पाऊले चालती पाण्याची वाट

जलकुंड एक तात्पुरता आणि छोटा उपक्रम राबवला. निसर्गात वाहून जाणाऱ्या, मुरणाऱ्या पाण्याचे काय, हे प्रश्न होतेच. जलकुंडामुळे पाण्यावरची चर्चा सुरू झाली गावागावांत. जलकुंड जरी वैयक्तिक शेतकऱ्याला मिळत असले, तरी चळवळीच्या तत्त्वानुसार ग्रामसभेतच जलकुंडाचे लाभार्थी निवडले जात. प्रत्येक हाताला काम, तसे प्रत्येक शेताला पाणी, हा मंत्र वयम्‌वाले सतत ऐकवत राहत. त्यातूनच ग्रामसभेने पाण्याचा आराखडा करायचे ठरवले. पुढे ‘उपळा-बांध’ संकल्पनेने आकार घेतला...

शेती संस्कृतीत पुढे गेलेल्या समूहांनी जमिनींवर कब्जा करायला सुरुवात केली. नद्यांच्या विशाल पात्रात गाळाच्या कसदार जमिनींवर सर्वात पहिला कब्जा झाला. मग उतरत्या क्रमाने कब्जेदार शेतकरी डोंगरांकडे सरकू लागले. सर्वात शेवटी ज्या ज्या समूहांनी स्थिर शेतीचा अंगिकार केला, त्यांच्याकडे डोंगराळ जमिनी आल्या. या जमिनीवरच होणारी नागली (नाचणी), वरई (भगर), तूर, उडीद, कुळीथ आणि भात ही इथली मुख्य पिके. त्यातही भात हा निवडक जागी, म्हणजे नाल्या-ओहळांमध्ये लोकांनीच दगडी बांध घालून अडवलेल्या आवणात होतो. ही छोटी छोटी भात खाचरे असतात. साधारण पंधरा-वीस गुंठ्यांचे एक होईल एवढेच. बाकीची पिके काही कमी उतारावर तर काही मध्यम उतारावर होतात; पण नांगरटीमुळे दरवर्षी माती वाहूनही जाते आणि उत्तरोत्तर ती जमीन खडकाळ होत जाते. पीक कमी होत जाते. अशा जमिनींवर अनेक पिढ्या पीक घेतल्यावर काय होईल, याची कल्पना आपण करू शकतो. त्यामुळे शेतीचे क्षेत्रफळ कागदावर बरे तरी त्यातून प्रत्यक्ष येणारे फळ तसे नसते.

आहे त्या शेतीला थोडा पाण्याचा आधार मिळाला तर माणसे आणखी काही काळ शेतीवर तग धरू शकतील, असे आम्हाला वाटले. म्हणून वेगवेगळे प्रयोग करून पाहिले. सरकारी शेततळ्याच्या योजनेला खूप जागा लागते. एक एकर जागा तळ्यासाठी सोडायला शेतकऱ्याकडे इतर जागा बरीच हवी. त्यात पुन्हा तळ्याला उतारावरची जागा बिनकामाची आणि सपाटीच्या तुटपुंज्या जागेत भात. त्यामुळे ती योजना घेणारे अगदीच हाताच्या बोटावर; पण पाऊस-पाणी साठवायला हवे हे स्पष्ट आणि सोपे होते. आम्ही लोकांशी बोलून एक सोपे माप ठरवले. नवरा-बायको मिळून एका दिवसात किती खड्डा खोदू शकतात. अंदाज निघाला चार घनमीटर- दोन मीटर लांबी-रुंदी आणि खोली एक मीटर. खोली जास्त नाही, कारण खडक लागतो. मग यंत्राशिवाय खोदता येत नाही. लांबी-रुंदी तळाला दोन मीटर आणि वर रुंद करत अडीच मीटर केली. आता या खड्ड्यात जाड जिओमेम्ब्रेन (प्लास्टिकसम ताडपत्री) अंथरले, तर पाच हजार लिटर पाणी राहू शकत होते. लोकांनी खड्डा करायचा आणि तो तपासून आम्ही वयम्‌कडून ताडपत्री द्यायची, असे आधी एका गावात करून पाहिले. अर्थातच लोकांनी १०० रुपये वर्गणी दिली होती. तिथे हा प्रयोग यशस्वी झाला, हे ओळखण्याचे दोन निकष होते- एक, पाण्याचा वापर कसा किती केला. दोन, पुन्हा ताडपत्री घ्यायला लोक जास्त पैसे द्यायला तयार आहेत का? उत्तर ‘हो’ आले. पाण्याचा वापर करून काहींनी एकेक भाजीपाला पीक काढले आणि काही भाजी परिसरात विकली. काहींनी काजू-आंब्याच्या झाडांना पाणी दिले. पावसाचे साठवलेले पाणी उडून जाऊ नये म्हणून त्यावर झाकण करण्याची सूचना या मंडळींनी पाळली होती.

पुढच्याच वर्षी १०० शेतकऱ्यांनी अशी ‘जलकुंडे’ केली. एक जलकुंड (म्हणजे त्यातले जिओमेम्ब्रेन) तीन वर्षे टिकणार होते. पुढच्या प्रत्येक वर्षी ही संख्या वाढतच गेली. गेल्या काही वर्षांत मिळून हजारहून अधिक जलकुंडधारक शेतकरी झाले. वर्गणीऐवजी ५०० रुपये अनामत, अशी योजना आम्ही सुरू केली. जुलै महिन्यात केलेल्या जलकुंडाची डिसेंबर महिन्यात कार्यकर्ते पाहणी करत. जर जलकुंडात पाणी असेल, गुरे-बकऱ्या-मुले यांनी कुंडात पडू नये म्हणून कुंपण केले असेल आणि बाष्पीभवन टाळण्यासाठी झावळ्या, पाने किंवा जुनी लुगडी वापरून सावली केली असेल तर ५०० रुपये अनामत परत मिळते. पहिल्या वर्षी या सर्व अटी पाळणारे कमी होते, पण गावातल्या काही जणांना वयम्‌वाल्यांनी कौतुकाने जाहीरपणे ५०० रुपये दिले हे पाहून ही संख्याही वाढली. यंदा ही संख्या ६० टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे.

जलकुंड हा तात्पुरता आणि छोटा उपाय आहे. निसर्गात वाहून जाणाऱ्या, मुरणाऱ्या पाण्याचे काय, हे प्रश्न होतेच. जलकुंडामुळे पाण्यावरची चर्चा सुरू झाली गावागावांत. जलकुंड जरी वैयक्तिक शेतकऱ्याला मिळत असले, तरी चळवळीच्या तत्त्वानुसार ग्रामसभेतच जलकुंडाचे लाभार्थी निवडले जात. प्रत्येक हाताला काम, तसे प्रत्येक शेताला पाणी, हा मंत्र वयम्‌वाले सतत ऐकवत राहत. त्यातूनच ग्रामसभेने पाण्याचा आराखडा करायचे ठरले. डॉ. अजित गोखले यांनी तज्ज्ञ म्हणून ग्रामसभांना मार्गदर्शन केले. ते पूर्ण प्रात्यक्षिक होते. एकेका गावाच्या प्रत्येक झऱ्याच्या, ओहळाच्या जागी जाऊन पात्रात हिंडून डॉ. गोखले यांनी लोकांना पाण्याचे वर्तन शिकवले. निसर्गाशी नम्र राहून आपल्याला हवे ते पाणी कसे मिळवायचे हे त्यांनी शिकवले. डोंगरातून, दगडातून जिथे जमिनीतले पाणी उपळून वर येते, त्याला ‘उपळा’ म्हणतात. या उपळ्याभोवती नाल्याच्या आकाराची फक्त दोन-अडीच फूट जाडीची भिंत घातली की, उपळणारे पाणी त्यात साठते. साठलेल्या पाण्याचे वजन आतल्या पाण्यावर पडल्यामुळे उपळण्याचा वेग कमी होतो आणि जो ‘उपळा’ संक्रांतीला आटायचा तो होळीपर्यंत टिकू शकतो. ‘उपळा-बांध’ हा एक नवीनच प्रकार यातून आम्हाला सर्वांना कळला.

उपळ्यांच्या जागांची यादी. उपळ्याचे जिओ-टॅग केलेले गुगल नकाशे. त्या उपळ्याच्या जवळपास जमिनी असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी. त्यांची श्रमदान व वर्गणीची तयारी. उपळ्याचे आताचे जीवनमान आणि त्यातून पाणी उपळण्याचा दर, असे सर्व मुद्दे नोंदवून ग्रामसभेचा पाणी आराखडा तयार होऊ लागला. खैरमाळच्या ग्रामसभेने उंचावरच्या एका उपळ्यापासून पाईपलाईन टाकली. गुरुत्वाकर्षणाने त्यातून सतत पाणी येत राहते आणि आठ कुटुंबे भाजीपाल्याची सतत लागवड त्यात करत आहेत. वांगडपाडा ग्रामसभेने गावाच्या एका बाजूला निरपणीच्या माळात राहणाऱ्या कुटुंबांना अशीच सोय पिण्याच्या पाण्यासाठी करून दिली. आतापर्यंत झालेल्या ७१ उपळ्यांच्या अशा ७१ गोष्टी होतील कदाचित! पण पाचा उत्तरी सुफळ संपूर्ण सांगण्याची गोष्ट म्हणजे- उत्तर कोकणात तरी मराठवाड्यातल्या आदर्श गावांच्या गोष्टी सांगण्याचे सरकारने थांबवावे आणि माथा ते पायथा पाणलोट विकासाचे काम गुंडाळून कोकणासाठी वेगळे पाणी विकास धोरण करावे. त्यात भूजल पुनर्भरणाची गरज डोंगरी कोकणात नको हे लक्षात घ्यावे आणि उपळे, ओहळ, उपनद्या यांच्याभोवती विचार करावा, हे बरे. कोकणाचा डोंगराळ भाग दर वर्षी चार महिने दुष्काळात असतो. त्यातून बाहेर पडायला लोक उत्सुक आहेत. धोरणाची गाडी भलत्याच गावाला जाऊ नये म्हणजे मिळवले!

(लेखक वयम्‌चे कार्यकर्ते आहेत.)