मणिपूर : मानवतेचे धिंडवडे

- माया पंडित, mayapandit@gmail.com

मणिपूरमध्ये जे काही घडलं ते म्हणजे भारतात दडपलेल्या जातीजमातींमधल्या स्त्रियांविरुद्ध जे काही शतकानुशतके करण्यात आले आहे त्याचीच संतापजनक पुनरावृत्ती आहे. स्त्रियांना आपल्या कुटुंबाची जाती-जमातीची मालकीची वस्तू मानणे आणि आपल्या कुटुंबाच्या, जातीजमातीच्या वा धर्माच्या वा देशाच्या वर्चस्वाला धक्का बसला असे वाटले की प्रतिस्पर्धी कुटुंबाच्या, जातीच्या, वा धर्माच्या देशाच्या सत्तेला हादरा किंवा धाक बसावा म्हणून वा वचपा काढण्यासाठी त्यांच्या स्त्रियांवर बलात्कारादी लैंगिक अत्याचार करणे, त्यांची नग्न धिंड काढणे आदी प्रकार जगभर चालू असतात. मानवजातीच्या संस्कृतीला सुरुवात झाल्यापासून जर काही अमानुष गलिच्छ प्रथा नेमाने पाळल्याच जात असतील तर त्यात स्त्रियांवरच्या अशा गुन्ह्यांचा नंबर अगदी अग्रस्थानी आहे. बाकी काही असो किंवा नसो, ही स्त्रियांवर अत्याचार करण्याची परंपरा फार नेमाने पाळली जाते.

मात्र स्वतंत्र भारताची आपली राज्यघटना ही घृणास्पद परंपरा मान्य करत नाही. आपली घटना आपल्याला लिंगभाव समानता, प्रत्येक नागरिकाच्या सन्मानाने जगण्याचा अधिकार व हक्क प्रदान करते. आणि जर त्याची कुठे पायमल्ली होत असेल तर ते थांबवून त्याविरुद्ध गुन्हेगाराला वचक बसविण्याचे कार्य म्हणजे सरकारचे घटनादत्त कर्तव्य आहे हे बजावून सांगते. स्त्रियांना सन्मानपूर्वक वागवणे इतकेच नव्हे तर त्याविरुद्ध जाणाऱ्या चालीरीती व विचार बदला असेही मार्गदर्शक तत्त्वात सांगितले आहे. स्वतंत्र भारतात ज्यांचा घटनेवर विश्वास आहे तेही सारे हे मान्य करतात.

या साऱ्याची चर्चा इथे करण्याचे कारण म्हणजे मणिपूरच्या झालेल्या घटनांचे सारे संदर्भ अनेकदा या घटनेत दडलेले व दडपलेले सारे संदर्भ आणि पैलू बाहेर काढून यातील किती तत्त्वांचे केवळ उल्लंघनच नव्हे तर या तत्त्वाची बेशरमपणे पायमल्ली करण्यात आलेली आहे हे स्पष्ट व्हावे. सजग नागरिक म्हणून डबल इंजिन सरकारला त्यानिमित्ताने काही बाबींचा जाब विचारणेही महत्त्वाचे आहे म्हणून ही चर्चा !

तेव्हा मणिपूरमध्ये जे घडले आहे ते नीट पाहू. मणिपूर हे एक संवेदनशील राज्य आहे. जरी इथे तब्बल ३६ विविध वांशिक व धार्मिक समुदाय आहेत तरी त्यात तीन मुख्य जमाती पूर्वीपासून एकत्र रहात आल्या आहेत. नागा, कुकी, व मैतेयी. त्यांच्या रहिवासाचे टापू पठारे, जंगले व डोंगराळ भाग हे आहेत. मणिपूरमध्ये स्त्रियांचे स्थान वेगळे आहे.

मणिपूरचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिथल्या स्त्रियांचा लढाऊपणा. केंद्रसरकारने लागू केलेल्या ‘आर्मड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स ऍक्ट’ (आफ्स्पा) विरुद्ध १६ वर्षे अन्न सत्याग्रह करून लढा देणारी इरोम शर्मिला इथलीच. इथल्या स्त्रियांनी ब्रिटिशांशी लढण्यासाठी ‘नुपी लाल’ ही आपली वेगळी सेना उभी केली होती. त्यांनी भारतीय सेनेने केलेल्या अत्याचारांविरुद्ध नग्न मोर्चेही काढले होते. त्यांचे स्वत:चे वेगळे मार्केट त्या चालवतात. किंवा चालवत असत असेच आता म्हटले पाहिजे.

मणिपूर ही बहुसांस्कृतिक वस्ती आहे. येथे जमीन हा मुख्य मुद्दा आहे. कारण नवे आर्थिक धोरण लागू झाल्यापासून इथल्या जल जमीन जंगल संपत्तीचं महत्त्व असाधारणपणे वाढलेले तर आहेच, शिवाय हा प्रश्न लोकसंख्येला पुरेशी जमीनही उपलब्ध असण्याचा आहे. म्यानमारमधून येणारे प्रचंड निर्वासित आहेत. त्यांचीही काळजी हा एक मुद्दा आहे, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.

भाजपचे राज्य आल्यानंतर आणि नवी हिंदू धर्मनिष्ठा ही जणू राजनिष्ठा मानली जाते आहे. इथले मैतेयी प्रामुख्याने हिंदू आहेत तर कुकी ख्रिश्चन आहेत. मणिपूर हे यापुढे बिगर ख्रिश्चन करण्यात येईल असेही बोलले जाते. फादर जेकब या धर्मगुरूच्या मते मणिपूरमधे दोन दिवसात २४६ चर्चेस जाळण्यात आलीत असे सोशल मीडियावर वाचनात आले.

कुकी मैतेयींच्या जमिनी बळकावतात हा आरोप कुकींवर मैतेयी करत असतात. त्यांनी कुकींच्या जमिनी काबीज करण्याचे षड्यंत्र चालू ठेवलेले आहे. हा वाद गेल्या काही वर्षात अधिक पेटला आहे आणि तिथल्या सत्ताधाऱ्यांनी खतपाणी घालून पेटवला आहे. ग्रीष्मा कुठार या पत्रकार महिलेच्या मते मणिपूरमधली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मृत झाली आहे. कुकींवरच्या कोणत्याही अत्याचारांची दखल घेतली जात नाही.

मैतेयींनी कुकींना वेगवेगळ्या पद्धतीने नेहमीच टार्गेट केलेले आहे. अगदी या घटनेच्या कितीतरी दिवस अगोदरपासूनच हे चालू आहे. या दोन जमातींमध्ये कुरबुरी होत असत पण आता त्याचे स्वरूप हेतुपुरस्सर जणू धर्मयुद्धासारखे करण्यात आले आहे. त्यामध्ये तिथल्या भाजप सरकारने मैतेयींनाच विश्वासात घेतले आहे आणि त्यांच्या हिताचे निर्णय कुकींवर लादले आहेत.

खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी कुकींशी काहीच बोलणी केली नाहीत. आतापर्यंत तिथल्या दंगलींमध्ये १५० पेक्षा अधिक लोक ठार झालेत तर ५० हजार पेक्षा अधिक बेघर झाले आहेत!

कुकी व मैतेयी समाजाच्या लोकांनी सरकारी शस्त्रागारे लुटली. त्यानंतर मैतेयींनी कुकींना वेचून टिपून मारण्यास सुरुवात केली. दंग्यांना नियंत्रणात आणण्यासाठी बोलावलेल्या सेनेवरही आंदोलकांनी हल्ले केले. मणिपूरमध्ये २०१७ नंतर भाजप सत्तेत आला त्यानंतर मैतेई-कुकी संघर्षाला हिंदू ख्रिश्चन संघर्षात रूपांतरित करण्यात आले.

गोष्टी इथपर्यंत येईतो इथले भाजपचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह यांनी मैतेयींना पाठीशी घालत साऱ्या दंग्याधोप्याकडे हातावर हात टाकून दुर्लक्ष केले. आपल्या मुख्यमंत्र्याचे लज्जारक्षण करण्यास मग गृहमंत्री अमित शहा चार दिवसाच्या भेटीवर आले. पण काहीच पावले उचलली गेली नाहीत. मुख्यमंत्र्यंना साधी ताकीदही दिली नाही.

नरसंहाराला व दंग्याधोप्यांना राजकीय अभय मिळते आहे असे दिसल्यानंतर दंगेधोपे नियंत्रणाबाहेर गेले. आणि चार मे (२०२३) रोजी ती नृशंस घटना घडली. या घटनेत आत्तापर्यंत जे सत्य बाहेर आले आहे त्यानुसार या स्त्रिया कांगपोकोइ या त्यांच्या खेड्यावर झालेल्या हल्ल्यातून जीव वाचविण्यासाठी जंगलात पळून गेल्या होत्या. त्यात एक विशीची व एक चाळिशीची होती. त्यांच्यावर एका जमावाने हल्ला केला. मग तौबाल पोलिसांनी त्यांची सुटका केली.

त्यांना पोलीस चौकीकडे नेले जात असताना दोन किलोमीटर अंतरावर त्यांच्यावर एका समुहाने परत हल्ला केला व त्या दोन महिलांना ताब्यात घेतले. त्यांना विवस्त्र करून त्यांची धिंड काढण्यात आली, त्यांच्या शरीराशी घृणास्पद चाळे करण्यात येत होते. गर्दी त्यांच्याकडे बघत अर्वाच्च्य बोलत कुचेष्टा करत होती. त्यानंतर त्यांना बाजूच्या एका शेताकडे ढकलत नेण्यात आले त्यातला विशीच्या तरूणीवर भर दिवसा ढवळ्या नृशंस सामूहिक बलात्कार करण्यात आला.

त्या महिलेने नंतर फोनवरून बोलताना सांगितले की पोलिसांनीच आम्हाला त्या जमावाच्या हवाली केले. त्या तरूण महिलेच्या वडलांना व तिच्या भावाला ठार मारण्यात आले. त्या जमावातला एकजण तर तिच्या भावाचा मित्रच होता.

या महिलांनी १८ मे रोजी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवली. परंतु पोलिसांनी एकाही दोषी व्यक्तीला अटक केली नाही. खरे तर या व्हिडिओतल्या प्रतिमा अतिशय स्पष्ट आहेत. माणसे पोलिसांना सापडली नाहीत ही शुद्ध लोणकढी थाप आहे. पोलिसांनी काहीच केले नाही. दोन महिने गुन्हेगार सापडत नाहीत यावर शेंबडे पोरही विश्वास ठेवणार नाही!

राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे तोंड कायम शिवलेलेच राहिले. मुख्यमंत्री काय म्हणून, गृहमंत्री अमित शहा आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे देखील अळीमिळी गुप चिळी घेऊन बसले होते. पंतप्रधानांना देशविदेशी दौरे करायला सवड होती, २४ च्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून समान नागरी कायद्यावर हिंदू मुस्लिमांमध्ये तेढ माजवू शकणारी विधाने करायला सवड होती; पण मणिपूर काही त्यांना महत्त्वाचे वाटत नव्हते.

प्रधानमंत्री ज्यावेळी फ्रान्समध्ये होते त्यावेळी बेल्जियम या शेजारी देशाच्या ब्रसेल्स या राजधानीच्या शहरात युरोपियन संघटनेच्या प्रतिनिधिगृहाने मणिपूरच्या परिस्थितीची दखल घेतली, त्यावर चर्चा केली! पण तरीही प्रधानमंत्र्यांना त्याची दखल घ्यावीशी वाटली नाही.

गृहमंत्र्यांना वा मुख्यमंत्री सिंह यांना काही क्षिती वाटली नाही! या कमालीच्या बेपर्वाईस काय म्हणावयाचे? महिलांबद्दलचा पराकोटीचा अनादर? कायदा व सुव्यवस्थेला फाट्यावर मारण्याची बेदरकारी? घटनेची व त्यातील तरतुदींची घोर पायमल्ली करण्याच्या वृत्तीचा कडेलोट? की लोकांचे काय वाटेल ते होवो पण आमचे राजकारण आम्ही पुढे रेटणारच, हा उद्दामपणा?

अर्थात या सरकारची महिलांविषयीची अनास्था कोणत्या थराला जाऊ शकते याची अनेक उदाहरणे देशाने पाहिलेली आहेत. लहानग्या सात वर्षांच्या असिफावर बलात्कार करणाऱ्या अत्याचाऱ्यांच्या समर्थनार्थ मोर्चे काढणारे यांचे कार्यकर्ते, बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार व तिच्या अकरा नातेवाईकांना ठार मारणाऱ्या बलात्काऱी खुन्यांना स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाच्या निमित्ताने १५ ऑगस्ट रोजीच मोकळे सोडून त्यांचा सत्कार करणारे लोक, देशाला मानमरातब व प्रतिष्ठा मिळवून देणाऱ्या महिला खेळाडूंचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या ब्रजभूषणसिंग या खासदारावर कायम अभयपूर्ण कृपादृष्टी, विरोधी पक्षातील महिलांबद्दल कायम असभ्य भाषा, (शशी थरूर यांची ५० कोटींची गर्लफ्रेंड इत्यादी) त्यामुळे हे त्यांच्या वृत्तीला साजेसे आहे ! पण मुद्दा त्यांच्या वृत्तीला काय साजते वा काय नाही हा अजिबात नाही. राज्यकारभार समन्यायी पद्धतीनं चालतो की नाही, हा आहे. ही बाब भारतासारख्या लोकशाहीची जन्मभूमी वगैरे असणाऱ्या देशाला हे समजते की नाही हा आहे!

आणि आता पंतप्रधानानांनी तोंडात आतापावेतो धरलेली मिठाची गुळणी सोडली आहे, पण तेही करताना इतर राज्यांचा उल्लेख करत. जाताजाता इलेक्शन पॉइंट स्कोअर करण्याची बाबही लक्षणीय आणि तिरस्करणीयही आहे! पण मुद्दा भारताच्या प्रतिष्ठेचा आहे, न्यायाचा आहे!

जर मणिपूरचे निर्लज्ज मुख्यमंत्री असे प्रकार कायम घडतातच असे म्हणत महिलांबद्दल भयंकर अन्यायी व धक्कादायक दृष्टिकोन व्यक्त करणार असतील, घटनेच्या दृष्टीने तयार होणाऱ्या मूलभूत प्रश्नांची वासलात लावत असतील तर मग त्यांना सत्तेवर राहण्याचा काय अधिकार आहे? ज्या माणसांना स्त्रिया म्हणजे एक खेळणे वाटते, सत्तेच्या सारिपाटातले एक प्यादे वाटते त्यांनी मंत्रिपद उबवायचे काय कारण?

आपल्या देशात या घटनेचा धिक्कार जितका व्हायला हवा तितका आणि तात्काळ झाला नाही ही देखील एक भयानक बाब आहे. राष्ट्रभरातील माध्यमांनी पण या बलात्काराची बातमी बाहेर आल्यानंतरच त्याची दखल घेऊन बातम्या द्यायला सुरुवात केली. त्याअगोदर वृत्तपत्रांमध्ये कुकींवरच्या अत्याचारांच्या बातम्या येत नव्हत्या.

जर असे व्हिडिओ आल्यानंतरच मीडिया नोंद घेणार असेल तर मग प्रत्येक वेळी स्त्रियांच्या अब्रूचे धिंडवडे निघाल्याचे व्हिडिओज निघायला हवेत काय? त्याशिवाय आमची पत्रकारिता जागी होणार नसेल तर त्याला काय अर्थ आहे? म्हणजे हिंसाचार हा सेन्सेशनल रूपात दाखवला तरच तो दखलपात्र हिंसाचार ठरतो काय?

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड सरकारला म्हणाले की आता जर तुम्ही पावले उचलली नाहीत तर आम्हाला उचलावी लागतील. “This is the grossest of constitutional and human rights violations. Using women as an instrument in an area of communal strife for inflicting gender violence is deeply, deeply disturbing. It may be a pattern”. त्यांनी केलेल्या या स्टेटमेंटमुळे सत्ताधाऱ्यांच्या तोंडाला बसलेले कुलूप निघाले आहे काय? ही काही लोकशाही व न्याय यांच्या दृष्टीने बरी गोष्ट नाही.

आमचे सरकार स्त्रियांबद्दल, पीडितांबद्दल इतके बेपर्वा रहाणार असेल तर मग ते सरकार हवेच कशाला? ते काय कामाचे? कशाला हवे ते सारे सत्ताधीशांचे डामडौल? देशविदेशी केलेल्या दौऱ्यांचे बडवलेले ढोल? एकूणच प्रस्थापित माध्यमांचीही याबद्दलची अनास्था एवढी असेल तर ती माध्यमे नेऊन कोणत्या समुद्रात बुडवावीत? मणिपूर प्रकरणाने सुसंस्कृत स्त्रियांना आणि पुरुषांना, समाजाला आलेल्या संतापाचे उद्वेगाचे आता काय करावयाचे? त्यासाठी जनतेलाच काही कृतिशील पावले उचलावी लागतील काय? याचा विचार करायला हवा.

(लेखिका महिला चळवळीत सक्रिय नेत्या असून समांतर रंगभूमीवर कार्यरत आहेत. तसेच हैदराबाद येथील इंग्लिश आणि फॉरेन लॅग्वेज (इ.एफ. एल.) विद्यापीठात प्राध्यापिका आहेत.)