जागर ‘मानवनिष्ठ भारतीय’ संकल्पनेचा

- अ‍ॅड. निखिल संजय रेखा, nikhil17adsule@gmail.com

लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीचे वेध लागलेले असतानाच भारतीय राज्यव्यवस्थेच्या सद्यःस्थितीचं दर्शन घडवणारा ‘द ग्रेट इंडियन मंथन’ या नावाचा अत्यंत महत्त्वाचा ग्रंथ नुकताच प्रकाशित झालाय. यातलं पहिलं प्रकरण कॉंग्रेसचे राज्यसभेतले नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी लिहिलेलं आहे. लेखाच्या सुरुवातीला ते थोडी ऐतिहासिक पूर्वपीठिका देतात. त्यातून संसदीय लोकशाहीच्या आपण केलेल्या गुणात्मक स्वीकाराचा आढावा घेतलाय.

अमेरिकेप्रमाणं जबाबदारीचं मूल्यमापन विशिष्ट कालावधीनंतर करण्याची पद्धत न स्वीकारता आपण दैनंदिन मूल्यमापनाची पद्धत स्वीकारली असल्याचं दाखवून देत भारतीयीकरण केलेल्या कॅबिनेट पद्धतीचं महत्त्व या लेखात अधोरेखित केलंय. बॅजट या ब्रिटिश पत्रकाराच्या ‘बकल ऑफ कॅबिनेट’ या कल्पनेला भारतीय रूप देऊन आपण ही पद्धती स्वीकारली आहे.

आपल्या निबंधाच्या अखेरीस बहुलता आणि तिच्या बहुसांस्कृतिक आधारांचं जतन करण्याच्या नेहरूप्रणीत आवाहनाचं स्मरण खर्गे आपल्याला करून देतात. केवळ त्यामुळेच भारतीय संस्कृतीचा आत्मा अविरत जपला जाईल यात शंका नाही.

ग्रंथातील दुसरं प्रकरण सोनिया गांधी यांचं आहे. त्यांनी त्यात राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या कामाचं पारदर्शक स्वरूपाचं सिंहावलोकन केलंय. परिषदेचं विधायक काम तसेच वाढ आणि विकास या दोन्हीतील भेद जाणून सरकारी कामकाजात त्याबाबत योग्य समतोल राखण्यासाठी तिनं बजावलेली भूमिका, परिषदेनं आकाराला आणलेला माहितीचा हक्क, वनहक्क, मनरेगा अशा अनेक सामाजिक लोकशाही उपक्रमांची अलीकडं होत असलेली अधोगती या साऱ्या बाबींचा ऊहापोह त्यांनी लेखात केलाय. राज्यघटनेच्या गाभ्यालाच बगल देऊ पाहणाऱ्या सध्याच्या सरकारी प्रवृत्तीवर त्यांनी या लेखात टीका केली आहे.

तिसरं प्रकरण हमीद अन्सारी तर चौथं सीताराम येचुरी यांनी लिहिलंय. या लेखमालिकेच्या एकंदर प्रवृत्तीशी सुसंगत राहत या दोन्ही प्रकरणांत लोकशाही आणि आघाडीचं राजकारण यांचा सर्वस्पर्शी आढावा घेतला गेलाय. बहुसंख्याकांचं वर्चस्व या कल्पनेवर आधारलेली लोकनियुक्त पण जुलमी हुकूमशाही सत्तेवर येऊ शकते असा धोक्याचा इशारा अन्सारी आपल्याला देतात.

अलीकडच्या काही घटनांचा दाखला देत संसद सदस्यांमध्ये शिष्टाचाराचा लोप होत असल्याचं ते दाखवून देतात. यंत्रणेतील पळवाटा दर्शवत, घटनात्मक चौकटीत राहूनच त्या व्यवस्थित बुजवण्याच्या उपाययोजना अन्सारी सुचवतात.

कोणत्या तत्त्वानुसार आघाड्या घडवल्या जाव्यात याची रूपरेखा मांडत आघाडीचं राजकारण यशस्वीरीत्या कसं चालवता येईल याबद्दलचा दृष्टिकोन येचुरींनी मांडलाय. मंडल - कमंडल राजकारणाचं त्यांनी केलेलं संक्षिप्त विवेचन आकर्षक आहे. मात्र या दोन कल्पनांच्या जोरावर आज उसळत असलेलं वादळ नीट समजून घेता येण्यासाठी त्याचं सविस्तर विश्लेषण त्यांनी करायला हवं होतं.

भारतीय न्यायव्यवस्थेवरील पाचवं प्रकरण मदन लोकूर यांनी लिहिलंय. २०१५ नंतर ‘राज्या’च्या इतर अंगांकडून होत असलेल्या हस्तक्षेपामुळं न्यायव्यवस्थेची कशी अधोगती होत आहे, हे या लेखात त्यांनी विशद केलंय. सामाजिक न्यायासाठी असलेल्या खंडपीठाचं विघटन केलं गेल्यामुळं वंचित आणि उपेक्षितांसाठी न्यायाचे दरवाजे उघडणं कसं कठीण बनलंय याचं दर्शन ते आपल्याला घडवतात. कॉलेजियम व्यवस्थेत अभेद्य गुप्तता असते. जन्मजात सामाजिक, सांस्कृतिक अग्रहक्कातून हे वैशिष्ट्य निर्माण होतं. अंतत: ही गुप्तता कशी हानिकारक ठरते ही बाब लोकूर अधोरेखित करतात.

मार्गारेट अल्वा यांनी राज्यपाल पदाच्या राजकीयीकरणाच्या धोक्याचं गांभीर्य स्पष्ट केलंय. अलीकडच्या काही घटनांवर त्यांनी भर दिलाय. या साऱ्या घटनांत नियुक्त राज्यपालांनी घटनात्मक औचित्य दूर सारून न्यायाचं पारडं कट्टर विचारसरणीकडं झुकतं ठेवलंय.

एस. आर. बोम्मई निकाल, प्रशासकीय सुधारणा आयोगाचा (ए.आर.सी.) अहवाल तसेच सरकारिया आयोग, वेंकटचलिया आयोग, पुंछी आयोग अशा विविध आयोगांच्या अहवालांकडं विशेष लक्ष वेधत त्यांनी आपल्याला राज्यपालपदाच्या आचारनीतीची आठवण करून दिली आहे.

राज्यपालांकडं असलेल्या विवेकाधीन अधिकारांचा दक्षतापूर्वक वापर करत असतानाच संघराज्यात्मक तत्त्वप्रणालीचा अंगीकार करायला हवा अशी बाजू त्यांनी घेतली आहे. डॉ. टी. एम. थॉमस आयझॅक यांच्या लेखात संस्थात्मक संघराज्यवादाची ढासळण आणि संघराज्याचे केंद्रीकरण यावर चर्चा केलेली आहे. लोकशाहीचा आत्मा नष्ट करण्यासाठी खुद्द लोकशाही संस्थांचाच वापर कसा केला जाऊ शकतो, हे थॉमस या लेखात पुराव्यानिशी दाखवून देतात. यामुळे एका ऱ्हासपर्वाची सुरुवात होत आहे.

आपल्या संघराज्यात्मक संरचनेतील भाषावार प्रांतरचनेचा ऐतिहासिक पाया आणि भारतीय संघराज्य व्यवस्थेच्या भव्य महालाच्या आधारशिला असलेले आपले सारे आदर्श यांना न जुमानता सत्तेचे पुरेपूर केंद्रीकरण करण्याची संघराज्य शासनाची प्रवृत्ती दिसून येते. या प्रवृत्तीपायी पदोपदी निर्माण होणाऱ्या संघर्षातून हा ऱ्हास दृष्टोत्पत्तीस येत आहे.

अशोक लवासा यांचा लेख निवडणूक आयोगावर आहे. कितीही दोषपूर्ण असली तरी लोकशाही हीच सर्वाधिक आवश्यक शासनप्रणाली आहे, या विस्टन चर्चिल यांच्या विधानानं त्यांनी आपल्या लेखाची सुरुवात केली आहे. लोकशाही राष्ट्र म्हणून भारताच्या कामगिरीचा लेखाजोखा त्यांनी मांडला आहे. संपत्ती - गुन्हेगारी - भाडोत्री माणसे - प्रचार यांचं संगनमत कसं राबवलं जातं यावर ते लिहितात.

सगळे नीतिनियम धाब्यावर बसवून राजकीय पक्ष या हितसंबंधी साखळीला कोणताही गुन्हा करायला कशी मुभा देतात, याचे अगदी तपशीलवार चित्रण लवासा यांनी केले आहे. निवडणूक रोख्यांचंही पुरेपूर विश्लेषण त्यांनी केले आहे. त्याचा आगापिछा उलगडून दाखवला आहे. हे सारे विश्लेषण म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता पुनर्स्थापित करण्याचे एक जाणते आवाहनच वाटते.

वजाहत हबिबुल्ला यांनी ‘माहितीचा अधिकार ’ या विषयावर तर डॉ. नरेशचंद्र सक्सेना यांनी ‘नोकरशाही ’ वर विचार मांडले आहेत. परिणामकारक लोकशाही प्रत्यक्षात आणण्याचं साधन म्हणून प्रत्येक कृतीत पारदर्शकता आणायला हवी या कोफी अन्नान यांनी केलेल्या आवाहनानं हबीबुल्ला यांनी आपल्या लेखाची सुरुवात केली आहे.

या लेखात माहितीचा हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी नागरी समाजानं दिलेल्या ऐतिहासिक लढ्याबद्दल त्यांनी सांगितलं आहे. ‘बॅस्टील चा पाडाव’ या घटनेशी या लढ्याची गौरवपूर्ण तुलना केली गेली होती. परंतु आता या कायद्याचं रूप प्रशासकीय, कायदेशीर आणि राजकीय मार्ग वापरून कसं पालटून टाकलं गेलं आहे, याचाही मर्मभेदी उलगडा या लेखातून करण्यात आला आहे.

सरकारचं खऱ्या अर्थानं लोकशाहीकरण व्हायचं तर त्याच्या सर्व अंगांमध्ये पारदर्शकता असायला हवी. सरकारी व्यवहारात अशी पारदर्शकता यावी म्हणून ठामपणानं आग्रही राहून खरीखुरी सत्ता पुन्हा जनतेच्या हाती यावी यासाठी चिकाटीनं प्रयत्न करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यासाठी या लेखात जस्टिस ब्रांडैस यांचं त्या अर्थाचं अवतरण वापरलंय.

डॉ. नरेशचंद्र यांच्या लेखात सर्वसत्तात्मक किंवा अधिनायकवादी राजवटींच्या उदयाची ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यातून चिकित्सा केली आहे. गेल्या शतकातील ख्यातनाम राजकीय तत्त्वज्ञ हॅना आरंड यांनी विशद केल्याप्रमाणं अशा सर्वंकष राजवटींना त्यांच्या स्वतःच्या पसंतीच्या नोकरशाहांची साथ मिळत असते. नागरी समाज या विषयावरील प्रकरण प्रा. इंग्रिड श्रीनाथ यांनी लिहिलंय.

त्यात नागरी समाज, राज्य आणि बाजारपेठ यामधील द्वंद्वात्मकता स्पष्ट केली गेली आहे. स्वातंत्र्याचे दोन मुख्य प्रकार सांगता येतील. १) कोणा व्यक्तीच्या किंवा विशिष्ट कृतीच्या बंधनातून मुक्त असणं आणि २) आपल्याला हवं असं काहीतरी करण्याला मुक्त असणं.

पहिल्या प्रकारच्या स्वातंत्र्यावर श्रीनाथ यांचा अधिक भर आहे कारण त्यावरच जास्त घाला घातला जातो. या लेखाच्या अंती लेखिकेनं ‘असायलाच हवं असं काही’ या स्वरूपाच्या अत्यावश्यक बाबींचा एक आराखडा दिला आहे. नागरी समाज सुरळीतपणानं कार्यरत राहण्यासाठी हा आराखडा पायाभूत ठरू शकेल.

या ग्रंथातील शेवटचे प्रकरण गुरुदीपसिंग सप्पल यांनी लिहिलं आहे. हे प्रकरण म्हणजे पुस्तकातील इतर सर्व लेखांना दिलेली हेतुदर्शक जोडच आहे. आपल्या कल्पनेतील ‘राज्याची’ पुनर्मांडणी करून ते पुनश्च आपलं स्वतःचं करण्यासाठीची उपाययोजना या प्रकरणात आपल्यासमोर चर्चेसाठी खुली ठेवली गेली आहे.

पुष्पराज देशपांडे यांनी लिहिलेला या पुस्तकातील प्रास्ताविक लेख वाचणं हा एक भाववाही अनुभव आहे. स्वयंस्पष्ट संदर्भ, वस्तुस्थिती निदर्शक सत्यं आणि मतं यामुळं हा लेख समृद्ध झाला आहे. त्यामुळं भावनांची सुयोग्य राजकीय मशागत करण्यात आपण किती कमी पडलो आहोत याची जाणीव आपल्याला होते.

रुसोची ‘नागरी धर्म’ ही कल्पना, लोकशाहीचा पाया म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या ‘मैत्री’ या मंत्राचा आपल्याला पडलेला विसर, ‘मानवनिष्ठ भारतीयता’ या अत्यंत तर्कनिष्ठ आणि तरीही नैसर्गिक कल्पनेचं विवरण या साऱ्याच गोष्टी अत्यंत कुशलतेनं आपल्यासमोर मांडण्यात आल्या आहेत. शेवटी मी एवढंच म्हणेन, की सद्य परिस्थितीत आम्हा भारतीय लोकांना स्वप्नवत वाटावं इतकं हे पुस्तक अद्‍भुत आहे.

धार्मिक उन्माद आणि वाढत्या विषण्णतेनं ग्रासलेल्या या काळात विचारपूर्वक पूर्णत्वाला आणलेला हा एक धाडसी उपक्रम आहे. ‘मानवनिष्ठ भारतीयता’ ही कल्पना पुन्हा एकदा आपण ठामपणानं कवटाळू शकू, अशी आशा हे पुस्तक आपल्या मनात जागवतं.

(अनुवाद : अनंत घोटगाळकर)

anant.ghotgalkar@gmail.com

(लेखक हे आयआयटी-दिल्ली आणि सामाजिक न्याय मंत्रालय इथं वरिष्ठ पदावर कार्यरत आहेत.)