Lok Sabha Election 2024 : करंट अंडरकरंट - तथ्यावर उतारा मिथ्याचा

संपत्तीच्या फेरवाटपाचा मुद्दा लोकसभेच्या निवडणुकीच्या (Lok Sabha Elections) निमित्तानं पुढं आला हे बरंच घडतं आहे. तो ज्या रीतीनं आला ते मात्र सर्वात मोठी लोकशाही म्हणवणाऱ्या देशाला शोभणारं नाही. संपत्तीचं वाटप आणि विषमतेवर प्रहार या एकमेकींशी जोडलेल्या गोष्टी आहेत. यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आणि त्यांचा पक्ष हे ‘विरोधक - म्हणजे प्रामुख्यानं काँग्रेस (Congress) पक्ष- सत्तेत आला तर सगळ्यांची संपत्ती ताब्यात घेऊन अधिक मुलं जन्माला घालणाऱ्यांना आणि घुसखोरांना वाटेल’ असं सांगत ध्रुवीकरणाचा नेहमीचा डाव खेळत आहेत. त्याला कसलाही आधार नाही आणि लोकसभेच्या निवडणुकीची प्रचारदिशाच भरकटून टाकणारा हा प्रकार आहे.

पहिल्या टप्प्यातल्या मतदानानंतर, भाजपनं, आपल्या दहा वर्षांच्या सत्ताकाळात काय घडलं; यापेक्षा विरोधकांना हिंदूविरोधी ठरवण्याच्या जुन्याच क्लृप्तीला नव्यानं उजाळा द्यायचं ठरवलं असावं. काँग्रेस पक्ष सत्तेत आला तर मुस्लिमधार्जिणी धोरणं राबवेल अशी भीती तयार करणं हा या प्रचाराचा गाभ्याचा भाग आहे. कोणत्याही बहुसंख्याकवादी किंवा ध्रुवीकरणवादी राजकारणात कुणी तरी खरा अथवा काल्पनिक शत्रू गरजेचा असतो. त्याचं भय दाखवून ‘त्यापासून आम्हीच बचाव करू शकतो,’ असं सागणं हे या प्रचाराचं वैशिष्ट्य असतं. त्याचं अत्यंत टोक गाठणारं प्रदर्शन या निवडणुकीत होत आहे. त्यातल्या खऱ्या-खोट्याची शहानिशा तर झालीच पाहिजे; मात्र, त्यानिमित्तानं संपत्तीचं फेरवाटप या मुद्द्यावर किंवा विषमतानिर्मूलनावर धोरणात्मक चर्चा झडत असेल तर त्या बाबींचं स्वागतही केलं पाहिजे.

वारसाकर आणि त्यातून येणारा पैसा वाटायचा कुणाला असे दोन मुद्दे ताज्या वादात आहेत. वारसाकराला भाजपनेत्यांनी खलनायक ठरवलं असलं तरी हे अगदी नवं प्रकरण नाही. त्यावर अनेकदा चर्चा झडली आहे. या प्रकारच्या करातून गरिबी संपवता येईल हे ऐकायला कितीही गोड वाटत असलं तरी वास्तवात ते दिवास्वप्न ठरतं हेही दिसलं आहे. श्रीमंतांकडून संपत्ती काढून घेऊन गरिबांत वाटावी हा ‘रॉबिनहूड थाटा’चा विचार प्रत्यक्षात आणता येत नाही, तसंच या प्रकारातून श्रीमंतांकडूनही फार कर गोळा करता येत नाही आणि त्याचा गरिबीनिर्मूलनासाठीही फार काही लाभ होत नाही. अमेरिकेतल्या काही राज्यांसह अनेक देशांत, मृत्यूनंतर संपत्तीचा एक वाटा सरकारकडं जाईल, अशा तरतुदी आहेत. गांधीघराण्याचे सल्लागार सॅम पित्रोदा त्याच आधारावर बोलत होते. त्यातून निवडणुकीत वादाचा एक मुद्दा साकारला आहे.

आपल्या देशात चिंतामणराव देशमुख हे अर्थमंत्री असताना पंडित नेहरू यांच्या सत्ताकाळात १९५३ मध्ये या प्रकारचा कर ‘इस्टेट टॅक्स’ या नावानं आला होता. तेव्हाही सरकारी तिजोरीत वाढ करणं आणि संपत्तीच्या फेरवाटपाचं सूत्र सांगितलं गेलं होतं. प्रत्यक्षात यातलं काहीच हाती लागलं नाही. या कराचं उद्दिष्ट कधीच पूर्ण झालं नाही; याचं कारण, आपल्या संपत्तीतला वाटा असा देण्यापेक्षा श्रीमंत करदाते तो टाळण्याचे मार्ग शोधतात, त्यातून खरं तर काळ्या पैशालाच वाव मिळतो. यातून पुरेसा कर जमा होत नाही. पळवटा काढल्या जातात. त्यात, मिळवलेल्या संपत्तीवर कर देण्यापेक्षा ती वारसांना भेट देण्याची एक वाट शोधली होती, हे लक्षात आल्यानंतर १९५७ मध्ये आपल्याकडं ‘भेटकर’ लावला गेला. त्यानंही फार काही साधलं नाही.

अखेर हा कर राजीव गांधींच्या सत्ताकाळात विश्वनाथप्रताप सिंह हे अर्थमंत्री असताना रद्द झाला. तो रद्द झाला तेव्हा या कराला विरोधापेक्षा, त्यातून येणारं उत्पन्न हे तो वसूल करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाहून कमी असल्याचं समोर आलं, हेच कारण होतं. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये यशवंत सिन्हा यांनी भेटकराला मूठमाती दिली. तरीही श्रीमंतांचं काही काढून घेऊन गरिबांना द्यावं या कल्पेनविषयीचा विचार संपला नाही. पित्रोदा (Sam Pitroda) यांनी ताज्या वादात ‘वारसाकरासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा व्हायला हवी,’ असं सांगितलं, त्याचबरोबर ‘हे काही काँग्रेसचंच धोरण नाही,’ असंही स्पष्ट केलं.

मात्र, पित्रोदा यांच्या विधानांचा आणि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) जातगणनेच्या निमित्तानं देशातल्या आर्थिक साधनसंपत्तीच्या सर्वेक्षणाचं जे बोलत आहेत त्याचा मेळ घालून त्याला, ‘काँग्रेस प्रत्येकाची संपत्ती शोधणार आणि प्रसंगी काढूनही घेणार’ असा अफलातून शोध भाजपवाले लावत आहेत. अर्थात्, तेवढ्यानं काम भागत नाही म्हणून डॉ. मनमोहनसिंग यांनी २००६ मध्ये केलेल्या विधानाचा संदर्भहीन आधार घेत ‘ही शोधलेली संपत्ती मुस्लिमांना वाटली जाईल’ असा तडका त्याला दिला गेला आहे.

वारसाकर हे काही फार चांगल्या करव्यवस्थेचं लक्षण मानलं जात नाही. त्यावरच्या पित्रोदा यांच्या विधानानं, मोदी हे निवडणूकप्रचारात ज्या फुलटॉस चेंडूची प्रतीक्षा करत होते तो त्यांना मिळाला. साहजिकच, मोदींसह तमाम भाजपवाले काँग्रेसला घेरण्याच्या उद्योगाला लागले. राजकारण म्हणून विरोधकांना उत्तरं द्यायला भाग पाडणारे मुद्दे शोधण्यात गैर काहीच नाही; मात्र, त्यांत सत्याचा अंशही नसेल तर प्रश्न तयार होतो. म्हणूनच काँग्रेसनं एका बाजूला, पित्रोदा यांच्या विधानांशी संबंध नसल्याचं जाहीर करतानाच, पंतप्रधान जे सांगत आहेत ते जाहीरनाम्यात कुठं आहे ते दाखवा, असं आव्हान दिलं. त्याबरोबरच, भाजपच्या अनेक नेत्यांना वारसाकराची आस लागली होती याचेही दाखले द्यायला सुरुवात केली.

भाजपच्या सरकारमधले अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी वारसाकराची जाहीर वकिली केली होती. अरुण जेटली यांना परदेशातल्या शैक्षणिक संस्था, आरोग्यव्यवस्था इतक्या दर्जेदार आहेत, त्यासाठीचा निधी वारसाकरातून येतो, असा साक्षात्कार झाला होता. मोदी आता वारसाकरावरून ‘मंगळसूत्रही काढून घेतलं जाईल तसंच ‘जिंदगी के बाद भी लूट सुरू राहील’ असं सांगत आहेत. सिन्हा किंवा जेटली हे मोदी यांचेच मंत्री जेव्हा वारसाकराचं समर्थन करत होते तेव्हा हे सगळं मोदी यांना का आठवलं नसेल? तेव्हा, वारसाकरासारख्या कल्पनेचं आकर्षण सगळ्यांनाच असू शकतं. प्रश्न येतो, हे धोरण म्हणून कुणी आणणार आहे काय? तसं तर काही काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात दिसत नाही. जे आहे ते अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागास आणि मागं पडलेल्या सगळ्या घटकांचं सर्वेक्षण करून त्यांच्या आर्थिक स्थितीची पाहणी केली जाईल आणि त्यावर उपाय करणारी धोरणं राबवली जातील, असं आहे. खरं तर हे भाजपाला मान्य आहे काय, यावर चर्चा व्हायला हवी. जातगणना हा भाजपसाठी अडचणीचा मुद्दा आहे. त्याला संपत्ती काढून घेणं आणि मुस्लिमांना वाटणं असं वळण देणं ही चाल आहे.

भरकटलेली प्रचारदिशा

मुद्दा गरिबीनिर्मूलनाच्या धोरणांचा असला पाहिजे. त्यात वारसाकर किंवा अशा कोणत्याही कल्पनांवर चर्चा होण्यात वावगं काहीच नाही. मोदी आणि भाजप यांना श्रीमंतांकडून कर घेऊन गरिबांना मदत करण्याचं इतकं वावडं असेल तर त्यांच्या सरकारच्या तमाम योजनांसाठी पैसा येतो कुठून? तो कुणाकडून तरी कररूपानंच वसूल केलेला असतो. निवडणुकीत बोकाळलेल्या ‘कल्याणकारी योजना’ या नावाच्या प्रकरणात हाच आधार असतो. हे कोणत्याही सरकारला पूर्णतः टाळताही येत नाही. ज्या देशात ८० कोटी लोक सरकारी मदतीवर दोन वेळचं पोट भरू शकतात, तिथं करातून आलेला सरकारी पैसा गरिबांसाठी वापरणं अनिवार्य असतं. तेव्हा वारसाकराच्या निमित्तानं धोरणांवर चर्चा झाली तर त्याचं स्वागत करता येईल. प्रत्यक्षात मात्र चर्चा भलत्याच दिशनं नेली जात आहे. हे शुद्ध, मतांवर डोळा ठेवून चाललेलं राजकारण आहे.

एका गंभीर मुद्द्यावरची चर्चा अशी का भरकटते? याचं कारण, अलीकडच्या काळात अतिरेकी महत्त्व असलेल्या प्रचारव्यवस्थापनात शोधता येईल. निवडणूककाळापुरतं नॅरेटिव्ह तयार करणं, प्रतिमांभोवती मतं फिरवणं याला अधिक महत्त्व आलं आहे. मोदी यांच्या उदयानंतर निवडणूक कोणत्या मुद्द्याभोवती फिरत राहावी याची रचना करण्यात त्यांना सातत्यानं यश मिळत आलं आहे. यात विरोधकांना कोणत्या तरी मुद्द्यांवरून उत्तर द्यायला भाग पाडायचं ही रणनीती असते. अशा प्रचारात सरशी होण्याची शक्यता अधिक हे उघड आहे. या निवडणुकीत ज्या मुद्द्यांचा प्रभाव पडेल असं वाटत होतं त्यातले बहुतेक मुद्दे दुसऱ्या टप्प्यातलं मतदान होताना बाजूला पडले आहेत. राममंदिर-उभारणीचा लाभ भाजप घेईल ही अटकळ होती; मात्र, तो काही प्रचाराचा मुद्दा बनत नाही.

राममंदिराच्या उद्घाटनाला विरोधी नेते का आले नाहीत त्याला चोख उत्तर मिळत गेलं व हा मुद्दाच मागं पडला. सीएए, ३७० वं कलम, समान नागरी कायदा यांसारख्या मुद्द्यांनाही फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. मोदी यांच्या प्रतिमेचा, करिष्म्याचा प्रभाव जरूर आहे; मात्र ‘मोदी की गॅरंटी’ या नावानं चाललेल्या प्रचारसूत्राला विरोधकांनी तितक्याच ताकदीनं शह द्यायला सुरुवात केली. विरोधी पक्ष सातत्यानं बेरोजगारी, महागाई यांसारख्या प्रश्नांना सरकारला जबाबदार धरत आहेत. त्यावर सत्ताधारी पक्षाला उत्तर द्यावं लागत आहे. निवडणुकीत हिंदुत्व, त्यावर आधारलेला राष्ट्रवाद आणि अस्मितांचं राजकारण प्रभावी होतं तेव्हा भाजपला लाभ होतो, विरोधकांची कोंडी होते. या निवडणुकीत अगदी उत्तर भारतातही पुन्हा जातसमीकरणं डोकं वर काढताना दिसत आहेत.

जे भाजपला गैरसोईचं आहे; खासकरून काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतल्या बहुतेक पक्षांनी जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा उचलून धरल्यानंतर होऊ शकणारं जातगठ्ठ्यांचं राजकारण हिंदुत्वाच्या नावाखाली तयार झालेल्या एकसंध मतपेढीला शह देणारं ठरू शकतं, ही शक्यता भाजपची डोकेदुखी बनते आहे. गुजरात, राजस्थान, हरियाना, पश्चिम उत्तर प्रदेश यांसारख्या भागांत क्षत्रिय, राजपूत, जाट या समूहांमध्ये भाजपच्या नेत्यांच्या भूमिकेमुळेच डोकावणारी नाराजी हा पक्षासाठी चिंतेचा विषय आहे.

अशा वेळी निवडणुकीत कलाटणी द्यायची आणि विरोधकांना उत्तरं द्यायला भाग पाडायचं तर एखादा भावनिक मुद्दा पुढं आणणं ही भाजपची गरज बनते. दहा वर्षांतली कामं आणि विकसित भारताचं स्वप्न एवढ्यावर ही निवडणूक - मोदी आणि शहा यांची बांधणी जमेला धरूनही - सोपी नाही हे तर एव्हाना स्पष्ट झालं आहे. यातून काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात मुस्लिम लीगचा विचार डोकावत असल्याचा पहिला शोध लावला गेला. त्याचा इतका तिखट प्रतिवाद झाल्यानंतर नवं काही शोधणं गरजेचं होतं. तसंही ‘मछली, मटण, मुसलमान’ यावर नॅरेटिव्ह उभं करायचा प्रयत्नही झालाच होता.

त्यातही विरोधक अडकत नाहीत; उलट, तेजस्वी यादव यांच्यासारखा तरुण नेता यातून भाजपवाल्यांच्या बौद्धिक क्षमतेची खिल्ली उडवू लागतो हे सारं भाजपच्या सिलॅबसबाहेरचं प्रकरण आहे. त्यातून मार्ग काढताना विरोधात जाणारे मुद्दे आपल्या सोईनं वापरण्याचं अफलातून कौशल्य खुद्द मोदी यांनीच पणाला लावलं आणि प्रचारात मंगळसूत्र, वारसांवरचा कर, संपत्तीच्या फेरवाटपाचा मुद्दा थेट धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या अंगानं पुढं आणला गेला.

जुन्या भाषणाची मोडतोड

‘स्पिन डाक्टर्स’ म्हणजे, जो नाही तो अर्थ काढून त्यावर विश्वास बसेल असं नॅरेटिव्ह तयार करणारे, निवडणूककाळात जोरात असतात. या कौशल्याची कमाल म्हणजे महिलांच्या मंगळसूत्रावर काँग्रेसचा डोळा असल्याचा प्रचार. वारसाकर, मंगळसूत्र आणि मुस्लिमांना संपत्तीचं वाटप हे भाजपच्या प्रचाराचे तीन आधार बनत आहेत. मात्र, काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात या तिन्हींचाही उल्लेख नाही. राजस्थानातल्या एका भाषणात मोदी यांनी ‘काँग्रेसचा जाहीरनामा चिंताजनक आहे,’ असं सांगताना ‘माता-भगिनींच्या सोन्याचा ते - म्हणजे काँग्रेसवाले - हिशेब करतील, झडती घेतील आणि ही संपत्ती वाटून टाकतील; ती कुणाला वाटणार? तर डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारनं सांगितलं होतं, ‘संपत्तीवर पहिला अधिकार मुसलमानांचा आहे’ - त्यांना ही संपत्ती वाटली जाईल... ही अर्बन नक्शलवाद्यांची विचारसरणी आहे, जी आपलं मंगळसूत्रही शिल्लक ठेवणार नाही,’ असं म्हटलं होतं.

याच भाषणात ‘संपत्ती वाटली जाईल ती अधिक मुलं असलेल्यांना आणि घुसखोरांना’ असंही त्यांनी सांगितलं. याचा अर्थ उघड आहे. हे भाषण अनेक प्रश्न निर्माण करणारं आहे. एकतर डॉ. सिंग यांच्या ज्या २००६ मधल्या विधानाचा हवाला देऊन सातत्यानं त्यांना मुस्लिमधार्जिणं ठरवलं जातं तेच दिशाभूल करणारं आहे. त्या भाषणात डॉ. सिंग यांनी अनुसूचित जाती-जमातींचा, ओबीसींचा, तसंच महिलांसह सर्व मागासांचा आणि अल्पसंख्याकांचाही उल्लेख केला होता. त्यातला केवळ मुस्लिम हा उल्लेख बाजूला करून झोडपणं हे मतलबी राजकारण आहे. दुसरी गोष्ट, त्यातही ‘लोकांची खासगी संपत्ती काढून घेऊन ती मुस्लिमांना किंवा कुणालाही वाटू’ असं डॉ. सिंग कधीच म्हणाले नव्हते. त्यांचं ते संपूर्ण भाषण उपलब्ध आहे. त्यावर पंतप्रधानांच्या कार्यालयानं सविस्तर स्पष्टीकरण तेव्हाच दिलंही होतं. तरीही १८ वर्षांनी त्या भाषणाचा अर्धवट तोडून वापर करणं हे ‘चारसौ पार’चा आत्मविश्वास दाखवणारं नक्कीच नाही.

शिवाय, काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात असं काही, हिंदूंची संपत्ती काढून घेऊन वाटली जाईल असं असेल तर आणि त्या पक्षावर अर्बन नक्शलवादाचा प्रभाव असेल तर अजनूही सत्ता भाजपची आहे...मग कारवाई का केली जात नाही? जाहीरनामा प्रसिद्ध होऊन अनेक दिवस उलटल्यानंतरही तो निवडणूक आयोगाला आक्षेपार्ह का वाटला नव्हता? त्यांनी तरी कारवाई का केली नाही? म्हणजेच, हे सारं फक्त निवडणुकीच्या फडात वापरायचं प्रकरण आहे. आपण जे बोलतो आहोत त्यात गांभीर्य नाही याची जाणीव बोलणाऱ्यांनाही आहे. मुद्दा हवा तसा प्रचार वळवता येत नसल्याची कोंडी फोडायचा होता. त्यासाठी आयतं हत्यार पित्रोदा यांनी पुरवलं. धर्माला असं उघड प्रचारात आणण्याची दखल निवडणूक आयोग घेईल ही अपेक्षाही भाबडीच म्हणायची. आयोगानं नोटीस बजावली ती भाजपच्या अध्यक्षांना; बोलणाऱ्यांना नव्हे, हेही आयोग आपल्या प्रतिमेला जागल्याचं लक्षण!

हे सगळं पुन्हा गरिबांच्या नावावर सुरू असलेलं राजकारण आहे. खरंच गरिबांच्या प्रश्नांवर निवडणुकीत बोलायचं असेल तर रोज काचणाऱ्या प्रश्नांवर बोलायला हवं; पण निवडणूक तर ‘मंगळसूत्र’, ‘मुसलमान’ याच मुद्द्यांवर होऊ घातली आहे. तथ्याहून मिथ्याला महत्त्‍व येतं तेव्हा ते भरकटल्याचं लक्षण असतं. मतदानाचा दुसरा टप्पा होताना लोकशाहीचा सर्वात मोठा उत्सव असा भरकटू लागला आहे.