India China Relations
esakal
सीमावादावर काही ठोस करतो आहोत असं दाखवायचे, प्रत्यक्षात आर्थिक देवाणघेवाणीवर चर्चेसाठी भारताला राजी करायचे, ही चीनची नेहमीची खेळी असू शकते. चीनच्या अशा रीतीने जवळ जाताना दीर्घकालीन धोरण म्हणून चीन भारताची सीमाविषयीची भूमिका मान्य करत नाही, हे ध्यानात ठेवून पावलं उचलणं हे आव्हान असेल. ड्रॅगनशी पुन्हा दोस्ती करताना मागचे अनुभव विसरायचं कारण नाही.
शांघाय सहकार्य परिषेदला मागच्या खेपेस (ऑगस्ट २०२५) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहिले त्याची पार्श्वभूमी होती, अमेरिकेडून सुरू झालेल्या दुर्लक्षाची. अमेरिकेसोबत व्यूहात्मक भागीदारीचा कितीही गौरव केला आणि मोदी-ट्रम्प यांच्यातील कथित केमिस्ट्रीचे कितीही कौतुक केलं, तरी वास्तवात ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कारकिर्दीत अमेरिकेचे भारताशी संबंध पहिले उरले नाहीत, हे वास्तव आहे. ते ज्या रीतीने अमेरिकेने टॅरिफ वाॅर करताना भारताला लक्ष्य केलं त्यातून दिसलं, तसंच जाहीरपणे ऑपरेशन सिंदूरवेळी ट्रम्प यांनी घेतलेल्या भारताला डिवचणाऱ्या भूमिकेतूनही दिसले. अमेरिकेसोबतचा व्यापार करारही प्रत्यक्षात येऊ शकलेला नाही आणि ट्रम्प त्यांच्या परिचित तुसडेपणाने वागत- बोलत राहिले. या पार्श्वभूमीवर गलवान मागे टाकत मोदी यांनी चीनचा दौरा मागच्या शांघाय परिषदेच्या बैठकीसाठी केला होता. तेव्हा रशियाचे अध्यक्ष ब्लादीमीर पुतिन मोदी यांचा हात हाती घेऊन चालत येतात. दोघे चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना भेटतात. अशी चित्र-छायाचित्रं प्रसिद्ध झाली ती चीनसोबत ताण संपवण्याकडे भारताचे सरकार निघाले आहे हे दाखवणारी होती. त्याचवेळी रशियाने फार पूर्वीपासून सुचवलेला रशिया-भारत-चीन यांच्यातील त्रिपक्षीय सहकार्याच्या आरआयसी प्रस्तावाला नव्याने बळ मिळेल असे सांगितले जात होते. चीनला रोखताना भारत साथीला उपयोगाचा हे दीर्घकालीन अमेरिकी धोरण राहिलं. त्यातूनच भारत मागचा बराच काळ चीनपासून बराच आणि रशियापासून काही अंतर राखताना दिसत असे. ट्रम्प यांच्या आततायी टॅरिफने हे चित्र बदललं इतकं, की काही काळापूर्वी चीनने भारताच्या सीमेवर आगळीक केली त्यात भारतीय जवान हुतात्मा झाले, तेव्हा भारताकडून चीन विरोधात उपसलेली निर्बंधांची हत्यारं म्यान करायला सुरुवात झाली. गलवानमध्ये चीनने केलेल्या घुसखोरीनंतर संतापाने भारत सरकारने चिनी ॲप्स तसेच गुंतवणुकीवर निर्बंध आणले. व्हिसावर कडेकोट निर्बंध आणले, थेट विमानसेवा बंद केली हे सगळं विसरलं नाही तरी बाजूला टाकू या, असं वातावरण तयार होऊ लागलं ते मोदी यांच्या मागच्या वर्षी झालेल्या चीन दौऱ्याने. वर्षानंतर पुन्हा एकदा एससीओ च्या बैठकीसाठीच मोदी-शी जिनपिंग आणि पुतिन किरगिझस्तानच्या बिश्केक येथे एकत्र आले. त्याआधी भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी चीन दौरा करून दोन देशांतील विवादांविषयी एक आठ कलमी कार्यक्रम स्वीकारल्याचे जाहीर करण्यात आले. दिल्लीतील ब्रिक्स परिषदेतून हीच वाटचाल पुढे सुरू राहील.
