‘चारसौ पार’ आणि तडजोडी

काँग्रेसच्या सत्तावैभवाच्या काळात, खासकरून इंदिरा गांधी यांच्या आमदनीत ‘काँग्रेसच्या चिन्हावर विजेचा खांब उभा केला तरी निवडून येईल’ असं म्हटलं जायचं. ते दिवस सरले. गांधीकुटुंबालाही निवडणुकीत झगडायची वेळ आली; इतरांना विजयी करायची गोष्ट तर दूरचीच. मात्र, भारतीय जनता पक्षात सध्या तोच करिष्म्याचा खेळ जोरात आहे. उमेदवार कोण याला फार महत्त्व नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा पुढं ठेवून लढायचं अशी यात मानसिकता दिसते. जयंत सिन्हा, डॉ. हर्षवर्धन, गौतम गंभीर अशा बड्यांनाही सहजपणे मोदी यांचा भाजप उमेदवारी नाकारू शकतो; इतकंच नव्हे तर, त्यावर उमेदवारी नाकारले गेलेले ‘हाही उपकारच’ म्हणून, राजकारणातूनच बाहेरचा रस्ता शोधतात, असा पक्षातला मोदीमाहात्म्याचा काळ सुरू आहे.

लोकसभेच्या निवडणुकीत खरं तर हा हायकमांडी तोराच परीक्षा देणार आहे. मागच्या निवडणुकीत तीनशे जागांचा टप्पा गाठल्यानंतर या वेळी ‘चारसौ पार’चं लक्ष्य भाजपनं ठेवलं आहे. काँग्रेसनं राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वात चारेशहून अधिक जागा मिळवण्याचा विक्रम केला होता.

लोकप्रियतेच्या शिखरावर असलेले मोदी, भाजपची प्रचंड यंत्रणा आणि हतबल विरोधक असं सगळं जमेला धरूनही, हे लक्ष्य गाठता येईलच याची शाश्‍वती नसल्यानं, निवडणूक जसजशी जवळ येईल तसतसा राजकीय तडजोडींचा वेग वाढतो आहे. देशातला राजकीय भूगोल पाहता चारशेहून अधिक जागा स्वबळावर किंवा आघाडीसहसुद्धा मिळवणं इतकं सोपं नाही.

‘एनडीए’चं नावही विसरलेल्या भाजपची जमेल त्या पक्षाला जोडण्याची लगबग आणि त्यापायी अनेक उलटसुलट उड्या मारण्याचे प्रयोग हे सारं या स्वप्नापायीच्या अगतिकतेचा भाग आहे. मूळच्या कार्यकर्त्यांना हे कितीही क्‍लेषदायक वाटलं तरी या तडजोडीचं समर्थन करणं, त्याला व्यूहनीती ठरवणं इतकच त्यांच्या हाती आहे.

नवी स्वप्नं दाखवणं सुरूच...

‘पाच वर्षं सत्ता द्या, देश बदलून दाखवतो’ अशी ‘गॅरंटी’ सन २०१४ मध्ये देणाऱ्या मोदी यांच्या केंद्रातल्या सत्तेला दहा वर्षं पूर्ण होत असताना त्यांची तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्याची तयारी सुरू आहे. दहा वर्षांपूर्वी जे काही मोदी किंवा भाजपवाले सांगत होते त्यातलं काय प्रत्यक्षात आलं, काय राहिलं याकडं दुर्लक्ष करत मोदींची तिसरी टर्म निश्‍चित असल्याचा आविर्भाव भाजपमध्ये आहे.

निवडणूक जिंकल्यानंतर काय, यावरची चर्चा याच निवडणूक जिंकण्याची गॅरंटी असल्याचं निदर्शक. या दहा वर्षांत नवी स्वप्नं दाखवण्याचा उत्साह अजिबात आटलेला नाही आणि जे काही देशात कमी पडलं ते सारं विरोधकांमुळंच असं सांगताना भाजप अजिबात कचरत नाही. त्याचा प्रतिवाद करताना विरोधक, खासकरून काँग्रेस पक्ष मात्र लडखडतो. हाच खरं तर भाजपच्या आत्मविश्‍वासाचा आधार आहे.

मोदी यांची प्रतिमा अतिभव्य करत राहणं हे भाजपचं एक प्रचारसूत्र आहे. म्हणूनच ‘आपल्या भागातून एक कमळ मोदींना वाहा’ अशी अवतारवादी मानसिकता दाखवणारी भाषा जाहीरपणे बोलली जाते. काँग्रेसच्या हायकमांडवर टीका करताना न थकणारे, भाजपमध्ये कशाही सोंगट्या हलवत साकारलेलं ‘हायकमांड जे करेल ती ‘चाणक्‍यानीती’ ’अशी भलावण करण्यात दंग आहेत.

बाहेरच्यांची गर्दी

मागच्या दोन्ही निवडणुकांत मोदी यांच्या साथीला विरोधकांना नामोहरम करणारी लाट होती. सन २०१४ मध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपानं पार गडबडलेलं ‘यूपीए’ सरकार आणि ‘अच्छे दिन’च्या आशेचा किरण घेऊन आलेले मोदी असा सामना मोदी यांची लाट तयार करणार होता.

लोकसभेच्या मागच्या निवडणुकीत भाजपचा कस लागणारा संघर्ष साकरलाही असता; मात्र, बालाकोटमधल्या सर्जिकल स्ट्राईकनंतर निवडणुकीची सारी गणितंच बदलली. त्यावर स्वार झालेल्या भाजपनं आणखी एक मोठा विजय मिळवला. हे बदललेलं वातावरण विरोधकाचं पानिपत करणारं ठरलं. या निवडणुकीत निर्णायक मतविभागणी व्हावी असा एखादा ठोस मुद्दा अजून तरी भाजपच्या हाती लागलेला नाही.

राजकीय व्यवस्थापनात भाजप इतरांहून चपळ आहे, साधनसंपन्न आहे, त्याचा लाभ पक्ष जरूर घेईल; मात्र प्रचारासाठी एक ठोस नॅरेटिव्ह तयार करणारं काही समोर येत नाही. देशातल्या सर्व प्रकारच्या कमतरतांसाठी मोदीपूर्वकालीन सरकारांना, म्हणजेच प्रामुख्यानं काँग्रेसला जबाबदार धरायचं, विरोधकांना भ्रष्ट किंवा घराणेशाहीवादी ठरवायचं, हिंदूविरोधी आणि देशविरोधी असल्याचं वातावरण तयार करायचं हे सारे उद्योग आता अंगवळणी पडण्याइतके सरावाचे झाले आहेत.

पाच राज्यांतल्या निवडणुकांमध्ये दणदणीत यश मिळाल्यानंतर भाजप हे नेहमीचे प्रयोग करत आहे. मात्र, दहा वर्षांच्या मोदीकाळानंतर या प्रचाराची चमक पहिली उरलेली नाही; याचं कारण, ज्यांना ज्यांना भ्रष्ट म्हणून भाजपनं लक्ष्य केलं त्यातले कित्येक जण सध्या भाजपमध्ये पावन झाले आहेत. या बाहेरून आलेल्या आणि कधी तरी भाजपवाल्यांनी नाक मुरडलेल्या मंडळींची भाजपमध्ये इतकी गर्दी वाढते आहे की ‘मूळच्या भाजपावल्यांना यात स्थान कुठं’ असाही प्रश्‍न पडावा.

लक्षणीय आव्हानं

मोदी यांच्या निवडणूकप्रचाराचं वैशिष्ट्य असं की, त्यांना विरोधकांवर कुरघोडी करणारा एखादा निसटता मुद्दा हवा असतो. टीकेचं बलस्थानात रूपांतर करण्याची शैली त्यांनी विकसित केली आहे. मागच्या निवडणुकीत ‘चौकीदार चोर है’ या राहुल गांधी यांच्या हल्ल्यावर सगळे भाजपवाले समाजमाध्यमांत ‘मैं भी चौकीदार’ म्हणत ‘चौकीदार’ बनले.

निवडणूक संपताच ही चौकीदारी निदान समाजमाध्यमांतून गायब झाली ती कायमची. त्याआधी मणिशंकर अय्यर यांनी ‘चायवाला’ असा उल्लेख केल्यावर मोदी यांनी ‘चाय पे चर्चा’ लावून उलटा लाभ घेतला. त्यांच्या पदवीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केलं गेलं तेव्हा ‘हार्वर्ड’ आणि ‘हार्डवर्क’ असा शब्दखेळ मांडला गेला. या वेळी ते अशा संधीच्या शोधात असतीलच.

‘इंडिया आघाडी’च्या बिहारमधल्या सभेत लालूप्रसाद यादव यांनी मोदी यांच्या कुटुंबाविषयी प्रश्‍न उपस्थित केल्यानंतर ‘सारा देशच परिवार’ असल्याचा पवित्रा घ्यायची सोय मोदी यांना मिळाली. तमाम भाजपवाले समाजमाध्यमांत ‘मोदी का परिवार’ म्हणवून घेऊ लागले.

बहुतेक इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमांनीही मोदी यांच्यावरच्या टीकेला प्रत्युत्तर देण्याची जबाबदारी घेतल्याचंच चित्र दिसत होतं. लालूप्रसादांचा हल्ला हा विरोधकांचा स्वयंगोल आहे आणि त्याची ‘इंडिया आघाडी’ला किंमत मोजावी लागेल, असा निष्कर्षही अनेकांनी जाहीर केला. मात्र, त्यातून विरोधकांना खोड्यात अडकवू शकेल असा माहौल काही तयार होत नाही.

उलट, कृषिविधेयकं मागं घेण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेले शेतकरी, अन्यायाच्या विरोधात दाद मागण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या ऑलिंपिकविजेत्या महिला कुस्तीपटू, मणिपुरातले अत्याचारग्रस्त यांचा या परिवारात समावेश आहे काय आणि असला तर मोदी अशा सगळ्या प्रसंगी मौनात का जातात असा सवाल विचारला जाऊ लागला. या निवडणुकीत त्याअर्थानं लाट निर्माण करेल असा मुद्दा भाजपच्या हाती लागलेला नाही, तसाच तो मोदीविरोधात लाट यावी असा विरोधकांच्याही हाती नाही.

अशा स्थितीत भाजपनं ठेवलेलं लक्ष्य हाही विरोधकांचं मनोबल खचवण्यासाठीच्या रणनीतीचा भाग आहे. पाच राज्यांतल्या निवडणुकांमध्ये भाजपची सरशी झाली हे खरं असलं तरी, त्यातून भाजपचा उत्तर भारतातला प्रभाव अधोरेखित झाला. त्यापलीकडं लोकसभेसाठी जागा वाढवणारं काही त्या विजयानं हाती लागण्याची शक्‍यता नाही. तसंही लोकसभेच्या मागच्या निवडणुकीपूर्वी याच राज्यात काँग्रेसनं चमकदार कामगिरी केली होती.

मात्र, लोकसभेला काँग्रेसचा सपाटून पराभव झाला होता. निवडणुकांचा नूर पालटून टाकणारं काही घडल्याखेरीज देशातल्या राजकीय विभागणीत मोठा बदल होण्याची शक्‍यता नाही. उत्तर भारतातल्या जागा जिंकण्याची एक पातळी भाजपनं गाठली आहे. त्याहून तिथं वाढ होणं कठीण. साहजिकच ‘हिंदी, हिंदुत्वा’नं साकारलेल्या या बालेकिल्ल्यापलीकडं भाजपला मुसंडी मारावी लागेल.

अन्यथा, मागच्या निवडणुकीतल्या जागा टिकवतानाही झगडावं लागेल; याचं कारण, दक्षिण भारतात भाजपला नव्यानं काही हाती लागण्याची शक्‍यता कमी. कर्नाटकात मागच्या निवडणुकीत अत्युच्च यश मिळालं होतं. तिथं काँग्रेसचं बहुमताचं सरकार आहे. साहजिकच, काँग्रेस तिथं जोरदार लढत देईल.

भाजपला आहे ती संख्या टिकवण्यासाठी हिंदी पट्ट्यातली आपली कामगिरी कायम ठेवून महाराष्ट्र, पश्‍चिम बंगाल, कर्नाटक आणि ओडिशा यांसारख्या राज्यांत लक्षणीय आव्हानांना तोंड द्यावं लागणार आहे. आपल्याच आधीच्या भूमिकांना मुरड घालत सुरू असलेल्या तडजोडी त्याचसाठी आहेत.

औदार्य नव्हे तर, तडजोड

कर्नाटकात देवगौडांच्या घराणेशाहीचा यथेच्छ समाचार घेतल्यानंतर त्यांच्या पक्षाचा जनाधार सोबत आला तरच तिथं काँग्रेसला रोखण्याची शक्‍यता तयार होते. या व्यवहारवादातूनच त्यांच्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलाशी (धजद) भाजपनं जुळवून घेतलं. मागच्या निवडणुकीत नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलासह (जदयु) भाजपनं ४० पैकी ३९ जागा जिंकल्या होत्या.

नितीशकुमार, लालूप्रसाद आणि काँग्रेस एकत्र असतील तर तिथली गणितं उलटीपालटी होतील हे उघड असल्यानं, ज्यांना दरवाजे कायमचे बंद असल्याचं खुद्द अमित शहा सांगत होते ते नितीशकुमार, जागा कमी असूनही, भाजपच्या पाठिंब्यावर पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. गाजावाजा झाला तो नितीशकुमार यांनी पलटी मारल्याचा; पण हे राजकारण घडवताना भाजपच्या डोळ्यासमोर लोकसभेचं गणितच होतं. त्यासाठी पलटी मारणारा भाजपही होता.

महाराष्ट्रात मात्र जागा अधिक म्हणून मूळच्या शिवसेनेशी युती तुटली तरी मुख्यमंत्रिपद द्यायला नकार देणारा भाजप बिहारमध्ये तडजोड करतो ते तिथलं राजकीय वास्तव लक्षात घेऊन. अर्थात्, नितीशकुमार यांच्याशी आघाडी आणि राममंदिरउद्घाटनाचा परिणाम जमेला धरूनही बिहारमध्ये विरोधक तगडं आव्हान देतील हे दिसतं आहे.

महाराष्ट्रातही ज्यांच्या कथित घोटाळ्याचे हिशेब मांडणं हा भाजपच्या गल्ली ते दिल्ली राजकारण्यांचा आवडता उद्योग होता, ते बहुतेक आता भाजपसोबत सत्तेच्या उबेला गेले आहेत. आपलेच आरोप, आक्षेप गिळून टाकत त्यांचं भाजपला स्वागत करावं लागणं किंवा अधिकच्या जागा असूनही शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या गटाला मुख्यमंत्रिपद देणं हे औदार्य नव्हे तर तडजोड होती, ती लोकसभेला महाराष्ट्रात गणित बिघडू नये यासाठीच.

मोदी यांच्या लाटेतही आपलं स्थान टिकवून ठेवलेल्या ओडिशातल्या नवीन पटनायक यांच्याशीही भाजप जुळवून घेण्याची शक्‍यता दिसते आहे. भाजपेतर किंवा भाजपसोबत आघाडी असलेल्या पक्षांव्यतिरिक्त कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांच्या कामगिरीचं मोदी यांनी कधी मुक्त कंठानं कौतुक केलेलं नाही. मात्र, ओडिशात पटनायक यांच्या बाबतीत हे घडतं आहे.

मागच्या निवडणुकीत ओडिशात भाजपला चांगलं स्थान मिळालं होतं. ते टिकवतानाही या वेळी ‘बिजू जनता दला’ची साथ मिळाली तर भाजपला हवी असेल. नवीनबाबूंनाही दिल्लीच्या राजकारणात रस नाही. राज्यातली आपली मांड पक्की करताना ते भाजपशी समझोता करू शकतात. दक्षिणेतला राजकीय भूगोल भाजपसाठी सर्वात खडतर आहे. तिथं चंचुप्रवेशासाठी भाजप अनेक प्रयोग करत आला आहे.

कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी विस्तार करताना अशा चाली करण्यात गैर काही नसतं. ‘काशी-तमीळ संगमम’पासून ते मोदी यांच्या, राममंदिर उद्घाटनापूर्वीच्या दक्षिणेतल्या मंदिरदर्शनापर्यंत हे प्रयत्न भाजप करतो आहेच. मात्र, दक्षिणेत हाती लागतील त्या छोट्या पक्षांशीही जुळवून घेतलं जाईल हे दिसतं आहे. तमिळनाडूत अण्णाद्रमुकसह अन्य छोट्या पक्षांशी आघाडीच्या शक्‍यता कायम आहेत.

आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू ते पवन कल्याण असे नवे भिडू भाजपच्या आघाडीत येऊ शकतात. भाजपसाठी प्रादेशिक पक्ष ही देशातल्या सर्वंकष राजकीय वर्चस्वातली अडचण आहे. ‘प्रादेशिक पक्ष संपणं हीच त्या पक्षांची नियती आहे,’ अशी भविष्यवाणी अलीकडंच भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी केली होती. हेच भाजपच्या वाटचालीचं सूत्रही आहे. मात्र, लोकसभेच्या निवडणुकीत अशा प्रादेशिकांखेरीज आपलं गणित जुळत नाही या वास्तवाचं भानही भाजपला आहे.

खरं तर, प्रादेशिक पक्षांच्या खांद्यावर बसून आपलं स्थान निर्माण करायचं आणि हळूहळू त्या पक्षांचा जनाधार संपवत जायचं ही भाजपची वाटचाल लपलेलीही नाही. मात्र, सध्याच्या स्थितीत ‘प्रादेशिक पक्षच सोबत नकोत’ हा तोरा टिकणार नाही, याची जाणीवही पक्षाला आहे.

चारशे, ३७० जागा वगैरे सोडाच; बहुमत मिळवायचं तरी काँग्रेसशी थेट लढत असलेली राज्यं वगळता बहुतेक ठिकाणी भाजपला अजूनही राज्यांतल्या छोट्या-मोठ्या राजकीय शक्तींची गरज लागते; अगदी उत्तर प्रदेशातही ‘अपना दल’सारख्या पक्षाला साथीला घ्यावं लागतं. चौधरी चरणसिंह यांना ‘भारतरत्न’ देऊन जयंत चौधरींच्या पक्षाशी जुळवून घेतलं जातं. तिथं घराणेशाही हा मुद्दा उरत नाही.

राजकीय पक्षांनी आघाड्या करण्यात नवं काही नाही आणि गैरही काही नाही; मात्र, ज्यांना नाकं मुरडली त्यांच्यासोबतच ऊठ-बस करावी लागते, तेव्हा ती लोकसभेचे मैदान मारण्याच्या गॅरंटीसाठी केलेली तडजोडच असते.