प्रचारकल्लोळ तो पारखावा

दिवस निवडणुकीचे आहेत. या काळात कुणी काय बोलावं याचा धरबंध सुटतो. सगळं लक्ष निवडणूक जिंकणं या एकाच ध्येयाभोवती असतं. तेव्हा, खऱ्या-खोट्याची सरमिसळ करत विरोधकांना खोड्यात पकडणं ही रणनीती बनते. लोकसभेची या वेळची निवडणूकही याला अपवाद नाही.

भारतीय जनता पक्षानं निवडणुकीत प्रचंड यशाचं ध्येय ठेवलं आहे आणि ते सहज गाठण्याचा विश्वास पंतप्रधान ते कार्यकर्ता सगळेच व्यक्त करत आहेत. भाजपवाल्यांच्या दृष्टीनं मोदी यांच्यासमोर आव्हानच नाही.

राहुल गांधी हे अजूनही खिल्ली उडवायचंच प्रकरण आहे असं या मंडळींना वाटतं. तसं त्यांच्याकडून दर्शवलं तरी जात आहे. काँग्रेस काही लढत देईल असंही त्यांना वाटत नाही. तरीही काँग्रेसला झोडणं हाच भाजपच्या प्रचारातला सर्वात प्रमुख भाग असतो.

मुद्दा असा की, ‘जो पक्ष जवळपास संपला आहे आणि ज्याचा नेता काही प्रभाव पाडण्याची शक्यताच नाही’ असं वाटत असेल तर त्याची इतकी दखल का घ्यावी? दुसरा भाग म्हणजे, दखल कशी घेतली जाते आहे याविषयीचा.

त्याची झलक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभा आणि पाठोपाठ भाजपच्या अवाढव्य यंत्रणेकडून होणारा प्रचार यांतून मिळते. या निवडणुकीतही ‘काँग्रेस हा मुस्लिमांचं तुष्टीकरण करणारा पक्ष’ असं भाजपला पेश करायचं आहे.

‘हा पक्ष राज्यघटना बदलेल’ असा आरोप भाजपवर केला जातो. त्यावर ‘सगळ्या देशात राज्यघटना तर आम्हीच लागू केली,’ असं भाजपला ठसवायचं आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावरच्या हल्ल्यातून या निवडणुकीतलं प्रचारसूत्र स्पष्ट होतं आहे. त्याचीच आवर्तनं मतदान होईपर्यंत आता पाहायला मिळतील. या सापळ्यात काँग्रेस अडकणार की सापळाच उलटवणार हे पाहण्यासारखं असेल.

दिशाभुलीचा उत्तम नमुना

कोणत्या मुद्द्यावर चर्चा घडवली जाते याला कोणत्याही निवडणुकीत महत्त्व असतं. यात मोदी नेहमीच इतरांवर मात करत आले आहेत. भाजपाला जे विरोध करतील ते हिंदूविरोधी, देशविरोधी ठरवणं हा या रणनीतीचा भाग. त्याचे चटके सोसलेले विरोधक आता बरेचसे सावध आहेत.

आता काँग्रेसचा जाहीरनामा हे निमित्त बनवलं जातं आहे. ‘या जाहीरनाम्यात मुस्लिम लीगचा विचार डोकावतो,’ असं सांगून मोदी यांनी सुरुवात केली. यात, जाहीरनाम्यात नेमकं काय म्हटलं आहे याची दखलही न घेता किंवा त्यात मुस्लिम लीगचा विचार दिसणारं काय आहे याचा उल्लेखही न करता मोघम वार करणं हाही नियोजनबद्ध खेळ आहे.

त्यातून काँग्रेसच्या भूमिकेविषयी शंका निर्माण करणारी हेडलाईन मॅनेजमेंट होते. जाहीरनामे खोलात जाऊन वाचण्याची तसदी फारसं कुणी घेत नाही. तेच ते पुनःपुन्हा सांगून ठसवता येतं. हा खेळ सुरू झाला आहे.

भाजपचं सरकार दहा वर्षांपूर्वी केंद्रात आलं तेव्हा ते तीन दशकांनंतर आलेलं बहुमताचं सरकार होतं. साहजिकच या सरकारकडून प्रचंड अपेक्षा होत्या. त्या देशातल्या प्रत्येक समस्येवर आपल्याकडं ‘अक्सीर इलाज’ असल्याचा आविर्भाव आणणाऱ्या मोदी यांच्या प्रचारावर आधारलेल्या होत्या.

दहा वर्षांपूर्वी प्रचारातले मोदी हे देशातल्या सगळ्या प्रश्नांची जबाबदारी त्याआधीच्या सरकारांवर, खासकरून काँग्रेसवर, टाकत होते. देशात जे काही बिघडलं ते काँग्रेसमुळंच, ते दुरुस्त करण्यासाठीच आपल्याला पाच वर्षं संधी द्या, असा त्यांचा युक्तिवाद होता; जो बहुमत देऊन लोकांनी मान्य केला.

दहा वर्षांनंतरही मोदी हे काँग्रेसवर दोषारोप करण्यातच मग्न असल्याचं प्रचारात दिसतं. खरं तर आता, त्यांच्या सरकारनं असं काय काय केलं; जे त्यांच्या दहा वर्षांपूर्वीच्या प्रचाराला न्याय देणारं आहे, हे सांगितलं जायला हवं.

‘अच्छे दिन’च्या अमूर्त घोषणेपासून ते देशभरात स्मार्ट सिटीचं जाळं उभं करण्यापर्यंत आणि देशाबाहेर पळवला गेलेला सारा काळा पैसा परत आणण्यापासून ते सर्व भ्रष्टांना जेलमध्ये टाकण्यापर्यंत, रुपयाची किंमत वाढवण्यापासून ते महागाई रोखण्यापर्यंत काय घडलं याचा ताळेबंद मांडायची वेळ असताना, ‘ ‘इंडिया’ला शक्ती मिळाली तर ते देश खंडित करतील आणि काँग्रेसनं सत्ताकाळात देशभरात समान राज्यघटना का लागू केली नाही’ असले सवाल टाकण्यावर भर दिला जातो आहे.

प्रचारातल्या मोदी यांचं हे वैशिष्ट्यच बनून गेलं आहे की, विरोधक देशविरोधीच असल्याचं नॅरेटिव्ह उभं करायचं. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावरून त्यांनी आणि पाठोपाठ तमाम भाजपवाल्यांनी जे अकांडतांडव सुरू केलं तो दिशाभूल करण्याचा उत्तम नमुना मानता येईल. एकतर काँग्रेसनं केलेल्या घोषणांचा प्रतिवाद करणं सोपं नाही याची जाणीव भाजपला झाली आहे.

त्यातली जातनिहाय जनगणना, तसंच आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून वाढवणं आणि जाहीरनाम्यात निरनिराळ्या घटकांना देऊ केलेल्या सवलती यांना विरोध करणं शक्य नाही. राजकीयदृष्ट्या त्यांची बाजू घेता येत नाही.

यातून मार्ग काढण्यात आला तो मुद्द्यांवर चर्चा करण्यापेक्षा रोख भलतीकडं वळवण्याचा...‘हा जाहीरनामा मुस्लिम लीगची आठवण देणारा असल्याच्या प्रचाराचा. एकदा महानायकांनी संकेत दिला की बाकी तमाम ट्रोलभैरव वाटेल ते पसरवायला रिकामे असतातच. निवडणुकीत प्रतिपक्षाला अडकवण्यासाठी जाळं कसं लावता येतं याचा हा नमुना आहे.

तोच खेळ नव्या रूपात

काँग्रेसनं ‘न्यायपत्र’ या नावानं आपला जाहीरनामा नुकताच आणला. अलीकडं जाहीरनामे ही औपचारिकता ठरत असताना आणि निवडणुका संपता संपता कधीतरी तो पुढं केला जात असताना काँग्रेसनं मतदानाच्या खूपच आधी आपली भूमिका मांडली. त्यात कुठंही हिंदू किंवा मुस्लिम धर्माचा थेट उल्लेख नाही.

अशा कोणत्याही उल्लेखानं भाजपला हत्यार मिळू शकतं याची जाणीव आता विरोधकांना झाली आहे. हा जाहीरनामा ‘धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांचे अधिकार सुरक्षित ठेवले जातील’ असं सांगतो. ‘बुलडोझरचा न्याय’ बंद करण्याची ग्वाही देतो. त्यावरून देशाच्या फाळणीला कारणीभूत ठरलेल्या मुस्लिम लीगशी तुलना कशी होऊ शकते?

मोदी यांनी ‘काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचं प्रत्येक पान देशाचे तुकडे करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग आहे’ अशी टीका केली आणि ‘हा जाहीरनामा स्वातंत्र्याच्या वेळी असलेल्या मुस्लिम लीगच्या विचारपद्धतीशी साधर्म्य दाखवतो’ असंही सांगितलं.

प्रचारासाठी कोणत्याही थराला जाणं आता नवं उरलं नाही. मात्र, खरंच काँग्रेसचा जाहीरनामा असा असेल तर देशाचे तुकडे करण्याच्या प्रयत्नांच्या विरोधात सरकारनं कारवाई करायला हवी. मात्र, असं काही होण्याची शक्यता नाही. हे सगळं निवडणुकीचा वेळ काढण्यापुरतं असतं, हे मागच्या दहा वर्षांतल्या प्रचारानं दाखवून दिलं होतंच.

गुजरातच्या एका निवडणुकीतही ‘माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची पाकिस्तानच्या नेत्यांशी आणि मुत्सद्द्यांशी गोपनीय बैठक झाली’ असा आरोप करून, काँग्रेस पाकिस्तानला गुजरातच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप करू देत आहे, असा दावा करण्यात आला होता. त्याला डॉ. सिंग यांनी तसंच तिखट उत्तर दिलं.

निवडणूक संपल्यानंतर हळूच, असं काहीच नसल्याचा साळसूद खुलासा केला गेला. तोपर्यंत विरोधकांना देशविरोधी ठरवण्यातून राजकीयदृष्ट्या जे साधायचं ते काम झालं होतं. बिहारच्या एका निवडणुकीत ‘नितीशकुमार जिंकले तर पाकिस्तानमध्ये फटाके वाजतील’ असा प्रचार केला जात होता.

पुढं तेच नितीशकुमार हे भाजपच्या आघाडीचे मुख्यमंत्री झाले. आपणच काय ते पाकिस्तानशी कणखरपणे वागतो; बाकीचे विरोधक, खासकरून काँग्रेस पक्ष पाकिस्तानधार्जिणी भूमिका घेतो असं सांगायचा त्यांचा प्रयत्न अनेक निवडणुकांत असतो.

आताही काँग्रेसचा जाहीरनामा आणि मुस्लिम लीगचा विचार यांचा संबंध जोडून तोच खेळ नव्या रूपात लावायचा प्रयत्न आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातल्या सगळ्याच गोष्टींचं समर्थन करायचं कारण नाही, त्यावर टीकाही होऊ शकते;

मात्र, तो जाहीरनामा मुस्लिम लीगशी जोडणं, देश खंडित करण्याशी जोडणं हे कसल्या प्रकारचं राजकारण आहे? दहा वर्षं आपण देशात सुराज्यच आणल्याचा दावा असलेल्यांना निवडणुका जिंकण्यासाठी असल्या गोष्टींचा आधार का घ्यावासा वाटतो?

आता काँग्रेसनं, एका बाजूला राजकीय उत्तर, तर दुसरीकडं, निवडणूक आयोगाकडं तक्रार करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. राहुल गांधी यांनी ‘देशाचं विभाजन करणाऱ्या शक्तींशी हातमिळवणी कोण करत होतं याचा इतिहास साक्षी आहे आणि स्वातंत्र्यचळवळीत काँग्रेसचे नेते तुरुंगात होते तेव्हा विविध राज्यांत फुटीरतावादी शक्तींबरोबर सरकारं कुणी स्थापन केली याची उत्तरंही देण्यात यावीत’ अशी टोलेबाजी केली आहे.

याला संदर्भ आहे तो हिंदुत्ववाद्यांनी बंगाल आणि सिंधमध्ये प्रांतिक सरकारं बनवताना जीना यांच्या मुस्लिम लीगशी केलेल्या आघाडीचा. खरं तर देश आज जिथं उभा आहे, त्याला ज्या समस्यांचा सामना करावा लागतो आहे, त्यात हे इतिहासातलं उत्खनन काय मिळवून देणार हा प्रश्नच. मात्र, त्याची संधी भाजपनंच काँग्रेसला मिळवून दिली आहे.

वडाची साल पिंपळाला...

मुस्लिम लीगनं वेगळ्या पाकिस्तानची मागणी केली होती. जीना यांचा हाच पक्ष द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धान्त मांडत होता; ज्याचा अर्थ, ब्रिटिशकालीन भारतात हिंदू आणि मुस्लिम यांची दोन राष्ट्रं आहेत, त्याचे दोन सार्वभौम देश व्हावेत, जे तेव्हाच्या काँग्रेसला मान्य नव्हतं.

फाळणी मान्य केली तरी काँग्रेसनं धार्मिक आधारावरच्या द्विराष्ट्रवादाला नकार दिला होता. पुढं बांगलादेशाच्या निर्मितीनं, धर्माधारित राष्ट्रवाद हे किती पोकळ प्रकरण होतं हेही सिद्ध झालं. आता प्रश्न असा असला पाहिजे की, काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात मुस्लिम लीगच्या विचारांचं प्रतिबिंब दिसावं असं त्यात काय आहे?

जाहीरनाम्यातल्या आश्वासनांवर चर्चा घडवणं, दोन पक्षआघाड्यांच्या देशासाठीच्या कार्यक्रमावर स्पर्धा होणं हे प्रगल्भतेचं लक्षण मानलं पाहिजे. आपल्याकडं अशी कार्यक्रमांची स्पर्धा, धोरणांची स्पर्धा आणि त्यांआधारे मतं मागणं या बाबींचा अभावच असतो. त्यामुळं भाजपला काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर टीका करायची असेल तर, त्यातले कोणते मुद्दे खटकले, हे सांगितलं गेलं पाहिजे.

काँग्रेसनंही हेच केलं पाहिजे. कसलाही आधार न देता एकमेकांच्या देशभक्तीवर प्रश्न उपस्थित करणं, आपल्या निवडणुकीत पाकिस्तानला ओढून-ताणून आणणं हे शुद्ध ध्रुवीकरणाचं राजकारण आहे. त्याचा विचारांशीही संबंध नाही अन् कार्यक्रमांशीही. मोदी किंवा भाजपचे कुणीही नेते, काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात मुस्लिम लीग दिसावी असं काय आहे, याचे तपशील सांगत नाहीत;

मात्र, समाजमाध्यमांवर ‘मोदी का परिवार’ असं म्हणवून घेणारे काहीही तारे तोडत राहतात. यातून ज्येष्ठ नेत्यांची - ते काही थेटपणे बोललेच नसल्यानं - सुटका आणि समाजमाध्यमी कुजबुजीतून विरोधकांचं प्रतिमाभंजन अशा दोन्ही बाबी साधल्या जातात, जे सरळ धर्माधारित ध्रुवीकरणाकडं घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करणारं असतं.

आताही समाजमाध्यमांतून ‘वडाची साल पिंपळाला’ लावत हाच प्रकार घडतो आहे. जाहीरनाम्यात मोदी सरकारच्या परराष्ट्रधोरणावर काँग्रेसनं आक्षेप घेतले आहेत आणि ‘गाझा’चा उल्लेख करत, जागतिक पातळीवर भारताची ‘शांततेचा आवाज’ ही ओळख प्रस्थापित करण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

यात कुठं ‘हमास’चा उल्लेखही नाही; मात्र समाजमाध्यमांवर,‘ ‘गाझा’ आणि ‘हमास’ यांचा काँग्रेस कैवार घेत आहे...काँग्रेस त्यांना पाठिंबा देत आहे,’ असा निखालस खोटा प्रचार केला जातो. ‘काँग्रेस लव्ह जिहादला प्रोत्साहन देईल...तिहेरी तलाकला मान्यता देईल...यांसारख्या बोगस दाव्यांनासुद्धा कसलाही आधार नाही.

खाणं-पिणं, पेहराव, प्रेम आणि विवाह आदी बाबींतल्या व्यक्तिगत निवडीत हस्तक्षेप करणार नाही अशी भूमिका पक्षानं जाहीरनाम्यात घेतली आहे. यात कुठं लीगचे विचार दिसतात? भाजपची अधिकृत भूमिका व्यक्तिगत निवडींचा सन्मान ठेवण्याची नाही काय? ईशान्य भारतातल्या खाण्या-पिण्याच्या सवयीत कसलाही हस्तक्षेप करायचा नाही हे भाजपनं अनेक वेळा सांगितलेलं नाही काय?

तेच काँग्रेस सांगत असेल तर ते लांगूलचालन कसं ठरतं? खासगी संस्थांत मुस्लिमांना आरक्षण देणार असल्याची अशीच लोणकढी खपवली जात आहे. जाहीरनाम्यात खासगी शिक्षणसंस्थांत अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आणि इतर मागास वर्गासाठी राखीव जागांचं आश्वासन देण्यात आलेलं आहे. आरक्षणमर्यादा वाढवण्याचं, तसंच आर्थिक मागासांना आरक्षणाचं आणि महिलाआरक्षणाचं आश्वासन यात आहे. त्याचा मुस्लिमांना खास आरक्षण देण्याशी काही संबंध नाही.

संशयाची प्रचारनीती

‘मोठं बहुमत मिळालं तर हा पक्ष राज्यघटना बदलेल’ हा प्रचार भाजपसाठी अडचणीचा आहे. त्याला निमित्त भाजपच्याच कर्नाटकातल्या नेत्यानं पुरवलं होतं. दुसरा अडचणीचा मामला आहे तो, मतविभागणी ही आरक्षणांच्या प्रश्नांवर आणि जातगठ्ठ्यांच्या विभागणीतून झाली तर निवडणुकीचं स्वरूप राज्याराज्यात बदलतं.

ते विरोधकांच्या लाभाचं. तेव्हा, मतविभागणीचा आधार धर्माधारित ध्रुवीकरण घडवणं आणि ‘घटनेचे रखवालदार तर आम्हीच’ असा प्रचारव्यूह रचणं ही भाजपची गरज बनते. यातूनच ‘सत्तर वर्षांत डॉ. आंबेडकरांची राज्यघटना संपूर्ण देशभर लागू केली गेली नव्हती, ती भाजपनं ३७० वं कलम रद्द करून लागू केली,’ असं भाजपचे नेते सांगत आहेत.

३७० वं कलम रद्द करण्याच्या कृतीला देशातल्या बहुसंख्य लोकांचा पाठिंबा आहे हे खरं आहे; मात्र, त्याआधी राज्यघटना काश्मीरला लागू नव्हती यात तथ्य नाही. ३७० वं कलम हा भारतीय राज्यघटनेचा भाग होता हे विसरायचं कारण नाही.

आणि, ते रद्द केल्यानं - म्हणजेच जम्मू आणि काश्मीरला वेगळी वागणूक दिली जात असल्यानं - देशाची राज्यघटना लागू होत नाही, असा निष्कर्ष असेल तर, ३७१ वं कलम देशातल्या अनेक राज्यांना लागू आहे; सगळ्या भारताला नव्हे...अनेक राज्यांत त्या राज्याबाहेरच्या भारतीय नागरिकांना जमीन घेता येत नाही...

स्थानिक जमातींच्या हक्कांचं रक्षण करणारे कायदे आहेत. ते देशभर राज्यघटना लागू करण्याचं मिशन घेतलेले बदलत नाहीत. असं खोलात कुणाला जाऊच द्यायचं नाही. मोघम विधानांतून विरोधकांविषयी संशय तयार करायचा ही प्रचारनीती दिसते आहे.

मुद्दा त्यात काँग्रेस आणि विरोधक अडकणार की सत्ताधारी पक्षाला बेरोजगारी-महागाईसारख्या वास्तवातल्या मुद्द्यांवर भूमिका घ्यायला भाग पाडणार, हा आहे. निवडणुकीत दावे-प्रतिदावे होत राहणार...ते सत्ताधाऱ्यांनी केलेले असोत की विरोधकांनी; हे दावे-प्रतिदावे तपासून घेतले जावेत इतकंच.