निवडणूक राज्याची, पडसाद राष्ट्रीय! (प्रा. प्रकाश पवार)

गुजरातच्या राजकारणात भारतीय जनता पक्ष जवळजवळ पावशतक निर्णायक विजयी ठरत आला आहे. या पक्षाच्या गुजरातमधल्या निवडणुकीय राजकारणाचे मुख्य शिल्पकार अर्थातच नरेंद्र मोदी आहेत. यावेळी मात्र ते राष्ट्रीय नेते आहेत. त्यामुळं २०१४पासून गुजरातच्या राजकारणात अंतर्गतपणे धक्के बसत आहेत. विशेष धक्का पाटीदारांनी आरक्षणाच्या मुद्‌द्‌यावर दिला. त्यानंतर छोटेछोटे धक्के दिले गेले; परंतु मोदी यांनी ते धक्क पचवले. गुजरातचं राजकारण म्हणजे गुजरात असं गेल्या पावशतकातलं समीकरण राहिलं आहे. या समीकरणास अधिक भक्कम करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे, म्हणून ‘मिशन १५०’ची घोषणा करण्यात आली. ही वस्तुस्थिती भेदण्याची क्षमता काँग्रेसकडं नाही, असा सूर दिसतोय. या राज्यातली पक्षीय स्पर्धा एकमुखी आहे; काँग्रेस ही स्पर्धक नव्हे, असं वरवर दिसतं; परंतु नीट अभ्यास केला, तर गुजरातच्या राजकारणाला द्विपक्षीय स्पर्धेचं रूप आलं आहे, असं जाणवतं. यामुळं भाजपच्या ‘विजयी रथा’ला स्पर्धा करावी लागेल, असं दिसत आहे. या स्पर्धेत काँग्रेस सामाजिक-आर्थिक ध्रुवीकरणाच्या मुद्‌द्‌यावर विरोध करत आहे. त्यामुळं विकासाचा मुद्दा कळीचाच ठरणार आहे. ही निवडणूक एका राज्याची असली तरी तिचे पडसाद मात्र राष्ट्रीय स्तरावरचे असणार आहेत.

राष्ट्रीय नेतृत्व आणि गुजरात
निवडणुकीय राजकारण ही राज्यांच्या राजकारणामधली सर्वांत मोठी घडामोड असते. हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात या दोन राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्तानं ती गोष्ट प्रतिबिंबित होत आहे. मात्र, हिमाचल प्रदेशच्या तुलनेत गुजरातमधल्या राजकारणाचं महत्त्व भाजप, काँग्रेस यांच्या दृष्टिकोनातून विलक्षण आहे. इथं पक्षीय सत्तास्पर्धा दुरंगी स्वरूपाची आहे. भाजप विरुद्ध काँग्रेस या दुरंगी सत्तास्पर्धेचा संबंध पक्षीय स्पर्धेबरोबरच राष्ट्रीय सत्तास्पर्धेशी आहे. त्यामुळं राज्याची निवडणूक असूनही सत्तास्पर्धा मात्र राष्ट्रीय स्वरूपाची दिसते. त्यामुळं राज्याचं राजकारण आणि राष्ट्रीय राजकारण यांचं मिश्रण गुजरातमधल्या निवडणुकीत दिसत आहे. नेतृत्व आणि ‘इश्‍यू’ या दोन्ही पातळ्यांवर राज्य-राष्ट्र अशा दोन्ही राजकारणांचं एकत्रित प्रारूप उभं राहत आहे. राज्यांपेक्षाही राष्ट्रीय पातळीवरून निवडणूक रणक्षेत्र आखलं गेल्याचं दिसत आहे. राष्ट्रीय राजकारणातले लोकप्रिय नेते नरेंद्र मोदी आणि राज्याच्या राजकारणातले धोरणकर्ते अमित शहा हेच राज्याच्या राजकारणाची व्यूहरचना आखत आहेत. गुजरात राज्याचे नेते विजय रूपानी यांच्या तुलनेत मोदी-शहा यांनी राज्यांचं राजकारण घडवण्याची तीव्र इच्छाशक्ती व्यक्त केली आहे.

१८२पैकी १५० हे लक्ष्य मिशन मोदी-शहा यांचं आहे; परंतु रूपानी हे राज्याच्या राजकीय अर्थकारणातले एक महत्त्वाचे घटक आहेत. यामुळं जनपाठिंबा, व्यूहरचना आणि राजकीय अर्थकारण अशी त्रिस्तरीय रचना भाजपनं केली आहे. या तीन घटकांमुळंच भाजपचा गुजरात हा सध्या बालेकिल्ला आहे. गुजरातचा गड सर करणं म्हणजे राज्याच्या नव्हे, तर राष्ट्रीय राजकारणाला आव्हान देण्यासारखं आहे. हे आव्हान रूपानी यांना नव्हे, तर मोदी-शहा यांना असतं, हे लक्षात घेऊन भाजपचा स्पर्धक असलेल्या काँग्रेसनं गुजरातच्या राजकारणात मुसंडी मारली आहे. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गुजरातच्या राजकारणात भाग घेतला आहे. गुजरातचे दौरे सुरू केले आहेत. द्वारका-जेतपूर (राजकोट) असा दौरा त्यांनी केला. सौराष्ट्रातल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये त्यांनी काँग्रेस कार्यकर्ते, स्थानिक नेते आणि जनता यांच्यामध्ये काँग्रेसबद्दल आशावादी दृष्टिकोन तयार केला. अशोक गेहलोत यांच्याकडं गुजरातचं प्रभारीपद देण्यात आलं आहे. गेहलोत हे राज्याच्या बाहेरचे; परंतु मागासवर्गीयांचं राजकारण करणारे एक महत्त्वाचे नेते आहेत. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष भरतसिंह सोलंकी आहेत. सोलंकी यांच्या तुलनेत गांधी-गेहलोत ही जोडगोळी राष्ट्रीय पातळीवरून राजकारण करत आहे. सोलंकी हे माजी मुख्यमंत्री माधवसिंह सोलंकी यांचे चिरंजीव. त्यामुळं राज्याच्या राजकारणाचा वारसा त्यांच्याकडं आहे; मात्र एकूण भाजप विरुद्ध काँग्रेस या सत्तास्पर्धेत राज्याच्या तुलनेत राष्ट्रीय पातळीवरून जुळणी जास्त होत आहे.

विकासकेंद्रित राजकीय प्रचार
नेतृत्वाखेरीज विकासाचा मुद्दा हादेखील राज्यापेक्षा राष्ट्रीय म्हणून सध्या जास्त कृतिशील दिसतो. यापूर्वी ‘गुजरात प्रारूप’ हे राज्यातून बाहेर पडून ते राष्ट्रीय पातळीवर गेलं. त्यांचं चर्चाविश्‍व राष्ट्रीय पातळीवर उभे राहिलं. गुजरात प्रारूपाला राज्यात नाकारलं, तर त्याचा परिणाम राष्ट्रीय पातळीवर होणार आहे, त्यामुळं ‘गुजरात प्रारूप’केंद्रित प्रचार सुरू झाला आहे. राहुल गांधी यांनी विकासाच्या गुजरात प्रारूपावर प्रश्‍नचिन्ह उभं केलं आहे. ‘विकास पागल झाला आहे,’ म्हणजेच ‘भाजप युगामध्ये समतोल विकास झाला नाही,’ अशी चर्चा त्यांनी सुरू केली आहे. ‘मोजक्‍या भांडवलदारांचा विकास’ अशी टीका काँग्रेस भाजपवर करत आहे. राहुल गांधी हे भांडवलदारांना लक्ष्य केंद्रीत करताना दिसतात. छोटे व्यवसाय, उद्योग आणि साधनसंपत्तीचं वितरण म्हणजे विकास अशी नवी व्याख्या ते करत आहेत. मात्र, त्यांची विकासाची संकल्पना मोदी-शहा यांनी नाकारली आहे. गुजरात प्रारूप म्हणजे खरी विकासाची संकल्पना असा मोदी-शहा यांचा दावा आहे. त्यामुळं भाजपनं ‘हुन छुन विकास, हुन छु गुजरात’ (मी विकास आहे, मी गुजरात आहे) अशा घोषवाक्‍यांतून प्रतिआव्हान दिलं आहे. ही प्रतिमा तळागाळात पोचवण्यासाठी महात्मा गांधी यांच्या जयंतीला हा र्काक्रम सुरू करण्यात आला.

पंधरा-सोळा दिवस १८२ पैकी १४९ मतदारसंघात ‘मी विकास... मी गुजरात...’ या विकास प्रारूपाची चर्चा करण्यात आली. गेल्या महिन्यात नरेंद्र मोदी यांनी चार वेळा गुजरात दौरा केला. बुलेट ट्रेन आणि सरदार सरोवर धरण ही गुजरात विकास प्रारूपाची वैशिष्ट्यं म्हणून त्यांनी प्रचारात ठेवली, तर राहुल गांधी यांनी जीएसटी धोरण, नोटबंदी, विकास दरातली घट, कृषी क्षेत्राकडचं दुर्लक्ष या मुद्‌द्‌यांची चर्चा करत उत्पादनाच्या विषम वितरणाची निष्पत्ती विकास प्रारूपातून झाल्याचं चर्चाविश्‍व उभं केलं.

या दरम्यान, भुकेच्या यादीत ११९ देशांच्या सूचीत भारत शंभराव्या स्थानी असल्याची माहिती समोर आली. २१ टक्के मुलं कुपोषित आहेत, दक्षिण आशियामध्ये पाकिस्तान वगळता भारत भूक आणि कुपोषणात सर्वच देशांच्या पुढं आहे, यांची चर्चा माध्यमांमध्ये घडली. शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये भारत कमजोर असल्याचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. त्यांचीही चर्चा उभी राहिली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मोदी यांनी वीस विद्यापीठं वैश्‍विक दर्जाची करण्याची नवीन भूमिका घेतली. म्हणजेच शिक्षण, आरोग्य, नोकरी, शेती, छोटे व्यापारी, छोटे उद्योगपती यांच्या विकासावर काँग्रेस लक्ष केंद्रीत करत आहे, तर भाजपचं लक्ष मेगा विकासावर आहे. या या दोन्ही विकासांच्या चर्चांमधून सध्याचं गुजरातचं निवडणुकीय राजकारण घडत आहे. वीस-बावीस वर्षांपूर्वीच्या काँग्रेसच्या विकासाचे आकडे आणि भाजप युगातले विकासाचे आकडे यांची तुलना केली जात आहे. हा सगळा प्रकार अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे, कारण या चर्चाविश्‍वामध्ये ‘गुजराती अस्मिता’ मध्यवर्ती ठेवण्यात आली आहे. भाजप आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष गुजराती अस्मितेची ढाल उभी करत आहेत. गुजराती आणि स्थानिक अस्मिता यांच्या माध्यमातून निवडणूक लढवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. काँग्रेसची गुजरातविरोधी, स्थानिकविरोधी, भांडवलदारविरोधी अशी प्रतिमा उभी करण्याची भाजपची व्यूहरचना दिसते.

काँग्रेसकडं स्थानिक पातळीवर नेतृत्वाचा अभाव आहे. त्यामुळं काँग्रेसची विकासाची संकल्पना तळागाळात जाण्यास मर्यादा आहे. काँग्रेस संघटनाही भाजपच्या तुलनेत कमजोर आहे. शिवाय स्थानिक पातळीवर मुख्यमंत्री कोण, हा काँग्रेसपुढं यक्षप्रश्‍न आहे. म्हणजेच विकासाच्या मुद्‌द्‌यावरील निवडणूक अटीतटीची होण्यासाठी प्रादेशिक नेतृत्व आणि संघटना या दोन मोठ्या त्रुटी काँग्रेसपुढं आहेत. मात्र, विकासाच्या मुद्‌द्‌यांवरील काँग्रेसची चर्चा जनतेमध्ये पोचली आहे. त्यामुळं राहुल गांधी यांना प्रतिसाद मिळत आहे. काँग्रेसची सामाजिक रचना भाजपच्या तुलनेत प्रभावी आहे. कारण पाटीदार भाजपविरोधात गेले आहेत. अल्पसंख्याक समुदाय हा विकासापेक्षा नियंत्रणमुक्त वातावरणाचा मुद्दा मांडत आहे. यामुळं गुजरातचं राजकारण एकीकडं भाजप वर्चस्वाचं दिसत असताना त्याला अल्पसंख्याक, दलित यांची साथ फार नाही. हा मुद्दा पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या लक्षात आला आहे. त्यामुळं त्यांनी या दोन समूहांची भूमिका महत्त्वाची मानली आहे. याशिवाय अशोक गेलहोत हे सामाजिक न्यायाच्या चौकटीचा दृष्टिकोन असलेले नेते आहेत. या सर्व गोष्टींमुळं ही निवडणूक एकतर्फी होणार नाही, हे स्पष्ट आहे.

गुजरातचं रणमैदान दोन्ही बाजूंनी बऱ्यापैकी शह-प्रतिशह देण्याच्या सामाजिक-आर्थिक चौकटीनं तयार झालं आहे. यांची जाणीव दोन्ही पक्षांना आहे. सोशल मीडियादेखील भाजप-काँग्रेस असा विभागला गेला आहे. अहमदाबाद इथं बोलताना शहा यांनी ‘सोशल मीडियाकडं लक्ष देऊ नका,’ असी भूमिका घेतली. मोंदी यांच्याबद्दल एका तासाला १८ नकारात्मक ट्‌वीटस येतात, तर अमित शहा यांच्याबद्दल ८ नकारात्मक ट्‌वीटस येतात, असं दिसतं. त्याच वेळी राहुल गांधी यांच्या समर्थकांची संख्या वाढत आहे. मथितार्थ, सोशल मीडियात काँग्रेसनं शिरकाव केला आहे. त्यामुळं ‘सोशल मीडिया’ पातळीवरचा प्रचार दोन्ही पक्षांचा जवळपास समसमान होण्याची शक्‍यता आहे. मथितार्थ, गुजरातच्या निवडणुकीत स्पर्धेला अवकाश उपलब्ध आहे. मात्र, काँग्रेस भाजपशी कशी स्पर्धा करते, यावर बरंच चित्र अवलंबून आहे.