esakal | कसा ठरवणार देशद्रोह
sakal

बोलून बातमी शोधा

Mrunal-Rajdeep-Shashi

'करण'मीमांसा
नावडती गोष्ट अथवा अमान्य असलेली कृती करणाऱ्यांविरुद्ध देशद्रोहाचे आरोप करणं हे, सूड घेण्याचं सरकारचं आवडतं शस्त्र बनलं आहे. अलीकडच्या काळात व्यंग्यचित्रकार, विद्यार्थी, पत्रकार, इतिहास-संशोधक, लेखक, कलाकार, दिग्दर्शक आणि अगदी लहान मुलांविरुद्धही हे शस्त्र वापरलं गेलं आहे. प्रत्येक वेळी या शस्त्राचा गैरवापर झाला आहे आणि तरीही प्रत्येक वेळी संबंधित सरकारनं तसा गैरवापर होऊ दिला आहे.

कसा ठरवणार देशद्रोह

sakal_logo
By
करण थापर saptrang@esakal.com

नावडती गोष्ट अथवा अमान्य असलेली कृती करणाऱ्यांविरुद्ध देशद्रोहाचे आरोप करणं हे, सूड घेण्याचं सरकारचं आवडतं शस्त्र बनलं आहे. अलीकडच्या काळात व्यंग्यचित्रकार, विद्यार्थी, पत्रकार, इतिहास-संशोधक, लेखक, कलाकार, दिग्दर्शक आणि अगदी लहान मुलांविरुद्धही हे शस्त्र वापरलं गेलं आहे. प्रत्येक वेळी या शस्त्राचा गैरवापर झाला आहे आणि तरीही प्रत्येक वेळी संबंधित सरकारनं तसा गैरवापर होऊ दिला आहे. कायद्याचा ठरवून गैरवापर होत नसेल तर एकच अर्थ निघतो : देशद्रोह म्हणजे काय हे पोलिसांना किंवा मंत्र्यांना ठाऊक नाही, त्यांना हव्या त्या वेळी अर्थ शोधला जातो, त्यांनी वाचला तर अर्थ त्यांना सापडू शकतो. 

देशद्रोहाच्या कायद्याचं गौडबंगाल 
भारतीय दंडसंहितेतील कलम ‘१२४ अ’ म्हणजे देशद्रोहाचा कायदा आहे. त्या कलमात म्हटलं आहे, ‘सरकारबद्दल जो कुणी एकतर तोंडी किंवा लेखी किंवा दृश्य प्रतिरूपणाद्वारे (Visible Representation) अथवा अन्य प्रकारे द्वेषाची किंवा तुच्छतेची भावना निर्माण करेल अथवा अप्रीतीची भावना चेतवण्याचा प्रयत्न करेल...(त्याच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल करता येईल.)’ 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

या व्यापक व्याख्येत सारं काही सामावता येईल हे मला मान्य आहे. बोललेलं अथवा केलेलं कोणतंही कृत्य या व्याख्येत समाविष्ट होईल. मात्र, ज्या गोष्टीकडे पोलिस अथवा सरकार दुर्लक्ष करतं तो भाग म्हणजे, ‘आजचा कायदा असा नाही आहे’. केदारनाथ सिंह खटल्याच्या निकालपत्रात सन १९६२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं, अशी कोणतीही कृती अथवा वक्तव्य जे ‘स्पष्ट आणि ठरवून हिंसाचाराला चालना देईल,’ त्याचाच समावेश कलम ‘१२४ अ’मध्ये करता येईल असं स्पष्ट केलं. तसं करताना न्यायालयानं सरकारविरुद्ध ‘अतिशय प्रखर भाषण’ अथवा ‘परखड वक्तव्ये’ यांच्यातील आणि हिंसाचाराला उद्युक्त करणाऱ्या भाषणातील सीमारेषा स्पष्टपणे अधोरेखित केल्या. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर, कलम ‘१२४ अ’चा सुस्पष्ट अर्थ न्यायालयानं सांगितला. एखाद्या भाषणाचा काय अर्थ निघतो याचा काही संबंध नसल्याचं त्यातून स्पष्ट झालं. आज त्याचा अत्यंत मर्यादित अर्थ आहे. 

कायद्यात सुधारणांनंतरही... 
सर्वोच्च न्यायालयानं सन १९६२ नंतर अनेकदा या कलमाच्या अर्थामध्ये सुधारणा केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं सन १९९५ मध्ये बलवंतसिंग प्रकरणात ‘ ‘खलिस्तान झिंदाबाद’ म्हणणं हा देशद्रोह नाही,’ असा निकाल दिला. इंदिरा गांधी यांची हत्या झाल्याच्या दिवशी दिलेल्या घोषणांसंदर्भात हा खटला होता हे लक्षात घ्या. अशी पार्श्वभूमी असतानाही, सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका सुस्पष्ट होती. काही घोषणा, ज्या एखाद्‌-दुसऱ्या वेळी दिल्या आणि त्या घोषणांना जनतेतून काही प्रतिसाद मिळाला नाही, काही प्रतिक्रिया आल्या नाहीत तर कलम ‘१२४ अ’मधील तरतुदी लागू होणार नाहीत, असं न्यायालयानं म्हटलं. त्याचबरोबर न्यायालयानं अधिक स्पष्टीकरण देताना म्हटलं आहे की, ‘घोषणा देणाऱ्यांना अटक करताना पोलिस अधिकाऱ्यांनी जराही परिपक्वता आणि संवेदनशीलता दाखवली नाही...(घोषणांचा) कायदेशीर स्थापन झालेल्या सरकारला कोणताही धोका दिसत नाही किंवा अन्य समुदायांबद्दल अथवा धर्माबद्दल अथवा समूहांबद्दल शत्रुत्व किंवा द्वेषभावना निर्माण होईल असंही नाही.’ न्यायालयानं यापेक्षा अधिक स्पष्टीकरण देण्याची गरजच नाही. मात्र, पोलिस आणि विविध सरकारांनी जेव्हा जेव्हा या निकालांकडे सातत्यानं दुर्लक्ष केलं, तेव्हा तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानं सक्तीनं निकालाची पुनरावृत्ती केली. सर्वोच्च न्यायालयानं सप्टेंबर २०१६ मध्ये आपली भूमिका पुन्हा एकदा ठामपणे मांडली. ‘भारतीय दंडसंहिता कलम ‘१२४ अ’संदर्भात गुन्हे दाखल करताना अधिकाऱ्यांनी ‘केदारनाथसिंह विरुद्ध बिहार सरकार’ या खटल्यात घटनापीठानं दिलेल्या निकालातील तत्त्वांचा अवलंब केला पाहिजे,’ असं सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावलं. 

शेतकरी-आंदोलन आणि गुन्हे 
खरं तर, यानंतर देशद्रोहाच्या कायद्याचं कोणत्याही शंका नसलेलं स्पष्टीकरण झालेलं आहे. एखाद्या सरकारला अथवा पोलिस खात्याला हे स्पष्टीकरण माहीत नसण्याचं कोणतंही कारण नाही. तरीही 

गेल्या आठवड्यात शशी थरूर, राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे आणि काही पत्रकारांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. निदर्शनं करणाऱ्या एका शेतकऱ्याच्या मृत्यूबद्दल त्यांनी ट्विट केल्याचं कारण देण्यात आलं. यापैकी अनेक प्रकरणांतील ट्विट तातडीनं दुरुस्त केली गेली होती अथवा डिलिट केली गेली होती. आता, समजा यांच्यापैकी काहींना वस्तुस्थितीबद्दल चुकीची प्राथमिक माहिती मिळालेली असू शकते व अशी परिस्थिती असू शकेल अथवा नसू शकेल, तरीही ‘थरूर आणि इतरांना स्पष्टपणे हिंसा भडकवायची होती,’ असा दावा कुणालाही करता येणार नाही.

त्यांचं ट्विट चुकीच्या पद्धतीनं घेतलं गेलं असू शकलं तरी किंवा अगदी चुकीचं असलं तरी, त्यांना देशद्रोह करायचा होता, असं मानता येणार नाही. पोलिसांनाही हे ठाऊक आहे. इथं काहीही शंका नाही. याचाच अर्थ, त्यांना न आवडणाऱ्या लोकांना छळण्यासाठी ते देशद्रोहाच्या कलमाचा वापर करत आहेत आणि गैरकृत्य करणाऱ्यांवर कारवाई करत नाहीत अशीच वस्तुस्थिती आहे, हे देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी दाखल झालेल्या पाच तक्रारींवरून सिद्ध होत आहे. देशद्रोहाच्या तक्रारी इतक्या हास्यास्पद आहेत की त्या पोलिसांचा स्वतःचाच आणि संबंधित सरकारांचा उपहास करत आहेत. याच पद्धतीचं हास्यास्पद प्रकरण सन २०१९ मध्ये घडलं होतं. तेव्हा बिहारमधील मुझफ्फरपूरच्या मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी ४९ जणांविरुद्ध देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्याचे आदेश बिहार पोलिसांना दिले होते. या लोकांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून, जमावाकडून झालेल्या हत्यांबद्दल काळजी व्यक्त केली होती. पोलिसांनी तातडीनं कारवाई केली. त्या वेळी दिल्लीचे आणि मद्रासचे मुख्य न्यायाधीश अजित प्रकाश शहा म्हणाले होते, ‘देशद्रोहच काय; पण कोणतंही गुन्हेगारी कृत्य यामध्ये दिसत नाही.’ सुदैवानं बिहार पोलिसांनी गुन्हे मागं घेतले. थरूर, सरदेसाई आणि इतरांबाबतही पाच ठिकाणांचे पोलिस असाच निर्णय घेतील, अशी आशा करू या. 

कायदा रद्दच व्हावा 
कठोर सत्य सांगायचं तर हा कायदाच रद्द करण्याची वेळ आली आहे. आपण इतिहासात गेलो तर ता. १८ मार्च १९२२ रोजी महात्मा गांधी यांनी ‘यंग इंडिया’मधील लेखात त्यांची बाजू पुरेशी स्वच्छपणानं मांडली होती. त्यांनी, ‘ ‘१२४ अ’ कलम म्हणजे नागरिकांचं स्वातंत्र्य दडपण्यासाठीचा भारतीय दंडसंहितेनं बनवलेला राजकारण्यांसाठीचा राजकुमार,’ असं संबोधलं होतं. ‘सरकारविरुद्ध नाराजी निर्माण करण्याच्या’ प्रयत्नांबद्दल ते म्हणतात, ‘सरकारविरुद्ध नाराजी असणं हा गुण आहे असं मी मानतो. एखाद्याला सरकारविरुद्ध नाराजी व्यक्त करण्याचं पूर्णपणे स्वातंत्र्य असलं पाहिजे. अर्थातच, त्यानं नाराजीतून हिंसेला चालना देता कामा नये...’ 

आपल्या पोलिस दलाला किंवा सरकारांना हे स्वीकारण्यास अवघड जात असल्यास, इतर लोकशाहींनी ते कशा प्रकारे अंगीकारलं आहे, याची आठवण कुणीतरी त्यांना करून दिली पाहिजे. 

खरं तर, या लोकशाहींना आपण आपल्या समकक्षच समजतो. अमेरिकेतील विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांनी व्हिएतनाम युद्धाच्या विरोधात निदर्शनं सुरू केल्यानंतर व त्यांनी थेट हो चि मिन्हच्या समर्थनार्थ रॅली काढल्यानंतरही लिंडन जॉन्सन यांनी त्यांच्या विरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला नाही किंवा त्यांना अटकही केली नाही. उलट, त्यांना हवं ते करू दिलं व त्यांना खात्री होती की हे एक दिवस आपोआप संपणार आहे. 

त्याचप्रमाणे सन १९६८ मध्ये तारीक अली या त्या वेळच्या पाकिस्तानी नागरिकानं, आपण क्रांतीचं नेतृत्व करत असल्याचा दावा केल्यानंतरही, ब्रिटिश सत्तेनं त्यांच्या विरोधात देशद्रोहाचा खटला चालवला नाही किंवा त्यांना देशाबाहेरही काढलं नाही. सरकारनं त्यांना केवळ ‘फ्रान्समध्ये जाऊ नका, तिथले अधिकारी आमच्याएवढे सहिष्णू नाहीत,’ असा सल्ला दिला! त्यानंतर काही वर्षांनी त्यांनी तारीक अली यांना ब्रिटिश नागरिकत्व बहाल केलं. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असल्याचा आपला दावा अशा वचनबद्धतेच्या दर्जाबद्दल असेल आणि केवळ लोकसंख्येच्या आकारावरून नसेल, तर आपण ब्रिटिश आणि अमेरिकी लोकांकडून काही शिकण्याची, धडे घेण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
(सदराचे लेखक दिल्लीस्थित ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

Edited By - Prashant Patil