालवणं.' 

आधीची मुक्त शिक्षणाची सोय 
या नवीन बाबीच्या समावेशामुळं महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणाला मुक्त शाळेची स्थापना करणं शक्‍य होतं. परंतु, प्रत्यक्ष ती व्हायला 32 वर्षांचा कालावधी जावा लागला. याचा अर्थ मुक्त शिक्षणाचा विचार होतच नव्हता, असं नाही. परंतु, हा निर्णय घेण्याची तातडी कधीच वाटली नव्हती. चौथीची (आता पाचवीची) परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्याला 17 नंबरचा फॉर्म भरून खासगी विद्यार्थी म्हणून थेट दहावीची परीक्षा देणं पूर्वी शक्‍य होतं आणि आताही शक्‍य आहे. नियमित शाळांत जाणारे जे विद्यार्थी राज्य, राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा किंवा अन्य स्पर्धांमुळं हजेरीची अट पूर्ण करू शकत नव्हते, त्यांच्या बाबतीत ही अट शिथिल करण्याचा निर्णय राज्य मंडळ किंवा सरकार यांनी वेळोवेळी घेतले. मात्र, संवेदनशीलतेचा अभाव असलेले अधिकारी या विद्यार्थ्यांच्या नशिबी आले, तर मात्र त्यांचे भरपूर हाल व्हायचे. मुक्त शाळेमुळं आता या विद्यार्थ्यांचा दहावीची परीक्षा देण्याचा मार्ग आणखी सुकर होईल. 

आता मुक्त शाळा सुरू करण्याच्या शासनाच्या निर्णयामुळं दिव्यांग, खेळाडू, कलाकार यांना आता शाळेत येण्याची गरज राहणार नाही, असं सरकारचं म्हणणं आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळानं इयत्ता पाचवी, आठवी, दहावी आणि बारावी या चार स्तरांवर प्रवेश देण्याच्या दृष्टीनं कार्यवाही सुरू केली आहे. या निर्णयाचं सर्वसाधारणपणे स्वागत झालेलं दिसतं. मात्र, त्याच वेळी अनेक प्रश्नसुद्धा उपस्थित झाल्याचं दिसतं. 

शिक्षण हक्क कायदा आणि नवी व्यवस्था 
सन 2009 च्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, 6 ते 14 वर्षं वयोगटातल्या विद्यार्थ्यांनी शाळेत जाणं अनिवार्य आहे. या योजनेमुळे कायद्याचा भंग होईल असं अनेकांचं म्हणणं आहे. तांत्रिकदृष्ट्या ते योग्यही आहे. मात्र, तरीही राज्यघटनेतली मूळ तरतूद विचारात घेतली, तर तिला विसंगत असं या योजनेत काहीही नाही. सन 2002मध्ये घटनादुरुस्ती करून 21(अ) प्रमाणं कायद्यानं सरकार ठरवेल, असं शिक्षण घेण्याचा मुलांचा हक्क असेल, असं म्हटलं होतं; तर 51 (अ) मध्ये नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या यादीत पाल्याला तो सहा वर्षं पूर्ण झाल्यापासून चौदा वर्षं पूर्ण होईपर्यंत शिक्षण देणं हे त्यांचं पालक म्हणून कर्तव्य राहील, असं म्हटलं आहे. शिक्षण हक्क कायद्यात, "शाळेत पाठवणं' हे पालकाचं कर्तव्य राहील, असं म्हटलं आहे. तरीही कायदा आणि घटनेतल्या तरतुदी यांचा एकत्रित विचार केला, तर 6 ते 14 वर्षं वयोगटातील मुलांच्या मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण घेण्याच्या हक्कावर गदा आली, असं मानण्यासारखं काहीही घडलं आहे, असं दिसत नाही. कारण अशा वेळी राज्यघटनेतली मूळ कलमंच महत्त्वाची ठरतात. मुक्त शाळेमुळं शिक्षण हक्क कायद्याचा खरोखरच भंग झाला असता, तर आतापर्यंत नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंगच्या आठवीपर्यंतच्या कार्यक्रमांविरुद्ध कोणीतरी न्यायालयात गेलं असतं आणि हे अभ्यासक्रम बंद करावे लागले असते. परंतु, गेल्या आठ वर्षांत असं काही घडले नाही. 

प्राथमिक स्तरावर मर्यादा 
प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांना स्वत:च स्वत: अभ्यास करण्याला भरपूर मर्यादा असतात. मुलांना मोठ्यांच्या मदतीची, त्यांच्या कौतुकाची, काही चुका झाल्यास दुरुस्ती करण्यासाठी योग्य ते मार्गदर्शन करण्याची फार मोठ्या प्रमाणावर गरज असते. अशा वेळी पालकांची भूमिका फार महत्त्वाची असते. मात्र, पालक सुशिक्षित असतील, आर्थिकदृष्ट्या सुस्थित असतील, वेळ देऊ शकणारे आणि द्यायची तयारी असणारे असतील, तरच हे योग्य रीतीनं घडू शकतं. अशा पालकांची संख्या अत्यल्प असते. इतरांच्या बाबतीत (खरं तर काही अपवाद वगळता सर्वांच्या बाबतीतच) औपचारिक शाळांशिवाय दुसरा योग्य पर्याय असू शकत नाही. 

भारतात गृहशिक्षण किंवा "होम स्कूलिंग' हा प्रकार आता थोडाफार रुळायला लागलेला आहे. या पालकांना आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी स्वत:चा वेळ, बौद्धिक आणि शारीरिक कष्ट आणि पैसा मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागतो. मुलांसाठी योग्य प्रकारचं शैक्षणिक आणि वाचन साहित्य, तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन यांसाठीसुद्धा खूप आटापिटा करावा लागतो. विद्यार्थ्यांना दहावीच्या परीक्षेला खासगी विद्यार्थी म्हणून बसवताना जो खटाटोप करावा लागतो, तो वेगळाच. अशा पालकांना मुक्त विद्यालयामुळं काही प्रमाणात का होईना नक्कीच मदत होईल. 

चांगल्या शाळांनाही फायदा 
या योजनेचा फायदा खेळाडू, कलाकार आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मिळेल, तसाच तो चांगलं काम करणाऱ्या परंतु शासन-मान्यता मिळाली नाही, अशा शाळांनासुद्धा मिळेल. आज या शाळांना आपल्या मुलांच्या दहावीच्या परीक्षेचा 17 नंबरचा फॉर्म भरताना इयत्ता पाचवी पास झाल्याचं एखाद्या मान्यताप्राप्त शाळेचं प्रमाणपत्र बऱ्याच मिन्नतवाऱ्या करून मिळवावं लागतं. हा प्रकार आता या शाळांना करावा लागणार नाही. 

महाराष्ट्रात मुक्त शाळेची सुरवात आताच होत आहे. केंद्र सरकारच्या एनआयओएसचा अनुभव लक्षात घेऊन महाराष्ट्रात वेगानं आणि आत्मविश्वासपूर्वक पुढं जाता येईल. एनआयओएसने "ऑन डिमांड एक्‍झामिनेशन' ही अतिशय चांगली पद्धती सुरू केली आहे. महाराष्ट्रातसुद्धा ती लवकरात लवकर सुरू करण्याच्या द्‌ष्टीनं पावलं उचलता येतील. मार्गदर्शन केंद्रांवर व्यवसाय शिक्षण, संगीत, चित्रकला, इतर कला आणि विविध खेळ यांच्या कोचिंगची सोय करता येईल. व्यवसाय शिक्षणासाठी छोट्यामोठ्या उद्योगांचा सहभाग घेता येईल. 

काही प्रश्‍नही उपस्थित 
मुक्त शाळेमुळं काही चांगल्या गोष्टी घडणार असल्या, तरी अनेक प्रश्नही आहेत. मुक्त शाळेमुळं नियमित शाळांवर शासन सध्या जी गुंतवणूक करत आहे, तिचं दरवर्षी कमी होणारं प्रमाण आणखी कमी होऊन सरकार शालेय शिक्षणातून अंग काढून घेईल, अशी एक साधार भीती लोकांच्या मनात आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातल्या जिल्हा परिषदांच्या छोट्या प्राथमिक शाळा बंद करण्याच्या शासनाच्या कार्यक्रमाला यामुळं प्रोत्साहन मिळणार नाही, यावर डोळ्यांत तेल घालून लक्ष ठेवावं लागेल. सरकारी आणि अनुदानित शाळा यांना मिळणारं वेतनेतर अनुदान जवळपास बंद झाले आहे. ते योग्य प्रमाणात पुन्हा सुरू करणं आवश्‍यक आहे. 

गृह शिक्षण आणि मुक्त शाळा हे प्रकार प्रगत देशांत काही वर्षांपासून प्रचलित असले, तरीही तिथंसुद्धा त्यांना मिळणारा प्रतिसाद अगदीच मर्यादित- फार तर दोन तीन टक्के- आहे. मुक्त शिक्षण आणि गृह शिक्षण यांच्याकडं "उपलब्ध असलेले ऐच्छिक पर्याय' अशा दृष्टीनंच पाहिलं जातं. औपचारिक शाळांकडंच पालकांचा कल आहे. मुलांच्या सामाजिकीकरणाच्या दृष्टीनं औपचारिक शाळा हाच सर्वोत्तम प्रकार पूर्वीपासून मानण्यात आलेला आहे आणि तो तसा आहेसुद्धा. प्रगत देशांत मुलं प्रामुख्यानं सरकारी शाळांतच जातात. सरकारी शाळांतच विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी सुयोग्य वातावरण असतं. आपल्याकडं सरकारी शाळांकडं सरकारचंच कमालीचं दुर्लक्ष झालं आहे. या परिस्थितीत सुधारणा होणं गरजेचं आहे. 

मुक्त शिक्षण आणि गृह शिक्षण यांच्यात असलेल्या अनेक चांगल्या बाबी औपचारिक शाळांनासुद्धा अमलात आणणं सहजशक्‍य आहे आणि ते या शाळांनी करावंच. या दोन्ही पद्धतींत स्वशिक्षणावर खूप भर दिलेला असतो. विद्यार्थी कसे शिकतात हे सांगणारा महाभारताच्या उद्योगपर्वात एक अतिशय सुंदर श्‍लोक आहे. 

आचार्यात पादमादत्ते पादम शिष्य: स्वमेधया। 
पादं सब्रह्मचारिभ्य: पादम कालक्रमेण च ।। 

म्हणजेच, विद्यार्थी एक चतुर्थांश (ज्ञान) शिक्षकांकडून, एक चतुर्थांश स्वत:च्या बुद्धीनं, एक चतुर्थांश सहाध्यायांकडून आणि एक चतुर्थांश (त्याला) आलेल्या अनुभवांतून मिळवतो. याच चार मार्गांना आधुनिक परिभाषेत Expert-directed learning, Self-directed learning, Peer-directed learning, Experiential learning म्हणतात. पूर्वीच्या काळात मुलं घरी असताना घरातल्या अनेक कामांत मदत करायची. आज मध्यम, उच्च मध्यम आणि उच्चाभ्रू वर्गांतल्या मुलांना केवळ अभ्यासातच गुंतवून ठेवलं जातं. आई-वडिलांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वयंपाकघरात, बागकामात, भाजीपाला आणि किराणा माल खरेदी करताना, घरातलं सामान आवरताना, सणांच्या वेळी तयारी करताना अशा किती तरी बाबतींत मुलांना सहभागी करून घेता येईल. हे केलं, तर शाळेत मुलांना व्यवहारज्ञान मिळावं म्हणून वेगवेगळ्या प्रकारचे विक्री स्टॉल लावण्यासारखे कृत्रिम स्वरूपाचे उपक्रम "नावीन्यपूर्ण' उपक्रम म्हणून आयोजित करण्याची गरज कोणत्याही शाळेला भासणार नाही. इंटरनेट आणि यूट्युबवर अभ्यासक्रमांना पूरक अनेक कार्यक्रम उपलब्ध आहेत. परंतु, मराठीत अशा कार्यक्रमांची संख्या आणि गुणवत्ता या दृष्टीनं भरपूर काम करण्याची गरज आहे. ई-बालभारतीच्या माध्यमातून हे कार्य युद्धपातळीवर हाती घेण्याची गरज आहे. सामाजिक शास्त्रं किंवा द्वितीय भाषेला पर्याय म्हणून व्यवसाय शिक्षणाचे अभ्यासक्रम घेण्याचा पर्याय राज्य मंडळानं उपलब्ध करून दिला आहे. परंतु, त्याला अजूनही हवा तसा प्रतिसाद मिळत असल्याचं दिसत नाही. त्याचा प्रचार होण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न होणं गरजेचं आहे. विद्यार्थ्यांना अगदी सुरवातीपासूनच भरपूर आणि वैविध्यपूर्ण वाचन करण्याची सवय लावायला पाहिजे. समजून वेगानं आणि जास्तीत जास्त वाचन करू शकणारे विद्यार्थी स्वशिक्षणाच्या बाबतीतसुद्धा सक्षम असतात असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. कृतिपत्रिकांच्या रूपानं राज्य मंडळानं मूल्यमापन प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर बदल केले आहेत. परंतु, अजूनही अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेत अपेक्षित बदल झाल्याचं फारसं जाणवत नाही. विद्यार्थ्यांनी शिकणं हेच आपलं लक्ष्य असलं पाहिजे. विद्यार्थ्यांमधली कृतिप्रवणता, चिकित्सकपणा, चौकसपणा, शोधकवृत्ती, शिकलेल्या गोष्टींचा दैनंदिन जीवनाशी संबध जोडता येणं या गोष्टींवर अजूनही म्हणावा तेवढा भर दिला जात नाही. अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेत शिक्षकांचा सहभाग कमीत आणि विद्यार्थ्यांचा जास्तीत जास्त असायला पाहिजे, हे शिक्षकांच्या मनात ठसलं पाहिजे. त्यासाठी शिक्षकांनी नवीन तंत्रं शिकण्याबरोबरच जुन्या अनावश्‍यक कल्पनांची अडगळ टाकून द्यावी लागेल. यासाठी शिक्षकांचं मोठ्या प्रमाणावर "अनलर्निंग' व्हायला पाहिजे. 

गृह शिक्षण, मुक्त शाळा आणि औपचारिक शिक्षण यांच्यापैकी एकच पद्धत योग्य आणि इतर टाकाऊ असा दृष्टिकोन न स्वीकारता या सर्वच शिक्षणपद्धती मुख्य शिक्षणपद्धतीचेच भाग आहेत, हे वास्तव आता मान्य करण्याची गरज आहे.

'सप्तरंग'मधील लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा