इराण-इस्राईलच्या संघर्षाचा अन्वयार्थ

इराणने इस्राईलवर केलेल्या हल्ल्यानंतर मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग जमू लागले आहेत. इस्राईलने त्याला प्रत्युतर दिले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. मध्यपूर्वेतील या दोन देशांमधील तणावाचा परिणाम उभ्या जगावर होऊ शकतो. या संघर्षाची पार्श्वभूमी आणि भविष्यातील परिणामाचे विश्लेषण...

इस्राईलला एक देश म्हणून मान्यता न देणाऱ्या अरब देशांमध्ये इराण एक प्रमुख देश आहे. पॅलेस्टाईनच्या संघर्षाला सुरुवातीपासून सर्व अरब देशांनी पाठिंबा दिला. मात्र, अरब-इस्राईल युद्धानंतर तसेच पॅलेस्टाईन लिबरेशन फ्रंटचे नेते यासर अराफत यांच्या निधनानंतर अनेक देशांनी पॅलेस्टाईनच्या जनतेकडे पाठ फिरवली. इजिप्त, जॉर्डन या देशांनी इस्राईलला मान्यता दिली.

इस्राईलची लष्करी आणि तंत्रज्ञानातील प्रगती बघता, अनेक अरब राष्ट्रांनी इस्राईलसोबत छुपी मैत्री करणे पसंत केले. सौदी अरेबिया, यूएई, कतार ही राष्ट्रे अलीकडे इस्राईलच्या जवळ जात होती. इराणने मात्र पॅलेस्टाईनच्या जनतेच्या लढ्याला कायम पाठिंब्याची भूमिका ठेवली. अलीकडे अमेरिकेतील अब्राहम कराराअंतर्गत इस्राईलला सौदी अरेबिया मान्यता देणार होता.

असे झाले असते तर इराणचा, तसेच हमासचा या क्षेत्रातील प्रभाव शून्य झाला असता. त्यामुळे हा करार थांबवण्यासाठी हमासने इस्राईलवर हल्ला केला. त्याला इराणने अप्रत्यक्ष पाठिंबा दिल्याचा संशय इस्राईलला आहे. मात्र इराणच्या सहभागाचे थेट पुरावे अजूनपर्यंत मिळालेले नाहीत. दुसरी बाब म्हणजे, इस्राईलच्या सीमेवर लागून असणाऱ्या सीरिया, लेबनॉन या देशांत इराणची शिया दहशतवादी संघटना कार्यरत आहे. हिजबुल मुजाहिदीन ही संघटना इस्राईलच्या मुळावर उठली आहे. त्यामुळे या दोन्ही देशांत फार पहिल्यापासून सुप्त संघर्ष आहे.

इराणने अण्वस्त्र विकसित केल्यास त्याचा आपल्या अस्तित्वाला धोका असल्याचे इस्राईल मानतो. त्यामुळे इराणचा अण्वस्त्र कार्यक्रम रोखण्यासाठी आजपर्यंत इस्राईलने इराणमध्ये अगदी अणु प्रकल्पावर असंख्य हल्ले केले आहेत. अण्वस्त्र कार्यक्रमाशी संबंधित अनेक शास्त्रज्ञांची, अधिकाऱ्यांची हत्या मोसादने घडवून आणली आहे.

वर्षभरापूर्वी सॅटेलाईटने संचलित होणाऱ्या मशीनगनने इस्राईलने एका शास्त्रज्ञाची हत्या केली. मात्र इराण हे जगापुढे मान्यही करू शकत नाही. दुसरे म्हणजे अमेरिकेतील शक्तिशाली ज्यू लॉबी इराणची नाकेबंदी करण्यासाठी अमेरिकन नेतृत्वावर सातत्याने दबाव टाकत असते.

अण्वस्त्र कार्यक्रम

आर्थिक निर्बंध असूनही इराणने आपल्या अण्वस्त्र कार्यक्रमात बरीच प्रगती केली आहे. छोटे अणुबॉम्ब तयार करण्याची क्षमता या देशाकडे आली आहे. मात्र अण्वस्त्रधारी क्षेपणास्त्र विकसित करायला अजून बराच अवधी लागणार आहे. बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळात इराण-अमेरिका अण्वस्त्र करार झाला होता. त्या अंतर्गत इराणवरचे आर्थिक निर्बंध शिथिल करण्यात आले होते. मात्र, ट्रम्प सत्तेवर येताच त्यांनी हा करार रद्द केला.

इराणने हल्ला का केला?

अनेक दशकांपासून इराण-इस्राईलमध्ये छुपे युद्ध सुरू आहे. मात्र, इराणने पहिल्यांदा इस्राईलवर थेट हल्ला केला आहे. आजपर्यंत इस्राईल, अमेरिकेच्या ड्रोन, क्षेपणास्त्र हल्ल्यात इराणचे असंख्य लष्करी अधिकारी, शास्त्रज्ञ मारले गेले आहेत. मात्र तरीही संयम राखण्याचे धोरण इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते अली खौमेनी यांचे आहे.

यापूर्वी इराणचे सर्वोच्च लष्करी कमांडर आणि लोकप्रिय व्यक्ती असलेले कासीम सुलेमानी यांची हत्या ड्रोनच्या माध्यमातून करण्यात आली. अमेरिकेने हा हल्ला केला होता. मात्र इराणच्या नेतृत्वाला आपल्या मर्यादित लष्करी क्षमतेची जाणीव असल्यामुळे प्रत्युत्तर देण्याच्या भानगडीत इराण पडला नाही. मात्र अलीकडे इस्राईलने सातत्याने इराणी लष्करी अधिकाऱ्यांना टार्गेट करणे सुरू केले होते.

सीरियातील इराणच्या दूतावासावर इस्रायली बॉम्बहल्ल्यातही इराणचा लष्करी कमांडर मारला गेला. त्यापूर्वी इराणमध्ये दहशतवादी हल्ल्यात शंभरपेक्षा जास्त लोक मारले गेले. इस्राईल एकापाठोपाठ हल्ले करतोय, मात्र प्रत्युत्तर दिले जात नसल्यामुळे इराण दुबळे राष्ट्र आहे, नेतृत्व कमकुवत असल्याचा संदेश जनतेत तसेच अरब जगतात जात होता. त्यामुळे आपली ताकद दाखवण्यासाठी तसेच अस्वस्थ जनतेला शांत करण्यासाठी इराणने हा मर्यादित हल्ला केला.

इराणच्या मर्यादित हल्ल्याचा अर्थ

इराणने इस्राईलवर केलेला हल्ला मर्यादित आणि सांकेतिक पद्धतीचा होता. हल्ल्याची तीव्रता कमी होती. कमीत कमी नुकसान व्हावे, असा इराणचा हेतू होता. हल्ला करण्याच्या वेळाही जाहीर करण्यात आल्या. तयारीला वेळ मिळाल्यामुळे हा हल्ला हवेतल्या हवेत नष्ट करण्यात इस्राईलच्या लष्कराला यश मिळाले.

अमेरिकेसह जॉर्डन, यूएई या देशांनीही इस्राईलला मदत केली. त्यापेक्षा जास्त क्षमतेचा हल्ला करण्याची ताकत इराणच्या लष्कराकडे नसल्याचे अनेक तज्ज्ञ सांगतात. एखाद्या देशाला शत्रू राष्ट्रावर हल्ला करायचा असेल तर अशा प्रकारचा इशारा दिला जात नाही याकडे परराष्ट्र तज्ज्ञ लक्ष वेधतात.

इस्राईलने प्रत्युत्तर दिल्‍यास काय?

१९४८ पासून इस्राईलची स्थापना झाल्यापासून कुठल्याही हल्ल्याला अधिक तीव्रतेने प्रत्युत्तर देण्याचा इस्राईलचा अलिखित नियम आहे. इराणच्या हल्ल्यानंतर इस्राईलचे राष्ट्राध्यक्ष इसॅक हरझॉग म्हणाले, की इस्राईलच्या स्थापनेनंतर युद्ध हा आमचा अंतिम पर्याय असेल. आम्हाला शांतता हवी आहे, असे त्यांनी सांगितले.

या हल्ल्यानंतर इस्राईलने प्रत्युत्तर दिल्यास त्यामध्ये अमेरिकेचा सहभाग नसेल, असे ज्यो बायडेन यांनी स्पष्ट केले आहे. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देऊ नका, असा अमेरिकेचा आग्रह आहे. कारण त्याने संघर्ष चिघळणार आहे. मात्र इराणच्या हल्ल्याला कुठल्याही परिस्थितीत प्रत्युत्तर देण्याचा निर्णय इस्राईल मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. शेवटी इस्राईलवर हल्ला करण्याचा नवा पायंडा पाडण्याची इच्छा इस्राईलच्या नेतृत्वाची नाही.

मात्र इस्राईलचा हल्ला एक मर्यादित हल्ला असणार आहे. त्यामध्ये इराणमधील अण्वस्त्र प्रकल्पाला इस्राईल टार्गेट करू शकते. सोबत लेबनॉन, सीरियामध्ये अधिक हल्ले करण्याची तयारी बेंजामिन नेत्यान्याहू यांची असणार आहे. मात्र त्यापुढे व्यापक युद्ध करण्याची तयारी इस्राईलची नाही. ते इस्राईलला परवडण्यासारखे नाही.

संघर्षाचा फायदा कुणाला?

इराणने केलेला हल्ला हा बेंजामिन नेत्यान्याहू यांच्या पथ्यावर पडला आहे. कारण गाझा युद्धानंतर नेत्यान्याहू यांची लोकप्रियता कमालीची घसरली आहे. न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात लुडबूड करण्याच्या त्यांच्या निर्णयामुळे एकसंध असलेला इस्राईल समाज दुभंगला होता. गाझा युद्धातील अपयशामुळे नेत्यान्याहू यांची खुर्चीही धोक्यात आली आहे. त्यामुळे इराणचा हल्ला त्यांच्यासाठी सुवर्णसंधी घेऊन आला आहे.

इराणमुळे इस्राईलच्या सुरक्षेला जो धोका आहे त्याच्या धास्तीमुळे सबंध इस्राईल नागरिक नेत्यान्याहू यांच्या पाठीशी एकवटत आहेत. गाझा युद्धातील ठार झालेल्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे अमेरिका-युरोपियन महासंघासोबत नेत्यान्याहू यांचे संबध बिघडले होते. मात्र इराणच्या हल्ल्यामुळे ते जाग्यावर आले आहेत.

अमेरिका, युरोपियन महासंघाने इराणवर नवे आर्थिक निर्बंध लादण्याची तयारी केली आहे. गाझा युद्धात ३४ हजारांच्या वर नागरिक ठार झालेत. त्यामध्ये महिला आणि बालकांची संख्या जास्त आहे. इस्राईलने दाखवलेल्या क्रूरतेचा मुद्दा इराणच्या हल्ल्यामुळे झाकोळला जाण्याची दाट शक्यता आहे.

दुसरीकडे इस्राईलवर केलेल्या हल्ल्यामुळे इराणच्या इस्लामिक राजवटीला फायदा होणार आहे. जर इस्राईलने प्रत्युत्तर दिले तर संपूर्ण इराणची जनता एकजूट होईल. आपल्या अपयशाकडून दुसरीकडे लक्ष वेधण्यात इराण यशस्वी झाले आहे. दुसरे म्हणजे आर्थिक निर्बंध लादल्यापासून इराणची अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. महागाई दर ४० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे.

इराणमध्ये तरुणांची संख्या लोकसंख्येच्या ४० टक्के आहे. त्यांना १९७९ च्या इस्लमिक क्रांतीशी काही घेणे-देणे नाही. त्यामुळे इस्लामिक व्यवस्थेला त्यांचा विरोध आहे. हा वर्ग अली खोमेनी यांचा तिरस्कार करतो. अलीकडे हिजाब न घातल्यामुळे एका तरुणीला पोलिसांनी मारहाण केली होती. त्यात तिचा मृत्यू झाल्यानंतर इराणमध्ये तीव्र आंदोलन पसरले होते.

आंदोलन चिरडून टाकताना इराणच्या नेतृत्वाला नाकीनऊ आले. डेथ टू अमेरिका या घोषणेनंतर इराणमध्ये आता डेथ टू खोमेनी असे नारे लोकप्रिय झाले आहेत. त्यामुळे या हल्ल्यामुळे इराणमध्ये काही प्रमाणात लोक शांत होतील.

सीरिया, लेबनॉनमध्ये इस्राईल हल्ले का करतो?

गाझा युद्ध सुरू झाल्यापासून लेबनॉनमधून हिजबुल्ला मुजाहिदीनचे दहशतवादी सातत्याने इस्राईलवर रॉकेट हल्ले करतात. हिजबुल्लाच्या कारवाया रोखण्यासाठी इस्राईलने दोनदा लेबनॉनवर हल्ला केला आहे. हमासच्या अनेक नेत्यांना, कमांडरना लेबनॉन, सीरियामध्ये आश्रय मिळतो.

या नेत्यांना टिपण्यासाठी इस्राईल लष्कर वारंवार लेबनॉन, सीरियात हवाई हल्ले करतो. इराण, रशियाच्या मदतीने सीरियाच्या बशीर अल असाद यांची राजवट टिकून आहे. सीरियाच्या सीमेवरूनही इस्राईलविरोधी कारवाया चालतात. या कारणांमुळे इस्राईलचे लष्कर वांरवार या दोन देशांतील लष्करी ठिकाणांना टार्गेट करतो.

अमेरिकेची भूमिका

इराण-इस्राईलमधील संघर्ष चिघळल्यास अमेरिकेला मध्यपूर्वेतील युद्धात अडकून पडावे लागेल. अमेरिकेचा फोकस युक्रेन-रशिया युद्धावर आहे. युक्रेनचा कुठल्याही परिस्थितीत पराभव होऊ नये यासाठी अमेरिका युक्रेनला लष्करी व आर्थिक मदत करत आहे. मात्र इस्राईल-इराण संघर्ष पेटला तर अमेरिकेचा युक्रेन फोकस हलण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत इंधनाचे दर वाढणार आहेत.

आधीच युक्रेन-रशिया युद्धामुळे युरोपसह अनेक देशांची अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. त्यामुळे या संघर्षाची व्याप्ती वाढू न देणे ही अमेरिकेची प्राथमिकता असेल. त्यासाठी इस्राईलवर दबाव टाकण्याची भूमिका अमेरिकेची आहे. अमेरिकेला मध्यपूर्वेतून बाहेर पडायचे आहे.

अमेरिकेला आता हिंदी-प्रशांत महासागरात चीनच्या वर्चस्वाला रोखण्यासाठी आपले लक्ष केंद्रित करायचे आहे. मात्र हे करताना मध्यपूर्वेत चीनचा प्रभाव वाढू नये याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. शेवटी सौदी अरेबिया-इराणमध्ये समेट चीनने घालून दिला, हे कुणी विसरू नये.

vinod.raut@esakal.com