कन्यादानाची गरज किती?

- ॲड. आरती पुरंदरे-सदावर्ते

कायदा १९५५ अंतर्गत कन्यादान आवश्यक विधी नसून, ते केले नसल्यास संबंधित विवाह हिंदू कायद्याअंतर्गत अवैध ठरू शकत नाही, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका निकालात म्हटले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हिंदू विवाह कायदा १९५५ काय सांगतो, हे बघणे गरजेचे ठरते.

हिंदू विवाह कायदा अस्तित्वात येण्यासाठी राव कमिटीने १९४७ मध्ये कच्चा मसुदा संसदेत मांडला होता; परंतु त्यासाठी जवळजवळ आठ वर्षे गेली. त्यामुळे १९५५ मध्ये हिंदू विवाह कायदा अस्तित्वात आला. त्यावेळी हिंदू समाजात बऱ्याच रूढी-परंपरा अस्तित्वात होत्या. हिंदू विवाह संस्थेबाबतही अनेक रूढी-परंपरा होत्या. त्यातील काही १९५५ कायद्यांतर्गत समाविष्ट करण्यात आल्या.

कायदा १९५५ च्या कलम ५ अंतर्गत हिंदू विवाह कशा प्रकारे व्हावा यासाठी काही नियम व अटी केल्या गेल्या आहेत. त्या कायद्याच्या कलम ७ अंतर्गत रूढी-परंपरांबाबत निर्देश दिलेले आहेत. कलम ७ (१) नुसार, हिंदू रूढी आणि परंपरांतर्गत लग्न-विवाह होऊ शकतात. अशा रूढी-परंपरांना मान्यता असली तरी त्या केल्या नाहीत तर तो विवाह अवैध होऊ शकत नाही, असे न्यायालय म्हणते. त्यामुळेच कन्यादान, होम हवन इत्यादी विधी केल्याचे फोटो पूर्वी अशा कायद्याअंतर्गत दावा दाखल करताना त्याच्याबरोबर जोडले जायचे.

कन्यादान, होम, अग्नीमध्ये लाह्या समर्पित करणे, मंगळसूत्र घालणे, भांगेत कुंकू भरणे इत्यादींचे फोटो पूर्वी हिंदू विवाह कायदा १९५५ अंतर्गत दाव्यामध्ये लावले जायचे. त्यामुळेच नितीन ओमप्रकाश विरुद्ध रेखा अशा खटल्यात निकाल देताना न्यायालयाने असे म्हटले आहे की ‘मंगळसूत्र घातले आणि कुंकू लावले (नवऱ्याने)’ म्हणजे हिंदू विवाह कायद्याअंतर्गत ते लग्न ग्राह्य धरायला पाहिजे, असे नाही. ते कायद्यानुसार गरजेचे नाही. त्यामुळेच कन्यादानाचा विधी लग्न कायदेशीर आहे हे म्हणण्यासाठी गरजेचा नाही, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे.

हिंदू विवाह कायदा १९५५ अंतर्गत कलम ७ (१) नुसार वर उल्लेख केलेल्या रूढी-परंपरांबाबत कायदा म्हणतो, ‘अशा हिंदू रूढी-परंपरेनुसार लग्न होऊ शकते’ असा शब्द तिथे वापरला गेला आहे. त्याचा अर्थ रूढी-परंपरेनुसार झालेले लग्न ग्राह्य धरले आहे; परंतु त्या नाही पाळल्या म्हणून लग्न अवैध होत नाही. त्यामुळे कन्यादान म्हणजे लग्नासाठीची एक रूढी-परंपरा कायद्याने ग्राह्य धरली आहे.

मात्र, त्या कायद्याच्या कलम ७ (२) नुसार ‘सप्तपदी’ नुसती रूढी-परंपरा म्हणून ग्राह्य धरलेली नाही. सप्तपदी झाली म्हणजे कायद्यानुसार लग्न झाले, असे हिंदू विवाह कायदा १९५५ म्हणतो. त्यामुळेच जर सप्तपदी अशा लग्नात पूर्ण झाली नसेल तर ते हिंदू विवाह कायदा १९५५ नुसार अवैध ठरते. आताच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, कन्यादान विधी जर विवाहात झाला नसेल तरीसुद्धा ते लग्न वैध ठरू शकते. थोडक्यात कन्यादानाचा विधी हिंदू विवाह वैध ठरण्यासाठी आवश्यक नाही, असे न्यायालय म्हणते.

कन्यादान शब्द खरे तर स्त्रीच्या अस्मितेसाठी योग्य नाही. एखाद्या मनुष्याचे (स्त्री) दान करणे हे त्या व्यक्तीसाठी अपमानकारक आहे. कन्यादान करणे हे हिंदू धर्मात पवित्र मानले जाते. कन्यादान हा शब्द वापरण्यामागचे कारण कदाचित त्या आई-वडिलांनी मुलीचा संसार सुखाने होण्यासाठी तिला कायमचे नवऱ्याच्या घरी राहून आपल्यापासून लांब राहणे अपेक्षित असावे म्हणून कदाचित दान शब्द वापरून ती मुलगी आता तुमच्या घरची न राहता तिने तिचे घर निर्माण करून पिढी वाढवून सुखाचा संसार करणे अपेक्षित असावे. त्यामुळे कन्यादान एक परंपरा-रूढी म्हणून कलम ७ (१) अंतर्गत मान्य केले आहे.

कलम ७ अंतर्गत ज्या रूढी आणि परंपरा समाविष्ट केल्या आहेत, त्या म्हणजे काय अपेक्षित आहे, ते कलम ३ हिंदू विवाह कायदा १९५५ अंतर्गत नमूद करण्यात आले आहे. कलम ३ (अ) प्रमाणे ज्या रूढी आणि परंपरा विवाह संस्थेमध्ये वर्षानुवर्षे चालत आल्या आहेत, त्यात त्या समाविष्ट केल्या आहेत. त्या रूढी एखाद्या कुटुंबात, विशिष्ट समूहात किंवा जातीत असू शकतात, म्हणूनच हिंदू विवाह कायदा १९५५ मध्ये कलम ७ (अ) ला विशिष्ट राज्यात सुधारणा सुचवून केले आहे. त्यात पाँडेचेरी, तमिळनाडू आदी राज्यांचा समावेश होतो. त्याअंतर्गत येणाऱ्या लग्नासंदर्भात कायद्यात सुधारणा करण्यात आली.

त्यात एकमेकांना हार घालणे, अंगठी घालणे आणि लग्नगाठ यांचा लग्नाचे विधी म्हणून समावेश करण्यात आला. तथापि कलम ७ मध्ये नमूद केलेले नियम व अटी हिंदू विवाह कायदा कलम ७ ला बाधा आणत नाहीत. कलम ५ अंतर्गत लग्न वैध मानले जाण्यासाठी ज्या अटी व नियम गरजेचे आहेत ते त्यात नमूद केलेले आहेत. परिणामी कलम ७ ‘सप्तपदी’ वैध विवाहासाठी गरजेची आहे, असा अर्थ निघतो. त्यामुळे कलम ७ अंतर्गत ‘कन्यादान’ विवाहाच्या वैधतेसाठी गरजेचे नाही, असा अर्थ निघतो.

advaartisadavarte@gmail.com

(लेखिका कौटुंबिक न्यायालयात वकिली करतात.)