देशद्रोहाच्या व्याख्येलाच न्यायालयाची बगल!

‘देशद्रोहाच्या मर्यादांची व्याख्या करण्याची हीच वेळ आहे,’ असं न्या. धनंजय चंद्रचूड एक जून रोजी म्हणाले आणि त्यांच्या या विधानाचं सर्वत्र कौतुक झालं. मी मात्र या विधानामुळे पुरता गोंधळून गेलो. सर्वोच्च न्यायालयानं हे विधान ६० वर्षांपूर्वी ‘केदारनाथसिंह प्रकरणा’त केलंच होतं. आपल्याला गरज आहे ती न्यायालयानं देशद्रोहाबद्दल दिलेल्या निकालाची अत्यंत सावध आणि कायमस्वरूपी अंमलबजावणी करण्याची, नवी व्याख्या करण्याची नव्हे. खरं तर, न्या. चंद्रचूड यांना हेच म्हणायचं होतं. मात्र, त्यांनी सांगितलं वेगळंच.

कायदा स्पष्ट, अंमलबजावणी शून्य

मी आता याची थोडी विस्तारानं चर्चा करतो. केदारनाथसिंह निकालात सर्वोच्च न्यायालयानं देशद्रोहाचा कायदा असलेलं भारतीय दंडविधानाचं ‘१२४ अ’ हे कलम वाचवून दाखवलं होतं. त्यात सर्वप्रथम असं सांगितलं होतं, की हे कलम पुढील गोष्टींपुरतंच मर्यादित असेल : ‘अशा कृती, ज्यांचा उद्देश किंवा कल असा असेल, ज्यातून अराजक निर्माण होईल किंवा दहशतवादाचा अवलंब करून सार्वजनिक शांततेला बाधा पोहोचवली जाईल.’ त्यानंतर त्यात स्पष्ट उल्लेख होता : ‘आमचं याबाबतीत कोणतंही दुमत नाही...की या कलमाचा उपयोग केवळ अशा कृतींच्या वेळी करावा, ज्यांचा उद्देश व कल केवळ अराजक माजवण्याचा असेल किंवा दंगल घडवून कायदा-सुव्यवस्था बिघडवण्याचा असेल किंवा दंगल भडकवण्यासाठी चिथावणी देण्याचा असेल.’ खरं तर यापेक्षा स्पष्ट व्याख्या दुसरी असूच शकत नाही.

मात्र, त्यानंतरच्या किमान चार वेगवेगळ्या घटनांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं ‘१२४ अ’ हे कलम वाचून त्याला पुष्टी दिली होती. असं सर्वप्रथम १९९५ मध्ये बलवंतसिंग प्रकरणात घडलं, जेव्हा न्यायालयानं ‘खलिस्तान झिंदाबाद’ ही घोषणा ‘देशद्रोही’ नसल्याचा निकाल दिला होता. लक्षात घ्या, इंदिरा गांधी यांची हत्या झाल्याच्या दिवशीच भर बाजारात दिलेल्या घोषणांसंदर्भात हा निकाल होता. असं असूनही न्यायालयाची भूमिका अत्यंत स्पष्ट व थेट होती : ‘एखादी घोषणा केवळ एक-दोनदाच देणं...त्यामुळे कुणीही उत्तेजित न होणं व त्यावर सार्वजनिक ठिकाणी कोणतीही प्रतिक्रिया न उमटणं यावर ‘कलम १२४ अ’च्या तरतुदी लागू होत नाहीत.’ त्यानंतर न्यायालयानं हेही स्पष्टपणे सांगितलं : ‘या प्रकरणात पोलिस अधिकाऱ्यांनी परिपक्वता दाखवली नाही आणि त्याचबरोबर संवेदनशीलताही न दाखवता याचिकाकर्त्यांना घोषणा दिल्याबद्दल अटक केली...(या घोषणांमुळे) कायद्याद्वारे स्थापित सरकारला कोणताही धोका निर्माण झाला नाही किंवा त्यातून कोणत्याही शत्रुत्वाच्या भावना निर्माण झाल्या नाहीत किंवा विविध समुदायांमध्ये किंवा धर्मांमध्ये किंवा गटांमध्ये द्वेषभावना निर्माण झाल्या नाहीत.’

यानंतर बिलाल अहमद कालू खटला आणि ‘कॉमन कॉज’ खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं १९६२ मध्ये दिलेल्या निकालाचाच पुनरुच्चार केला होता. हाच प्रकार २०१६ मध्ये पुन्हा एकदा घडला, जेव्हा न्यायालयानं अत्यंत निःसंदिग्ध शब्दांत सांगितलं : ‘आम्ही अत्यंत विचारपूर्वक हे मत बनवलं आहे, की अधिकाऱ्यांनी भारतीय दंड विधानाच्या ‘१२४ अ’ कलमांतर्गत गुन्हे दाखल करताना घटनापीठानं केदारनाथ सिंह विरुद्ध बिहार राज्य सरकार यांच्यातील खटल्यादरम्यान घालून दिलेल्या मार्गदर्शकतत्त्वांचा अवलंब करावा.’ याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांच्या भूमिकेबद्दल कोणतीही शंका नाही अथवा गोंधळ नाही, असाच होत नाही का?

पाचव्यांदा पुनरुच्चार!

याबाबत कुणाला अद्यापही शंका असल्यास, सर्वोच्च न्यायालयानं पाचव्यांदा त्याची पुष्टी केली. या वेळी विरोधाभास असा होता की ही पुष्टी न्या. चंद्रचूड यांच्या गोंधळात टाकणाऱ्या वक्तव्यानंतर देण्यात आली! न्या. यू. यू. ललित अध्यक्षपदी असलेल्या खंडपीठानं विनोद दुवा प्रकरणात सांगितलं : ‘१२४ अ’ कलम पुढील गोष्टींसाठी मर्यादित आहे - ‘फक्त अशा कृती...ज्यांचा उद्देश हिंसाचाराला चिथावणी देण्याचा आहे किंवा असा उद्देश किंवा वृत्ती, जिचा उद्देश नागरिकांमध्ये अराजक निर्माण करण्याचा असेल किंवा सार्वजनिक शांततेचा भंग करण्याचा असेल.’ याचाच अर्थ न्या. चंद्रचूड यांच्या वक्तव्याच्या आधी व नंतर सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका अत्यंत सुस्पष्ट होती आणि देशद्रोहाच्या गुन्ह्याच्या मर्यादा स्पष्ट करण्यासाठी नव्या व्याख्येची कोणतीही गरज नाही. गरज आहे सर्वोच्च न्यायालयानं १९६२ मधील कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची. ती अत्यावश्यक आहे. कारण, न्यायालयाच्या निर्णयाची कायमच आणि जाणीवपूर्वक अवहेलना केली गेली. न्यायालयानं याची ‘न्यायालयाचा अवमान’ म्हणून नोंद घ्यावी, असं मला वाटतं.

मी तुम्हाला आणखी काही गोष्टी सांगतो. ‘कलम १४’ या वेबसाईटच्या दाव्यानुसार, २०१० पासून १० हजार ९३८ जणांविरुद्ध देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले, त्यातील ६५ टक्के २०१४ नंतर दाखल झाले आहेत. ‘राजकारणी आणि सरकारवर टीका करणं,’ या प्रकारात देशद्रोहाचे सर्वाधिक ९६ टक्के खटले दाखल झाले असून, ते सर्व २०१४ नंतरच झाले आहेत. या वेबसाईटच्या मते, २०१४ ते २०२० या काळात दाखल झालेल्या देशद्रोहाच्या खटल्यांमध्ये २०१० ते २०१४ या कालावधीच्या तुलनेत दरवर्षी २८ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस् ब्यूरो’च्या आकडेवारीनं याला दुजोराच दिला असून, त्यांच्या मते, २०१६ ते २०१९ या कालावधीत देशद्रोहाच्या खटल्यांमध्ये तब्बल १६५ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे.

याचा अर्थ, देशद्रोहाच्या कायद्याचा अनेकदा भंग झाला, एवढाच नसून, त्याचं प्रमाणही वेगानं वाढतं आहे. याचा दुसरा अर्थ, गेल्या ६० वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे केंद्र व राज्य सरकारांनी, तसंच पोलिस दलांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं आहे. हा न्यायालयाचा ‘अवमान’च आहे. त्यासाठी दुसरा कोणताही शब्द नाही. असं असूनही न्यायालय मूकपणे हे सर्व पाहत आहे. न्यायालयानं त्यांच्या निर्णयाबद्दलचा अवमान गिळून टाकला आहे. निर्णयाची ही अवज्ञा त्यांनी सहन केली आहे. न्यायालयानं त्यावर एकदाही आक्षेप घेतलेला नाही किंवा त्यावर कोणतंही भाष्य केलेलं नाही.

क्षमा आणि क्षमाशीलता

याचा अर्थ न्यायालय अवमानांच्या इतर घटनांत एवढं सहनशील आणि क्षमाशील आहे, असा नाही. न्यायालयानं प्रशांत भूषण प्रकरणात, ॲटर्नी जनरल यांनी तसं न करण्याचा सल्ला दिलेला असतानाही, स्वतःच्या अधिकारात (स्यू मोटो) दखल घेतली होती. मग लोकनियुक्त सरकार आणि पोलिस न्यायालयाचा अवमान करतात तेव्हा न्यायालय कोणतीही कृती करण्यास किंवा काही बोलण्यास तयार का नसतं? हा प्रश्न तुम्हाला वरवरचा वाटत असला, तरी तो थेट न्यायालयाकडे अंगुलिनिर्देश करणारा आहे. तेव्हा मी आज न्या. चंद्रचूड यांना सांगू इच्छितो, ‘आम्हाला देशद्रोहाची व्याख्या नको आहे, तर तुमच्या पूर्वसुरींनी अनेक पिढ्यांपूर्वी केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी हवी आहे. आणि अगदी प्रामाणिकपणे सांगायचं तर, आम्हाला यापेक्षा अधिक काही हवं आहे. आम्हाला न्यायालयाकडून याचा खुलासा हवा आहे, की तुम्ही याआधीच यासंदर्भात का बोलला नाहीत किंवा कृती का केली नाही? लक्षात घ्या, असं न केल्यामुळे या कायद्याचा अवमान होतच राहिला आणि तो वाढतच चालला आहे. आपल्याच निर्णयाचा अनादर व उपेक्षा न्यायालय स्वीकारत राहिलं. सोप्या भाषेत, ही कायद्याची उघड अवज्ञा आहे.’

सर्वोच्च न्यायालयानं १९७५ मध्ये ‘एडीएम जबलपूर’ निकालामध्ये देशाला खाली मान घालण्याची वेळ आणली होती. न्या. चंद्रचूड यांचे वडील त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते, तरीही हे स्वीकारण्याचं नैतिक बळ त्यांच्यात नक्कीच आहे. देशद्रोहाची व्याख्या गेली ६० वर्षं लागू करण्यात आलेलं अपयशही तेवढंच वाईट नाही का? तुम्ही निष्पाप लोकांचा विचार करा....व्यंग्यचित्रकार, विद्यार्थी, पत्रकार, इतिहासकार, लेखक, अभिनेते, दिग्दर्शक आणि काही घटनांत अगदी लहान मुलांनाही त्रास सहन करावा लागला व याचं कारण, या कायद्याची निर्लज्जपणे अवहेलना होत असताना सर्वोच्च न्यायालय शांत बसलं, हे आहे.

होय, मला वाटतं माफी मागणं गरजेचं आहे...

(सदराचे लेखक दिल्लीस्थित ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

(अनुवाद : महेश बर्दापूरकर)