हक्कदार आहात, सत्याग्रही व्हा!

- मेधा पाटकर, saptrang@esakal.com

भारत माझा देश आहे, ‘भारतमाता की जय’ माझी घोषणा आहे, हे जाणणाऱ्या व म्हणणाऱ्या प्रत्येक देशवासी भावा-बहिणीला सलाम! भारतीय व्यक्ती ही फक्त ‘मतदार’ नाही, तर ‘हक्कदार’ आहे, हे सांगण्याची गरज आज का निर्माण झाली आहे? हक्काची भीक न मागता जगण्यासाठीही हक्कानं, इज्जतीसह जगण्याचा अधिकार देणाऱ्या राज्य घटनेचं मोल अमूल्य असल्याचं भान आज का आवश्यक आहे?

राजसत्ता ही केवळ दंड बनून नव्हे, तर जनसत्तेचा आधार घेऊनच काही प्रमाणात सुशासन आणू शकते. मात्र सत्तेच्या रिंगणाबाहेर जनतेला उभं करून खेळाचा आस्वाद घेण्यास मजबूर करणाऱ्यांना ‘स्व-शासना’ची चाड व जाणीव निर्माण करून देणारी नागरी शक्ती आज लुप्त तर होत नाहीय ना, हा प्रश्नही मनात घुमतो आहे.

निवडणुकीचे वारे वाहू लागले, की जनांचे मूलभूत प्रश्न, भोजन, शिक्षण सारं घेऊन लढणाऱ्यांवर, अकाली वृष्टी शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठते, तसंच आघात करते. झेंडा उंचा, आयुष्याचा फंडा नीचा... अशी परिस्थिती ही जलवायूतच नव्हे, तर जनशक्ती व जनभक्तीतही परिवर्तन आणते.

आचारसंहिता ही जनप्रतिनिधींना काही काळापुरती लागू केली, त्यातही सत्ताधाऱ्यांची गुलामी भोगणाऱ्या निवडणूक आयोगाची पक्षपाती मर्यादा झळकत राहिली, तरी प्रश्न पुढं येतो तो विचारसंहितेचा. राज्य घटनेवर हात ठेवून शपथ घेऊन, निवडणुकीच्या गदारोळातून निघून दूर जाणाऱ्या जनप्रतिनिधींना शाहू, फुले, आंबेडकर व महात्मा गांधींचा वारसा हाच ‘वसा’ हाती घेऊन जनजनांची कळा, अवकळा जाणून झटण्याचं भान कितपत राहतं?

मतदारांचं मतदानापुरतं जागरण संपताच आपल्या प्रतिनिधित्वापोटी भरपूर ‘भत्ता’ घेणाऱ्यांच्या जागरूकतेसाठी मतदार किती झटतात, किती लढतात, हा प्रश्न दोन निवडणुकांमधील पाच वर्षांच्या काळात भेडसावतो. म्हणूनच राजकारण व समाजकारण यामधील नाळ न कापता दोन्ही स्वतंत्रता व आपापली कर्तव्यपरायणता जपणंही समाजकार्यातील अखंडतेची पायाभरणीच आम्ही मानतो. तुम्हीही विचार करा, मतदाता - नागरिकांनो!

आज अर्थव्यवस्था ही कोट्यवधी जनतेसाठी निरर्थक ठरली आहे, तर याचं मूळ कशात आहे हेही जाणता ना? जागतिक पातळीवर ट्रिलियन डॉलरची पताका फडकवणारे, भारतभर कष्टकऱ्यांच्या घरावर तिरंगाही फडकवतात, मात्र प्रत्येक नागरिकाचा हक्क असलेली सार्वजनिक तिजोरी कशी रिक्त करतात हे समजणं कठीण आहे का? देशातील साधनसंपत्तीची उधळण ही सार्वजनिक उद्योग, बँका यावरच नव्हे, तर शेती, जंगल, पहाड, दलित-विमुक्त जातींच्या गायरानावरच नव्हे तर तरुणांच्या रोजगारावरही दरोडा घालतं आहे. ही दरोडेखोरी विकासाच्याच नावानं विनाश, विस्थापन, विषमताच थोपवत आहे कष्टकऱ्यांवर.

स्वाभिमानानंच नव्हे, तर स्वावलंबनानं जगणारे सारे समुदाय एकेका नदीखोऱ्यात, शहरी गरीब वस्तीत, गडचिरोलीसारख्या आदिवासींनी पिढ्यान् पिढ्या टिकवलेल्या नैसर्गिकदृष्ट्या समृद्ध क्षेत्रातही लढूनच जीव वाचवताहेत. निसर्ग आहे आमचाच, नव्हे सर्वांचाच प्राणवायू. हेच सांगत संघर्ष चालूच राहतात.

मूलभूत अधिकार हवेत म्हणूनच शहरी गरिबांना काबाडकष्ट करत, घरादारापासून दूर ‘प्रवासी’ मजदूर म्हणजे बंधक मजदूर बनून राहावं लागतं. इमारती उंच आकाशी चढवणाऱ्यांना घरतोड भोगावी लागते, तर ग्रामीण क्षेत्रात ऊसतोड ही रात्री-बेरात्री करत, कायदा नाकारून श्रम लुटणाऱ्या फॅक्टरीजची तिजोरी भरावी लागते.

जीवन ‘लॉकडाउन’मध्ये घालायचं हे कारस्थान राज्य घटनेचा अपमान तर करतंच; परंतु श्रमिकांच्या न्यायासाठी कुणा जनप्रतिनिधीला मिळते संधी? कुठल्या लोकशाही मंचावर? विधानसभेतच काय, लोकसभेतही प्रश्न उठवले तर, ते बाहेर ढकलले गेले आणि आवाज दाबला गेला तर, नव्या संसदभवनात नवे कायदे येतात ! जुने कायदे बदलतात! मग लोकशाहीच्या या मोर्चांवर खरं उत्तरही मिळत नसेल, तर संसदबाह्य राजकारणाचं ध्येय गांधींजींनी समजावलेलं महत्त्व, बाबासाहेबांनी दिलेलं स्वातंत्र्य समजूनच गाठावे लागणार ना? त्यासाठी राहणार तयार?

हेही खरेच, की अशा मार्गावर चालणारेही आज गजाआड जातात. ज्यांच्याकडून अपेक्षा असते, खोट्या आरोपांची निर्भर्त्सना करत, दारं उघडण्यास शासनकर्त्यांना भाग पाडण्याची, तेही ‘तुरुंग’ हा त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीसाठी सुरुंग बनू लागतात, मग ते पळ काढतात. खोका कुणी घेतला, किती वजनाचा याची शाहनिशा तर होत नाहीच पण मतांचा गठ्ठा ज्यांच्याकडून घेतला, त्यांना दिलेला धोका तर समजायलाच हवा ना.

म्हणूनच तर आम जनता खासदारांच्या शोधात गुंतून न राहता रस्त्यावर उतरते, आपला निवारा, मुलाबाळांचं शिक्षण, अगदी साधा उपचारही गाव-वस्तीतच मिळवण्यासाठी. यासाठीच त्यांना हवा असतो ग्रामसभा, वस्ती सभेचा हक्क. लडाखला राज्य घटनेतली सहावी, आदिवासी क्षेत्रासाठी पाचवी, तर प्रत्येक नागरी समुदायासाठीही एकेक अनुसूची व त्यात दिलेले नियोजनाचे अधिकार हेच हवे आहेत.

दिवंगत माजी पंतप्रधान राजीव गांधींना उमजलं तेव्हाच त्यांनी राज्य घटनेमध्ये केली ७३ वी व ७४ वी दुरुस्ती. त्यातून स्थानिकांचा मानलेला अधिकार मिळवण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची निवडणूक गरजेची नाहीच... तर हवी आहे एकजुटीची जनशक्ती!

राजकीय रिंगणात एकजूट कठीणच. आपापल्या झेंड्यापुढं तिरंगी भान हरवलेले नेते स्पर्धेचंच दर्शन देतात व एकजुटीला ‘खो’ही देतातच. यात फरक पडतो जेव्हा हार-जीत हा मुद्दा बनतो. मात्र त्यासाठीच कधी आरक्षण, तर कधी धर्मरक्षण बनतो आधार. सर्वांना जगण्याच्या अधिकाराचं संरक्षण प्राप्त न झाल्यानं सर्व जाती-धर्मांना आरक्षणाची साथ घ्यावीशी वाटते.

मात्र धर्माच्या नावे भुलभुलय्यात बिरसा मुंडाचा प्रकृतिधर्म विसरला काय, नाकारला जातो. मानवधर्माची चाड असलेल्या बसवण्णांचा वारसा महोत्सवातच गाजतो. सरदार पटेलांचा पुतळा एकतेच्या नावानं पर्यटकांना आणतो, मॉल्स अन् हॉटेलमध्ये... ज्यात मूळ निवासींचा नर्मदेवरचा, जल-जंगल-जमिनीवरचा हक्कही चिरडला जातो.

अयोध्येत रामलल्लाची प्रतिष्ठापना ही ‘रामराज्य’ येण्याची नांदी ठरेल का? अयोध्येतील शेकडो मंदिरांसाठी नवाबांनी दान केलेली भूमी ही सर्वधर्मसमभावांची प्रतीक म्हणून जपली जाईल का? दंगेधोपे होतात ते धार्मिक यात्रेस समांतर पण राजकीय उद्देशानं, सामाजिक सलोखा नाकारत काढलेल्या यात्रेतून होणाऱ्या दगडफेकीतून, हा आमच्या शोधकार्याचा निष्कर्ष!

या साऱ्या अंतर्युद्धांची तुलना, युक्रेन वा गाझापट्टीवर झालेल्या हल्ल्याशी होऊ शकत नाही हे खरेच, मात्र त्याही जागतिक हिंसेचा खुला धिक्कार सत्ताधीश करत नाहीत, तेव्हा गांधींजींचाच नौखालीतील हस्तक्षेप आठवतो; स्वातंत्र्योत्तर भारतानं घेतलेली ‘निष्पक्ष राष्ट्र’ची भूमिका आठवते. आज हिंसा व अहिंसेच्या दुभाजित मूल्यांमधील निवड ही सामाजिक, आर्थिक, राजकीय भूमिकेशी जोडलेली आहे हेच खरं.

केवळ सत्ताधीशांच्या नव्हे तर जनजनांच्या भूमिकेवरच ठरेल भारताचंही भविष्य! राज्यघटना बदलण्याचा घाट, धर्माधारित नागरिकत्व ठरवण्याचा प्रयत्न व जीवनदायी जन्मदात्री महिलांवर आघात हे सारं नाकारण्याची हिंमत नागरिकच जपू शकतील. स्वतःच खऱ्या संतांचा, स्वातंत्र्यासाठी बळी गेलेल्या सर्व हुतात्म्यांचा संदेश मनभर घेऊन!

यात महिलांची भागीदारी ही लिंगभेदापार टिकेल तर ती जनसंघर्षात पुढाकार घेऊनच. मणिपूरमध्ये आजपर्यंत चाललेले हिंसक नाट्य हे तिथल्या खनिज संपत्तीवर कब्जा मिळवण्यासाठी आहेच, म्हणूनच त्यास रोखणं राजकीय सत्तेवर आरूढ असलेले करत नाहीत, खैरलांजी, हाथरससारख्या घटनांमधील गुन्हेगार राजकीय आशीर्वादानं सुटतात त्याचं काय?

सामाजिक कार्यकर्त्या, संपत्तीनं गरीब पण कष्ट, कौशल्यानं, कुठं निसर्गसाधनांनी धनिक अशा स्त्रिया मात्र खोट्या आरोपांनीच नव्हे, तर अपमानानंही जखडून ठेवल्या जातात. आंतरराष्ट्रीय दिवस म्हणून कधी स्त्रीचा तर कधी श्रमिकाचाही सन्मान होतो तरी खरं स्थान, खरा अवकाश कोण देणार? हो, कुणी राजकीय नेता रस्त्यावर उतरून भेटेल, सर्वांशी संवाद साधेल तर त्याचं स्वागत होणारच!

राजकारणच समाजाशी जोडलं गेलं तर संवादातूनच काही नवे मार्ग, समता-न्यायपूर्ण, सर्वधर्मसमभावी पर्याय समोर येणार. यासाठी निवडणुकांच्या घोषणापत्रांचं संकल्पपत्रात रूपांतर झालं तर स्वागत होणारच. मात्र निवडणुकांच्या दारात उभे राहून फूलपाकळ्यांची वृष्टी, लाभांची खैरात नको, खरोखर हिंसा, लूट, विनाश टाळून विकासदृष्टी शोधायला हवी, प्रत्येकानं मतदारच नव्हे तर नागरिक असल्याचे भान ठेवून.

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर राजकीय मदमस्ती, धनबलाची कुस्ती नाकारून ‘विचार-संहिता’चं आधार बनवून, जाती-धर्मापार घटनात्मक अधिकार देईल तर कोण? संवाद व संवेदना मानतील तर कोण? हे शोधूनच मतदान करा जरूर!

मात्र निवडणूक संपताच अन्यायाची दाद घेण्यासाठी, शारीरिकच नव्हे, तर सामाजिक, आर्थिक अत्याचारही थांबवण्यासाठी सिद्ध राहा... विरोधी पक्ष बनून नव्हे, तर समाजवादी, ध्येयवादी वृत्तीनं, सत्याग्रही म्हणून!

(लेखिका ह्या ‘नर्मदा बचाव आंदोलना’च्या प्रमुख नेत्या असून राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विविध पुरस्कारांच्या मानकरी आहेत.)