'पारदर्शक' कारभाराची धुळवड...

राज्यशकट ओढणारे अश्‍व प्रगतीच्या पथावर चौखूर उधळले आहेत... शासन अन्‌ प्रशासन ही दोन्ही चाके एकाच गतीने धावत असल्याने 'विकासा'चे ईप्सितस्थळ जवळपास दृष्टिपथात आलेच आहे... राजधानीपासून उपराजधानीपर्यंत आठपदरी वाट विस्तारत गेल्याने सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात बक्कळ 'समृद्धी' आलीय... या राकट, कणखर देशाच्या मातीतील लोहकणांना परदेशी गुंतवणुकीच्या चुंबकाचा परीसस्पर्श झाल्याने ते सुवर्णामध्ये परावर्तित झाले आहेत... कर्जमाफी नि असे कित्येक लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत विनाविलंब, विनासायास, विनातक्रार पोहोचत असल्याने बळिराजाही सुखावलाय... एकंदरीतच या महाराष्ट्र देशी असे एक ना अनेक बदल झपाट्याने होताहेत... अवघ्या मुलुखाचा चेहरामोहरा बदलतोय... आता समस्या अशा फारशा काही निर्माण होत नाहीत, झाल्याच तर त्या चुटकीसारख्या सुटतात... आणि हो, या साऱ्या गोष्टी अत्यंत 'पारदर्शक' अशा धोरणामुळंच घडताहेत, हे वेगळं सांगायचीही गरज नाही... सगळ्यांना ते माहीतच आहे... कधी काळी 'अच्छे दिन' असं काही म्हटलं जायचं, ते हेच दिवस आहेत, असं तमाम जनतेलाही वाटू लागलं आहे... किती सुखद आहे ही अनुभूती... अहाहा..! 

होळीच्या दुपारी अन्‌ पुरण उरलं म्हणून 'सौ'च्या गोड आग्रहामुळं रात्रीही अंमळ दोन पोळ्या जास्तच चापल्यानं 'त्याच्या' डोळ्यावरची झापड उघडतच नव्हती. त्यातच उद्या धुळवडीची सुटी असल्याचं त्यानं झोपतानाच स्वतःला वारंवार बजावलं होतं, त्यामुळं लवकर न उठण्याला सार्वजनिक कारणही होतं. पण, 'सौ'च्या खणखणीत आवाजाला नेहमीप्रमाणं शरण येत अखेर त्याला उठावं लागलं. ''अहो, बघा जरा.. आणखी एक घोटाळा उघड झालाय... किती 'बाहेर' निघणारंय कुणास ठाऊक..?'' असं म्हणत पुढ्यात पेपर टाकून ती कामाला लागली. पेपरातल्या हेडलाइनवर नजर टाकताच याची उरलीसुरली झोप उतरू लागली... आजही नवा घोटाळा अन्‌ त्यातच अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या... योजना रखडल्याच्या नि जमिनी, पैसा लाटल्याच्या बातम्या... सरकारच्या निधीवर डल्ला अन्‌ नोकरीच्या आमिषानं बेरोजगार युवकांच्या खिशावर हल्ला... म्हणजे? हे तर वेगळंच दिसतंय... मग मघाशी सगळं 'ऑल वेल' वाटत होतं, ते स्वप्न तर नव्हतं..? हो ना भाऊ, स्वप्नातच होतो आपण... तो स्वतःच आपली खात्री पटवून घेऊ लागला... प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, डेव्हलपमेंट, मॅग्नेटिक, ट्रान्स्परन्सी... कुठं काही गवसेना... बेसिनजवळ जाऊन त्यानं तोंडावर पाणी मारलं... चेहरा पुसता पुसता तो विचार करू लागला... 'तिकडं असेंब्ली सुरूय अन्‌ इकडं दोन डॅशिंग अधिकाऱ्यांच्या अवकाळी बदल्या..? कुछ तो गडबड है, दया..!' हल्ली अशा मानसिक अवस्थेत त्याला पाहण्याची सवय झालेल्या 'सौ'ला यावेळीही दया आली अन्‌ तिनं चहाचा कप त्याच्यापुढं धरला.

अस्वस्थ भोवतालातही अशी सुखस्वप्नं पाहण्यावर अजून कुठला सेस लागला नसल्यानं ती कुणाही सामान्य माणसाला पडू शकतात, हेच विशेष..! रोजच्या दुनियादारीत फारसा फरक पडत नसला, तरी 'दिल के खूष रखने को गालिब ये खयाल अच्छा है' या न्यायाने जो तो ज्याच्या त्याच्या परिस्थितीला झेपेल तशी सुखस्वप्नं पाहण्याचा प्रयत्न करतो. प्रत्यक्षात मात्र सभोवताली अनेक विरोधाभास घडत असतात. नाशिकचे विभागीय आयुक्त महेश झगडे अन्‌ जळगावच्या जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्या तडकाफडकी बदल्या, हाही याच विरोधाभासाचा एक भाग. झगडेंना आयुक्तपदावर येऊन जेमतेम वर्षही झालं नसताना नि निवृत्तीला अवघे तीन-चार महिने बाकी असताना तिथून हलवलं गेलं; तर दिवेगावकरांना 'सीईओ'चा पदभार घेऊन केवळ दहा महिने होत नाहीत, तोवर तुलनेने निम्न दर्जाच्या पदावर पाठवण्यात आलं... 

कार्यक्षम, तडफदार अन्‌ सामान्यांच्या हिताला प्राधान्य देणारा अधिकारी, असा झगडे यांचा आजवरच्या कारकिर्दीतील लौकिक. 'यूपीएससी'मध्ये महाराष्ट्रात टॉपर ठरलेले दिवेगावकर ताज्या दमाचे अन्‌ म्हणूनच अनेक नव्या संकल्पना राबवणारे अधिकारी. कारभारातील चुकीच्या गोष्टींना पाठीशी न घालण्याची अन्‌ तसे 'उद्योग' करणाऱ्यांना वठणीवर आणण्याची क्षमता या दोघांकडेही होती. विभागीय आयुक्त म्हणून आणि त्या आधी ज्या ज्या विभागांमधील उच्च पदांवर झडगेंनी काम केले, त्या प्रत्येक ठिकाणी गैरकारभाराला आळा घालून यंत्रणेला शिस्त लावण्याचा, ती अधिक लोकाभिमुख करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. नाशिकचे जिल्हाधिकारी म्हणून कुंभमेळ्याचे केलेले व्यवस्थापन असो, की विभागीय आयुक्तपदी असताना खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शाळांमध्ये 'चला खेळूया'सारखे सुरी केलेले उपक्रम असो; त्यांनी प्रत्येक ठिकाणी काहीतरी नवे, चांगले करण्याचा सतत प्रयत्न केला. शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करतानाच त्र्यंबकेश्‍वरमधील दोनशे कोटींचा जमीन घोटाळा उघडकीस आणत त्यांनी भूमाफियांचा लगाम कसण्यास सुरवात केली होती. अशातच त्यांची अचानक बदली करण्यात आली. कारकिर्दीतील फारसा कालावधी हाती नसताना प्रधान सचिवासारख्या समकक्ष पदावरच मंत्रालयात पाठवले जाणे, ही कदाचित झगडे यांच्या याच धडाडीची 'पोच'पावती...

दिवेगावकर यांनी जळगाव जिल्हा परिषदेचा कारभार समजून घेत कामाला सुरवात केली. मात्र, त्यांचे सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांशी खटके उडत राहिले. जिल्ह्याच्या विकासासाठी नव्या अधिकाऱ्याला साहाय्य करण्याऐवजी नेत्यांनीही आपल्याच बगलबच्च्यांच्या हिताची जपणूक करण्याला प्राधान्य दिले. तरीही गेल्या दोन- तीन महिन्यांपासून दिवेगावकर प्रचंड 'ऍक्‍टिव्ह' झाले होते. त्यांनी शालेय पोषण आहार घोटाळा, अपंग युनिटमधील बोगस शिक्षक भरती यांसारख्या प्रकरणांत दडपण झुगारून गुन्हे दाखल करण्यापर्यंत कारवाई सुरू केली. त्यामुळे अनेक जण अस्वस्थ झाले होते. त्यातच दफ्तर तपासणी, हजेरी तपासणीतून त्यांनी कर्मचाऱ्यांनाही शिस्त लावण्यास सुरवात केली. डिजिटल शाळांसाठी शिक्षकांच्या मदतीने स्वतःच अभ्यासक्रम तयार केला आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे 'डिजिटायजेशन' करण्याला प्राधान्य दिले. दैनंदिन कामकाजात 'झीरो पेंडन्सी', 'फाइल ट्रॅकिंग सिस्टिम' यांचा अवलंब करीत गतिमानता आणि पारदर्शकता आणली. मात्र, त्यांची ही कामे अनेकांच्या दृष्टीने 'अर्थ'हीन होती. 'टक्केवारी'ची कामे निघत नसल्याने जिल्ह्यात 'विकास'कामे रखडल्याचा कांगावा सुरू झाला. त्यातूनच दिवेगावकरांवर अविश्‍वास आणण्याचेही प्रयत्न केले गेले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पदाधिकारी आणि प्रशासन यांच्यात काही जण सहेतुक 'मध्यस्थ' म्हणून काम करीत असतात. इथेही अशा काहींनी अविश्‍वासाऐवजी 'बदली'वर भागवण्यासाठी पुढाकार घेतला अन्‌ मंत्रालयातून झगडेंच्या बरोबरीने दिवेगावकरांच्याही बदलीचा आदेश निघाला...

प्रशासनात कार्यक्षम अधिकारी स्थिरावणार नसतील, त्यांना काम करायला पुरेसा वेळ आणि पाठबळ दिले जाणार नसेल, तर राज्याच्या विकासाचा दावा करणाऱ्यांच्या एकूणच आकलनाचा अंदाज येऊ शकतो. मोठमोठ्या प्रकल्पांची, योजनांची घोषणा करताना त्यांची कालबद्ध आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्षम व स्थिरावलेले अधिकारी आवश्‍यक असतात. पण, आता कार्यकर्त्यांच्या 'सोयी'ला प्राधान्य दिले जात असल्याने असा विचार होताना दिसत नाही. परिणामी असंख्य घोषणा होऊनही प्रत्यक्षात काहीच होत नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. तसे पाहिले, तर आजच्या इतकी प्रशासकीय स्थैर्याशी तडजोड पूर्वीच्या शासनकर्त्यांकडूनही होत नव्हती. अर्थात गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत 'न भूतो' अशी सत्ता मिळाल्यानंतर कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांच्या 'कोट'कल्याणासाठी प्रशासनाला काही नियमबाह्य गोष्टी करायला भाग पाडणे नवीन नाही. पण, ज्या लोकांनी विश्‍वासाने ही सत्ता दिली, त्यांच्या 'पोट'कल्याणाचा विचार होणार की नाही? की तोही फक्त भाषणांपुरताच आहे? प्रशासनातील हस्तक्षेप आणि स्थिरतेइतकाच हा प्रश्‍न ठामपणे केलेल्या पारदर्शक कारभाराच्या दाव्याचाही आहे. या प्रकारच्या कारभारातून राज्याला प्रगतिपथावर नेण्याचे स्वप्न दाखवायचे, मात्र वेळ पडली की ज्यांच्या साहाय्याने हे स्वप्न साकार करायचे, त्या अधिकाऱ्यांनाही सोंगट्यांसारखे फिरवले जाणार असेल, तर अशा अपारदर्शक धोरणातून साध्य काय होणार? कुणाला तरी शह-काटशहाचा, बुद्धिबळाचा डाव जिंकल्याचे समाधान निश्‍चितच मिळेल, पण सामान्य जनतेच्या समाधानाचे काय? स्वतः सत्तेची पोळी चाखून दुसऱ्या कुणासाठी फक्त 'कटा'ची आमटीच शिजवली जाणार असेल, तर सामान्यांच्या पोटातील विकासाची भूक भागणार कशी? आणि अनिष्ट गोष्टींना नष्ट करण्यासाठी प्रज्वलित झालेल्या होळीत स्वार्थाचे खोबरे भाजून केवळ हितसंबंधांचीच धुळवड खेळायची असेल, तर इतरांपेक्षा आपली 'सफेदी' जास्त असल्याचा दावा करण्यात तरी काय अर्थ आहे..?