सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही...

सात वर्षांपूर्वी एक स्वप्न दाखवलं गेलं ‘अच्छे दिन’ नावाचं. पुढं ‘नया भारत’, ‘पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था’, ‘आत्मनिर्भरता ते विश्‍वगुरू व्हायचं’...अशी एकापाठोपाठ एक नवी स्वप्नं समोर ठेवत ‘मोदी है तो मुमकिन है’ यावर लोकांनी भरवसा ठेवलाच पाहिजे असं प्रतिमाव्यवस्थापन झालं होतं. सरकारला सात वर्षं पूर्ण होताना असं एका स्वप्नातून दुसरीकडं जाताना, आधीच्याचं काय झालं, हे पाहण्याची वेळ तर आहेच; पण राजकीयदृष्ट्याही ‘मोदी है तब तक मुश्‍किल है’ असं निदान म्हटलं जाऊ लागण्यापर्यंत लोकमानस बदलत असेल तर, ज्या निर्विवाद राजकीय वर्चस्वासाठी ‘मोदी ब्रॅंड’ची उभारणी झाली त्यावरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे. यातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सहकारी कसे बाहेर पडणार यावर ‘आठवं वरीस धोक्‍याचं की मोक्‍याचं’ ते ठरेल. याच वर्षात उत्तर प्रदेशापासून अनेक राज्यांच्या निवडणुकाही होतील, त्यांचे निकाल २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचं नेपथ्य ठरवतील म्हणूनही हे वर्ष लक्ष्यवेधी, महत्त्वाचंही!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारची दुसरी टर्म लक्षात घेऊन सलग सात वर्ष वेगवेगळ्या पातळींवर अभिनामास्पद कामगिरी करत आहे. कोणत्याही प्रकारच्या गैरव्यवहाराचा किंवा भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेला नाही, ही या सरकारची जमेची बाजू आहे. याशिवाय आर्थिक क्षेत्रासह अन्य क्षेत्रात सरकारच्या सकारात्मक कार्यपद्धतीचा ठसा अगदी ठसठशीतपणे जाणवतो.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या केंद्र सरकारचं मोठे वैशिष्ट्यं म्हणजे या सरकारवर भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराचा एकही आरोप झालेला नाही. हे वैशिष्ट्य यासाठी महत्त्वाचे आहे की, देशात १९५२ मध्ये स्थापन झालेले पहिले केंद्र सरकार असो किंवा १९४७ मधील राष्ट्रीय सरकार असो, त्यावरही भ्रष्टाचार, गैरव्यवहाराचे आरोप झालेले आहे. त्या काळातील जीप खरेदी गैरव्यवहार सर्वांना माहीत आहेच. लालबहादूर शास्त्री आणि अटलबिहारी वाजपेयी हे दोन अपवाद वगळता सर्व केंद्र सरकारांवर गैरव्यवहाराचे आरोप झालेले आहेत. मात्र गेल्या सात वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारवर एकही आरोप झालेला नाही ही अत्यंत महत्त्वाची आणि जमेची बाजू आहे. विरोधकांना सरकारची कोंडी करण्याची एकही संधी मिळालेली नाही.

केंद्र सरकारने वेगवेगळ्या क्षेत्रात परिवर्तन किंवा सुधारणात्मकरित्या पावले उचलल्यामुळे त्याचा सुयोग्य परिणाम जाणवत आहे आणि दिसतही आहे. आर्थिक क्षेत्रात कर पद्धतीत केलेले बदल आणि दुसऱ्या बाजूने विचार करायचा झाल्यास शंभर सव्वाशे वर्षांपासून चालत आलेले आणि आत्ताच्या काळाशी गैरलागू झालेल्या कायद्यात बदल करत त्याची फेररचना केली. कालसुसंगत कायदे केल्याने त्याचा परिणाम न्याययंत्रणा अधिक सक्षम होण्यासाठी झाला.

वेगवेगळ्या क्षेत्रात बदल करताना किंवा परिवर्तन करताना शेती क्षेत्राकडे दिलेले विशेष लक्ष ही या सरकारची आणखी एक जमेची बाजू आहे. शेती क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक वाढविण्याकडे केंद्र सरकारने प्राधान्य दिले. शेतीला उद्योगाचा दर्जा मिळावा यासाठी या क्षेत्रात आवश्यक ते बदल केले. पीक विमा योजना, खत पुरवठा योजना याकडे अधिकाधिक लक्ष दिले. अन्यथा आपल्याला सर्वांना माहीत आहेच की, मे महिना संपत असताना आणि शेतीचा हंगाम सुरू होत असताना खतांचा काळाबाजार, खतांचा तुटवडा, खते घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना होणारा त्रास या बातम्या हमखास असायच्या. परंतु आत्ताच्या केंद्र सरकारच्या नियोजनामुळे शेतीच्या हंगामाच्या सुरुवातीला वाचायला मिळणाऱ्या बातम्या आता दिसत नाहीत. केंद्र सरकारच्या नेटक्या नियोजनाचा तो परिणाम आहे. या शिवाय आपण उत्पादित केलेला मालावर शेतकऱ्यानेच प्रक्रिया करून तो बाजारात आणणे यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ या क्रांतिकारक योजनेंतर्गत अर्थव्यवस्थेची दिशाच बदलली आहे. उद्योग, व्यवसायांचे विकेंद्रीकरण व्हावे आणि छोट्या जागेत उद्योग व्यवसाय उभे रहावेत, संपत्ती निर्माण होऊन अर्थकारणाला गती निर्माण व्हावी, यासाठी ठोस कृती कार्यक्रम हाती घेतला. आर्थिक पॅकेज देत उद्योग, व्यवसायासा चालना दिली. त्यातून रोजगाराची निर्मिती झाली. औषधी वनस्पती, मध, मासेमारी अशा दुर्लक्षित क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले. या उद्योगांना चालना देत प्रक्रिया उद्योगाला चालना दिली. त्याचा फायदा शेतकरी आणि व्यावसायिकांना चांगल्या पद्धतीने झाला. या सर्वांमधून रोजगार निर्मितीची साखळी उभी राहिली. नवनवीन घटकांना प्राधान्य देत त्याचे सक्षमीकरण करण्याचे ठोस काम केंद्र सरकार करत आहे.

या सात वर्षात जमेची आणखी एक बाजू म्हणजे पुलवामा वगळता देशात कोठेही एकही दहशतवादी हल्ला झाला नाही. सीमेच्या पलीकडून दहशतवादी कारवाया केल्या जात होत्या त्याला खणखणीत उत्तर दिले गेले. यातून केवळ संरक्षण दलाचे मनोधैर्य वाढविले नाही तर यापुढीत काळात अशा कारवाया खपवून घेतल्या जाणार नसल्याचा संदेश दिला गेला. हे करत असताना दुसरीकडे संरक्षणदलाचे सक्षमीकरण केले. संरक्षण दलाची सिद्धता ही खूप मोठी जमेची बाजू आहे. संरक्षण दलाला शारीरिक, मानसिक बळ देत त्यांचे मनोधैर्य वाढविण्याची कामगिरी केंद्र सरकार करत आहे. संरक्षण दलाच्या नवनवीन कल्पनांना प्रोत्साहन देण्याचे काम केल्यामुळे डिआरडीओने कोरोनावर नुकतेच संशोधित केलेले औषध ही त्याचीच परिणीती आहे.

देशातंर्गत सुधारणा करताना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा उंचाविण्याचे महत्त्वपूर्ण काम या सरकारने केले आहे. वेगवेगळ्या देशांची असलेले सौहार्दपूर्ण संबंध ही त्याचीच पावती आहे. सामान्य भारतीयाच्या मनात आत्मनिर्भयतेचे अंकुर फुलविण्याचे काम केंद्र सरकार अगदी छोट्या-छोट्या योजनांतून करत आहे. रस्ते निर्माणापासून ते सर्वसामान्य भारतीयाच्या चेहऱ्यावर हसू निर्माण होणाऱ्या अनेक योजनांची कार्यवाही वेगाने सुरू आहे.

( लेखक भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष आहेत)

(शब्दांकन : आशिष तागडे )