जम्मू काश्‍मीरचा नवा राजकीय चेहरा : शाह फैजल 

17 मार्चला श्रीनगर येथे जम्मू काश्‍मीरचे नवे राजकीय नेते शाह फैजल फैजल यांनी 'जम्मू अँड काश्‍मीर पीपल्स मूव्हमेन्ट' या पक्षाची स्थापना केली व 'अब हवा बदलेगी' असे आश्‍वासन त्यांनी सभेला जमलेल्या त्यांच्या चाहत्यांना दिले. जम्मू काश्‍मीरमधील तणावग्रस्त वातावरणाच्या प्रवाहाविरूद्ध वाटचाल करण्याचा त्यांचा इरादाही त्यातून स्पष्ट होतो. वैचारिक प्रगल्भता व संतुलित दृष्टी त्यातून दिसून येते. भाषणात फैजल म्हणाले, की "हा राजकीय पक्ष कोणत्या एका प्रांतासाठी अथवा धर्मासाठी नाही. माझ्यासाठी जम्मूचे डोग्रा, लडाखचे बौद्ध व राजौरी व पूंछमधील हिंदू, मुस्लिम सारे बंधू आहेत. काश्‍मीरी पंडित राज्याचा व त्यातील संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहेत. प्रतिष्ठापूर्वक ते श्रीनगरला परतल्याशिवाय आमचे राजकारण अपूरे राहील." त्यांच्या या वक्तव्यातून त्यांना जम्मू काश्‍मीरमध्ये सर्वसमावेशक व धर्मनिरपेक्ष राजकारण हवे आहे, असे स्पष्ट दिसते. 

जवाहरलाल नेहरू विद्यापिठातील झुंझार महिला नेत्या शेला रशीद यांनीही त्यांच्या पक्षात प्रवेश केला आहे. शैला रशीद या जेएनयूमध्ये कन्हैया कुमार व अन्य युवा नेत्यांबरोबर काम करीत होत्या. त्यामुळे केंद्र सरकारची वर्कदृष्टी त्यांच्याकडे आहे. जम्मू काश्‍मीरमधील अन्य राजकीय पक्षांनी अद्याप या नव्या राजकीय पक्षाबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त केलेल्या नाहीत. तथापि, काश्‍मीरमधील अस्थिरता, रोज होणारा दहशतवाद, तेथेच पिकणारे स्थानीय दहशतवाद्यांचे पीक, राजकीय पक्षांचे चुरशीचे राजकारण, पाकधार्जिण्या हुरियत कॉन्फरन्सच्या कारवाया, काश्‍मीरी पंडितांची नाराजी, याकडे पाहता फैजल यांचा पुढील राजकीय प्रवास काट्यांनी भरलेला असेल, यात शंका नाही. परंतु, देशात सर्वोत्तम गुण मिळवून आयएएस परिक्षेत उत्तीण झालेला फैजल सरकारी नोकरी सोडून जम्मू काश्‍मीरच्या राजकारणात स्वतःला झोकून देतो, हे पाहिले, की सेनेवर दगडफेक करणारा बहकलेला काश्‍मीरी तरूण एकीकडे व दुसरीकडे फैजल यांच्यात जमीन अस्मानाचे अंतर असल्याचे जाणवते. त्यांच्या भाषणाविषयी आलेल्या वृत्तात म्हटले आहे, की सभेला एक हजार लोक होते. सभा सुरू होण्यापूर्वी श्रोत्याप्रमाणे त्यांच्याबरोबर खाली टाकलेल्या खुर्चीवर बसून होते. 

14 फेब्रुवारीला पुलवामामध्ये दहशतवादी हल्ला झाला. त्यात केंद्रीय राखीव दलाचे 40 जवान ठार झाले. 15 फेब्रुवारीला फैजल दिल्लीत होते. 'द सिटिझन' या ऑनलाईन दैनिकाने त्यांना आमंत्रित केले होते. परिसंवादात बोलण्याची त्यांना इच्छा नव्हती. मन विषण्ण झालं होतं. पण 'शब्द दिल्यामुळे मी आलो,' असे ते म्हणाले. निराशेच्या स्वरात ते म्हणाले, "काश्‍मीर हे एक उंचीवरील स्मशान बनले आहे. कुठल्या गोष्टीचा निषेध करायचा व कुणाला माफ करायचे, हे कळेनासे झाले आहे. पण, प्रश्‍न आहे, तो हिंसाचाराने रक्षण होऊ शकेल काय? येत्या 20 वर्षात युवाकांसाठी काय भविष्य वाढून ठेवले आहे? ते जवळजवळ अंधःकारमय आहे. 2018 मध्ये झालेल्या चकमकींच्या घटनात सर्वाधिक मृत्यू झाले. समझोत्यासाठी काही जागा उरलेली नाही. नवी अंतर्गत बंडखोरी सुरू आहे, ज्यात पीएचडी झालेले तरूण भाग घेत आहेत. ते निवडणुकांवर बहिष्कार टाकतात व इतरांना प्रवृत्त करतात. यावेळी खरे, तर अफगाणिस्तानातील प्रक्षोभक स्थिती व पाकिस्तान चीनचे राजकारण समजण्याची गरज आहे. गेल्या 70 वर्षात काश्‍मीरचा प्रश्‍म सोडविण्यासाठी शेकडो वेळा निरनिराळ्या स्तरावर वाटाघाटी, बोलणी झाली. चिंताजनक गोष्ट म्हणजे, नेतृत्वाच्या गेल्या पिढीने निदान वाटाघाटी पाहिल्या होत्या, त्यात भाग घेतला होता. परंतु, गेल्या वीस एक वर्षात पुढे आलेल्या युवा पिढीने जम्मू काश्‍मीरमध्ये हिंसाचार व दहशतवादापलिकडे काही पाहिलेले नाही. एखाद्या गावात एखादा युवक जेव्हा गोळीबाराला बळी पडतो, तेव्हा त्याचे तीव्र पडसाद केवळ त्या गावापुरते मर्यादित राहत नाहीत, तर काश्‍मीर खोऱ्यात सर्वत्र पसरतात. आधी वृत्तवाहिन्यांवर समंजस चर्चा व्हायच्या. पण हल्ली होणाऱ्या चर्चा, वादविवाद पाहिले, की काश्‍मीरबाबत कुणाला सहानुभूती उरलेली नाही, असे वाटायला लागते." 

"काश्‍मीरच्या प्रश्‍न सोडविण्यासाठी युद्ध व लष्करी उपाय, हे पर्याय असू शकत नाही," असे सांगून, फैजल म्हणाले, की सर्जिकल स्ट्राईक हा तात्पुरता उपाय ठरू शकतो, परंतु, कायमचा असू शकत नाही. ज्या पद्धतीने काश्‍मीरमध्ये बंडखोरी वाढतेय, त्याकडे पाहता, उत्तर भारतात अफगाणिस्तान अथवा सीरियासारखी परिस्थिती निर्माण होणार नाही, यासाठी भारताला सतत जागरूक राहावे लागेल. जम्मू काश्‍मीरमध्ये लोकशाही शक्तींना चालना द्यावी लागेल. भारतीय लोकशाहीला उदारमनाने बऱ्याच गोष्टी कराव्या लागतील. मी जेव्हा तरुणांना बंदूक खाली ठेवण्यास सांगतो, तेव्हा ते म्हणतात, 'पहिल्यांदा सुरक्षादलांना तो सल्ला द्या.' पुलवामाचा हल्ला झाल्यापासून दिल्ली, बंगलोर व अन्य शहरातून काश्‍मीरी युवकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांबाबत त्यांनी खंत व्यक्त केली. "विचारवंतानी याबाबत बोलले पाहिजे. कारण, काश्‍मीरच्या जनतेची गळचेपी (ब्लीडिंग ऑन बोथ साईड्‌स) दोन्ही बाजूंनी होत आहे, एकीकडे सुरक्षा दले व दुसरीकडे दहशतवादी. काश्‍मीर ही एक वसाहत आहे, ही भावना काश्‍मीरी जनतेत कधीही रूजता कामा नये, यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न केले पाहिजे. काश्‍मीरमध्ये दहशतवादाचा नवा टप्पा सुरू झाला आहे, अशा वेळी घटनेच्या 370 वा 35 व्या कलमांना रद्द करण्याचा इरादा नव्या समस्या निर्माण करणारा ठरेल. म्हणूनच, काश्‍मीरमधील परिस्थिती केंद्राने सुरक्षा दलांवर न सोडता समस्येवर राजकीय उपाय शोधला पाहिजे. जणू काही काश्‍मीरमध्ये लोकशाही नव्हतीच, असे वातावरण असून, काश्‍मीरचा प्रवास 'सूफी' तत्वज्ञानापासून ते जहाल 'सलाफी' विचारसरणीकडे झाला आहे. उलट, तेथील परिस्थिती सुधारली, तर जम्मू काश्‍मीर हे दक्षिण आशियासाठी भारताचे प्रवेशद्वार बनू शकते."

उपायांबाबत पुढे बोलताना फैजल यांनी, "वाटाघाटींच्या प्रक्रियेमध्ये विश्‍वासार्हता निर्माण केली पाहिजे, संसदीय शिष्टमंडळांच्या भेटी व चर्चा यांची जाणीव ठेवली पाहिजे, (यशवंत सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या शिष्टमंडळाला केंद्राने काही महत्व दिले नाही), असे सांगितले." केवळ मानसिक संघर्षाचे वातावरण न ठेवता सद्भावना निर्माण केली पाहिजे. आमचे दिल्लीला एवढेच सांगणे आहे, की वाटाघाटी केवळ द्विपक्षीय न ठेवता, अनेकपक्षीय ठेवल्यास विस्तारीत सामंजस्य निर्माण होईल."