गर्भपातविरोधी कायद्याने मानवी हक्कावर प्रश्‍नचिन्ह

- मालिनी नायर

इतरांपेक्षा स्वतःला जास्तच व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी समजणाऱ्या युरोपीय महासंघाने गर्भपातविरोधी कायदा लागू करण्याचे ठरवले आहे; परंतु त्यामुळे हा कायदा आणण्यामागचा महासंघाचा हेतू आणि या कायद्याच्या क्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. महिलांच्या मानवी हक्कांचे रक्षण या कायद्याद्वारे होणार आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

गर्भपातास परवानगी नाकारण्यात आल्याने एका तरुण मातेच्या मृत्यूच्या निषेधार्थ पोलंडमधील व्हर्साय येथे गेल्या आठवड्यात पुन्हा एकदा महिलांनी रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली. देशात वर्षभरापूर्वी गर्भपातावर आणलेल्या सरसकट बंदीचाच हा सरळसरळ परिणाम म्हणावा लागेल. कारण ३७ वर्षीय आग्निएझका ही गर्भवती राहिल्यापासून तिच्यात काहीएक गुंतागुंत झाल्याचे डॉक्टरांच्या लक्षात आले होते. त्यातून तिची सुटका करण्यासाठी गर्भपात हा एकमेव उपाय शिल्लक होता; पण पोलंड सरकारकडून तो नाकारण्यात आला होता. आंदोलकांचा आरोप असा आहे, की त्यामुळेच तिचा मृत्यू झाला.

२१ डिसेंबर २०२१ रोजी आग्निएझका हिने तिच्या पोटात कळा येत असल्याची तक्रार केल्यानंतर तिला पहिल्यांदा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. हे तिचे पहिलेच गर्भारपण होते आणि गर्भात जुळ्यांची धारणा झाली होती. २३ डिसेंबर रोजी तिच्या पोटातील जुळ्यांतील एकाच्या हृदयाचे ठोके बंद झाले. आग्निएझका हिच्या कुटुंबीयांच्या मते, पोलंड सरकारच्या गर्भपातविरोधी कायद्याच्या धाकामुळे डॉक्टरांनी गर्भ काढून टाकण्यास नकार दिला होता.

त्यानंतर काही दिवसांनी दुसऱ्या जुळ्याचाही मृत्यू झाला. त्यानंतर सात दिवस आग्निएझका हिची प्रकृती ढाळसत गेली आणि त्यातच तिचा मृत्यू झाला. अशाच स्थितीत अन्य दोन गर्भवतींच्या मृत्यूच्या घटना घडल्या. त्यालाही हा कायदाच कारण ठरला, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. यावरून देशात संतापाची लाट उसळली. स्त्रीला तिच्या देहाचे काय करायचे, याचा निर्णय सरकार तिला घेऊ देणार आहे का, असा सवाल स्त्री चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी विचारण्यास सुरुवात केली. गर्भपात नाकारणारा कायदाच नष्ट करा, अशी जोरदार मागणी महिलांनी लावून धरली. महिला संघटनांच्या या आवाजात व्हर्सायचे महापौर राफेल त्राझस्कोवस्ली यांनीही त्यांचा आवाज मिळवला.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, गर्भपातविरोधी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून बाल-माता मृत्यू दर एक लाखांमागे २२३ इतके वाढले आहे. ज्या देशांत गर्भपातविरोधी कायदा नाही, त्या देशांत हे प्रमाण एक लाखांमागे ७७ इतके आहे. युरोपीय महासंघाचा लिंगभाव अर्थात स्त्री-पुरुष समानतेचा बुरखा फाटू लागला आहे, असे म्हणण्यास वाव आहे. हंगेरी आणि पोलंडसारख्या देशांची सरकारे आणि राजकीय पक्षही मिळून सध्या पारंपरिक कुटुंबमूल्ये आणि पूर्व-भेदित लिंग भूमिकेला जपण्याच्या मागे लागले आहेत. त्यामुळे उदारमतवादी

महिलांचे मानवी हक्क आक्रसले जात आहेत. यातील सर्वांत चिंतेची बाब म्हणजे, विद्यमान ३० टक्के खासदार हे स्त्रीचे मानवी हक्क पारंपरिक कुटुंबमूल्यांना कसे धोका निर्माण करीत आहेत, यावर विश्वास बाळगून आहेत, हे युरोपीय महासंघाच्या संसदेवरील संशोधनावरून उघड झाले आहे. आणि त्याहून चिंताजनक गोष्ट म्हणजे, युरोपीय महासंघाच्या अध्यक्षपदी निवडलेली व्यक्ती ही माल्टा देशाची आहे आणि अख्ख्या युरोपात माल्टा या एकमेव देशात गर्भपाताला गुन्हा ठरविण्यात आले आहे. याउपर या देशाने युरोपीय महासंघाच्या गर्भपातावरील उदार धोरणाची सातत्याने अडवणूक केली आहे. त्याविरोधात मतदान केले आहे. २०२१ मध्ये युरोपीय महासंघाच्या संसदेत ‘मॅटिक ठराव’ मांडण्यात आला. गर्भपात हा महिलांसाठी मानवी हक्क म्हणून जाहीर केला जावा, अशी मागणी त्यात करण्यात आली होती. त्याआधी २०२० मध्ये पुन्हा युरोपीय महासंघातील राष्ट्रांनी गर्भपात प्रक्रिया नाकारली. युरोपीय महासंघाने ठराव संमत करण्याचा प्रयत्न केला. वैद्यकीय आरोग्य प्रक्रियेचा स्त्रीचा अधिकार नाकारणे, याचा अर्थ तिच्याविरोधात हिंसाचार करण्यासारखेच असल्याचे महासंघाने म्हटले होते. या ठरावाविरोधात रॉबर्टा मेटसोला यांनी मतदान केले.

त्यांच्या या भूमिकेमुळे अनेकांच्या भुवया स्वाभाविक उंचावल्या गेल्या. त्यानंतर युरोपीय महासंघाच्या नवनियुक्त अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड झाली. त्यामुळे येणाऱ्या काळात अशा प्रकारणातील निर्णयावर त्याचा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. सध्या युरोपातील ९५ टक्के महिला भोगत असलेल्या निवडीच्या स्वातंत्र्यावर गदा येण्याची शक्यता आहे.

महिलांचे मानवी हक्क, गर्भपात हा गुन्हा असल्याची सरकारची धारणा चुकीची आहे. याशिवाय युरोपीय महासंघाच्या गर्भपाताच्या बाजूने असलेल्या मुक्त भूमिकेला अध्यक्षा मेटसोला यांनी पाठिंबा द्यावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत; परंतु हे सर्वांना ठाऊक असणे गरजे आहे, की युरोपीय महासंघाचे गर्भपाताच्या बाजूने असणारे मत तसेच कायम राहील की नाही, याची शाश्वती नाही. सध्या महासंघाच्या विविध सदस्य राष्ट्रांमधील सत्ताधारी पक्ष हे उदारमतवादी विचारांचे असल्याने हा कायदा गर्भपातास गुन्हा ठरवत नाही; पण जर सरकारांमध्ये बदल झाल्यास चक्रे फिरण्यास वेळ लागणार नाही. गर्भपात ही प्रक्रियाच त्यामुळे गुन्हा ठरेल.

महिलांचा गर्भपाताचा मूलभूत हक्क अबाधित राखण्यासाठी उदारमतवादी पक्षांसमोरही अनेक आव्हाने आहेत. उदाहरणार्थ, गर्भपातासाठी वैद्यकीय सेवा पुरविणाऱ्या जर्मनीतील डॉक्टरांना त्याविषयीची जाहिरात करण्यास बंदी आहे. याशिवाय त्यांना याविषयीची कोणतीही ऑनलाईन माहिती पुरविण्याची परवानगी नाही. म्हणजे गर्भपात करवू इच्छिणाऱ्या महिलेस गर्भपात म्हणजे नेमके काय, याविषयी काहीच ठाऊक नसेल. १९८८ मध्ये कॅनडा देशाने गर्भपात हा गुन्हा नसल्याचे दाखवून दिले. उलट त्यासाठी सरकारच्या निधीतून या प्रक्रियेला पैसाही पुरवला. आशियात अलिकडेच गर्भपात कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थात या घडामोडींना पुरोगामी समजले जात आहे. काही विशेष प्रकरणात २० आठवड्यांऐवजी २४ आठवड्यांपर्यंत (बलात्कार वा सगोत्र योनिसंबंध) गर्भपात करण्याची परवानगी या नव्या सुधारणेमुळे महिलांना दिली जाणार आहे; परंतु त्यातही बारकाईने पाहिल्यास त्यातील नैतिक किनार तुमच्या लक्षात येईल. म्हणजे बलात्कार वा सगोत्र योनिसंबंधातून गर्भवती राहिलेल्या महिलांसाठी या सुधारणेचा फार कमी फायदा होईल, असे वाटत आहे. कारण घरची अब्रू अशी उघड्यावर आणण्यास अनेक पुरुष, कुटुंबे तयार नसतात. पीडितेच्या शरीरासाठी आवश्यक असलेला गर्भपात घडवून आणण्यासाठी या कायद्यातील नवी सुधारणा मदतीला येणार नाही, असेच म्हणावे लागेल.

नेपाळ, उझबेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन, व्हिएतनाम, थायलंड आणि कंबोडिया, स्वीडन यांसह ७३ देशांमध्ये महिलांच्या मागणीनुसार त्यांना गर्भपातास परवानगी दिली जाते. ‘एमटीपी कायदा २०२१’ कायद्यानुसार, दोन वैद्यकीय डॉक्टरांनी मंजुरी दिल्याविना गर्भपात करवता येणार नाही. देशातील वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या कमी संख्येमुळे अशा महिलांच्या जिवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याउपर डॉक्टरांनी नैतिक मुद्द्यावर गर्भपातास परवानगी न दिल्यास काय, या मुद्द्यावर चर्चा झालेली नाही. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे, तर ‘भीक नको, पण कुत्रा आवर’ अशी आहे.

स्त्रीचा देह तिच्या इच्छेने चालतो, हे साधं नैसर्सिक सूत्र आहे; तरीही विविध देशांमधील आतापर्यंत ऊहापोह केलेल्या आकडेवारीनुसार तो परंपरावाद्यांच्या हातात सोपविण्यात आला आहे. बरं, हे परंपरावादी उदारमतवादी म्हणवणाऱ्या देशांतील आहेत. स्त्री हीसुद्धा या पृथ्वीतलावरील मुक्त घटक आहे. तिला माता, बहीण, पत्नी आदी उपाधी समाजाने बहाल केल्या आहेत. याचा अर्थ तिच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच करण्यासाठी नव्हे, तर व्यक्तित्व फुलविण्यासाठी. जगातील कोणताही समाज हे तत्त्व मान्य करणार असेल, तरच स्त्रीस्वातंत्र्यास काहीतरी अर्थ प्राप्त होईल.

nairmalini2013@gmail.com