युरोपीय देशांच्या भेटींची बेरीज-वजाबाकी!

गेल्या काही आठवड्यांमध्ये यूके, युरोपपासून भारतापर्यंत राजनैतिक हालचाली गतिमान झाल्याचे दिसून आले. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या विविध बैठकांमध्ये युक्रेन आणि रशिया यांच्या बाजूने किंवा त्यांच्याविरुद्ध मतदान न करता भारत अलिप्त राहिला आहे. तेव्हापासून अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपीय देश भारताला तटस्थ राहण्याऐवजी किंवा रशियाच्या बाजूने झुकण्याऐवजी त्यांच्या बाजूने ओढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यूकेचे पहिले पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी भारताला भेट दिली. या भेटीदरम्यान त्यांनी विस्तारित संरक्षण भागीदारी आणि तांत्रिक ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्याची घोषणा केली. तसेच पाश्चिमात्य आणि युरोपीय देशांसाठी भारत हा बळकट आणि महत्त्वाचा मित्र होईल, असा विश्वासही व्यक्त केला. युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेन यांनी एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात भारताला भेट दिली. चीनच्या विरोधात आशियातील हवा असलेला भागीदार म्हणून भारताकडे पाहिले जात होते. भारताचा आर्थिक विकास सुनिश्चित करण्यास युरोपला रस होता, असे उर्सुला वॉन डेर लेन यांनी या वेळी स्पष्ट केले होते. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने युक्रेनला पाठिंबा द्यावा, यासाठीच दोन्ही नेत्यांचे निवेदन महत्त्वाचे मानले गेले; परंतु भारताने नेहमीप्रमाणे मुत्सद्दी राहून तटस्थ भूमिका कायम ठेवली आणि विसंबून असलेल्या विकसनशील देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कोणताही हिंसाचार परवडणारा नाही, हे स्पष्ट केले.

लेन यांचा भारत दौरा आटोपल्यानंतर काही दिवसांतच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युरोपिय देशांना भेट देण्याचा निर्णय घेतला. जर्मनी, फ्रान्स आणि डेन्मार्क या देशांच्या तीनदिवसीय दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी जर्मनीचे चान्सलर ओलाफ शोल्त्स आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांची भेट घेतली. पंतप्रधान मोदी यांचा देशात जास्तीत जास्त गुंतवणूक व्हावी, हा स्पष्ट अजेंडा होता; तर हवामानबदल, भारतातील कार्बनउत्सर्जन कमी करण्यासाठी विविध देशांची भूमिका आणि त्यांची धोरणे, कोविडनंतरच्या आर्थिक सुधारणा आणि अर्थातच युक्रेन-रशिया युद्धाचे संकट हे युरोपीय देशांच्या नेत्यांचे अजेंडे होते.

युरोपीय देशांच्या दौऱ्यादरम्यान मोदी यांचा पहिला मुक्काम जर्मनीत होता. या वेळी जर्मन चान्सलर ओलाफ शोल्त्स आणि मोदी यांनी शाश्‍वत विकासावर लक्ष केंद्रित करत द्विपक्षीय करारांच्या मालिकांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. याच उद्दिष्टाचा भाग म्हणून जर्मनीने स्वच्छ ऊर्जेच्या वापराला चालना देण्यासाठी २०३० पर्यंत भारताला १० अब्ज युरोची मदत करण्याचे मान्य केले. तांत्रिक सहाय्यापासून ते अक्षय्य ऊर्जा आणि हायड्रोजनचा वाढीव वापर, अणू संशोधन, स्थलांतर, हरितवायू उत्सर्जन कमी करणे, जैवविविधतेचे संरक्षण आणि शेतजमिनीचा वापर वाढवणे यासाठी इतर करार करण्यात आले आहेत. एकमेकांवरील विश्वास आणि सहकार्याचे दर्शन व्हावे म्हणून दोन्ही देशांनी संवादाचे सुरक्षित मार्ग आणि वर्गीकृत इंटेलची देवाणघेवाण वाढविण्यासही सहमती दर्शविली आहे. जूनअखेर होणाऱ्या सात देशांच्या समूहांच्या बैठकीसाठी चान्सलर शोल्त्स यांनी इंडोनेशिया, सेनेगल आणि दक्षिण आफ्रिकेसह भारतालाही आमंत्रित केले आहे.

या भेटीदरम्यान ओलाफ शोल्त्स यांनी रशिया-युक्रेनदरम्यान सुरू असलेल्या युद्धाचा उल्लेख करत रशियावर टीका केली. अलीकडेच युक्रेनची राजधानी किव्ह येथे भेट देण्यास नकार दिल्याबद्दल तसेच रशियाविरुद्ध युक्रेनला पाठिंबा देण्यास विलंब लावल्याबद्दल ओलाफ शोल्त्स यांच्यावर टीका झाली होती, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे; परंतु त्याउलट युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियावर टीका करणे आणि निषेध नोंदवणे मोदी यांनी टाळले. तसेच युद्धात कोणतीही एक बाजू जिंकू शकत नाही, असे नमूद करत दोन्ही देशांनी संवादाने समस्या सोडवावी, असे आवाहन केले. भारतासारख्या विकसनशील देशांवर युद्धाचा काय परिणाम होऊ शकतो, हेसुद्धा त्यांनी मांडले.

भारतीय शिष्टमंडळाच्या आग्रहास्तव ओलाफ-मोदी भेटीनंतर कोणतीही परंपरागत संयुक्त पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली नाही. पत्रकारांना थेट भेटण्याच्या मोदी यांच्या उदासीनतेबद्दलचा विषय युरोपमध्ये बातमीचा विषय झाला. युरो न्यूज या प्रसिद्ध माध्यम समूहाने तर खुल्या मंचावर मोदी यांच्या पत्रकारांना तोंड देण्याच्या अनिच्छेबद्दल उघडपणे चर्चा केली.

एका वेगळ्या कार्यक्रमात अनिवासी भारतीय समुदायाला संबोधित करताना मोदी यांनी जम्मू-काश्मीरचा स्वायत्त राज्याचा दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय भाजपसाठी मोठा विजय असून, जम्मू-काश्मीरसंदर्भात झालेली चूक भाजपने सुधारली आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे; परंतु हे सुनिश्चित करण्यासाठी भाजपने जबरदस्तीने केलेल्या कारवायांच्या बातम्या जागतिक पातळीवर पोहोचल्या. येथे हा उल्लेख अयोग्य वाटला, कारण युक्रेनमध्ये राहणाऱ्या रशियान नागरिकांना मुक्त करण्याच्या नावाखाली रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला. रशियाने जबरदस्तीने केलेल्या या कारवाईची याच्याशी तुलना केली जाईल. हा विषय येथे उपस्थित करण्याची ही योग्य वेळ नव्हती. यामुळे नागरिक संभ्रमात होते; शिवाय काहींनी त्यावर नाराजीही व्यक्त केली.

दुसऱ्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डेन्मार्कच्या दौऱ्यावर पोहोचले. कोपनहेगन येथे डॅनिश पंतप्रधान मॅट फ्रेडरिक्सन यांनी त्यांचे स्वागत केले. भारत सरकारच्या बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय आणि डेन्मार्कच्या व्यवसाय, उद्योग आणि आर्थिक व्यवहार मंत्रालय या दोन्ही मंत्रालयांनी सेंटर ऑफ एक्सलन्स ऑन ग्रीन शिपिंग या विषयाशी संबंधित नऊ करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. गतिशीलता आणि स्थलांतरासंदर्भातील घोषणापत्रावरही स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. २०२२-२०२६ दरम्यान दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमाला चालना देण्यासाठी करार करण्यात आला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी डेन्मार्कची राणी मार्गारेट-II यांची त्यांच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात भेट घेतली. पंतप्रधानांनी एका व्यापार परिषदेलाही हजेरी लावली. तिथे भारतीय दलाचा भाग असलेल्या व्यावसायिकांनी डॅनिश व्यावसायिकांच्या गटाशी व्यापार आणि गुंतवणुकीसंदर्भात चर्चा केली.

जगाच्या दोन-तृतीयांश लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणारा भारत हा गुंतवणुकीचे केंद्र आहे. भारतात आताच गुंतवणूक करण्याची संधी गमावल्यास गुंतवणूकदारांचे नुकसान होईल, असे मोदी यांनी नमूद केले आहे. डेन्मार्कमध्येही हवामान आणि शाश्‍वतता हे प्रमुख विषय होते. हवामान बदलासाठी भारताला कोणत्याही परिस्थितीत दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही, असे मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे. डेन्मार्क भेटीदरम्यान मोदी यांनी दुसऱ्या भारत-नॉर्डिक परिषेदतही सहभाग घेतला. या परिषदेत आइसलँडच्या पंतप्रधान कॅट्रिन यकोबस्दोत्तिर, फिनलँडच्या सन्ना मेरिन आणि स्वीडनच्या मॅग्डलेना अँडरसन, नॉर्वेचे जोनास गाहर स्टोरे यांनीही सहभाग घेतला होता. व्यापार आणि गुंतवणूक संबंध, डिजिटल आणि नावीन्यपूर्ण भागीदारी संधी, हरित भागीदारी, एकूणच आर्थिक सहकार्य तसेच कोविडनंतर आर्थिक पुनर्प्राप्ती यासंबंधित विषयांवर परिषदेत चर्चा करण्यात आली.

दौऱ्याच्या शेवटच्या टप्प्यात पंतप्रधान मोदी यांनी फ्रान्सला भेट दिली. फ्रान्सच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना दुसऱ्यांदा संधी मिळाल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. युक्रेन-रशिया युद्धाचे संकट, या संकटामुळे निर्माण झालेला स्थलांतराचा प्रश्न, दोन्ही देशांदरम्यान हवामान बदल, व्यापाराच्या संधी आणि इतर गोष्टींवर उभय नेत्यांदरम्यान चर्चा करण्यात आली. विशेष म्हणजे दोन्ही देशांच्या राजनैतिक संबंधांना ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल स्मरण करण्यात आले.

वरवर पाहता पंतप्रधान मोदी यांच्या या झटपट दौऱ्याबद्दल बरीच चर्चा करण्यात आली; परंतु जवळून पाहिले तर यातून फारसे काही ठोस निष्पन्न झालेले नाही, असेच म्हणता येईल. भारत आणि डेन्मार्क तसेच नॉर्डिक देशांदरम्यान विविध करार आणि इंटेट घोषणापत्र जाहीर झाले आहेत. इंटेट करार हा बंधनकारक नसतो, हे आपल्याला ठाऊक आहे. अशा करारांमध्ये दुसऱ्या पक्षाला बाहेर निघण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध करून दिलेली असते. युक्रेनमधील रशियन नागरिकांना एका झेंड्याखाली आणण्याच्या नावाखाली रशियाकडून युक्रेनवर जबरदस्तीने कारवाई केली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मोदी यांच्याकडून काश्मीरचा स्वायत्त राज्याचा दर्जा जबरदस्तीने रद्द केल्यासारख्या संदर्भाबाहेरील चर्चेमुळे आणखी संभ्रम वाढत आहे. तसेच भारतीय लोकसंख्या जगाच्या दोन-तृतीयांश लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करते, हे मोदी यांचे विधान हवामान बदलामध्ये भारताची भूमिका नाकारणाऱ्या विधानाशी परस्परविरोधी ठरत आहे.

पंतप्रधान मोदी यांची एकीकडे भाषणे सुरू असताना युरोपमध्ये काही बातम्या चांगल्यात प्रसिद्धीझोतात राहिल्या. रॉयल युनायटेड सर्व्हिस इन्स्टिट्यूट (RUSI) या संरक्षण आणि सुरक्षेत तज्ज्ञ असलेल्या ब्रिटिश संस्थेच्या अहवालात असे म्हटले आहे, की इतर देशांकडून शस्त्रे आणि शस्त्रास्त्रे रशियाला पुरवण्यापासून परावृत्त करणाऱ्या पाश्चिमात्य देशांच्या शस्त्रास्त्रबंदीचे उल्लंघन भारतीय कंपन्या करत आहेत. या अहवालानुसार, भारतीय कंपन्या गुप्तपणे रशियाला पाश्चिमात्य बनावटीचे घटक पुरवत आहेत. कारण असे अनेक दुहेरी उद्देशीय घटक रशियन शस्त्रास्त्रांत युक्रेनमध्ये आढळले आहेत. सर्व बाजूने मुत्सद्दी चर्चा सुरू असल्यामुळे हे मुद्दे कधीच समोर येऊ शकले नाहीत. नॉर्डिक देशांमधील नाटोमध्ये सहभागी होण्याची तीव्र इच्छा असणाऱ्या फिनलँड आणि स्वीडन या दोन देशांच्या प्रमुखांनी मोदी यांची बुधवारी भेट घेतली. नाटोमध्ये सहभाग घेतल्यास गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, अशी धमकी रशियाने या दोन्ही देशांना दिली आहे.

अशीच आणखी एक घटना म्हणजे फ्रान्सकडून भारताला अत्याधुनिक पाणबुड्या उभारणीच्या दृष्टीने फ्रान्सची लष्करी कंपनी नवल ग्रुपकडून बहुचर्चित पी-७५१ प्रकल्पाच्या करारासाठी ४३ हजार कोटींची बोली लावण्यात आली आहे. मोदी किंवा मॅक्रॉन या दोघांनी जागतिक मुद्दे आणि भारत-फ्रान्स संबंध दृढ करण्याबद्दल चर्चा केली; परंतु वरील कराराबद्दल अवाक्षरही काढले नाही.

या सर्व घटनांवरून हेच सिद्ध होते, की या भेटी वरवरच्या होत्या. दोन्ही बाजूंकडून प्रामाणिकपणाचा अभाव होता. प्रत्यक्षात हातात काही ठोस पडण्यापेक्षा जगाला दाखवण्यासाठी किंवा शो ऑफ करण्यासाठी या भेटीगाठी होत्या. असे म्हटल्यावर या सगळ्यातून एक गोष्ट समोर येते, की रशिया-युक्रेनच्या मुद्द्यावर मतभेद असूनही भारत आणि युरोपियन देश समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आशिया खंडातील चीनची जागा घेऊ शकणारा भारत हा व्यवहार्य व्यापारी भागीदार होऊ शकतो, ही वस्तुस्थिती अमेरिका, युरोपियन देशांनी ओळखली आणि त्यांनी त्वरित रस दाखवला. भारतदेखील अशा पाठिंब्याने आपल्या आर्थिक गरजा पूर्ण करू शकतो; परंतु इतर मित्रदेशही रशियाशीही आपले संबंध संतुलित राखण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या देशांमध्ये कठोर मंजुरी असूनही रूबल डॉलरच्या तुलनेत बळकट होत आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाले, तर सर्वच देशांना FOMO चा त्रास होतो. चांगले व्यापारी संबंध निर्माण करण्यापासून वंचित राहण्याची भीती नजीकच्या काळात युरोपीय देश आणि भारत या दोघांसाठीही नवीन संधी निर्माण करू शकते.

-मालिनी नायर