करार उदंड; मदार ठरवा

करारमदार हा शब्द रोजच्या जगण्यात आपल्या कानावर पडतो. रुळलेला शब्द आहे. देश, संस्था, सरकार, सरकार-संस्था, खासगी संस्था-सरकार अशा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर करारमदार होत असतात. घरमालक-भाडेकरू, आस्थापना-कर्मचारी यांच्यात करारमदार होतात.

करार या शब्दाभोवती कायदेशीरपणाची छटा आहे. ‘ठरलेली गोष्ट’ असं आकलन करार या शब्दातून होतं. मदार हा शब्द नैतिकतेकडं नेणारा. कायदेशीरपणाहून वेगळी छटा मदार या शब्दाभोवती आहे.

मदार या शब्दाचा अर्थ विश्वासाकडं नेतो. करार तर केला; तो निभावला जाईल याची आशा मदार हा शब्द देतो. जे ठरलं आहे, ते होईल हे मदार हा शब्द सांगतो. करारमदाराची एखादी प्रक्रिया पार पाडली जाते तेव्हा ती केवळ कागदोपत्री राहणार नाही, तर त्यातून लोकांच्या हाती काही येईल हा विश्वास असतो.

करारमदाराचं गांभीर्य

गेल्या दोन महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रानं कित्येक कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार जगभरातल्या कंपन्यांशी केले. कंपन्यांनी महाराष्ट्रात यावं, त्यांनी पैसा गुंतवावा, उत्पादन-सेवांची निर्मिती करावी, रोजगार उपलब्ध करून द्यावा आणि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करातून महाराष्ट्राच्या तिजोरीत उत्पन्न जमा व्हावं, हा करारांमागचा हेतू.

देश म्हणून भारताचे अधिकारीलोक परदेशात करार करतात तेव्हाही हाच हेतू असतो. हे करार प्रत्यक्षात उतरणं, उत्पादन-सेवानिर्मिती, रोजगार निर्माण होणं ही सारी भविष्यकालीन प्रक्रिया असते. ज्यांच्यावर मदार ठेवली आहे त्यांनी ती पूर्ण करणं अपेक्षित असतं. अन्यथा, करारांच्या घोषणा राहतात आणि मदार कुणावरच नसते. घोषणा विरून जातात. नव्या घोषणा होईपर्यंत जुन्यांचा साफ विसर पडलेला असतो. करारमदाराचं गांभीर्य हरवलं जातं.

अग्रेसर राज्यासाठी करारमदार

महाराष्ट्र सरकारनं गुगल कंपनीशी आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा (एआय) करार नुकताच केला. कराराची मदार गुगलवर जितकी आहे तितकीच ती महाराष्ट्र सरकारवर आहे. गुगलबरोबरचा करारमदार महाराष्ट्राच्या प्रशासनानं जबाबदारीनं निभावला पाहिजे, ही सार्थ अपेक्षा आहे.

अपेक्षेमागं कारणं आहेत. विद्यमान जग तंत्रज्ञानाच्या आमूलाग्र बदलातून जातं आहे. तंत्रज्ञानात वेळीच बदल न केलेल्या व्यक्ती, आस्थापना, बहुराष्ट्रीय आस्थापना, प्रशासन, देश अत्याधुनिकीकरणात झपाट्यानं मागं पडण्याचा धोका आहे.

नवं तंत्रज्ञान तंत्रज्ञांच्या हातून सामान्य लोकांच्या जगण्यात प्रवेश करतं आहे. ही प्रक्रिया जितक्या काळजीपूर्वक आणि गतिमान पद्धतीनं हाताळता येईल, तितकं राज्य अग्रेसर राहणार आहे. त्यात सरकारी चालढकल, धोरणात्मक गोंधळाला जागा ठेवता कामा नये.

करारांचं पुढं काय?

आरोग्य, वाहतूक, हवामान, शेती, माहितीव्यवस्थापन, पर्यावरण, शिक्षण अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये ‘एआय’ वापरण्याचा या करारात समावेश असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. कराराचा सगळा तपशील अद्याप समोर आलेला नाही.

गुगलसारख्या ‘डेटा’च्या शोधात असलेल्या कंपनीच्या दृष्टीनं असे करार महत्त्वाचे असतात. सगळ्या प्रकारचा डेटा जमवत राहणं, त्यावर प्रक्रिया करणं, त्यातून सूत्र शोधणं आणि त्या सूत्राचा व्यावहारिक वापर करून व्यवसाय वाढवणं हे गुगलचं काम आहे.

ते त्यांचं काम चोख करतील यात शंका नाही. मुद्दा असा आहे की, सरकार म्हणून केलेल्या कराराची मदार महाराष्ट्रातल्या प्रशासनाला किती झेपते. अशा प्रकारच्या करारांची चर्चा होते, त्यांचं पुढं काय होतं याचा तपशील लोकांसमोर येत नाही. त्यामुळंच, गुगलबरोबरच्या नव्या कराराचं कौतुक करताना शब्द कंजुसीनं वापरण्याची वेळ येते.

‘आपले सरकार’चा प्रयोग

कोरोनाच्या आधी ‘आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स’च्या वापरासाठी महाराष्ट्र सरकारनं पावलं टाकायला सुरुवात केली होती. सरकारी काम आता डिजिटलवर होणार आहे, अशा प्रकारचं वातावरण निर्माण झालं होतं.

फार जुन्या काळात जायची गरज नाही; अगदी मार्च २०१९ मध्ये महाराष्ट्र सरकारनं ‘आपले सरकार’ नावाच्या संकेतस्थळावर ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी करार केला. हे संकेतस्थळ २०१५ मध्ये निर्माण झालं.

नागरिकांना सरकार पुरवत असलेल्या सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देणारं हे संकेतस्थळ. देशभरात २०१६ च्या अखेरीस अत्यंत स्वस्त झालेल्या मोबाईल-इंटरनेटमुळं अशा संकेतस्थळाची उपयुक्तता विलक्षण वाढली. परिणामी, हे संकेतस्थळ २०१९ मध्ये आणखी उपयोगी करण्यासाठी ‘आपले सरकार’चा चॅटबॉटबद्दल करार झाला.

या करारातून नागरिकांची काय सोय झाली याबद्दल पुढं काही कळत नाही. ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५’ अंतर्गत हे संकेतस्थळ स्थापन झालं. त्यावरील डेटा अत्यंत संवेदनशील असतो. नागरिकांची वैयक्तिक कागदपत्रं त्यात असतात. अशा संकेतस्थळाबद्दल करार करताना त्याची मदार कुणावर राहते, याबद्दल सरकार म्हणून कुणी जबाबदारीनं स्पष्टीकरण करत नाही.

डिजिटल क्लासरूम

महाराष्ट्र सरकारनं २०१८ ते आजअखेर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या अनुषंगानं काही शैक्षणिक संस्था, उद्योग, खासगी कंपन्यांशी करार केले. आपल्या राज्यातली जनता तंत्रज्ञानाच्या लाभापासून वंचित राहू नये, ही त्यामागची राजकीय नेत्यांची भावना आहे असं गृहीत धरू.

ही भावना रास्त आहे. करार होण्यासाठी आवश्यक त्या कायदेशीर बाजूंची पूर्तता प्रशासन आणि कंपन्या करतात. त्यानंतरच्या प्रक्रियेचं काय होतं हा मोठा प्रश्न शिल्लक राहतो आहे. कोरोनाच्या काळात महाराष्ट्रातल्या शाळांचं डिजिटायझेशन करायचं ठरलं.

डिजिटल क्लासरूमचं वारं जोरदार वाहण्याचा तो काळ होता. त्यासाठी तत्काळ करार झाले. राज्यातल्या २.३ कोटी विद्यार्थ्यांना डिजिटल क्लासरूमचा लाभ होईल, असं चित्र ऑगस्ट २०२० मध्ये दाखवण्यात आलं.

प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुगलचं तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची घोषणा झाली. कोरोनाचा ज्वर उतरला, तशी हळूहळू डिजिटल क्लासरूमची चर्चाही थंडावली; कराराबद्दल प्रशासन अवाक्षरही काढत नाही.

कापूस-उत्पादनवाढीसाठी ‘एआय’चा वापर करण्याचा निर्णय महाराष्ट्रानं घेऊन त्यासाठी करार केले. शेती, आरोग्य, शिक्षण आणि आर्थिक अशा चार क्षेत्रांत ‘एआय’ वापरून समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न या करारांमध्ये अपेक्षित होता. साधारणतः २०२० मध्ये उपक्रमाची सुरुवात होणार होती. कराराची चर्चा झाली; उपक्रमाच्या यशापयशाची चर्चा झाली नाही.

भविष्यातला अर्थ

तंत्रज्ञान वापरून प्रश्न सोडवणं हा आजच्या जगाचा फंडा आहे. तंत्रज्ञानाचा सर्वाधिक विकास खासगी आस्थापनांनी, संस्थांनी केला.

ना तंत्रज्ञान गैर आहे, ना असे करार. प्रत्येक करारातून तत्काळ प्रश्न सुटतील अशी भाबडी आशा महाराष्ट्रातली जनता ठेवणारही नाही. अनेक प्रयोग फसतीलही. तथापि, या प्रयोगांची चर्चा तर व्हायला हवी. महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या नावानं केलेल्या करारांची जबाबदारी सरकारनं घ्यायलाच हवी. चुका कळल्याच नाहीत तर दुरुस्ती होणार कशी?

दुरुस्ती करायची असेल तर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर अधिकाधिक प्रयोग व्हायला हवेत. ते करण्याचं एक सुस्पष्ट धोरण हवं. महाराष्ट्राला आज त्या दिशेनं पावलं टाकावीच लागतील; अन्यथा, करार म्हणजे सहज उपलब्ध होणारे ‘डेटा सेट’ इतकाच मर्यादित अर्थ भविष्यात लावला जाईल.