नफेखोरीची ‘आकुंचन’ चलाखी

- मालिनी नायर

लॉकडाऊन, त्यापाठोपाठ रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगभरात विस्कळित झालेली पुरवठा साखळी, कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमती, महागाई, नोकरदारांचे वेतन, आदींमुळे उद्योग क्षेत्रावर मोठे संकट ओढवले. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी कंपन्यांकडून उपाययोजनाही केल्या जात आहेत; मात्र त्या करत असताना ग्राहकांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचाही गैरप्रकार केला जात आहे. ग्राहकांना पूर्वकल्पना न देता किंवा किंमत न वाढवता उत्पादनाच्या प्रमाणात घट करून नफेखोरीच्या गैरप्रकाराबाबत ग्राहकच आता सजग झाला आहे.

ब्युरो ऑफ लेबर स्टॅटिस्टिक्सने मे महिन्यात काही धक्कादायक आकडेवारी मांडली. त्यानुसार गेल्या एका वर्षात ग्राहकमूल्य निर्देशांकात तब्बल ८.६ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे नमूद केले. ही वाढ १९७९ नंतरची सर्वाधिक असल्याचेही अहवालात म्हटले. तसेच खाद्यपदार्थांच्या किमतीही १० टक्क्यांनी वाढल्या असून त्यातही १९८१ नंतरची सर्वात मोठी वार्षिक वाढ झाली आहे. या सर्व आकडेवारीचा एकंदरीत अर्थ असा की, कंपन्या त्यांची उत्पादने पूर्वीपेक्षा अधिक किमतींनी विकत आहेत. जागतिक पातळीवर वाढलेल्या महागाईमुळे उत्पादनांच्या किमती वाढल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे; मात्र लॉकडाऊन आणि आता रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे जगभरातील पुरवठा साखळी विस्कळित झाल्याने महागाईने ग्राहकांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यापाठोपाठ जगाला आता आणखी एका नव्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे, ती म्हणजे ‘आकुंचन’ (Shrinkflation) किंवा घसरण (Down Switching). ही समस्या भारतातही जाणवत आहे.

आता ‘आकुंचन’ किंवा ‘घसरण’ या शब्दांचा अर्थ नेमका काय होतो, त्यावर चर्चा करूयात. जेव्हा एखादी कंपनी एखादी वस्तू ग्राहकाला आहे त्याच किमतीला विकते; पण पॅकेजिंग करताना त्या वस्तूचे प्रमाण कमी करते, त्याला ‘आकुंचन’ म्हणतात. याचा अर्थ ग्राहकाला संबंधित वस्तू कमी प्रमाणात मिळते, परंतु किंमत पूर्वीइतकीच देतो. रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि कोविडपूर्व काळापेक्षा कच्च्या मालाच्या कमतरतेमुळे उत्पादन खर्चात वाढ झाल्याचे सांगितले जाते. मुळात समस्या अशी आहे की, यातील बहुतेक कंपन्या या केलेल्या कपातीबाबत ग्राहकांना माहितीही देत ​​नाहीत आणि त्यांना मूळ किमतीतच पूर्वीइतकेच वस्तू मिळत असल्याचा भास निर्माण करतात. ही एकप्रकारे ग्राहकांची फसवणूकच आहे; पण त्यामागील तर्क असा सांगितला जातो की, ग्राहक एखाद्या वस्तूच्या किमतीबद्दल फार जागरूक असतात.

विशेषतः वस्तूच्या वाढत्या किमतीबद्दल. त्यामुळे कंपनीने किंमत वाढवल्यास ग्राहक दुसऱ्या स्पर्धक कंपनीकडे वळण्याचा धोका असतो; पण वस्तूच्या प्रमाणात किंचित बदल केला तरी त्याकडे ग्राहक क्वचितच लक्ष देतो. त्यामुळे कंपनीने एखाद्या वस्तूच्या प्रमाणात काही ग्रॅम घट केली, तरी ती त्याच किमतीला विकता येते. या गोष्टी ग्राहकाच्या फारशा लक्षात येत नाहीत. त्यामुळे ग्राहक गमावण्याचा धोका टळतो. ग्राहकांच्या हितासाठी काम करणारे तज्ज्ञ सांगतात की, कंपन्या ग्राहकांना वस्तूचे प्रमाण घटवल्याची माहिती देत नाहीत, कारण सर्वसाधारणपणे ग्राहक पॅकेजिंगवर लिहिलेले वजन किंवा प्रमाण तपासत नाही, तर किंमत पाहतात.

ग्राहकांच्या याच मानसिकतेचा कंपन्या फायदा घेऊन कमी उत्पादन अधिक किमतीत विकतात; पण याठिकाणीच कंपन्यांची चूक झाली आहे. अनेक लोकांनी गेल्या काही वर्षांपासून कंपन्यांकडून केल्या जाणाऱ्या बदलाची नोंद केली आहे आणि ग्राहक मंचाकडे याबाबतची तक्रार केली. विशेष म्हणजे तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक लोकं ग्राहक मंचाच्या संकेतस्थळावर वस्तूंचे सविस्तर वर्णन फोटोसह नोंदवत आहेत. कारण सध्या महागाई, राहणीमानाच्या वाढत्या खर्चाचा ग्राहकांना मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. त्याचा परिणाम ग्राहकांच्या बचत क्षमतेवरही होत आहे. त्यामुळेच खिशातून जाणारा प्रत्येक पैसा आणि त्या बदल्यात त्यांना काय मिळते, याविषयी ग्राहक अधिक सजग आणि संवेदनशील झाले आहेत. त्यामुळेच अनेक कंपन्यांची ही ‘आकुंचन’ पद्धती ग्राहकांच्या दृष्टीपथास येत आहे.

उदाहरणासह सांगायचे झाल्यास ‘क्लीनेक्स टिश्यू’ या कंपनीने अशाच प्रकारे अमेरिकेत ग्राहकांचा रोष ओढवून घेतला. अमेरिकेतील consumerworld.org या संकेतस्थळाच्या म्हणण्यानुसार, क्लीनेक्स टिश्यूजच्या एका खोक्यातील टिश्यूजची संख्या ६५ वरून ६० करण्यात आली, पण किंमत तेवढीच होती. अल्ट्रा क्लीनकेअर या टॉयलेट पेपरच्या ब्रँडने आहे त्या किमतीतच रोलचा आकार ३४० शीट्सवरून ३१२ पर्यंत कमी केला. हेन सेलेस्टीयल ग्रुपच्या मालकीच्या अर्थ बेस्ट ऑर्गेनिक सनी डे स्नॅक बार्सने त्यांच्या बॉक्सचा आकार आठ बारवरून सातपर्यंत कमी केला; मात्र किमतीत बदल केला नाही. जगप्रसिद्ध प्रॉक्टर अँड गँबलच्या (पी अॅण्ड जी) पॅन्टीन कंडिशनरच्या बाटलीचा आकार ३५५ मिली वरून ३०७ मिली करण्यात आला, पण किंमत तीच ठेवली.

‘फोगर्स’ या कॉफी ब्रँडने आकुंचन करण्याचा एक नवाच मार्ग शोधून काढला आहे. कंपनीने घोषणा केली की, आतापर्यंत तुम्ही १४४६ ग्रॅमच्या डब्यातून ४०० कप कॉफी बनवता. आता मात्र केवळ १२३३ ग्रॅममध्ये पूर्वीप्रमाणेच ४०० कपच कॉफी बनवता येईल. एका तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे हलक्या वजनाची कॉफी बी तयार केल्यामुळे ही बाब शक्य झाले आहे. अर्थात या बदलाबाबत कुणालाच खात्री नाही की, ते म्हणतात हे सत्य आहे की आपले ग्राहक न गमावता आकुंचन करण्याचा केवळ बहाणा आहे. नेस्लेनेदेखील ब्रिटनमध्ये त्यांच्या नेसकॅफेच्या कॉफीच्या डब्याचे वजन १०० ग्रॅमवरून ९० ग्रॅमवर आणले आहे, तेही किंमत कमी न करता.

पेप्सिकोने त्यांच्या ‘गेटोरेड’ या एनर्जी ड्रींकच्या नव्या बाटलीमध्ये मध्यभागी वक्राकार रचना केल्याचे मान्य केले. त्यामुळे बाटलीत आधीच्या ९४६ मिलीऐवजी ८२८ मिलीच ड्रींक मावेल; परंतु त्यांनी प्रमाण कमी केल्याचे मान्य केले म्हणजे झाले असे नाही. बाटलीत कमी प्रमाणात द्रव असूनही ती आधीच्याच किमतीत का विकली जाते, याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले नाही. हे तर काहीच नाही. अमेरिकेतील टेक्सासमध्ये फ्रिटो स्नॅक्सच्या एक ब्रँडने तर आणखी एक पाऊल पुढे टाकले. पार्टी साईज नावाने प्रसिद्ध असलेले त्याचे चिप्सचे पॅकेट आधी ५१० ग्रॅमचे होते, ते आता ४३९ ग्रॅमचे करण्यात आले; पण किंमत आधीपेक्षा वाढवण्यात आली. कुरकुरे आणि लेस चिप्स विकणाऱ्या पेप्सिकोच्या विरोधात भारतीय ग्राहकांकडूनही काही प्रमाणात तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. अशाच प्रकारचा अविश्वास नेस्लेच्या सर्व ब्रँडबाबत ग्राहकांमध्ये निर्माण होत आहे.

दुसरीकडे काही कंपन्यांनी आकुंचन करण्याची कारणेही आपल्या ग्राहकांना आधीच स्पष्टपणे सांगितली आहेत. जेणेकरून त्यांना आपली फसवणूक झाल्याचे वाटू नये. उदा. जपानी स्नॅक ब्रँड ‘कॅलबी आयएनसी’ने मे महिन्यात ‘व्हेडी चिप्स’ आणि ‘क्रिस्पी एडामामे’सह अनेक वस्तूंच्या वजनात १० टक्के कपात केली, तसेच किमतीत १० टक्क्यांची वाढ केली. कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याने हा निर्णय घेतल्याचे कंपनीने ग्राहकांना सांगितले. त्याचप्रमाणे डॉमिनोज पिझ्झानेही जानेवारीमध्ये घोषणा केली की, ते एका बॉक्समधील चिकन विंग्सचे प्रमाण १० वरून ८ पर्यंत कमी करत आहेत. भारतातही डाबर अनेक वर्षांपासून आकुंचन करण्याचा उपाय अवलंबत आहे. कंपनीने सांगितले की, आकुंचनाची ही पद्धत ग्रामीण भागात वापरली जाते. कारण ग्रामीण भागातील लोकं किमतीच्या बाबतीत अधिक सजग आहेत. त्यामुळे शहरी भागात मात्र कंपनीकडून आकुंचन करण्याऐवजी वस्तूच्या किमतीत वाढ केली जाते. भांडे धुण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विम बारने त्यांच्या साबणाचे वजन १५५ ग्रॅमवरून १३५ ग्रॅमपर्यंत कमी केले.

कच्च्या मालाच्या किमती वाढतात, तेव्हा कंपन्या आकुंचनाची युक्ती अवलंबतात; पण त्यामागे केवळ खर्च वाढल्याचेच कारण आहे असे नाही, तर काही प्रकरणांमध्ये कंपन्या नफा वाढवण्यासाठी या पद्धतींचा अवलंब करतात. ब्रिटनमधील कॅडबरी डेअरी मिल्कबारची मालकी असलेल्या मॉन्डेलेझ इंटरनॅशनलने २०२१ मध्ये चॉकलेटचा आकार कमी केला, तेव्हा त्यांचे उत्पन्न २१ टक्क्यांनी वाढले, तेव्हा त्यांच्यावर बरीच टीका झाली. त्याचप्रमाणे पेप्सिकोचा नफा २०२१ मध्ये ११ टक्क्यांनी, तर २०२२ च्या पहिल्या तिमाहीत तब्बल १२८ टक्के वाढला. कंपन्यांचा नफा आकुंचन केल्यामुळे वाढला नाही तरी ग्राहकांना अशी शंका येते, की कंपनी ग्राहकांकडून घेत असलेल्या किमतीवरच नफा कमावत आहे.

कोविडमुळे आर्थिक मंदी आली. त्यामुळे वैयक्तिक बचत, वेतन कपात आणि नोकरीची असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांमुळे संसाधनांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे, कामगार खर्चात वाढ झाली आहे. गॅस आणि तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे माल वाहतुकीच्या खर्चात आणखी वाढ झाली आहे. जग अभूतपूर्व महागाईचा सामना करत आहे. त्यामुळे उद्योगविश्वात पक्क्या मालाच्या उत्पादनाला मोठा फटका बसत आहे. अनेक कंपन्या तर तगून राहण्यासाठी आणि ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी खरोखरच धडपडत आहेत; पण तरीही खर्चाचा बोजा ग्राहकांवर टाकण्याचे हे काही समर्थन होऊ शकत नाही. सर्वसामान्यांना उदरनिर्वाहासाठी झगडावे लागत आहे. सर्व घरांमध्ये किराण्याची आवश्यकता असतेच. त्यामुळे जेव्हा किंमत कमी न करता उत्पादनाचे प्रमाण कमी केले जाते, तेव्हा ग्राहकांना आपले बजेट सांभाळण्यासाठी निकृष्ट दर्जाची उत्पादने विकत घ्यावी लागतात किंवा गुणवत्तापूर्ण उत्पादने घ्यायची असतील तर बचतीला फाटा द्यावा लागतो. मोठ्या उद्योगांना व्यवसाय करण्यासाठी सवलत मिळत असते. जेव्हा उद्योगधंद्यांची आर्थिक स्थिती नाजूक होते तेव्हा त्यांना वाढीसाठी सरकारकडून मोठमोठी कर्जे दिली जातात.

सामान्य व्यक्तीला ठराविक वेतन मिळत असते. त्यातच त्यांना स्वतःचे आरोग्य, मुलांचे शिक्षण यासाठी पैसे काढून ठेवावे लागतात. महागाईला तोंड द्यावे लागते. घरभाडे, कर्जाचे हप्ते भरावे लागतात. तसेच कर भरावा लागतो. यातून देशाच्या

विकासाला हातभार लागत असतो. यातून ते अप्रत्यक्षपणे उद्योगालाच हातभार लावत असतात. भारतासारख्या देशात तर सरकारकडून नागरिकांना नोकरीची हमी किंवा कोणतीही सुरक्षितता मिळत नाही किंवा इतर कुठलीही मदत मिळत नाही. त्यामुळे कंपन्यांना उत्पादनांमध्ये गुणवत्ता किंवा प्रमाण याबाबत काही बदल करायचे झाल्यास ते जाहीर करणे बंधनकारक केले पाहिजे. याबाबत कठोर धोरणे अमलात आणणे आवश्यक आहे. उद्योग आणि देशाच्या विकासासाठी योगदान देणाऱ्या सामान्य व्यक्तीवर कमीत कमी आर्थिक बोजा टाकला पाहिजे.

nairmalini2013@gmail.com